पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोदी सरकार २.० चा कारभार हाती घेताच अमेरिकेने भारताला झटका दिलाय. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जीएसपी व्यापार कार्यक्रमांतर्गत भारताचा 'प्रेफरेंशिअल ट्रेड स्टेटस' हा दर्जाच काढून घेतलाय. यामुळे अमेरिकेच्या बाजारात भारतीय वस्तुंची विक्री महाग होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे अमेरिकी डिप्लोमॅटसोबत चांगले संबंध असलेले माजी परराष्ट्र सचिव डॉ. एस. जयशंकर यांनी परराष्ट्रमंत्री म्हणून सुत्रं हाती घेतल्यावर हा निर्णय आलाय.

मोदी सरकार २.० ला धक्का

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणजेच आपल्या ट्रम्पतात्यांनी भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची खूप तारीफ केली. मोदींना निवडून देणारे भारताचे लोक भाग्यवान आहेत, असंही म्हटलं. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्या आर्थिक संबंधातली ताणाताणी मोदी सरकार २.० मधे नसणार असं वाटतं असतानाच, ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर केलाय. याआधी १६ मेला अमेरिकेने तुर्कीचाही जीएसपी दर्जा काढून घेतलाय.

ट्रम्प यांनी शुक्रवारी अमेरिकी संसदेत बोलताना स्पष्ट केलं, 'भारताने अमेरिकेला आपल्या बाजारात पोचण्यासाठी कुठलंच ठोस पाऊल उचललं नाही. त्यामुळे ५ जून २०१९ पासून भारताला देण्यात आलेला लाभार्थी विकासशील देशाचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय अगदी योग्य आहे.'  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी शपथ घेतली आणि शुक्रवारी कारभार हाती घेतला. देशाचा कारभार हाती घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी ही बातमी आलीय.

US President Donald Trump terminates preferential trade status for India under GSP (Generalized System of Preference), a US trade preference programme which allows duty-free entry for thousands of products from designated beneficiary countries @ShereenBhan pic.twitter.com/B3eOztvDea

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) June 1, 2019

विशेष म्हणजे ट्रम्पतात्यांनी भारताचा हा दर्जा काढून घेऊ नये म्हणून अमेरिकी संसदेतल्या अनेक ज्येष्ठ सदस्यांनी लॉबिंग केलं. ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणला. तरीही सगळ्यांचा दबाव, विनंत्या धुडकावून लावत हा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळे अमेरिकी उद्योगपतींना ३० कोटी डॉलरचं अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागेल, असंही अमेरिकी खासदारांनी सांगितलं, असं वेगवेगळ्या रिपोर्टमधे म्हटलंय.

हेही वाचाः ऐन निवडणुकीत ट्रम्पतात्यांचा मोदींच्या धोरणाला झटका

काय आहे जीएसपी धोरण?

अमेरिकेने आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी जगातल्या काही विकसनशील देशांना आपल्या बाजारपेठेत धंदा करण्यासाठी काही वस्तुंवर सूट दिलीय. जनरलाईज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस अर्थात ‘जीएसपी’ धोरणानुसार ही सूट लागू आहे. अमेरिकेच्या व्यापार विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीनुसार विकसनशील देशांना जोमाने आपला विकास साधता यावा यासाठी १९७६ मधे १९७४ च्या व्यापार कायद्यानुसार ‘जीएसपी’ची सुरवात करण्यात आली.

जीएसपी धोरणानुसार सध्या भारताचं ५६० कोटी डॉलरचं सामान अमेरिकी बाजारात आयात शुल्काशिवाय पोचतंय. पण ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या १९३० वस्तूंवर येत्या काळात आयात कर लागेल. भारताला जीएसपी दर्जा दिल्यामुळे आतापर्यंत आयात करातून सुटका मिळायची.

पण आता त्या सर्व वस्तूंवर नव्याने कर लादला जाईल. जो साधारणतः ५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे हस्तकलेसाठीच्या वस्तू, रसायनं, मत्स्यपालनशी संबंधित उत्पादन तसंच कृषी आधारित उत्पादनांच्या आयातीवर आता शुल्क द्यावं लागेल. याचा भारताच्या निर्यातीवर आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल.

अमेरिकेला काय साधायचंय?

भारतानेही आपल्यासाठी जीएसपीसारखं धोरणं अवलंबावं अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. यासाठी दोन्ही देशांमधे बऱ्याच काळापासून वाटाघाटी सुरू आहेत. त्यात भारतानेही अमेरिकी सामान आपल्या बाजारात न्यायपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने पोचेल याची हमी देण्याचा मुद्दा आहे. पण भारताने अजूनपर्यंत तरी तशी हमी दिली नाही. 

