२०१४ पासून वेगवेगळ्या विधानसभांचा निकाल आला की एका कॉमन गोष्टीची चर्चा होतेय. मतदानाचा पॅटर्न बदलतोय. मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत फरक करतात. लोकसभा निवडणुकीत मतदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकून राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर भाजपला मत देतात. तर विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक नेतृत्वावर पसंतीची मोहर उमटवतात. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यावर तर मतदानाच्या वेगवेगळ्या पॅटर्नची खूप चर्चा होते.

मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास?

दिल्लीच्या मैदानातही भाजपचा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हा तर्क नव्या पॅकेजिंगमधे आपल्यापुढे येतोय. लोकांचा अजूनही मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे, फक्त राज्यातल्या नेतृत्वावर मतदारांची नाराजी आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या जवळपास सगळ्याच एक्झिट पोलच्या आकड्यांमधेही केंद्र आणि राज्यांसाठी मतदानाचा वेगळा पॅटर्न असल्याचं समोर आलं.

आता या घडीलाही लोकसभेची निवडणूक झाली तर पुन्हा एकदा दिल्लीकर सर्व सातही जागांवर भाजपचा उमेदवाराला जिंकून आणतील, असं जवळपास सगळ्याच एक्झिट पोल्सनी म्हटलंय. पण खरंच आज मतदान झालं तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लोकसभा निवडणूक लढवल्यास भाजपला २०१९ सारखंच घवघवीत यश मिळेल का, हा प्रश्न आहे.

हेही वाचाः दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

राज्यांत वेगळा पॅटर्न का?

केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या वोटिंग पॅटर्नची चर्चा करत असताना काही गोष्टी ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. २०१८ मधे छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात जवळपास १५ वर्ष सत्तेवर असलेल्या भाजपला पराभवाचं तोंड बघावं लागलं. तसंच राजस्थानमधेही भाजपचा पराभव झाला. तिन्ही ठिकाणी भाजपच्या पराभवाला अँटी इन्कबन्सी फॅक्टर जबाबदार असल्याचं सांगण्यात आलं. पण चार महिन्यांनी २०१९ मधे लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तिन्ही राज्यांत दणदणीत विजय मिळवला.

तसंच अलीकडे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ऑपरेशन कोरोमंडल अंतर्गत ओडिशा जिंकण्याचा प्लॅन तयार केला होता. लोकसभेसोबतच विधानसभेची निवडणूक होत असलेल्या ओडिशात भाजपने सारी ताकद लावली होती. विधानसभेत भाजपला काही केल्या यश मिळालं नाही. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या सत्ताधारी बिजू जनता दलाने १४६ पैकी ११२ जागा पटकावल्या. तर गेल्यावेळी १० जागा असलेला भाजप २३ जागा मिळवत दुसऱ्या नंबरवर आला. दुसरीकडे लोकसभेत २१ पैकी १२ जागा बिजू जनता दलाने तर ९ जागा भाजपने जिंकल्या. लोककल्याणकारी योजनांच्या बळावर नवीन पटनायक यांनी हे यश मिळवल्याचं सांगितलं गेलं.

सीएसडीएसचे माजी संचालक आणि राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांच्या मते, 'आतापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेसाठी एकाचवेळी निवडणूक होत असेल तर मतदार केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षासोबत राहतात, हा ट्रेंड चालत आलाय. ओडिशामधे जे होतंय त्यामागे केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळे मुद्दे कारणीभूत असल्याचं दिसतंय. नवीन पटनायक हे राज्यातले मुद्द्यांना चांगलं सामोरं जाऊ शकतात असं मतदारांना वाटतं. दुसरीकडे याच मतदारांना केंद्रात नरेंद्र मोदींसारखा राष्ट्रीय नेता हवाय.' २०१९ मधे इंडिया टुडेच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या एक्झिट पोलवर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती.

मग दिल्लीमधेही तोच ट्रेंड दिसतोय?

दिल्ली विधानसभेचा निकाल आल्यावर पुन्हा एकदा केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही चालेल अशी चर्चा सुरू झालीय. तसं म्हणायला गेलं तर आपल्याला दिल्लीतही हाच ट्रेंड दिसतो. कारण गेल्या मे महिन्यांत मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन दिल्लीकरांनी भाजपच्या सातही उमेदवारांना जिंकून दिलं होतं. एवढंच नाही तर राज्यात सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पार्टीच्या चार उमेदवारांचं मतदारांनी डिपॉझिटही जप्त केलं होतं.

