विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरे यांना आलेली ईडीची नोटीस आणि चौकशी हा विरोधकांना राजकीय भीती दाखवण्याचा सत्ताधार्‍यांचा आणखी एक नमुना असल्याचं स्पष्ट झालंय. मुळात हे प्रकरण, आग सोमेश्‍वरी आणि बंब रामेश्‍वरी असं आहे. ते समजून घेण्यासाठी मुळापासून सुरवात करावी लागेल.

ईडीच्या स्थापनेचा उद्देश

भारत स्वतंत्र झाल्यावर १ एप्रिल १९५१ ला पहिली पंचवार्षिक योजना राबवतानाच अर्थव्यवस्थेत नियमन यावं, यासाठी अनेक संस्था, यंत्रणा स्थापन करण्यात आल्या. कारण करप्रणाली परदेशी आणि अर्थव्यवस्था आपली ही विसंगती दूर करणं अत्यावश्यक होतं. यातूनच ईडी म्हणजे ‘एर्न्फोसमेंट डायरेक्टोरेट’ अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना झाली.

परदेशी पैशाची हेराफेरी होऊ नये, यासाठी ‘फेरा’सारखे कायदे करण्यात आले. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ईडीकडे देण्यात आली. कुणा राजकीय व्यक्तीला छळायचं असेल किंवा उद्योगपतीचं नाक दाबायचं असेल, तर ‘वरून आदेश’ येताच ईडी अधिकार्‍याचे हात अक्षरशः शिवशिवतात. ईडीच्या वेबसाइटवर कार्य उद्देश सांगणारं ब्रीदवाक्य आहे ते असं ‘नैतिक सिद्धान्त, इमानदारी आणि सत्याची मजबुती करणं!’ पण प्रत्यक्षात, ईडीची चौकशी निःपक्ष, न्यायसंगत, सत्याला प्रस्थापित करणारी, सत्याचे पालन करणारी, निर्भीड, द्वेषविरहित कधीच नसते आणि नाही.

ईडीतून सेवानिवृत्त झालेले शिपाई-कारकून म्हणतात, ‘ईडीची नोकरी म्हणजे पाच बोटेच नाही, तर अख्खी बॉडी तुपात!’ मुंबईकर ५०-१०० रुपये घेणार्‍या ट्राफिक हवालदारच्या नावाने कोकलतात. पण हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या ईडीसारख्या यंत्रणेकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत. असो. तूर्तास, आपण राज ठाकरे यांच्या नोटीस-चौकशी संबंधित प्रकरण नेमकं काय आहे, ते पाहू.

लिलाव करून गिरण्या विकण्याचं धोरण

मुंबईत ४० वर्षांपूर्वीपर्यंत ३ लाख कामगारांना रोजगार देणार्‍या कापड गिरण्या म्हणजेच टेक्सटाईल मिल होत्या. या ६०-६५ गिरण्यांत केंद्र सरकारच्या मालकीच्या नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन म्हणजेच एनटीसीच्या १३ गिरण्या होत्या. १९८० मधे दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील ऐतिहासिक संपानंतर या सर्वच गिरण्या हळूहळू बंद पडल्या.

त्यानंतर खासगी गिरणी मालकांनी सरकारी योजनेनुसार काही जागा म्हाडा आणि गिरणी कामगारांना घरांसाठी देऊन उर्वरित जागांवर टोलेजंग मॉल, कार्यालयं आणि राहेण्यासाठी इमारतींचे टॉवर उभे केले. एनटीसीने मात्र आपल्या गिरण्यांची जागा लिलाव पद्धतीने विकण्याचं धोरण राबवलं. वाजपेयी सरकारच्या काळात भाजपचे काशीराम राणा वस्त्रोद्योगमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसारची प्रक्रिया मनमोहन सिंग सरकार आल्यावरही सुरू होती.

हेही वाचाः दोनच कायद्यांचे अधिकार असूनही ईडी पॉवरफुल कशी?

कोहिनूर मिल प्रकरण आहे काय?

