कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची निष्काळजी आणि असंवेदनशीलता अनेक पातळ्यांवर दिसून आली. टाळ्या-थाळ्या, दिवे आणि पुष्पवृष्टीसारख्या इवेंटच्या माध्यमांतून लोकांना हिप्नोटाइझ करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रयत्न आहेत. आपले अनेक पातळ्यांवरचे अपयश लपवण्यासाठी यापुढेही अनेक फंडे वापरले जातील आणि राष्ट्रवादाचा ज्वर पसरवण्याचं काम केलं जाईल. अर्णब गोस्वामी यांच्यासारख्या भाडोत्री हस्तकांना हाताशी धरून नॉन इश्यूज् वरून गोंधळ घालण्याचे प्रयत्न केले जातील. प्रादेशिक प्रसारमाध्यमंही त्याला इमानेइतबारे साथ देतील.

केंद्राच्या अपयशाचा पाढा वाचावा तेवढा थोडाच आहे. फेब्रुवारीपासूनचे केंद्राचे अपराध शंभराच्या पुढे गेले असतील. पण या सगळ्यामधे महाराष्ट्र सरकारच्या अनागोंदीकडे साफ दुर्लक्ष होतंय हे लक्षात घ्यावं लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्या कर्कशपणापुढे उद्धव ठाकरे यांचा समंजस संवाद लोकांना भावला हे खरं आहे.

हेही वाचा : महाड ते वर्साय, फ्रेंच राज्यक्रांती ते भारतीय राज्यघटना, व्हाया ५ मे

फडणवीसांनी ट्रोलर्सला स्वतः आमंत्रण दिलंय

देवेंद्र फडणवीस यांनी टप्प्याटप्प्याने आपली सत्तालोभी आणि कारस्थानी अशी इमेज ठळक करत नेली. या काळात विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारीने काम करून प्रतिमा सुधारण्याची संधी होती, पण आपल्या वर्तनव्यवहाराने त्यांनी ती संधी मातीत घातली. त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षातल्या मोजक्या उथळ नेत्यांमुळे अख्खा भाजप ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आला. अर्थात अशा ट्रोलिंगचं समर्थन करता येणार नाही.

पण हेही लक्षात घ्यायला हवं की, गेल्या दहाबारा वर्षांत भाजपने जे पेरलं तेच उगवलं असून आता ते त्यांच्यावर उलटलंय. फरक एवढाच आहे की भाजपचे ट्रोल बहुतांश निनावी आणि कोरोनासारखे अदृश्य आहेत. भाजपच्या नेत्यांना ट्रोल करणारी जनता दृश्य आहे. सोशल मीडियावर रोज वेगळ्या निमित्तांनी वावरणारे हे लोक आहेत. ही मंडळी नावानिशी हात धुवून मागे लागलीय. किंबहुना फडणवीस, कोश्यारी मंडळींनी हरभरे टाकून या घोड्यांना चुचकारलंय, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

भाजपच्या नेत्यांना ट्रोल करण्याच्या नादात महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या अपयशाकडे, अनागोंदीकडे मात्र सगळ्यांचं साफ दुर्लक्ष झालंय. महाराष्ट्र सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यात चांगलं काम केलं. पण नंतर ढिसाळपणा अनेक पातळ्यांवर दिसला. राज्य पातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत अधिकाऱ्याची, उच्चपदस्थांची नावं घेऊन उदाहरणासह काही गोष्टी सांगता येऊ शकतील, पण तो या लेखाचा विषय नाही. आता या टप्प्यावर तरी मोठ्या भावाचे, घरातल्या वडिलधाऱ्याचे मार्गदर्शन या भाबडेपणाच्या पलीकडे जाऊन वस्तुस्थितीचं नीट आकलन करून घेण्याची गरज आहे.