लोकसभा निवडणुकीवेळी दिल्लीत फक्त जागा जिंकण्याचीच नाही तर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष कोण बनतो याचीही लढाई सुरू होती. यात सातही जागा जिंकणारा भाजप अव्वल ठरला तर २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत भोपळाही फोडू न शकलेली काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आली. आणि अर्थातच आम आदमी पार्टी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली.

पण आता फेब्रुवारी २०२० मधे म्हणजे अवघ्या आठ महिन्यांनंतरच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीकर मतदारांनी साऱ्यांना चक्रावून सोडलंय. दिल्लीकरांनी केजरीवालांच्या कामावर मोहर उमटवलीय. आपने जवळपास ६३ जागा जिंकल्यात तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेलीय. काँग्रेसला शंभर टक्के यश मिळालंय. गेल्यावेळंसारखंच काँग्रेसला यंदाही भोपळा फोडता आला नाही.

हेही वाचाः झारखंडमधे नरेंद्र मोदींच्या सभेला लाखोंची गर्दी, पण

मोदी तुझसे बैर नहीं?

दिल्लीकरांनी भाजपला विरोधात बसवलं असलं तरी आता 'मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं’ अशी राजस्थानी स्थिती नाही. कारण राजस्थानमधलं हे मतदान मोदी सरकार १.० च्या कार्यकाळात झालंय. तर दिल्लीमधलं मतदान मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं आहे. आणि नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे भाजपला सलग पाचव्या राज्यातून मानहानीकारक पद्धतीने हातातली सत्ता गमवावी लागलीय. लोकसभेआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड तर नंतर महाराष्ट्र आणि आता झारखंडमधे भाजपला सत्तेपासून दूर राहावं लागलंय. आता दिल्लीतही पराभव झालाय.

मोदी सरकार १.० आल्यावर पहिल्याच फटक्यात भाजपने १५ वर्षांपासून विरोधात बसावं लागलेल्या महाराष्ट्रात एकटं लढूनही सत्ता मिळवली होती. तसंच हरयाणातही यश मिळवलं होतं. एकापाठोपाठ एका राज्यात भाजपने सत्ता मिळवली. पण आता महाराष्ट्रातली सत्ता हातातून गेलीय तर हरयाणा सत्तेसाठी भाजपला जुगाड टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा लागलाय. 

मोदी सरकार १.० च्या कार्यकाळात भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्याचा पुरेपुर वापर करत अनेक राज्यांमधे सत्ता स्थापन केली. ईशान्य भारतात तर काही ठिकाणी अख्खी काँग्रेसच भाजपमधे आणून सत्तेचा सोपान गाठला. पण आता २०१४ नंतर नव्याने सत्ता मिळवलेल्या राज्यांत भाजपला आपल्या विजयामधे सातत्य राखता आलं नाही. आणि इथेच लोकसभेत मोदींच हवेत आणि राज्यात कुणीही चालेल, असं मतदार फरक करतात, या युक्तिवादाला जोराचा ब्रेक लागताना दिसतोय.

२०१४ आणि २०१९ मधला फरक

केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही चालेल या युक्तिवादामागं दोन निवडणुकांचा आधार आहे. २०१४ आणि २०१९ मधे झालेली लोकसभा निवडणूक. पण या दोन्ही निवडणुकांमधे एक मुलभूत फरक आहे. २०१४ मधे सत्तेत आल्यावर नरेंद्र मोदींनी राज्यांमधे केंद्राच्या विचाराचं म्हणजेच डबल इंजिनचं सरकार हवं, असं म्हणत मतं मागितली. मोदींच्या आवाहनाला मतदारांचा प्रतिसादही खूप चांगला मिळाला.

एकापाठोपाठ एका राज्यांमधे विजयी घोडदौड बघून मीडियातून भाजप म्हणजे इलेक्शन जिंकणारी मशीन आहे, असं म्हटलं जाऊ लागलं. आणि ते खरंही होतं. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह यांना तर मीडियाने निवडणूक चाणक्य ठरवलं. गमतीनं काही लोक एक्झिट पोलवाले शाह यांच्याकडून आकडा घेऊन येतात, असं म्हणू लागले. लोकांचा प्रतिसाद बघून मग अमित शाह यांनी काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा दिली.