दादरच्या शिवसेना भवनसमोर ४.८ एकर जागेवर एनटीसीच्या कोहिनूर समूहाची क्रमांक ३ची मिल होती. तिचा लिलाव २००५मधे झाला. या लिलावात सर्वाधिक बोली मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चरची होती. या कंपनीने ४२१ कोटी रुपयांना कोहिनूर मिलची जागा खरेदी केली. या मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चरमधे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचा मुलगा उन्मेश, राजन शिरोडकर आणि राज ठाकरे हे भागीदार होते.

प्रत्यक्ष जमीन खरेदीचा व्यवहार होत असताना त्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग ऍण्ड फायनान्स सर्विसेस अर्थात आयएलएफएस ही कंपनी सामील झाली. या कंपनीने व्यवहारात २२५ कोटी रुपये गुंतवून ५० टक्के भागीदारी मिळवली. पुढे काही दिवसांनंतर या कंपनीने आपल्या २२५ कोटी रुपयांची भागीदारी मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चरला अवघ्या ९० कोटी रुपयांना विकली.

त्यानंतर १२५ मजल्यांचा कोहिनूर स्क्वेअर टॉवर उभारण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचं कर्जही दिलं. पण त्यापूर्वी राज ठाकरे या व्यवहारातून बाहेर पडले होते. या व्यवहारात आयएलएफएसने २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणं, त्यातून मिळालेली ५० टक्के मालकी १३५ कोटीचा तोटा करून ९० कोटी रुपयांना मातोश्रीला विकणं आणि वर ५०० कोटी रुपयांचं कर्जही देणं, हा व्यवहार ‘ईडी’च्या मते, ‘मनी लॉंडरिंग’चा म्हणजेच आर्थिक हेराफेरीचा आहे.

खरी गोम कुठाय?

इथवरच्या तपशिलावरून, हा एक घोटाळा आहे आणि तो उन्मेष जोशी, राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर यांनी केलाय, असं वातावरण मीडियाने तयार केलंय. यात आयएलएफएस पूर्णतः निर्दोष आहे आणि या कंपनीची फसवणूक झालीय, असा समज करून दिला जातोय. पण खरी गोम आणि मेख आयएलएफएस  हीच आहे. ही गोम अर्थखात्याच्या पोटात वळवळते आणि अर्थव्यवस्थेला पोखरते.

या आयएलएफएसची स्थापना १९८७मधे झालीय. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, यूटीआय  आणि एचडीएफसी यांनी मिळून ती केलीय. या कंपनीच्या स्थापनेमागचा उद्देश पायाभूत सुविधा निर्माण करणार्‍या खासगी कंपन्यांना आयएलएफएसमार्फत अर्थपुरवठा व्हावा, हा होता. ही नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी असली, तरी ती पूर्णतः सरकारी आहे. 

भांडवली बाजारात तिचं स्थान आणि मानांकन एए या दर्जाचं आहे. ही कंपनी सरकारी बँकांकडून कर्ज घेते आणि खासगी कंपन्यांना देते. खासगी क्षेत्र अथवा सरकारी बँकांकडून आयएलएफएस  विनातारण कर्ज उचलते. पण पायाभूत क्षेत्रात म्हणजेच बांधकाम, विद्युत, रस्ते क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांना वित्तपुरवठा करताना काही प्रमाणात तारण घेते. या कंपनीचं नशीब १९९२च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर फळफळलं.

हेही वाचाः उत्तर भारतातले रोहिदास भक्त मोदी सरकारवर एवढे नाराज का?

तोट्यातही आयएलएफएसकडून कर्जाची खैरात

आयएलएफएसमधे नोकरी आणि या कंपनीकडून होणारा वित्तपुरवठा म्हणजे सोने पे सुहागा! मात्र, या कंपनीने जे काही वाढून ठेवलंय, त्यात कोहिनूर प्रकरण हे हिमनगाचं टोक आहे. कारण या कंपनीने दिल्या जाणार्‍या कर्जाचा आकडा किंवा या कंपनीने सरकारी आणि खासगी बँका, विविध वित्तीय संस्था, तसेच शेअर बाजारातून मिळवलेल्या एकूण भांडवलाचा आकडा हा पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

मातोश्री कन्स्ट्रक्शन सारख्या प्रकल्पांना दिलेल्या एकूण कर्जाऊ रकमेपैकी ९१ हजार कोटी रुपये थकीत आहे. विनातारण कर्ज घेऊन आणि सरकारी बँका, वित्तीय संस्थांचा जीव टांगणीला लावूनही आयएलएफएसने २,३९५ कोटी रुपयांचा तोटा गेल्या वर्षाच्या ताळेबंदात दाखवलाय.