सुपर पॉवर बनले जिल्हाधिकारी

सोमवारी तिसरा लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यादिवशी महाराष्ट्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचं, निर्नायकी असल्याचं चित्र दिसत होतं. रस्त्यावर आलेले लोक, लाठीमार करणारे पोलिस, शासकीय निर्णयांमधला संभ्रम असे अनेक गोंधळ दिसत होते. केंद्र आणि राज्याच्या धोरणामधे समन्वय नसला तर एकवेळ समजून घेता येईल. पण इथे राज्य आणि जिल्हा यांच्यातच समन्वय नसल्याचं चित्र दिसत होतं. सरकार एक धोरण ठरवते, त्यानुसार नियमावली जाहीर करते.

पण सध्याच्या काळात सुपर पॉवर बनलेले जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक आपापल्या जिल्ह्यात मनमानी करत आहेत. त्यातही पुन्हा अनेक जिल्ह्यांमधे महसूल यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातच मोठा विसंवाद आहे. त्यात पुन्हा आरोग्य यंत्रणेचं तिसरंच काहीतरी चाललेलं दिसतं. महाविकास आघाडीच्या सरकारमधे अनुभवी नेते असल्याचं मानलं जातं. पण त्यांच्या अनुभवाचा नेमका या काळात काय उपयोग होतोय हे कुठंच दिसत नाही. अधुनमधून टीवीवर येऊन प्रबोधन करणारे उद्धव ठाकरे म्हणजे सरकारचं अस्तित्व नाही!

दारुची दुकाने सुरू करण्यासंदर्भातल्या आदेशाचा विचार केला तरी त्यात सुसूत्रता नसल्याचं दिसून येईल. दारुचा संबंध नैतिकतेशी जोडून अनेकदा गल्लत केली जाते. तसं करणं सगळ्यात सोपं असतं. मुळात दारुचा आणि नैतिकतेचा तसा काहीही संबंध नाही. याउलट दारू न पिणाऱ्या माणसांची हिंस्त्रताच अनेकदा दिसून आलीय. आपण पाहिलेली दोन सर्वाधिक क्रूर, पाषाणहृदयी माणसं आठवण्याचा प्रयत्न केला तर नव्वद टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या नजरेसमोर जे चेहरे येतील ते कदाचित दारू न पिणारे आणि शाकाहारीच असतील.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

भारताची इटली बनणाऱ्या राजस्थाननं तर कोरोनाविरुद्ध भिलवाडा मॉडेल बनवलं

दारूबद्दल अशी भाषा कशासाठी?

दारू वाईटच. दारुचे दुष्परिणाम अनेक पातळ्यांवरचे आहेत, त्यामुळे दारूचं समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. पण दारू पिणाऱ्यांना वाईट ठरवलं की दारू न पिणारे सज्जन ठरवले जातात. दारूवरून थोडीशी गंमत, एखादा विनोद, थोडी मस्करी ठीक आहे. पण त्यांची हेटाळणी केल्यामुळे न पिणाऱ्यांचं थोरपण सिद्ध होत नाही. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, राजकीय नेते, मंत्री यापैकी पिणाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या काळातही घरपोच शेलका माल पोच झाला असेल.

उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या जप्त कोट्यातल्या दुर्मिळ चीजा आपल्या निकटवर्तीयांना पोच केल्या असतील. पोलिसांनी दुकानदाराला रात्री उशिरा दुकान उघडायला लावून आपल्या साहेबासाठी मटेरिअल नेले असेल. हे सगळे सज्जन. आणि रांगेत उभे राहणारे बेवडे दारूडे वगैरे. ज्या प्रसारमाध्यमांमधले नव्वद टक्के लोक मद्यप्राशन करत असतात, त्या प्रसारमाध्यमांकडूनही त्यासंदर्भात वापरली जाणारी भाषा हिणकस स्वरुपाची असते.

दारू दुकाने उघडणार म्हणून नियमांचं पालन करून रांगेत उभे राहिलेल्या लोकांवर ठिकठिकाणी लाठीहल्ला केल्याची दृश्यं पाहायला मिळाली. शारीरिक अंतर पाळलं जात नसेल तर ते करून घ्या. पण सरकारने घोषणा करूनही अनेक ठिकाणी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दुकानं उघडायला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळ झाला. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी. एखादा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर तो न जुमानण्याचे धाडस खालच्या पातळीवर होतेच कसे? लोकप्रतिनिधी दुबळे झाले की प्रशासन मुजोर बनतं त्याचं हे निदर्शक आहे.

ठाकरे सरकारच्या आडमुठेपणाचं काय?

परराज्यातल्या मजुरांच्याबाबतीत महाराष्ट्र सरकारनं सुरवातीपासून प्रचंड हेळसांड केलीय. पण मीडिया आणि सोशल मीडियाही नॉन इश्यूजमधे अडकून पडला. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कष्टकऱ्याच्या अनेक पातळ्यांवरच्या दयनीय अवस्थेकडे म्हणावं तसं लक्ष गेलं नाही. अजूनसुद्धा त्यांची जी हेळसांड सुरू आहे ती बघवत नाही. खरंतर त्यांच्यासाठीची तयारी आधीपासून करायला हवी होती. ती झाली असती तर एव्हाना हे लोक आपापल्या गावी मार्गस्थ होऊ शकले असते.

मंत्री नवाब मलिक यांनी आज एक वीडिओ प्रसारित करून उत्तर प्रदेशातल्या २५ ते ३० लाख लोकांना घेण्यास उत्तर प्रदेश सरकार तयार नसल्याचं सांगितलं. योगी सरकारचा आडमुठेपणा देशासमोर आणला हे बरंच झालं. पण महाराष्ट्र सरकार आपल्या राज्यातल्या जनतेबाबतही आडमुठी भूमिका घेतंय, ती कधी सोडणार हा खरा प्रश्न आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्राची निर्मिती भाषेच्या संघर्षातून नाही, तर वर्गसंघर्षातून

लोकांच्या हालअपेष्टांकडे सरकारचं दुर्लक्ष

संपूर्ण महाराष्ट्रातले विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातले काही लाख लोक मुंबईत अडकून पडलेत. कामधंदा नाही. निवासाची व्यवस्था म्हणजे एप्रिल-मे मधे छळछावणी असल्यासारखी आहे. या लोकांना खरंतर पहिला लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या आधीच गावी जाण्यास परवानगी द्यायला हवी होती. गावातच मंदिर किंवा शाळांमधे त्यांचं विलगीकरण करणं शक्य होतं, अजूनही शक्य आहे. पण हे लोक मुंबई, पुण्यात अडकलेत असं मानायलाच सरकार तयार नाही.

मुंबईवाले लोक गावाकडे कोरोना घेऊन येतील असं भीतीदायक चित्र गावाकडे निर्माण केलं गेलंय. भीती स्वाभाविक आहे. पण आज नाही, पंधरा दिवसांनी किंवा महिन्यानं ही माणसं गावाकडे जाणारच आहेत. त्यांना किती दिवस अडवून ठेवणार आहात? या लोकांना होम क्वारंटाइन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाइनही करता येईल. प्रत्येक गावात अशी पाच-पंचवीस माणसं असतील. त्यांचं नियोजन स्थानिक पातळीवरही सहज शक्य आहे. या लोकांच्या हालअपेष्टांकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केलंय. नजिकच्या काळात त्यांचा असंतोष उफाळून आला तर सरकारला तो रोखणं कठीण जाईल.

काळीज पिळवटून टाकणारी दृश्यं

परप्रांतीय मजुरांवर, दारू दुकानाच्या रांगेतल्या लोकांवर लाठ्या चालवणं सोपं असतं. महाराष्ट्र सरकारचं नियोजनाच्या पातळीवरचं हे फार मोठं अपयश आहे. हे लोक आपापल्या गावी क्वारंटाइन झाले तर नजीकच्या काळात मुंबईत कोरोनाचा विस्फोट होण्याची जी शक्यता व्यक्त होते त्यापासूनही त्यांना सुरक्षित अंतरावर नेल्यासारखं होईल. सरकार आजघडीला अविचाराने त्यांना कोरोनाच्या गंभीर संकटात ढकलत असल्याचंच चित्र दिसतं.

माणसांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झालाय. चाळीस दिवस वाट पाहून लोकांनी पुन्हा रणरणत्या उन्हात तान्ह्या बाळांना खांद्यावर घेऊन बायको-मुलांसह पायीच गावाची वाट धरलीय. सिमेंट मिक्सरमधून लखनौला निघालेल्या अठरा कामगारांचे काळीज पिळवटून टाकणारे दृश्य दिसले. माणसं मरणाची जोखीम घेऊन रस्ता कापायला लागलीत. कोल्हापूरकडच्या अनेक लोकांनी दुधाच्या टँकरमधून गाव जवळ केले. हे सगळे पाहूनही काळजाला पाझर फुटत नसेल तर सरकारने डोळ्यावर कातडं ओढलंय, असंच म्हणावं लागेल.

टीवीवरून संवाद साधून होणारी प्रतिमानिर्मिती तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. घरात बसून नवनवे पदार्थ बनवून खाणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना तुम्ही थोर वाटू शकता. त्या थोरपणाला काडीची किंमत नाही. या अत्यंत वाईट काळात कुठलाही आधार नसलेल्या, उपाशी तापाशी माणसांसाठी काय केलं, त्यांचं दुःख हलकं करण्यासाठी कोणती पावलं टाकली, स्वतः किती तोशीस लावून घेतली, यावरून तुमचं मूल्यमापन होणार आहे. केंद्राने पैसे दिले नाहीत, सूरतमधे मोठा उद्रेक झाला याकडे बोट दाखवून महाराष्ट्राचं अपयश लपवता येणार नाही.

हेही वाचा : लॉकडाऊन वाढवणं अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी ठरेलः रघुराम राजन

चुका दाखवून द्यायला हव्यात!

लॉकडाऊनच्या काळात मर्यादित स्वरुपात उद्योग सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. आता लॉकडाऊन उठेल आणि कामगार नसतील. हेसुद्धा सरकारच्या नियोजनाचंच अपयश आहे. मुंबईतल्या विकासकामांच्या बाबतीतही तेच घडणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या चौकटीतच महाराष्ट्रातले अनुभवी राजकीय नेते अडकून पडलेत. त्यामुळे ही अवस्था ओढवलीय.

महाराष्ट्र सरकारच्या त्रुटींवर, अपयशावर आता बोलायला हवं. चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आणून द्यायला हव्यात नाही तर विरोधकांच्या फजितीचा लाभ उठवत सत्ताधारी मुजोर होतील. आपले राज्य रामराज्य असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा गैरसमज होईल. त्यातून सामान्य माणसांचा छळ होईल.

याउपरही कुणाला महाराष्ट्र शासनाचं थोर चाललंय, असं वाटत असेल तर त्यांनी अवश्य महाराष्ट्र सरकारच्या कौतुकाचे पोवाडे म्हणावेत! त्यांना शुभेच्छा!

हेही वाचा : 

‘हे विश्वची माझे घर’ हीच आयडिया ऑफ महाराष्ट्र

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनावरचा उपाय म्हणून वायरल होणाऱ्या ५ गोष्टींमागचं अर्धसत्य

कोरोनाला आपल्याला अंगाला न खेटू देता सुरक्षित शॉपिंग कसं करायचं?

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कूळकथा

अजून अर्धा विजयही मिळाला नाही आणि आकाशातून फुलं वाहणं सुरू आहे

लॉकडाऊन न करता कोरोनाशी लढणाऱ्या दक्षिण कोरियाचं जगभर होतंय कौतूक

मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?