फिक्की फ्रेम्स २०१९ ही भारतीय मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राचा आढावा घेणारी जागतिक परिषद नुकतीच मुंबईत पार पडली. चार दिवसांच्या या परिषदेत मीडियात नक्की काय घडतंय आणि नक्की काय करायला हवं, याचा आढावा घेतला गेला. प्रिंट, सिनेमा, टेलिविजन, गेमिंग आणि इंटरनेट अश्या मीडियाच्या प्रकारांवर सखोल चर्चा झाली. 

फिक्कीफ्रेम २०१९ परिषदेतली सिनेमाची चर्चा चांगलीच गाजली. सिनेमा, थिएटर एक्सिबीटर्स, ओटीटी म्हणजे ओवर दी टॉप अर्थात नेटफ्लिक्स - अमेझॉन प्राईम सारखे प्लॅटफॉर्म, ओवरसीज मार्केट अशा विषयांवर सखोल चर्चा झाली. इंडस्ट्रीनं या संदर्भातला एक रिपोर्ट तयार करून प्रकाशित केलाय. यातून भारतीय सिनेमा क्षेत्रात नक्की काय घडतंय आणि त्याचं भवितव्य काय, हे लक्षात येतं. 

सिनेमाचे अच्छे दिन आले की गेले?

मागचं वर्ष भारतीय सिनेमासाठी चांगलं होतं. जवळपास दर महिन्याला १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा एकतरी हिट सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमांचं वर्षभरातलं एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (एनबीओसी) ३५.२ अब्ज इतकं आहे. 

२०१८ मधे आणखी एक चांगली गोष्ट ही घडली. भारतात तयार होणाऱ्या सिनेमांची संख्या जवळपास १००हून जास्त घटली. २०१८ मधे १७७६ सिनेमांची निर्मिती झाली. २०१७ला हा आकडा १८०७ इतका होता. सर्वाधिक २२४ सिनेमे कन्नड भाषेत बनले. १९९९मधे भारतीय सिनेमाला उद्योगाचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर बहुदा पहिल्यांदाच असं होत असावं. याकडे इंडस्ट्री आणि समीक्षक म्हणून सकारात्मकदृष्ट्या पाहणं गरजेचं आहे. 

सिनेमालाही इकॉनॉमिक्सचा 'डिमिनिशिंग मार्जिनल युटीलिटी' हा नियम लागू पडतो. आपल्याला आवडणारी एखादी वस्तू सतत खाल्ल्याने तिच्याबद्दलची आसक्ती हळूहळू कमी होते. सिनेमाच्या बाबतीतही असंच आहे. त्यासाठी प्रेक्षकांना दोष देऊन फायदा नाही. चांगले सिनेमे चालत नाही, यासाठी फक्त प्रेक्षकांना जबाबदार धरता येत नाही.

जबाबदारी प्रेक्षकावर कशी टाकायची?

चांगले सिनेमे चालत का नाहीत? या जिज्ञासेचा पाठपुरावा करताना एक गोष्ट लक्षात आली. भारतात सिनेमा पाहण्याचं कल्चर विकसित झालेलं नाही. सुज्ञान प्रेक्षक तयार झालेला नाही. आपण भराभर सिनेमे काढतोय पण तो पाहायला कोण येणार आहे की नाही?  याचा विचार सिनेमा सुरु करण्यापुर्वीच व्हायला हवा. टार्गेट ऑडियन्स कोणता हे आधीच ठरवायला हवं. पॅशनच्या या धंद्याकडे बिजनेस प्रोडक्ट म्हणून पाहणं गरजेचं आहे.

प्रेक्षक प्रत्येक सिनेमाला आलाच पाहिजे, हा आग्रह कशासाठी? त्याला आपण आपल्या खिशातून पैसे देत नाही. १०० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशात आवडीनिवडी वेगवेगळ्या असणं सहाजिकच आहेत. त्यामुळे पैसे खर्च करणाऱ्याला ते वसूल करणारा सिनेमा पाहण्याचा अधिकार आहे. हे लक्षात घेतलंच पाहिजे. 

सिनेमा पाहायला शिकवायला हवं

१०० वर्षाहून जास्त काळ या देशात सिनेमा तयार होतोय. पण प्रेक्षक तयार करायला कुणी पुढं आलेलं नाही. कलात्मक सिनेमा नक्की कुठला, याचं प्रबोधन होणं आणि त्यानंतर त्या प्रेक्षकाला पैसे खर्च करायला लावून थिएटरपर्यंत आणणं, हे कामही इंडस्ट्रीनेच करायला हवं. असं घडलं नाही तर इतिहासात जे घडलं तेच पुढे होणार. टिपिकल एंटरटेनमेंट करणारे सिनेमे चालणार आणि चांगले कलात्मक सिनेमाला प्रेक्षक येणार नाहीत. 