सरकारी बँका, यूटीआय, म्युच्युअल फंड यात गुंतलेला पैसा सामान्य माणसाचा आहे. तो सुरक्षित राहिला पाहिजे. तरीही आयएलएफएस ने २,३९५ कोटी रुपयांचा तोटा गेल्या वर्षात होऊनही कर्जरूपी खैरात करताना हात आखडता घेतला नाही. गेल्या वर्षभरात कर्ज देण्याच्या प्रमाणात ४४ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. ९१ हजार कोटी रुपयांची थकीत कर्जे असणार्‍या या कंपनीला एनपीए असतो, हे ज्ञात नाही का?

कर्जदाराने तीन महिने कर्जाचे हप्ते भरले नाही की, त्याचे अकाऊंट एपीए म्हणून घोषित करून बँका कर्ज वसुलीच्या कारवाईला सुरवात करतात. आयएलएफएसने बँकांकडून ४ लाख ९६ हजार ४०० कोटी रुपये कर्जाऊ घेतलेत. थकीत कर्जामुळे या बँकांचाही एनपीए फुगलाय तरी या इतकी वर्षे बँका गप्प का?

राज ठाकरेंच्या नोटीसमागचं कारण

आयएलएफएसचं रूप हे अक्राळविक्राळ आहे. आता आपण समकालीन म्हणजे राज ठाकरे यांच्या ‘ईडी’ नोटीस-चौकशीकडे येऊ. ‘ईडी’ने राज ठाकरे यांना नोटीस दिली, ती आयएलएफएस ने कोहिनूर प्रकल्पात ५० टक्के भागीदारी कोणत्या परिस्थितीत घेतली? ती भागीदारी १३५ कोटी रुपये खोट खाऊन मातोश्री कन्स्ट्रक्शनला का दिली? त्यानंतर आयएलएफएसने ५०० कोटी रुपयांचं कर्ज मातोश्री कन्स्ट्रक्शनला का दिलं? ते वसूल झालं का? या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी आहे.

या प्रश्नांची उत्तरं देण्याची जबाबदारी राज ठाकरे यांच्यावर नाही. कारण ते २००८मधेच या प्रकल्पातून बाहेर पडलेत. या प्रकरणी ‘ईडी’च्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ५०० कोटीचा कर्जाचा व्यवहार २०११मधे झाला असताना, त्याची नोंदणी २०१७मधे का केली? या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरं उन्मेष जोशी आणि राजन शिरोडकर यांनी दोन दिवस झालेल्या चौकशीत दिली असतीलच. पण या प्रश्नांशी राज ठाकरे यांचा संबंध नाही, हे स्पष्ट असल्यानेच त्यांच्या भोवती गुंडाळण्यात आलेलं ‘ईडी’ प्रकरण शुद्ध राजकीय ठरतं.

महाराष्ट्रात आणि देशात भाजप आणि मोदी-शहांना विरोध करणारे अनेक राजकीय नेते आहेत. त्यापैकी मोदींच्या आणि त्यांच्यापेक्षा जास्त देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यात बसले असतील, तर ते राज ठाकरे!

हेही वाचाः अमेझॉनच्या जंगलातली आग विझवण्यासाठी ब्राझीलने चक्क मिलिट्री पाठवली

सत्तेविरोधात बोलल्याचे परिणाम?

