ज्वारी, बाजरी अशा भरड धान्यांचा आहारामधे लोकांनी अधिकाधिक वापर करावा, यासाठी सध्या सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जनजागृती, लोकांचं प्रबोधन करणं, भरड धान्यांचं महत्त्व लोकांना समजावून सांगणं, पेपरमधून आवाहन करणं असे उपाय योजले जातायत.

भरड धान्यांची पोषणमूल्यं, भारतीय हवामानाशी भरड धान्यांची सुयोग्यता, त्या बीजांचा कणखरपणा अशा गोष्टी ग्रामीण जनतेला आधीपासूनच माहीत आहेत. त्यांची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. पण, केवळ आवाहन आणि प्रबोधन केलं, तर लोक भरड धान्यं अधिक वापरतील, अशी अपेक्षा करणं चूक होईल.

मुळात भरड धान्यांचा वापर कमी का झाला, त्याची कारणं जाणून घेऊन नंतर त्यांचं उत्पादन वाढण्यासाठी काय केलं पाहिजे आणि सर्वसामान्य जनतेला भरड धान्यांची किंमत परवडली पाहिजे, यासाठी काय करावं, या प्रश्‍नांचा विचार झाला पाहिजे.

हेही वाचा: पंच्याहत्तरीतही दिमाखात उभा हावडा ब्रिज

वापर कमी का झाला?

सर्वसाधारणपणे १९६० पर्यंत सर्वसामान्य जनतेच्या वापरामधे गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी अशी सर्व प्रकारची अन्नधान्यं असायची. वेगवेगळ्या प्रदेशाप्रमाणे उत्तर भारतात प्रामुख्याने गहू, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक इथं ज्वारी, बाजरी, कोकण आणि दक्षिण भारतात तांदूळ अशी परिस्थिती होती.

१९६१ मधे तांदूळ ३५० लाख टन, गहू ११ लाख टन, ज्वारी १०० लाख टन, तर बाजरी ३० लाख टन असं उत्पादन होत होतं. तेव्हा लोकसंख्या होती ४३ कोटी. म्हणजेच दरडोई दररोज उपलब्धता अशी होती : तांदूळ २२० ग्रॅम, गहू ७० ग्रॅम, ज्वारी ६३ ग्रॅम आणि बाजरी नगण्य! ही अखिल भारतीय परिस्थिती होती. प्रदेशाप्रमाणे उपलब्धता कमी-जास्त होती.

महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी जास्त, तर गहू, तांदूळ कमी. कोकण, केरळमधे तांदूळ जास्त आणि ज्वारी, बाजरी नगण्य! आता २०११ मधे उत्पादन किती होत होतं, यावर एक नजर टाकली पाहिजे. त्यानुसार तांदूळ ९६० लाख टन, गहू ६७० लाख टन, ज्वारी ७० लाख टन आणि बाजरी केवळ १००लाख टन! लोकसंख्या मात्र १२० कोटी. गहू, तांदूळ, पुढे आले आणि भरडधान्यं मागे पडली.

भरड धान्यांचं उत्पादन घटणं हे कमी वापराचं प्रमुख कारण आहे. परिणामी, भरड धान्याखालचं क्षेत्रसुद्धा १९६१ ते २०११९ या काळात ३०० लाख हेक्‍टरवरून १७० लाख हेक्‍टर इतकं घटलं. परिस्थिती जास्तच बिघडली. २०१८ मधे ज्वारी आणि नंतर बाजरीचं उत्पादन झालं १३० लाख टन. त्याखालचं क्षेत्र फक्त ११० लाख हेक्‍टर! भरड धान्यं सर्वार्थाने पोरकी झाली. उत्पादन, वापर आणि क्षेत्र सगळंच कमी झालं.

कित्येक वर्ष दुर्लक्ष

१९४७नंतर अनेक वर्ष अन्नटंचाई होतीच. १९५० च्या सुमारास निदान ६५-७० टक्के जनता दरिद्री आणि अर्धपोटी होती. पैसे देऊन धान्य खरेदी करणं महागाईमुळे शक्‍य नव्हतं. काहीही करून अन्नधान्याचं उत्पादन आणि पुरवठा वाढवणं अत्यंत गरजेचं होतं. शेतकरी बांधवांनी अधिक धान्य पिकवावं म्हणून त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने शेतीसंबंधी कूळ कायद्यासारखे पुरोगामी कायदे केले गेले होते.