नोव्हेंबर २०१९ मधे भाजपच्या हातातून महाराष्ट्राची सत्ता गेल्यावर इंडिया टुडे ग्रुपने देशाच्या राजकीय नकाशाचं एक चित्र सादर केलं होतं. त्यानुसार, डिसेंबर २०१७ मधे देशाच्या नकाशावरच्या ७१ टक्के भागावर फुललेलं भाजपचं कमळ नोव्हेंबर २०१९ येईपर्यंत ४० टक्के भागापुरतंच मर्यादित झालं. त्यानंतर गेल्या डिसेंबरमधे झारखंडमधली सत्ता गेल्यावर या ४० टक्क्यांमधेही अजून घट झालीय. एका अर्थाने लोकांनी आता त्यांच्या दृष्टीने करेक्शन करायला सुरवात केलीय. आणि हाच २०१४ आणि २०१९ मधला फरक आहे.

हेही वाचाः मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

२०१८ मधे काय झालं?

२०१४ मधे भाजपची सात राज्यांत सत्ता होती. पण पुढच्याच वर्षी २०१५ मधे भाजपने १३ राज्यांत कमळ फुलवलं. २०१६ मधे १५ तर २०१७ येईपर्यंत तब्बल १९ राज्यं भगवी झाली. २०१८ मधे भाजपने नागालँड आणि त्रिपुरा ही ईशान्य भारतातली राज्यंही ताब्यात घेतली. २०१८ च्या सुरवातीपर्यंत तर भाजपच्या विजयी रथाचं गिअर टॉपवर होतं. एकूण २१ राज्यांमधे भाजपची सत्ता होती. पण जसंजसं २०१८ साल संपायला आलं तसं तसं भाजपचं कमळ कोमेजायला लागलंय.

इंडिया टुडेच्या या आकडेवारीनुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५१ टक्के विधानसभा मतदारासंघांमधे भाजपने आघाडी घेतली होती. याउलट भाजपने विधानसभा निवडणुकीत फक्त ३२ टक्के जागा जिंकल्यात. म्हणजेच केंद्रात मजबूत असलेली भाजप राज्यांमधे कमजोर आहे.

फेब्रुवारी २०२० मधे १२ राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची स्वबळावर सत्ता आहे. तर मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि बिहार या पाच राज्यांतल्या सत्तेत भाजप भागीदार आहे.

२०१९ म्हणजे २०१४ नाही!

२०१४ नंतरची परिस्थिती आणि २०१९ नंतरच्या परिस्थितीमधे जमीन अस्मानाचा फरक आहे. २०१४ मधे मोदींच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन अनेक राज्यांतले मतदार केंद्राच्या इंजिनला साथ देत डबल इंजिनच्या गाडीत बसले. तेव्हा या डबल इंजिन सरकारची पाटी कोरी होती. पण पाच वर्षांनी ही पाटी भरलीय. मोदी तुझसे बैर नही असं म्हणणाऱ्या मतदारांनी डबल इंजिनचा अनुभव घेतलाय. आणि आता भाजप सरकारबद्दल बरावाईट निर्णय घेणंही सुरू केलंय, असं या निकालांवरून अधोरेखित होतंय.

भाजपकडून नवनवी स्वप्न दाखवली जात असतानाच विरोधी पक्षांकडून जुन्याच पद्धतीचं राजकारण खेळलं जात होतं. तसंच भाजपने पिसलेले पत्ते खेळण्यातच विरोधी पक्षांच्या हातातून बघता बघता पाच वर्ष गेली. प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या धोरणांना विरोध करताना विरोधी पक्षांना नाकीनऊ येताना दिसलं. पण याचवेळी २०१४ ला काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न रंगवणारी भाजप २०१९ येईपर्यंत स्वतःला वाचवण्यासाठी डॅमेज कंट्रोल करायला लागलीय.

दिल्लीच्या निवडणुकीत तर गेल्यावेळी तीन जागांवर असलेल्या भाजपपुढे यंदा स्वतःचं अस्तित्व राखण्याचं आव्हान होतं. आपलं आव्हान टिकवण्यासाठी भाजपने सारी शक्ती पणाला लावली होती. आतापर्यंत झाकून ठेवलेले सारे पत्ते बाहेर काढले. आपला भविष्यातला धार्मिक अजेंडाच जगापुढे मांडला. तो जगजाहीर करूनही मतदारांनी भाजपला घरीच बसवण्याचं धोरण कायम ठेवलंय.