सिनेमा पाहणं ही वैयक्तिक गोष्ट आहे. समीक्षकांनी सिनेमाला किती चांगलं म्हटलंय,  हे वाचून प्रेक्षक थेटरात जात नाही. सिनेमाचं प्रमोशन, त्यात त्याचा आवडता हिरो किंवा हिरॉईन आहे का? यावर प्रेक्षक आपली आवड ठरवतो. यासाठी सध्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा आणि इतर सोशल मीडियाचा वापर जास्त केला जातो. 

त्यामुळे सिनेमा क्षेत्रात असलेल्या लोकांनी आपण कुठल्या प्रेक्षकांसाठी काय देतोय. त्यांची संख्या काय, ते नक्की कुठे आहेत आणि सिनेमासाठी लावलेला पैसा वसूल होतोय का, याचा विचार करायलाच हवा. प्रेक्षकांना गृहीत धरून सिनेमा काढला तर तो पडणारचं. एक तर लोकांची आवड बदला, त्यासाठी प्रयत्न करा किंवा मग त्याला जे आवडतंय ते द्या आणि मोकळं व्हा.

आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोचण्याची गरज

थेटरात लागलेला सिनेमा चालणं किंवा न चालणं हा भाग आता महत्त्वाचा उरलेला नाही. बहुतांश सिनेमा आता वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर विकला जातोय. थिएट्रिकल रिलीज हेच एकमेव कमाईचं माध्यम राहिलेलं नाही. तर ब्रॉडकास्टींग राईट्स, ओटीटी, वीडियो, युट्युबवरचे क्लस्टर फिल्म पेनिस्ट्रेशन असे अनेक पर्याय तयार झालेत. 

शिवाय ओवरसीज मार्केट आहेच. चीनमधे भारतीय सिनेमांची मोठी बाजारपेठ तयार होतेय. गेल्या तीन-चार वर्षात ती चांगली वाढलीय. सध्या तरी ती हिंदी सिनेमांसाठी मर्यादित आहे. पण सावकाश सावकाश तिथल्या प्रेक्षकांना काय हवं हे जाणून जर सिनेमे बनवले तर पैसा कमवता येईल. 

दरवेळी सिनेमा पडला की प्रेक्षकांना दोष दिला जातो. पण लोकांची आवड, त्यांची प्रवृत्ती आणि त्यांच्या खिश्यात किती पैसे आहेत. यावर सिनेमाचं भवितव्य अवलंबून आहे. आनंद पैश्यानं विकत घेता येतो ही बाजारवादाची गोष्ट सिनेमाच्या प्रेक्षकांना लागू पडते. 

बाजारात त्याला आवडतंय त्याकडेच प्रेक्षक येणार. त्यामुळे आपल्या कलात्मक सिनेमाला प्रेक्षक का आला नाही, याची कारणमीमांसा करताना तो खरंच त्या प्रेक्षकांसाठी होता का? ही गोष्ट सिनेमाकर्त्यांनी विचारात घ्यायला हवी. आणि जिथे आपला प्रेक्षक आहे, तिथं तो रिलीज करायला हवा. 

सुपरस्टारचे सिनेमे नाकारले, छोटे चालले 

इथे गेल्या वर्षातली आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. प्रेक्षकांनी सुपरस्टारचे सिनेमे सपशेल नाकारलेत. छोट्या बजेटचे पण चांगली स्टोरी असलेले अंधाधुंद, स्त्री, बधाई हो, राजी, लुकाछुपी सारखे चांगले सिनेमे चालले. 

देशातल्या मल्टिप्लेक्सची संख्या वाढतेय. सध्या देशात ९६०१ मल्टिप्लेक्स आहेत. त्यातून ५५ टक्के बिजनेस येतो. आता हे मल्टिप्लेस कसे चालतात, तिथे तिकिटांच्या किमती कशा असतात, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. 

सिनेमाला प्रेक्षक नाही म्हणून सिनेमा फ्लॉप अशी ओरड करणाऱ्यांनी महेश कोठारे या अवलिया दिग्दर्शकाचा अनुभव लक्षात घ्यायला हवा. धडाकेबाज सिनेमा शहरांमधे चालत नाही, असं लक्षात आल्यानंतर कोठारेंनी जत्रा आणि ग्रामीण भागात आतवर सिनेमा पोचवला आणि पैसा कमवला. 

हे असं उदाहरण ही आपल्याकडे आहे. हे का घडलं तर आपला प्रेक्षक कुठे आहे, हे ज्या निर्माता दिग्दर्शकाला समजलं. तोच तरला. फक्त चांगल्या कलेचा आदर करणारे प्रेक्षक नाहीत, असे टाऴ कुटत बसलो तर काहीही हाती लागणार नाही. फक्त किचाट होईल.