'कम्युनिटी डेवलपमेंट'सारख्या विकास योजना राबवल्या गेल्या. पण काही केलं तरीही अन्नधान्य उत्पादन वाढतच नव्हतं. शेतीची समस्या होती ती म्हणजे मागास तंत्र आणि उत्पादकता संपलेलं बी- बियाणं. ही गोष्ट कोणाच्याच लक्षात आली नाही.

साधारण १९६५-६८ पर्यंत ही परिस्थिती होती. १९६६ नंतर पुन्हा अमेरिकेच्या संमतीनं गव्हाचं आणि तांदळाचं संकरित बियाणं उपलब्ध झालं. हरित क्रांतीला सुरवात झाली. गहू, तांदूळ यांचं उत्पादन विक्रमी होऊ लागलं. कोठारं भरली. देश स्वयंपूर्ण झाला. याचा परिणाम असा झाला की, आपण फक्त गह्‌, तांदळाच्या पाठीमागे लागलो.

भरड धान्यं, डाळी याकडे कित्येक वर्ष दुर्लक्ष झालं. २०१८-१९ मधे धान्याचं एकूण उत्पादन २८ कोटी टन होतं. त्यापैकी २२ कोटी टन आणि तांदूळ होता. आता पुन्हा भरड धान्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल ते पाहिलं पाहिजे. यासाठी भरड धान्यांचा तंत्रज्ञानात्मक आणि आर्थिक अशा दोन्ही बाजूंचा विचार करणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: रेल्वेचा हॅपी बड्डे, तिला विश केलंय ना!

भरड धान्यांचं तंत्रज्ञान

भरड धान्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित संकरित बियाणं आणि इतर आवश्यक घटक पुरवावे लागतील. सध्या अन्नधान्यांचं प्रतिहेक्टर उत्पादन असं : गहू ३५०० किलो, तांदूळ २७०० किलो, ज्वारी ९०० किलो, बाजरी १२०० किलो. याने काय होणार? शिवाय सिंचनाचा प्रश्‍न आहेच.

पावसावर विसंबणं धोक्याचं असेल. हेक्‍टरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधी संशोधन आवश्यक आहे. त्यासाठी पैसा आणि वेळ देण्याशिवाय पर्याय नाही. गह, तांदूळ यांच्या हरित क्रांतीसाठी अमेरिकेचं सहकार्य आणि मदत होती. भरड धान्यासाठी ते जवळपास अशक्य.

आपल्या देशात संशोधनासंबंधी सांगण्यासारखं फारसं काही नाही. कारण, भारताने एकूणच संशोधनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलं आहे, असं बहुतांश तज्ञ मानतात. त्यामुळे या विषयाकडे लक्ष पुरवणं आवशयक आहे. ते वास्तवात उतरणार काय, हे भविष्यात पाहायचं, आताच त्याबद्दल काहीही सांगता येणार नाही.

चित्र बदलणं आवश्यक

देशाच्या हरित क्रांतीमधे सरकारने दिलेली आधार किंमत आणि सरकारी खरेदी यांचं योगदान फार मोठं आहे. त्याशिवाय हरित क्रांती शक्‍यच झाली नसती. भरड धान्याबद्दल हा विचारसुद्धा प्रकर्षाने झाला पाहिजे. २०२२-२३या वर्षी धान्यांच्या आधारकिमती दर तांदूळ २०५०, ज्वारी २९९०. बाजरी २३५०, वगहू २०१५. ज्वारी-बाजरी यांची आधार किंमत जास्त आहे.

सरकारी खरेदी २०१९-२० मधे अवघी ४लाख टन आहे. कारण, जिथं उत्पादनच नाही तिथं सरकार खरेदी तरी काय करणार? हे चित्र बदलणं आवश्यक आहे. या सर्व मूलभूत गोष्टींची सुरवात न करताच आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षाला यश मिळेल, अशी अपेक्षा करणं योग्य होणार नाही. यासाठी वेळ देणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: 

ऑस्करच्या आयचा घो!

सुपरहिरो मरत नाहीत आणि त्यांचा बापही!

कोल्हापूर ते ऑस्करः भानू अथैय्या यांचा ९० वा वाढदिवस

एका नाटकाचा प्रवासः सिंधुदुर्गातलं सरमळे ते न्यूयॉर्कचं ब्रॉडवे

अमिताभलाही न कळालेला अॅवेंजर समजून घेण्यासाठीचा क्रॅश कोर्स