महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कार्यशैलीची अतिशय वेगळी छाप पाडलेली आहे. वेगवेगळे सामाजिक, आर्थिक, पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे उपक्रम त्यांनी राज्यात राबवले. आरक्षणापासून ते लोकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत त्यांनी लोकांसाठी अनेक योजना आणल्या.

विविध विकासाचे प्रकल्प त्यांनी राज्यात राबवले. अशाप्रकारे कामाचा धडाका आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला होता. त्यामागे महाराष्ट्राला येत्या किमान पन्नास वर्षाचं नियोजन करून सक्षमपणे उभं करण्याची भूमिका होती.

सगळ्याच समाजघटकांसाठी काम

मुख्यमंत्री म्हणून ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षण त्यांनी दिलं ते हायकोर्टात टिकलं, सुप्रीम कोर्टानंही ते मान्य केलं. पण महाआघाडीचं सरकार आल्यानंतर हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयात ज्या गोष्टी मांडायला पाहिजे होत्या, त्या न केल्यामुळे त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले.

मराठा आरक्षण तर गेलंच पण त्याच पद्धतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या ओबीसींचं राजकीय आरक्षणही गेलं. याला महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या महाआघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत ठरला. देवेंद्र फडणवीसांनी सर्व घटकांसाठी काम केलंय.

त्यांनी मराठ्यांप्रमाणे ओबीसींसह विविध घटकांच्या जगण्यात सुख निर्माण करण्यासाठी त्यांनी काम केलं. देशात पहिल्यांदा ओबीसी मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. राजकीय क्षेत्रात त्यांच्या काळात फार वेगळ्या पद्धतीने काम झालं असं आता सर्वजण मान्य करतात. सध्या सत्तेवर आलेल्या लोकांचं अपयश हे त्यांनी त्यावेळी केलेल्या कामामुळे प्रकर्षाने लक्षात येतं.

हेही वाचा: कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट

देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात आपला अभ्यास, आपला संपर्क, माहिती याच्या आधारे सरकारचा कारभार कसा असू नये हे दाखवत, ज्या प्रमाणे सरकारचे वाभाडे काढले त्याला तोड नाही. राज्याच्या गृहमंत्र्यांना जी माहिती उपलब्ध नव्हती ती विरोधी पक्षनेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अतिशय विस्तृत आणि अचूक माहिती होती.

त्याचाच परिणाम म्हणून देशातल्या अग्रगण्य उद्योगपतीच्या घरासमोर स्फोटक ठेवणारे पोलीस, खंडणी मागून बार मालकांकडून पैसे वसूल करणारे पोलिस, आणि अशाप्रकारची काम सांगून त्यांच्याकडून वसुलीची काम करून घेणारे गृहमंत्री अशी साखळी त्यांनी राज्यासमोर, जनतेसमोर आणली. या सर्व गोष्टी त्यांनी भूषणावह म्हणून नाही तर विरोधी पक्षनेत्याचं काम चोखपणे बजावणं आणि राज्याला अशा आराजगतेपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने चव्हाट्यावर आणल्या.

सरकारच्या चुकीच्या कामावर बोट ठेवणं हाच विरोधी पक्षनेत्याच्या कामाचा मुख्य भाग असतो, तो देवेंद्र यांनी बजावून राज्याच्या जनतेसमोर या सर्व गोष्टी आणल्या. त्यातून या राज्याच्या गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. देशात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली की, गृहमंत्र्याला खंडणीच्या आणि वसुलीच्या कारणामुळे राजीनामा द्यावा लागला.

फडणवीसांकडे पन्नास वर्षाचा रोडमॅप

त्यांनी राज्यातले महत्त्वाचे प्रकल्प समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, पुणे, हिंजवडीमधली मेट्रो रेल्वे, नागपूर मेट्रो, मराठवाड्यातला वॉटर ग्रीड प्रकल्प या सगळ्या कामांसाठी मंत्रालयात आपल्या देखरेखीखाली वॉर रूमची स्थापना केली होती. या वॉर रूमच्या संकल्पनेमागे प्रकल्पांना गती देणं, प्रकल्प राबवताना येणारे अडथळे दूर करणं आणि वेळेत हे प्रकल्प पूर्ण करणं असा उद्देश होता.

हे उद्देश पूर्ण करताना जर वेळेत प्रकल्प पूर्ण झाला तर राज्यातल्या सरकारचे म्हणजेच पर्यायाने जनतेचे पैसे वाचणार होते, कमी पैशात प्रकल्प पूर्ण होणार होते. दुर्दैवाने या सरकारने बुलेट ट्रेनचा विषय असो किंवा मुंबई मेट्रोचा विषय असो सगळ्याच विषयात घोळ घालून, वेळखाऊ - कचखाऊ धोरण अवलंबलंय. त्यामुळे हजारो कोटींचा खर्च वाढलेला आहे.

