शेवटी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रासोबतच हरयाणाच्या विधानसभेचाही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यामुळे आज २१ सप्टेंबरपासूनच निवडणूक आचारसंहिता लागू झालीय. २१ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून धनत्रयोदशीच्या आदल्या दिवशी २४ ऑक्टोबरला निकालाचे फटाके फुटणार आहेत.

सध्याच्या विधानसभेत सत्ताधारी भाजपकडे १२२ आणि शिवसेनेकडे ६३ आमदार आहेत. तर काँग्रेसकडे ४२ आणि राष्ट्रवादीकडे ४२ जागा आहेत. सात अपक्षांसह इतर छोट्या छोट्या पक्षांना २० जागा मिळाल्या होत्या.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम

महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबर २०१९ ला विधानसभेची मुदत संपतेय. म्हणजेच ९ नोव्हेंबरपूर्वी नवा विधानसभा अस्तित्वात आली पाहिजे. त्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी विधानसभेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलाय.

निवडणुकीसाठी शुक्रवारी २७ सप्टेंबरला नोटिफिकेशन काढलं जाईल. म्हणजेच शुक्रवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात होणार आहे. ४ ऑक्टोबर ही अर्ज भरण्यासाठीची शेवटची तारीख आहे. आलेल्या अर्जांची ६ ऑक्टोबरला छाननी केली जाईल. छाननीत वैध ठरलेल्या अर्जदारांना ७ ऑक्टोबरपर्यंत आपली उमेदवारी मागं घेता येणार आहे. मग २१ ऑक्टोबरला सोमवारी प्रत्यक्ष मतदान होणार असून चार दिवसांनी २४ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे.

विधानसभेच्या सर्व २८८ जागांसाठी ही निवडणूक कार्यक्रम आहे. यामधे ८ कोटी ९४ लाख मतदार आपला हक्क बजावतील. गेल्यावेळी मतदारांची संख्या ८ कोटी २५ लाख इतकी होती. त्यात यंदा ५० लाखांनी वाढ झालीय. तसंच १ लाख ८ हजार इवीएमचा वापर केला जाणार आहे. यासोबतच हरयाणामधेही ९० जागांवर मतदान होणार आहे. हरयाणात १.२८ कोटी मतदार आहेत.

हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या एका दिवसाने काय सांगितलं?

महाजनादेश यात्रेमुळे झाला उशीर?

विधानसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया ३४ दिवसांमधे पूर्ण होणार आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी हा कालावधी खूप कमी पडणार असल्याची टीका होतेय. यावर काँग्रेसनेही पत्रकार परिषद घेऊन टीका केलीय. मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप १९ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थिती झाला. या कार्यक्रमासाठी निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा लांबवण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली.

‘निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी ४५ दिवसांचा कालावधी हवा असतो. कारण निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तेवढा वेळ लागतो. निवडणुकीचा कालावधी कमी करून प्रत्येक सत्ताधारी आपापली सोय बघतात’, असं माजी राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. महत्त्वाचं म्हणजे, गेल्या लोकसभेवेळीही आयोगावर असे आरोप झाले. आयोगाने ऐनवेळी पत्रकार परिषदेची वेळ पुढे ढकलली होती. पंतप्रधान मोदींचा सरकारी प्रचाराचा दौरा पूर्ण व्हावा म्हणून पत्रकार परिषद पुढे ढकलल्याचे आरोपही आयोगावर झाले.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी ट्विट केलं होतं. ‘सरकारी कार्यक्रमांचा वापर राजकीय सभा, टीवी, रेडिओ आणि प्रिंट मीडियात राजकीय जाहिरातींसाठी केला जातोय. त्यामुळे असं वाटतंय, की शेवटच्या क्षणापर्यंत पैशाचा वापर करू शकेल यासाठी निवडणूक आयोग सरकारला फ्री हँड देतंय. निवडणूक आयोग सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याआधी पंतप्रधानांचे अधिकृत दौरे पूर्ण होण्याची वाट बघतंय का?’ असा सवालही पटेल यांनी केला होता.

यावेळी मात्र निवडणूक आयोगाने आगेमागे कुठलाही सरकारी कार्यक्रम नसताना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. पंतप्रधानांची महाजनादेश यात्रेच्या समारोपाची सभा झाल्यावर दोनेक दिवसांनी निवडणूक जाहीर केलीय. राजकीय आरोप टाळण्यासाठी यावेळी निवडणूक आयोगाने स्मार्टनेसपणा दाखवलाय.

