असं आहे देशाचं आर्थिक आरोग्य, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या १० ठळक गोष्टी
मोदी सरकार २.० चं पहिलं बजेट उद्या पाच जुलैला संसदेत मांडलं जाणार आहे. त्याआधी आज चार जुलैला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा निव्वळ अहवाल नाही तर हे सरकारचं प्रगती पुस्तकचं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने काय काय केलं हे सगळं इथे आपल्याला सापडतं. या अहवालातल्या १० ठळक गोष्टी.
घरातल्या दर महिन्याच्या बजेटवरुन आई-बाबांमधे छोटेमोठे वाद होतात किंवा कधी बजेटमधेच गडबड होते. मग त्यासाठी आपण आधीच्या महिन्याचा अंदाज घेतो. मग तसंच देशाच्या बजेटमधे काय काय होत असेल? म्हणून तज्ज्ञांची टीम यामागे काम करत असते. मोदी सरकार २.० चं पहिलं बजेट ५ जुलैला सादर होणार आहे. पण प्रथेप्रमाणे एक दिवसआधी ४ जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत देशाच्या वार्षिक विकासाचा लेखाजोखा अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
आर्थिक सर्वेक्षण का महत्त्वाचं आहे?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मोदी सरकारचे मुख्य अर्थ सल्लागार डॉ. के. वी. सुब्रमण्यम यांनी बनवलाय. हा अहवाल म्हणजे एकप्रकारे सरकारचं प्रगती पुस्तकच समजता येईल. यात सरकारच्या सर्व धोरणांची माहिती दिली जाते. सरकारने विकासकामांच्यादृष्टीने घेतलेले निर्णय हायलाईट केले जातात. या सगळ्यांमुळे प्रत्यक्ष काय परिणाम झाला आणि विकासाचा दर उंचावला की घसरला हे इथे आपल्याला सापडतं.
तसंच धोरणात्मक विचार आणि आर्थिक मापदंडांवर आधारीत प्रत्येक क्षेत्राचं विश्लेषणही केलं जातं. यात आकडेवारीसह अनेक उपाययोजना, टिपण्याही, त्रुटीही आणि भविष्यातली आव्हानांवर चर्चा केलेली असते. या प्रगतीपुस्तकावरच पुढच्या बजेट आणि सरकारी धोरणांचा अंदाज बांधता येतो. यावरुनच आपली विकासाची पुढची दिशा ठरते. आणि आपलं विकासाचं लक्ष्य साधण्यासाठी सरकार सज्ज होतं.
हेही वाचा: बजेटविषयी या बेसिक गोष्टी समजून घ्यायलाच हव्यात
सर्वेक्षणातल्या महत्त्वाच्या गोष्टी
१. गेल्यावर्षी आर्थिक विकासाचा दर ६.८ टक्के होता. तर २०१९-२० या वर्षात हा दर ७ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.
२. भारताला ५ ट्रिलियन म्हणजे ३४३ दशअब्जावधींची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आपला आर्थिक वाढीचा दर ८% असायला हवा. याबद्दल नरेंद्र मोदींनी ट्विटदेखील केलंय.
३. मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे स्वच्छ भारत मिशन. हा प्रकल्प लॉंच झाल्यानंतर ९.५ कोटी शौचालय संपूर्ण भारतात बांधली गेली.
४. पर्यटन हा भारतातला मोठा उद्योग होऊ शकतो असं प्रत्येक वेळेला वर्तवण्यात आलं खरं. पण त्याचा आता फायदा होताना दिसतोय. २०१८-१९ या वर्षात परदेशी पर्यटकांची संख्या १० लाख ६० हजारांवर पोचलीय.
हेही वाचा: थँक्यू करदात्यांनो, तुमच्यासाठीच बजेट आहे!
५. शेती, वनीकरण आणि फिशरी या उद्योग क्षेत्रांमधे २.९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं या अहवालात म्हटलंय.
६. सर्विस अर्थात सेवा क्षेत्रातला विकास दर ८.१ टक्क्यांवरुन ७.३ टक्क्यांवर घसरलाय. पण ही देशातली गोष्ट झाली. सेवांच्या परदेश निर्यातीत १४,३८९ कोटींचा फायदा झालाय.
७. एकीकडे देशात शेती व्यवसाय आणि शेतकरी बऱ्याच समस्यांनी ग्रस्त आहेत. पण देशातलं धान्य उत्पादन २८३.४ लाख टनांवर गेलंय.
८. देशातला सगळ्यात मोठा उद्योग अशी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीची ओळख आहे. या क्षेत्रात २०१८-१९ मधे १७,४५० कोटींच्या उत्पन्न झालं आणि १७७६ सिनेमांची निर्मिती झाली. त्यामुळे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जगातली सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री म्हणून नावारूपाला आलीय.
९. इंडस्ट्रीयल ग्रोथसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक प्रयत्न करत आहेत. पण मेक इन इंडियात आपण मागेच पडतोय. आकड्यांतूनही असंच दिसतंय. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर ४.३ टक्क्यांवरुन ३.६ टक्क्यांवर घसरलाय.
१०. सध्या जागतिक आर्थिक वृद्धीतच घट होताना दिसतेय. २०१७ ला ३.८ टक्के तर २०१८ ला ३.६ टक्के आणि २०१९ ला आर्थिक दर ३.३ टक्क्यांवर आलाय. याचा परिणाम भारताच्या विकासावरही होण्याची शक्यता सर्वेक्षणातून वर्तवण्यात आलीय.
हेही वाचा:
बहोत कुछ भाजप, थोडीशीच काँग्रेस
बजेट कळणाऱ्यांकडून समजून घेऊया बजेट
एनईएफटी आणि आरटीजीएसवरचे चार्जेस रद्द झाले, मग आपल्याला काय फायदा?
येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?