खर्च वाढल्यामुळे त्याचा ताण सगळा कर देणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या खिशावर येणार आहे. त्याचबरोबर हे प्रकल्प लवकर पूर्ण नाही झाले तर मुंबईसारख्या महानगरात लोकांच्या ज्या काही आवश्यक गरजा आहेत, दळणवळणाच्या सुविधा आहेत त्याच्यावर दिवसेंदिवस ताण येतोय आणि त्याचा सगळा दोष आत्ताच्या नामुष्की निर्माण करणाऱ्या सरकारवर आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी हाच पुढचा दृष्टिकोन लक्षात ठेवून, पुढच्या पन्नास वर्षाचं धोरण लक्षात ठेवून, विकासाचं काम करुन आखणी केली. पण त्यांच्या या पदावर नसल्यामुळे महाराष्ट्राचं अतिशय मोठं नुकसान झालंय.

हेही वाचा: सुशांत सिंगला न्याय की राजकारण?

कोरोनातला सर्वसामान्यांचा आधार

महाराष्ट्रात हे सरकार आल्याबरोबरच वेगवेगळी संकटं आली. कोकण किनारपट्टीला झोडपून काढणारं चक्रीवादळ असो, विदर्भापासून सगळीकडे नद्यांना आलेले पुर असो, संकटाच्या या काळात ते प्रत्यक्ष मैदानात उतरून लोकांच्या शिवारापर्यंत आणि घरापर्यंत गेले. त्यांना आधार दिला त्यांना मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. पण सरकारने यात मदतीची भूमिका अजिबात घेतली नाही असं दिसतय.

कोरोनाच्या संकटात देवेंद्रजी राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यांमधल्या लोकांना भेटले. सगळीकडे बैठका घेतल्या आणि सगळ्यांना आश्वस्त करून कोरोना संकटातून बाहेर कसं पडायचं याचं नियोजन करायचा प्रयत्न केला. जे काम मुख्यमंत्र्यांनी, त्यांच्या मंत्रिमंडळाने आणि त्यांच्या सरकारने करणं अपेक्षित होतं ते देवेंद्र यांनी केलं. त्यांच्याच आधारावर राज्यभरातली यंत्रणा काम करते की काय असं चित्र निर्माण झालं.

राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र घरातून बाहेर न पडता, मी कसं चांगलं काम करतो हे फेसबुकच्या माध्यमातून दाखवत राहिले. पण देवेंद्र फडणवीसांनी लोकांना प्रत्यक्ष भेटून या गोष्टीत आधार दिला. ते स्वतः कोरोना सेंटर आणि हॉस्पिटलमधे पीपीई किट घालून गेले. त्यांच्यासारखा नेता असा मैदानात उतरून काम करतो हे लोकांसाठी नेहमी आश्वासक चित्र असतं.

देवेंद्र फडणवीसांना सरकार घाबरलं

गेल्या दीड वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात आणि आक्रमक भूमिका लक्षात घेऊन, सरकारने अतिशय बचावात्मक आणि स्वतःची घाबरगुंडी उडाली असल्याची भूमिका घेतली. कधी चार दिवस कधी दोन दिवसाचं अधिवेशन कोरोनात दाखवून केलं. अनेक ठिकाणचे धोरणाचे निर्णय त्यांनी चुकवले. मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार देवेंद्रजी उघड करतील या भीतीने विधानसभेचं कामकाजच होऊ दिलं नाही.

यावेळी तर अवघ्या दोन दिवसासाठी विधानसभेचं अधिवेशन बोलवून विरोधकांना काही प्रश्नच उपस्थित करता येणार नाही अशी व्यवस्था केली. प्रश्नोत्तराचा तास बंद केला. पण देवेंद्र यांनी आपला खमक्या दाखवून अनेक गोष्टींना बाहेर वाचा फोडली. मागच्या वेळेस जसे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची विकेट त्यांनी एकाच अधिवेशनात काढली, सचिन वाझे  सारख्या पोलिस अधिकाऱ्याला पुराव्यासह तुरुंगात घालायची व्यवस्था केली.

यावेळी देवेंद्र फडणवीस पुन्हा असं करतील की काय? या भीतीने विधानमंडळाचं अधिवेशनच महाराष्ट्र सरकारने गुंडाळून टाकलं. ही त्यांची दहशत सरकारवर आहे. कारण त्यांची माहिती, त्यांचा अभ्यास आणि त्यांचं विश्लेषण व्यापक आहे. संसदीय कामकाजात नेतृत्वाने कशा पद्धतीने काम करावं याचा मापदंड देवेंद्र फडणीस यांनी आपल्या कामातून घालून दिलाय. म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस यांना उभा महाराष्ट्र आता खरा आधार मानतो.

हेही वाचा: 

मारवाडी मिठाईच्या रेसिपीतून जन्मला बेळगावचा ‘कुंदा’

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

सुनील ईरावारांच्या आत्महत्येनंतर तरी नेत्यांनी शहाणपण शिकावं!