भारतीय लोकशाहीचं सुवर्णपान ठरलेली राष्ट्रपती निवडणूक

२५ जुलै २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


देशाच्या १५ व्या राष्ट्रपती म्हणून अपेक्षेनुसार द्रौपदी मुर्मू यांची घवघवीत मताधिक्याने निवड झाली आणि भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक सुवर्णपान लिहिलं गेलं. एकेकाळी शिक्षिका राहिलेल्या आणि आदिवासी समाजातून पुढे आलेल्या मुर्मू यांना सर्वोच्च स्थानी विराजमान होण्याची संधी मिळाल्यामुळे एक वेगळा संदेश जगाला दिला गेलाय. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाची मान उंचावणारी ही घटना आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती पदावर निवड होणं, ही गोष्ट केवळ आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्‍वास अढळ करणारीच नाही, तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची सातत्याने खिल्ली उडवणार्‍या आणि प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍या सर्वांसाठी चोख प्रत्युत्तर आहे.

आपल्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात देशाच्या सर्वोच्च सांविधानिक पदावर सर्व घटकातल्या वर्गाला संधी देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यादरम्यान अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या तीन व्यक्‍ती, दोन महिला, दोन दलित आणि एक आदिवासी राष्ट्रपतीही या देशाला लाभले. तमिळनाडू ते पश्‍चिम बंगालपर्यंत सर्व प्रदेशाला या महामहीम पदावर पोचण्याची संधी आणि प्रतिनिधित्व मिळालंय.

या गौरवाचा, सन्मानाचा लाभ हा संबंधित घटकांना, क्षेत्राला, वर्गाला मिळाला आहे का? की नुसतंच राजकीय पाठबळ मिळवण्यासाठी केलेला हा आटापिटा आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. पण त्याचं उत्तरही बर्‍याच अंशी सकारात्मक आहे. किमान आपण योग्य मार्गावर वाटचाल करत आहोत, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे.

द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती पदावर

भारत केवळ हिंदूराष्ट्र आहे, धार्मिक रूढी-परंपरांच्या जोखडात अडकलेला देश आहे, भारतात महिलांना मानसन्मान दिला जात नाही, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली जात नाही, त्यांच्यावर अन्याय केला जातो, असा अपप्रचार जगभरात करणार्‍यांना द्रौपदी मुर्मू यांची देशाच्या सर्वोच्चपदी होणारी निवड ही चपराक देणारी आहे.

या विजयाने महिला सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना एक नवं बळ मिळणार आहे. पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि एकेकाळी एकाचवेळी पाच-पाच राज्यांतल्या महिला मुख्यमंत्री, अनेक राज्यांत महिला राज्यपाल आणि अनेक राजकीय पदावर महिला अध्यक्ष असणं या गोष्टींमुळे सक्रिय राजकारणातल्या महिलांचा सहभाग वाढत आहे. आता आगामी काळात लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण देण्याचा मार्गही मोकळा व्हायला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

एकंदरीतच मुर्मू यांची राष्ट्रपती पदावर झालेली निवड ही भारताच्या राजकीय इतिहासातली एक मोठी घडामोड आहे. त्यांच्या विजयाला जसे अनेक अर्थ आहेत तसेच त्याचे दूरगामी परिणामही येत्या काळात दिसून येणार आहेत.

हेही वाचा: डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंग : पिछडयांच्या हितासाठी झटणारे राजपूत नेते

विरोधकांची मतं फुटली

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांना त्यांना समर्थन देण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. यामधे झारखंड मुक्‍ती मोर्चा, शिवसेनेसारख्या पक्षांचा समावेश करावा लागेल.

वस्तुतः मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठीच प्रयत्न करायला हवं होतं. स्वातंत्र्यानंतर देशात केंद्र आणि राज्यांमधे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर केवळ १९७७ मधे नीलम संजीव रेड्डी हे एकमेव राष्ट्रपती बिनविरोध निवडले गेले. यंदा याची पुनरावृत्ती होणं अपेक्षित होते. पण कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाच्या नावावर विजय नोंदवू द्यायचा नाही, या हेतूने विरोधकांनी यशवंत सिन्हा यांना रिंगणात उतरवलं.

सिन्हा यांच्या राजकीय वकुब किंवा त्यांच्या अभ्यासूपणा, ज्ञानाबद्दल दुमत असण्याकं कारण नाही. परंतु मुर्मूंच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्याने हा डाव खेळायला नको होता, ही जनधारणा होती. अर्थात, ९९ टक्क्यांहून अधिक मतदान झालेल्या या निवडणुकीत विरोधकांची मतं फुटली.

प्रत्यक्ष मतदानातून ही गोष्ट समोर आली की, ज्या पक्षांनी उघडपणाने समर्थन दिलं नव्हतं, त्या पक्षातल्या काही नेत्यांनीही मुर्मू यांना मतदान केलं. या क्रॉस वोटिंगविषयी आश्‍चर्य वाटण्याचं काहीच कारण नाही. किंबहुना, त्यामागे कोणताही घोडेबाजारही झाल्याचं दिसत नाही. कारण मुळातच समाजातल्या एका पिछाडीवर असलेल्या वर्गातून आलेल्या महिलेच्या हाती ही सर्वोच्च पदाची कमान सोपवताना त्यामधे आपलाही हातभार असला पाहिजे, ही भावना कोणाही संवेदनशील राजकीय नेत्याच्या मनात निर्माण होणं स्वाभाविक होतं.