हेही वाचाः पंतप्रधानांच्या नाशिकमधल्या भाषणाचे ५ बिटविन द लाईन्स अर्थ

कमी होतोय आचारसंहितेचा कालावधी

यंदा २१ सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर होऊन २४ ऑक्टोबरला निकाल लागणार आहे. म्हणजेच ३४ दिवसांतच निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. पण गेल्या तीन निवडणुकीच्या तारखांवर नजर टाकल्यास निवडणूक प्रक्रियेसाठीचा वेळ हळूहळू कमी होताना दिसतोय. 

२००४ मधे ११ व्या विधानसभेसाठी २४ ऑगस्टला निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. १३ ऑक्टोबरला मतदान होऊन १६ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकाल लागेपर्यंत ४६ दिवसांचा वेळ लागला.

२००९ मधे १२ व्या विधानसभेसाठी ३१ ऑगस्टला निवडणूक जाहीर झाली. १३ ऑक्टोबरला मतदान होऊन २२ ऑक्टोबरला मतमोजणी झाली. ५२ दिवसांत ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. २०१४ मधे १२ सप्टेंबर ला निवडणूक जाहीर झाली. १५ ऑक्टोबरला मतदान झालं. १९ ऑक्टोबरला मतमोजणी झाली.

झारखंडला का वगळलं?

२०१४ मधे महाराष्ट्र, हरयाणासोबतच झारखंडमधेही विधानसभेची निवडणूक झाली. यंदा मात्र झारखंडला वगळण्यात आलंय. महाराष्ट्र आणि हरयाणाच्या विधानसभेची मुदत १५ नोव्हेंबरआधी संपतेय, तर झारखंडच्या विधानसभेचा कार्यकाळ डिसेंबरमधे संपतोय. म्हणजेच महाराष्ट्र आणि हरयाणाची निवडणूक संपत नाही तोच झारखंडच्या विधानसभेचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू होईल. वर्षअखेरीपर्यंत झारखंडमधली निवडणूक प्रक्रिया चालेल.

निवडणूक आयोगाने झारखंडला वगळून भाजपचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अजेंड्यावरच्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या अजेंड्याला मोठा झटका दिलाय. एक देश एक निवडणुकीचा अजेंडा राबवण्यासाठी भाजपकडून गेल्या पाच वर्षांत वेगवेगळे कार्यक्रम राबवून देशभर वातावरण निर्मिती करण्यात आली. पण आता मोदींच्या अजेंड्यालाच खुद्द निवडणूक आयोगामुळे खीळ बसलीय.

हेही वाचाः शरद पवार सांगतायत, सरकार तर आरएसएस चालवतंय

एका टप्प्यात निवडणुकीचा लाभार्थी कोण?

गेल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम बघितल्यास एकाच दिवसात मतदानाची प्रक्रिया होतेय. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी मतमोजणी होते. यावेळीही आयोगाने जुनीच परंपरा कायम ठेवलीय. एकाच टप्प्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पडत असल्याने याचा कुणाला फायदा, तोटा होणार याविषयी चर्चा सुरू झालीय.

फायदा, तोट्याच्या भाषेत सांगायचं झालं तर कुणाकडे प्रचाराचा किती लवाजमा आहे, त्यावर हे गणित ठरणार आहे. विरोधी पक्षांना पैशांसोबतच राज्य पातळीवर अपील होईल अशा नेत्यांची कमतरता आहे. काँग्रेसकडे एखाददुसरा राज्य पातळीवरचा नेता आणि राष्ट्रवादीकडे शरद पवारांशिवाय दुसरा कुणी नेता राज्यभर प्रचार करेल याच्या शक्यता खूप कमी आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांची सारी भिस्त उमेदवारांच्या वैयक्तिक मोर्चेबांधणीवरच असणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीही प्रकाश आंबेडकारांवर अवलंबून आहे.

याउलट भाजपमधे मात्र प्रचारासाठी नेत्यांची फौज आहे. प्रचारसभांची भव्यता आहे. नरेंद्र मोदींशिवाय अमित शहा, जे. पी. नड्डा यांच्यासारख्या नेत्यांचा ताफा आहे. तसंच राज्य पातळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील हेही प्रचाराच्या मैदानात असतील. शिवसेनेची सारी भिस्त उद्धव ठाकरेंवरच असणार आहे. छोटा भिडू म्हणून आदित्य ठाकरेही शिवसैनिकांच्या मदतीसाठी मैदानात असणार आहेत. पण ते स्वतःच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असतील तर राज्यात शिवसैनिकांची किती मदत करू शकतील, याविषयी शंकाच आहेत.

हेही वाचाः 

आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

पेरियार: बहुजनांना जातीच्या जोखडातून सोडवणारा विचार

ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?

बी जे खताळ पाटीलः एका शतायुषी तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याची गोष्ट

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट