राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा बहुप्रतिक्षित 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा, २०१९' हा १ जून २०१९ रोजी चर्चेसाठी खुला करण्यात आला. या धोरणाची चर्चा महाराष्ट्रातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी भाबडेपणाने केली. एखादं सरकारी शिक्षण धोरण वाचताना शिक्षणतज्ज्ञांचा वर्ग कसा चुकू शकतो, हे दिसून आलं. एखाद्या सरकारी धोरणाचं वाचन कसं करावं, याचे नीट प्रशिक्षण किंवा जाणीव नसेल तर असा भाबडेपणा निर्माण होतो. भारतातील शिक्षणप्रश्न हा सर्वाधिक क्लिष्ट आणि गंभीर बनलेला असताना या देशातील बुद्धिजीवींनी असं भाबडं राहणं, हे धोक्याचं आहे. 

शासकीय धोरण वाचायला शिकवणारं पुस्तक

आधुनिक भारताच्या इतिहासाकडे एक नजर टाकली तर असं दिसतं की, असा मसुदा भारताला नवा नाही. भारताचा इतिहास हा शिक्षण आयोगांचा आणि प्रयोगांचा इतिहास आहे. याचं वर्णन हे 'कमिशन्स' आणि 'ओमिशन्स' चा इतिहास, अशा शब्दांत केलं जातं. भारतासारख्या बहुपेडी विषमता असलेल्या एखाद्या देशातील शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास कसा करावा, याचा वस्तुपाठ हा मायरन विनर या अमेरिकन अभ्यासकाने घालून दिलाय. त्यांचं 'द चाईल्ड अँड द स्टेट इन इंडिया' हे १९९१ मधे प्रकाशित झालेलं पुस्तक हे भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राचं पुरतं वाभाडं काढणारं ठरलं होतं. 

भारतासारखा गरीब आणि मागास देश हा शिक्षणासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयाबाबत एवढा बेदरकारपणे कसा राहू शकतो, याचं विनर यांना आश्चर्य वाटलं. हे पुस्तक शासकीय धोरण कसं वाचावं, यासाठी मार्गदर्शनपर आहे. उदाहरणार्थ, जवाहर नवोदय विद्यालयासारख्या वरपांगी गोंडस दिसणार्‍या योजनांचं आकलन कसं करून घ्यावं, हे या पुस्तकातून समजून घेता येऊ शकतं.

हेही वाचा: सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही

भारतातील शैक्षणिक क्षेत्र ‘नापास’

अशा योजनांमधून शैक्षणिक क्षेत्रातली विषमता नष्ट होण्याऐवजी नव्याने कशी निर्माण होते, याविषयीचं विनरचं विश्लेषण महत्त्वाचं आहे. मसुदा, धोरण योजना ह्या भाबडेपणाने वाचल्या तर असा भाबडेपणा राजकीय मूर्खपणात कधी रुपांतरित होतो, हे समजतही नाही. भारतात आजपर्यंत आलेल्या अनेक अहवालांची चर्चा अशाच भाबडेपणाने केली गेली. बरेच अहवाल मोहमयी आणि स्वप्नाळू भाषेत लिहिलेत आणि भारतीय बुद्धिजीवींचा मोठा वर्ग या भाषेने संमोहित झाला.

विनर यांनी जेव्हा वर्षभर क्षेत्राभ्यास करून हे पुस्तक लिहिलं तेव्हा भारतीय मध्यमवर्ग आणि बुद्धिजीवींमधला मोठा विभाग हा नव्या आर्थिक धोरणाचे गोडवे गाण्यात गुंतला होता. भारतीय आर्थिक मागासलेपणाचं भ्रांत आकलन सादर करून सशक्त भारताच्या निर्मितीच्या आणाभाका घेण्यात भारतातील सरकार आणि सरकारी बुद्धिजीवी व्यस्त असताना एकदम डोळ्यात अंजन घालणारं हे पुस्तक प्रकाशित झालं. भारतातील शैक्षणिक क्षेत्र हे सर्वच निकषांवर अनुत्तीर्ण होतं, असा निष्कर्ष विनर यांनी काढला़  भारताच्या सरकारच्या म्हणजे सत्ताधारी वर्गाच्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात असल्याचं, विनर यांनी सांगितलंय.

शिक्षणाच्या खागीरकरणावर मसुद्यात उल्लेख नाही 

सध्या भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र हे अभूतपूर्व अशा परिस्थितीतून जातंय. हा मसुदा सादर करण्याच्या एक आठवड्यापूर्वी सुरत शहरात एका खासगी कोचिंग क्लासमधे घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनं भारतीय शिक्षणक्षेत्र हे किती विकलांग झालं असल्याचं दिसून आलं. सुरतच्या दुर्घटनेवेळीदेखील भारताचे मंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ आणि माध्यमं हे सुरक्षेची चर्चा करण्यातच दंग राहिले; पण मूळात कोचिंग क्लासरूपी बाजाराच्या अस्तित्वाविषयी मूलभूत प्रश्न विचारण्याची संधी या सर्वांनी दवडली. 

विनर यांनी पुस्तक लिहिलं त्यावेळी जगातले सर्वाधिक निरक्षर भारतात होते; आजही आहेत. त्यावेळी जगातली सर्वाधिक शाळाबाह्य मुलं भारतात होती; आजही शाळायोग्य वयोगटातील ८.४ कोटी बालकं ही शाळाबाह्य आहेत. त्यावेळी सर्वाधिक निरक्षर महिला भारतात होत्या; आजही आहेत. विनर यांच्या पुस्तकानंतर भारतातलं शिक्षणक्षेत्र हे पराकोटीच्या विषमतेनेनं ग्रस्त आहे. 

खासगीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढलंय. सध्या भारतात विना-अनुदानित उच्च शैक्षणिक संस्थांमधे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ही अनुदानित संस्थांमधे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त आहे. खासगीकरणाचा हा वारू असाच वाहत राहिला तर, अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांपेक्षा विना-अनुदानित विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त बनेल. सध्या वेगाने सुरू असलेल्या शिक्षणाच्या अनिर्बंध खासगीकरणाची चिकित्सा या मसुद्यात नाही.

हे धोरण आहे कोणत्या काळाचं?

भारतीय शैक्षणिक जग अनेक समस्यांनी ग्रस्त असताना हा मसुदा मात्र या समस्यांचं आकलन सादर करत नाही. समस्यांची कारणमीमांसा देणं तर लांबच! याउलट, प्राचीन भारतातील शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गाण्यापासून हा मसुदा चुकला नाही. शिक्षणक्षेत्रातील सर्व समस्या वसाहतीकरणापासून सुरू झाल्या, अशा जुन्या राष्ट्रवादी निष्कर्षांची रीघ ओढत या जुन्या भूमिकेला वर्ण व्यवस्थेच्या भूमिकेची जोड या मसुद्याला दिली गेलीय.

भारतात अतिशय समृद्ध शैक्षणिक परंपरा होती, असं गृहीत धरून हा मसुदा लिहिण्यात आलाय. त्यामुळे भारतातल्या मूलभूत अंतर्विरोधाची चिकित्सा करण्याची किंवा त्याला भिडण्याची क्षमता या मसुद्यात नाही. अशी शक्यता नसल्यामुळे या मसुद्यातल्या बऱ्याच मुद्यांविषयी शंका घ्यायला जागा निर्माण होते.

हेही वाचा: आधुनिक जगात प्रबोधन हेच समाजाला नवी दिशा देईल

सरकार संस्कृत भाषा लादण्याच्या प्रयत्नात

या मसुद्याची चर्चा माध्यमांमधून दक्षिणेतील राज्यांवर हिंदीची लादवणूक कशी होणार आहे, या अंगाने करण्यात आली. परंतु, भाषिक प्रश्नासंबंधीची चर्चा ही अशी सिमित अर्थाने करता येणार नाही. हिंदी किंवा कोणतीही भाषा ही कोणत्याही भाषिक समुहावर लादणं हे समर्थनीय नाहीच; तरीही प्रश्न एवढ्यापुरता सीमित नाही. या मसुद्यामधे अभिजात भाषांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली ह्या भाषा लादण्याचं सुतोवाच करण्यात आलंय.

संस्कृत ही भाषा कोणत्याही राज्यापुरती सीमित नसल्यानं या भाषेची जबाबदारी हिंदीप्रमाणे केंद्र सरकार घेईल; तर प्रादेशिक भाषांची जबाबदारी मुख्यत: राज्यांची असेल, असं मांडलं गेलं आहे. संस्कृत ही भारतभराची भाषा कशी बनते? ती जर भारतभराची भाषा असेल तर ती प्राय: प्राचीन काळातील पुरोहित वर्णाची संपर्कभाषा असल्यामुळे तशी आहे. पुरोहित वर्ण पोचू न शकलेल्या ईशान्य राज्यांमध्ये ही भाषा अभावानेदेखील नाही. इतर प्रांतांमधेदेखील ही भाषा बोलली जात नाही. लिहिली जात नाही. लोकांना ती समजतही नाही. ती शिकण्यासाठी कोणती मागणीही नाही.

हेही वाचा: दलितांना पुन्हा पॉलिटिकल करण्यातूनच होईल क्रांती

सरकारचा भाषिक उगमस्थानाचा जावई शोध 

ज्या वर्गाला या भाषेचं कौतुक आणि प्रचंड आकर्षण आहे तो वर्ग केव्हाच इंग्रजीकडे निघून गेलाय. अगदी ज्या मेकॉलेला खलनायक म्हणून पूर्वीचे राष्ट्रवादी आणि आताचे अल्ट्रा-राष्ट्रवादी संबोधतात त्या मेकॉलेच्या १८३५ च्या खलित्यातच संस्कृत आणि अरेबिक भाषा शिकण्यासाठी हा वर्ग किती अनुत्सुक होता हे दिसून येतं. मेकॉलेने या वर्गाविषयी काय लिहिलं होते ते बघा ‘This is proved by the fact that we are forced to pay our Arabic and Sanscrit students while those who learn English are willing to pay us.’ संस्कृत वा अरेबिकसारख्या भाषा ह्या राजकीय उपकारांवर कशा जिवंत ठेवल्या जात आहेत, हे यावरून दिसून येतं.

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिला भाषिक आयोग हा संस्कृतसाठी स्थापन करण्यात भारतीय अभिजन जवाहरलाल नेहरूंच्या माध्यमातून यशस्वी झाले होते. या आयोगानं केलेल्या शिफारशींचा प्रतिध्वनी या २०१९ च्या मसुद्यामधे दिसून येतो. संस्कृत भाषा ही भारतीय भाषांचं उगमस्थान आहे, असा अवैज्ञानिक आणि वर्णद्वेष्टा निष्कर्षदेखील या मसुद्यात काढण्यात आलेला आहे.

मराठीसारख्या अनेक भाषांची बोळवण

मेकॉलेने संस्कृत व इतर भारतीय भाषांची जी टिंगल त्याच्या मसुद्यात उडवली होती त्याची परतफेड लॅटिन व ग्रीक या भाषांपेक्षा आकारमानाने अधिक साहित्य संस्कृतमधे आहे, असे लिहून या मसुद्याने केली आहे. साहित्य, संस्कृतीचे मूल्यमापन हे आकारमानाच्या परिभाषेत करता येत नाही, हा साधा विवेकही या मसुद्यात बाळगला गेलेला नाही. वर्णद्वेष्टा मेकॉले आणि या मसुद्याचे वर्णद्वेष्टे लेखक यांच्यामध्ये आरोपप्रत्यारोपांची आणि पूर्वग्रहांची अपूर्व एकजूट दिसून येते. 

या मसुद्यात 'संस्कृत' या शब्दाचा उल्लेख २५ वेळा करण्यात आलेला आहे; तर 'मराठी' हा शब्द एकदाही आलेला नाही. मराठीसारख्या अनेक भाषांची बोळवण ही 'प्रादेशिक भाषा' या कोटीक्रमात करण्यात आलेली आहे. जणुकाही, प्रादेशिक भाषांची स्थिती ही एकसंध आहे! 

थेटपणे एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या शैक्षणिक संस्थांचे गोडवे गाऊन वादात अडकण्यापेक्षा सर्व धर्मांच्या शैक्षणिक संस्थांचा गौरव हा ‘Encouraging the continued involvement of religious institutions in national educational activities’ या उपशीर्षकाखाली करण्याचा शहाणपणा दाखविण्यात आला आहे. तेव्हा, भाबडेपणाने शैक्षणिक स्थितीकडे बघणार्‍यांनी सावधान व्हावं; अन्यथा बिनपैशाच्या ओझ्याचं गाढव होण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. संघस्थानावर न जाताही 'नमस्ते सदा वत्सले.' गायिल्यासारखं हे आहे. हे टाळून जनतेला भविष्यातील धोके दाखविण्यासाठी जागल्याची भूमिका बुद्धिजीवी वर्गाने पार पाडणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा:  

विद्वत्तेविरुद्ध मोदी सरकारने पुकारलेलं युद्ध 

अपना बाजारची गोष्टीः सक्सेसफूल सहकार मॉडेलची कहाणी 

तर आपण विचार करणंही डिजिटल यंत्रांकडे सोपवून देऊ