मुर्मू वादात अडकल्या नाहीत

द्रौपदी मुर्मू या मूळच्या ओडिशातल्या मयूरभंज जिल्ह्यातल्या रायरंगपूर गावातल्या रहिवासी. हा अत्यंत मागासलेला आदिवासीबहुल भाग आहे. सुरवातीपासूनच मुर्मू यांनी दारिद्य्र अगदी जवळून पाहिलं-अनुभवलंय. आयुष्याची बहुतांश वर्ष संघर्षात घालवली आहेत. त्यामुळेच त्यांची जमिनीशी जुळलेली नाळ अतूट आहे. त्यांचा संघर्ष आदिवासींबरोबरच इतर महिला आणि तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे.

पदवी घेतल्यानंतर १९७९ ते १९९७ या कालावधीत शिक्षिका म्हणून काम केलं. ओडिशातल्या रायरंगपूर नगर पंचायतीत १९९७ मधे त्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. मयूरभंज विधानसभा मतदार संघातून दोनदा आमदार आणि बीजेडी-भाजप युतीच्या सरकारमधे त्या मंत्री झाल्या.

वर्षभरापूर्वी त्या झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. कोणत्याही वादात न सापडता कार्यकाळ पूर्ण करणार्‍या त्या झारखंडच्या पहिल्याच राज्यपाल ठरल्या. विशेष म्हणजे आदिवासींच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेण्याविषयीच्या विधेयकावर त्यांनी संमतीची मोहोर उमटवली नाही. आपली भूमिका त्यांनी तेव्हा भाजपच्या केंद्रातल्या नेत्यांनाही समजावून दिली. सरकारला ती मान्य करावी लागली.

हेही वाचा: मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

विजयामागचं मिशन पॉलिटिक्स

३४० खोल्या असलेल्या राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडण्यापूर्वीपर्यंत त्या अगदी छोट्याशा घरात राहिल्या. वंचितांची सेवा करत राहिल्या. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातल्या आदिवासी समाजाची लोकसंख्या १०.४५ कोटी इतकी आहे. भारतात जवळपास ७०० हून अधिक छोटे-मोठे आदिवासी समूह आहेत.

निसर्गाशी एकरूप होऊन राहणारा हा समाज आहे. पण शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकद‍ृष्ट्या आजही तो मागासलेला आहे. विकासाची गंगा त्यांच्यापर्यंत आजही पोचली नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांनंतरही या समाजाच्या मनात ही भावना आजही कायम आहे की, त्यांचं म्हणणं राज्यव्यवस्थेकडून ऐकून घेतलं जात नाही. मुर्मू यांच्या निवडीमुळे त्यांच्या आशांना एक नवा अंकुर फुटला आहे.

येत्या काळात विस्थापनामधे सर्वात पहिली कुर्‍हाड ज्यांच्यावर चालवली जाते त्या आदिवासींना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, येत्या वर्षाखेरीला देशातल्या गुजरातसह काही राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पुढच्या वर्षाच्याअखेरीला राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका पार पडतील आणि त्यानंतर २०२४मधे सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजेल.

देशात आजघडीला १०० हून अधिक मतदारसंघ असे आहेत, जिथं आदिवासी मतदार हा निर्णायक भूमिकेत असतो. त्यामुळे मुर्मू यांच्या विजयामागचा राजकीय दूरगामी विचारही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मुळातच गेल्या काही वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिला मतदारांचा एक मोठा वर्ग आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलंय. मुर्मू यांच्या निवडीमुळे त्या वर्गाकडूनही समाधान व्यक्‍त होणं स्वाभाविक आहे.

एक नवं सुवर्णपान

मुर्मू यांचा कार्यकाळ २०२२ ते २०२७ असा असेल आणि या काळात देशात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडणार आहेत. सध्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची तयारी जोरदारपणाने सुरू आहे. २०२४मधे सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांमधे जर स्पष्ट जनादेश दिसून आला नाही तर राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

२०२४मधे भारतीय प्रजासत्ताकालाही ७५ वर्ष पूर्ण होणार आहेत. या सर्वांच्या केवळ साक्षीदारच नाही, तर त्यामधे सर्वोच्च स्थानी राहण्याचा सन्मान देशाच्या एका दुर्गम ग्रामीण भागात एकेकाळी शिक्षिका म्हणून राहिलेल्या मुर्मू यांना मिळणार आहे.

आज भारताच्या शेजारी देशांमधे लोकशाही व्यवस्था कशाप्रकारे अस्तंगत होत जात आहे, हे आपण पाहतोय. नागरिकांच्या उठावाने तिथली सरकारं उलथवून टाकली जात आहेत. अशावेळी सात दशकांचा अखंड प्रवास करणार्‍या भारतीय लोकशाहीच्या सोनेरी इतिहासात मुर्मू यांच्या निवडीने एक नवं सुवर्णपान जोडलं गेलंय. वैश्‍विक पातळीवर भारताची मान उंचावणारी हा घटना आहे.

हेही वाचा: 

सुशांतचा तपास आणि आपण सगळे त्यात नापास!

अमेरिकन राजकारणाचा किस पाडणारी निवडणूक

पुष्पाबाई : वैचारिक साथ पेरणाऱ्या आश्वासक विचारवंत

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येतं

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)