हेही वाचाः भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

मोदींपुढे आव्हानांचा डोंगर

लोकांना स्वप्न दाखवणं हे मोदी सरकारचं सगळ्यात मोठं यश आहे. एका अर्थाने मोदी सरकारला सापडलेली ही गुरुकिल्ली आहे. पण नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू झाल्यापासून लोकांच्या स्वप्नपूर्तीला मोठी खीळ बसलीय. २०१४ मधे सत्तेत आल्यावर रोज एक नवी योजना जाहीर करणाऱ्या मोदी सरकारचा २०१९ मधे मात्र नवनवे कायदे करून लोकप्रियता मिळवण्यावरच भर आहे. आतापर्यंत तरी लोकांच्या खिशात पैसा येईल अशी योजना सरकारने आणली नाही.

अशातच मोदी सरकारला आर्थिक मंदीशी दोन हात करावे लागत आहेत. सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असं म्हणतात. मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांनाही आता पैशापायी कोणतंही सोंग घेता येत नाही, हेच दिल्लीच्या निकालाने दाखवून दिलंय. खिशात खर्चायला पुरेसा पैसा नाही त्यामुळे लोकांचा सवलतीत वीज, बस प्रवास, पाणी अशा योजनांना तुफान पाठिंबा मिळतोय. आणि आर्थिक तंगीचा सामना करत असलेल्या मोदी सरकारसाठी हीच मोठ्या अडचणीची गोष्ट आहे.

२०१४ मधे चांगला ग्रोथ रेट असलेली अर्थव्यवस्था मोदींच्या हातात आली होती. पण २०१९ उजाडल्यावर याच अर्थव्यवस्थेने जगाला मंदीच्या खाईत लोटल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं म्हणणं आहे. तसंच जगात डंका वाजवणारे मोदी नवनवे कायदे करून सगळ्यांशी जुळवून घ्यायचं धोरण अमलात आणताना दिसताहेत. त्यामुळे केंद्रात मोदीच हवेत आणि राज्यात कुणीही चालेल, असा युक्तिवाद करताना थोडं वास्तवाकडे डोळे उघडे ठेऊन बघायला हवं.

कार्यकर्त्यांचं मनोबल कसं उंचावणार?

२०१९ मधे भाजपच्या घवघवीत यशामागे २०१४ नंतर अनेक राज्यांमधे मिळवलेली सत्ताही कारणीभूत आहे. कारण या सत्तेच्या जोरावरच भाजपने आपला संघटनविस्तार केला. आता राज्यांतली सत्ताच हातातून जात असताना भाजपपुढे संघटन विस्तार टिकवून ठेवण्याचं आव्हान आहे. दिल्लीचे भाजप प्रमुख मनोज तिवारी यांनी सगळेच एक्झिट पोल फेल जाणार असल्याचं दाव्यानं सांगितलं होतं. पण आता निकाल आल्यावर ते मनोज तिवारी कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावण्यासाठी आपण असा दावा केल्याचं म्हटलंय.

मोदी सरकारला कसं हँडल करायचं यावरून विरोधक आतापर्यंत अंधारात चाचपडत होते. त्यामुळे मोदी सरकारला फारसा विरोध झाला नाही. पण २०१९ नंतर केंद्र आणि राज्य हा संघर्ष उफाळून आलाय. अनेक राज्यांनी केंद्राशी पंगा घेतलाय. प्रादेशिक अस्मितांना धार दिली जातेय. त्यामुळे भाजपचा, मोदींचा धर्माचा अजेंडा अडचणीत सापडलाय.

२०१४ मधे मोदींच्या नावावर मतं मिळवणाऱ्या भाजपने आता २०१९ नंतर मोदींच्या कामावर मतं मागायला सुरवात केलीय. दिल्लीच्या निवडणुकीतही भाजपने मोदींचीच कामं पुढे केली. झारखंडच्या निवडणुकीत तर सत्तेवर असलेल्या आपल्या पक्षासाठी मोदींनी केंद्राच्या कामांची उजळणी केली. कलम ३७०, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अशा कायद्यांचा दाखला देऊन मतं मागितली. पण मतदारांनी भाजपला विरोधात बसवलंय. लोकांच्या स्वप्नपूर्तीची धोरणं राबवणं सुरू न केल्यास येत्या काळात भाजपला आणि पर्यायाने मोदींना २०२४ ची निवडणूक खूप जड जाईल, असं दिल्लीचा निकाल सांगतोय.

हेही वाचाः 

केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

दिल्लीत जिंकण्यासाठीच नाही तर दुसऱ्या नंबरसाठीही लढाई

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक या गोष्टींमुळे कायम चर्चेत राहणार

अजित पवारांचा हा निर्णय दिल्लीत काँग्रेसच्या पराभवाचं कारण ठरणार?