महत्त्वाचं म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यातले राजनैतिक आणि संरक्षण क्षेत्रातल्या संबंधात दिवसेंदिवस सुधारणा होतेय. याउलट व्यापारी संबंध मात्र ताणले जाताहेत. दोन्ही देशांत दरवर्षी १२६.२ अब्ज डॉलरची उलाढाल होते. मात्र गेल्या काही काळापासून अमेरिकेतच स्थानिक मालाला प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरतेय. त्यामुळे ही उलाढालच धोक्यात आलीय.

अमेरिकेने गेल्याचवर्षी भारतातून येणाऱ्या स्टील आणि अल्युमिनिअमवरच्या करात वाढ केलीय. त्याला प्रत्यूत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकेच्या २९ उत्पादनांच्या करात वाढ केली. भारताने आपला हा निर्णय काहीतरी चांगला तोडगा निघेल म्हणून लागू केला होता. त्याचवेळी भारताने गेल्या काही महिन्यात नवं ईकॉमर्स धोरण लागू केलंय. त्यामुळे अमेझॉन, वॉलमॉर्ट यासारख्या अमेरिकी कंपन्यांच्या धंद्यावर परिणाम झालाय. त्यातून दोन्ही देशांतला तणाव आणखी वाढला. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पतात्यांनी हा निर्णय घेतलाय.

हेही वाचाः निर्मला सीतारामन देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत, खरंच?

निवडणुकीमुळे ट्रम्पतात्यांनी निर्णय लांबवला

ट्रम्प यांनी गेल्या चार मार्चला जीएसपी अंतर्गत भारताला दिलेला दर्जा काढून घेण्यावर विचार सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तसंच ६० दिवसांची नोटिसही दिली होती. या नोटिसची मुदत ३ मे रोजीच संपलीय. पण भारतात निवडणूक सुरू असल्यामुळे अमेरिकेने नोटिस संपल्यावर लगोलग काही निर्णय घेतला नाही. पण मोदी सरकार २.० चा शपथविधी झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी भारताला झटका देणार निर्णय घेतला.

पुन्हा एकदा एनडीएचं सरकार येणार हे स्पष्ट झाल्यावर ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन करणारं ट्विट केलं. ते म्हणाले, 'मी देशाकडून, स्वतःकडून आणि प्रत्येकाकडून सदिच्छा दिल्यात. त्यांनी निवडणुकीत शानदार कामगिरी केलीय. ते माझे दोस्त आहेत. भारतासोबत आमचे खूप चांगले रिलेशन आहेत.' आणखी एका ट्विटमधे ट्रम्प यांनी मोदींचा 'महान व्यक्ती आणि भारतीय लोकांचा नेता' अशा शब्दांत गौरव केला होता.

आता पुढे काय होणार?

महत्त्वाचं म्हणजे, अमेरिकेने इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचं धोरण राबवायला सुरवात केलीय. त्यासाठी भारताने इराणकडून तेल आयात करू नये म्हणून अमेरिकेने प्रचंड दबाव आणला. त्यासाठी वेगवेगळ्या मुदती दिल्या. शेवटी भारताने इराणकडून तेलखरेदी बंद केली. २३ मेला लोकसभेचा निकाल आल्यावर २५ मेला भारताने ही तेलखरेदी बंद केली.

मोदी सरकार २.० मधे करिअर डिप्लोमॅट डॉ. एस. जयशंकर यांच्याकडे देशाच्या परराष्ट्र खात्याची धुरा देण्यात आलीय. जयशंकर यांनी अमेरिकेत भारतीय राजदूत म्हणून काम केलंय. अमेरिकेसोबतचा अणू करार साकारण्यातही डिप्लोमॅटिक पातळीवर त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

तसंच मोदी १.० च्या परराष्ट्र धोरणातही परराष्ट्र सचिव म्हणून त्यांची मोठी भूमिका होती. ते मोदींचे अत्यंत विश्वासू म्हणूनही ओळखले जातात. त्यामुळे आता डिप्लोमॅटिक पातळीवर भारताचा जगभरात डंका वाजणार असं बोललं जात असतानाच अमेरिकेचा हा निर्णय धडकलाय. परराष्ट्र खात्याचा कारभार हाती घेण्याआधीच आलेल्या अमेरिकेच्या या निर्णयावर तोडगा काढणं हे जयशंकर यांच्यापुढचं सर्वांत मोठं आव्हान असणार आहे. हा प्रश्न सरकार कसं सोडवतं त्यावर भारताच्या तसंच मोदी २.१ च्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

हेही वाचाः 

विवेकानंदांचा सव्वाशे वर्षांपूर्वीचा तो ‘अनप्लॅन्ड’ प्रवास

गडाफी जिवंत असता तर जग आणखी चांगलं झालं असतं?

१८ वर्षांपूर्वी सोडून दिलेला मसूद बनलाय दहशतवादी भस्मासूर

पाकच्या टीमचं काय बिनसलंय, ते पुन्हा बाऊन्स बॅक करणार काय?