८ नोव्हेंबर २०१६ला रात्री ८ च्या ठोक्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मीडियासमोर आले. त्यांनी एक घोषणा केली. घोषणा होती पाचशे आणि हजारच्या नोटा त्या दिवसापासून रद्द होण्याची. रात्रीत अचानक आलेल्या या निर्णयामुळे सगळ्यांची एकच धावपळ उडाली. दुसऱ्या दिवसापासून बँकांच्या बाहेर रांगाच राग दिसू लागल्या.

आता काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून संपेल, खोट्या नोटांचा बाजार थांबेल, दहशतवादाला पायपंद बसेल असे अनेक दावे करण्यात आले. पण ५ वर्षात हे सगळे दावे फोल ठरल्याचं आकड्यांवरून दिसतंय. उलट या नोटबंदीमुळे बँकांच्या बाहेर शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला.

आज या घटनेला ५ वर्ष होतायत. छोटे-मोठे उद्योग घाट्यात गेले.आपल्याला केवळ ५० दिवस द्या असं म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोटबंदीला १८२५ दिवस झाले तरीही त्यावर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. ज्येष्ठ पत्रकार ऑनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी 'न्यूजक्लिक' या पोर्टलवर  या सगळ्याचं  विश्लेषण केलंय. या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

नोटबंदी का करण्यात आली तर जे धनाढ्य लोक आहेत ज्यांच्या घरात काळा पैसा आहे तो बाहेर येईल असं एक कारण दिलं गेलं. तसंच बँकिंग व्यवस्थेत बदल होतील. टॅक्सची व्यवस्था सुरळीत होईल. टॅक्स वाढला की सर्वसामान्य लोक पैसा खर्च करतील आणि त्यामुळे अच्छे दिन येतील असं म्हटलं गेलं.

अर्थव्यवस्था वाढली नाहीच

पण या सगळ्यात लोकांच्या हातात एकूण पैसा आला किती? २०१०-११ ला १२ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेतला पैसा वाढत राहिला. २०१६ च्या नोटबंदीनंतर हा पैसा खाली आला. २०२१मधे मात्र यात कोणताही बदल झालेले नाही. म्हणजेच मोदी सरकारचे सगळेच तर्क हे पूर्णपणे फेल झालेले दिसतायत.

देशातला जीडीपी वाढला तर उत्पन्न वाढतं. नोटबंदीनंतर आपला जीडीपी पूर्णपणे घसरल्याचं चित्र आहे. याआधी १२ टक्क्यांनी वाढलेला पैसा २०१६-२०१७ला ८.२ टक्क्यांवर पोचला. तर २०२०-२०२१ला हा आकडा १३.९ टक्क्यांवर आला. म्हणजे नोटबंदीचा पैशांवर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही.

हेही वाचा: पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

टॅक्स, जीडीपी घसरला

नोटबंदीमुळे करदाते वाढतील असं म्हंटलं जायचं. पण नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या आकडेवारीनुसार, नोटबंदीच्या आधी करदात्यांचं प्रमाण हे २०१५-२०१६ला ११.९ टक्के इतकं होतं. पण नोटबंदी झाल्यावर करदाते कमी झालेत. २०१८-२०१९ला १०.५ टक्क्यांवर आलाय. याचा अर्थ नोटबंदीचा टॅक्सवरही कोणताच परिणाम झालेला नाही.

नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला आणि त्यामुळे आपला जीडीपी वाढला असे तर्क लावण्यात आले होते. पण याठिकाणी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याची आकडेवारी महत्वाची आहे. २०१६-२०१७ला जीडीपी वाढला. नोटबंदीनंतर मात्र जीडीपी पूर्णपणे घसरला. त्यामुळे आर्थिक मंदी आली. महत्वाचं म्हणजे यात शंका कोरोना काळातले आकडे नाहीत.

नोटबंदीमुळे आर्थिक मंदी

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं जानेवारी २०१६ पासून आकडे गोळा करायला सुरवात केली होती. नोव्हेंबर २०१६ला एका रात्रीत नोटबंदी करण्यात आली. सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे आकडे पाहिले तर कुणाच्याही हाताला काम लागलेलं नाही. सप्टेंबर२०१८ पासून आकडा अधिकच घटत चालला.

काम मागणाऱ्यांची संख्या वाढतेय पण त्या तुलनेत जॉब नाहीयेत. ज्यांच्याकडे काम आहे त्यांच्याकडंचे रोजगारही जायची वेळ आलीय. एकंदर मागच्या ५ वर्षात रोजगाराची स्थिती अतिशय भीषण झाल्याचं ही आकडेवारी सांगते. नोटबंदी आणि आर्थिक मंदीमुळे सर्वसामान्य लोकांचं कंबरडं मोडलं.

हेही वाचा: 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

आपल्याला काय त्याचं : तरूणाच्या स्थित्यंतराची तरूणीनं सांगितलेली गोष्ट