बुलेट ट्रेनच्या निमित्ताने राज ठाकरे यांनी तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारच्या विरोधात टीकेची आग ओकायला सुरवात केली. त्यानंतर व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून आणि चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत 'लाव रे तो विडिओ'च्या सभांतून राज ठाकरेंनी मोदी-शहा जोडगोळीची अतिशहाणी पिसं काढली. त्यातून दोघांचे सारे अवयव सार्वजनिक केले.

ईवीएमच्या आधाराने भाजपने लोकसभा निवडणुकीत बंपर बहुमत मिळवलं, तरीही राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं भाजपवाल्यांच्या अंतरात्म्यात आतल्या आत धडका मारत असावीत. राज ठाकरे ज्याप्रमाणे राजकीय प्रश्न विचारतात, त्याचप्रमाणे ईवीएमच्या वैधतेबाबत बोलतात. देवेंद्र फडणवीस यांना ‘बसवलेला माणूस’ म्हणत फटकारतात.

हे निवडणूक आयोगाला गुंडाळून, सीबीआय, 'रिझर्व्ह बँक'सारख्या महत्त्वाच्या संस्था आपल्या ताब्यात ठेवून मीडियाला टाचेखाली आणून सेफ झोनमधे राहाणार्‍या मोदी-शहा जोडीला कसं रुचणार? यासाठीच राज ठाकरे सत्तेला देत असलेल्या शहास काटशह देण्याचा खेळ ईडीमार्फत मांडला गेलाय.

‘ईडी’चा घाशीराम कोतवाल झालाय!

२८ प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी, तपास करणार्‍या ईडीकडे आवश्यकतेच्या निम्मा स्टाफ नाही. या अर्धवट स्टाफच्या बळावर भारताच्या जीडीपीमधील २ टक्के पैसा वेगवेगळ्या घोटाळ्यात अडकलाय, तो हुडकण्याची ‘ईडी’कडे क्षमता कशी येणार? परिणामी आजवर नोटीस, चौकशीत अडकवलेल्यांपैकी निम्म्यांवर आरोपपत्रच दाखल झालं नाही. २००५पासून ‘ईडी’ने वेगवेगळ्या प्रकरणात १७३ जणांना अटक केली, पण ते जामिनावर सुटले. यातील एकालाही शिक्षा झाली नाही.

नाव सोनूबाई, पण हाती कथलाचाही वाळा नाही, अशी ‘ईडी’ची हालत आहे. त्यामुळेच कायद्याचं पुस्तक आणि ‘ईडी’ची गाठ अजून पडलेली नाही. कोहिनूर मिलच्या ‘मातोश्री कन्स्ट्रक्शन’ प्रकरणात राज ठाकरे टोटली निर्दोष आहेत. थोडीशी चूक आणि अनियमितता असलीच, तर ती जोशी-शिरोडकर यांची असावी. मात्र, घोडचूक म्हणाल, तर ती अर्थमंत्र्यांची, अर्थसचिवांची आणि आयएलएफएसची आहे.

आयएलएफएसने अगदीच बेमुर्वत वागायचं ठरवलं असावं. आयएलएफएस सारख्यांचा ताळेबंद मोदी सरकारला तपासायचाच नसेल, तर घसरणीला लागलेली अर्थव्यवस्था कुणीही थोपवू शकणार नाही. उत्तर मोगलाई आणि उत्तर पेशवाईला लाजवेल, असा सत्ता कारभार देशात सुरू आहे. यात ‘ईडी’चा घाशीराम कोतवाल झालाय.

तथापि, ‘ईडी’चा जो कायदेशीर किटाळ लावल्याने लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांचा अवतार पाहायला मिळाला, तो 'टू बी कंटिन्यूड' आता सुरू होईल. विधानसभा निवडणूक प्रचारात त्यांच्या सभांना होणार्‍या गर्दीसाठी शहर तेच असलं, तरी नवी मैदानं शोधावी लागतील.

हेही वाचाः 

अरुण जेटलींना पत्रकार ब्यूरो चीफ म्हणायचे!

'फँड्री'च्या दानपेटीने गणपती बाप्पा होतो प्रसन्न

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

नरेंद्र मोदींना खलनायक करुन हाती काहीच लागणार नाही

नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?