कोल्हापूर-सांगली परिसरात पूर आला तेव्हा सगळा महाराष्ट्र ढवळून निघाला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून कोल्हापूर-सांगलीतील पूरग्रस्तांसाठी मदत पाठवताना आपण गडचिरोलीला मात्र विसरलोय. या एकाच जिल्ह्यात यावर्षी आत्तापर्यंत जवळपास सात वेळा महापूर येऊन गेलाय. २०० गावं आजही पाण्याखाली आहेत. तरीही पुरेशी मदत तिथपर्यंत पोचवण्यास सरकार आणि आपण अपयशी ठरलोत.
गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी अतिवृष्टी होते. महापूर येणं हे इथल्या लोकांना काही नवीन नाही. पूर आला की इथले राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, गावाला जोडणारे आणि स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही तयार न झालेले रस्ते बंद पडतात. हजारो गावांचा संपर्क तुटतो, माती - कौलांची तकलादू घरं उद्ध्वस्त होतात, रोगराई पसरते, कित्येक बालकं, माता, वृद्ध सहज दगावतात.
पण बीएसएनएल व्यतिरिक्त मोबाईलचं दुसरं नेटवर्कच काम करत नसल्यानं आणि इंटरनेट सेवा ठप्प पडल्यानं इथल्या बातम्या सोशल मीडियावरसुद्धा येत नाहीत. मुंबईत किंवा इतर महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटत नाहीत. कुणाला त्याचं सोयरसुतक असल्याचंही जाणवत नाही. मग जिल्ह्यापासून बाराशे किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या राजधानीत त्याचा आवाज पोचेल तरी कसा?
यंदा सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागात महापूर आला. सगळ्या प्रसारमाध्यमांनी त्याची पुरेपूर दखल घेतली. या बातम्या भरभरून लोकांपर्यंत पोचल्या. पुरात उभं राहून पत्रकाराला ढसाढसा रडताना बघून कित्येकांच्या डोळ्यांच्या कडाही ओल्या झाल्या असतील; पण यासारखीच किंवा त्यापेक्षा भयानक परिस्थिती आज अहेरी, भामरागड, चामोर्शी, मुलचेरा या भागात आहे. यावर्षी तब्बल सात वेळा महापूराचा तडाखा बसल्यानं सुमारे २०० गावं पाण्याखाली गेलीयत, १९ मार्ग बंद पडलेत.
जिल्ह्याची लाईफ लाईन गडचिरोली-नागपूर, गडचिरोली-चामोर्शी, आलापल्ली-भामरागड, आष्टी-चंद्रपूर हे मार्ग बंद पडल्याने प्रशासनाच्या माध्यमातून चाललेलं थोडंफार मदतकार्य पोहचवण्यात येणारे अडथळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीची जाण असणाऱ्यांना लगेच लक्षात येतील. कोल्हापूर भागात महाराष्ट्रातल्या जनतेनं दाखवलेली मदत इकडे कधीच पाहायला मिळत नाही. दुर्दैवानं यंदासुद्धा नाही!
भर पुरात मदतकार्य पोचवण्यास गेलेल्या तरुणांना चार-चार दिवसांपासून अन्नाचा एक कणही न खाल्लेले गावकरी इथे भेटलेत. एकीकडे एका लँडरचा चांद्रयानाशी संपर्क तुटल्यानंतर हळहळणारा आणि इस्रोच्या पाठीमागे संपूर्ण ताकदीनिशी उभा राहणारा समाजवर्ग या दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि वंचित आदिवासी समाजासोबत या संकटाच्या वेळी मात्र उभा राहिलेला दिसत नाही.
हेही वाचाः फेसबूकर्स पूरग्रस्तांसाठी कशी मदत करतात, याचं कुबेर ग्रुप हे उदाहरण
गडचिरोली जिल्ह्याला निसर्गाचं अमर्याद वरदान लाभलंय. जिल्ह्याचा सुमारे ७६ टक्के भाग वनाच्छादित आहे. गोदावरी, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, पर्लकोटा, पाल, पामुलगौतम, पठाणी या बारामाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. असं असलं तरी, गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचनाचा एकही प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. जंगल आणि झाडं भरपूर प्रमाणात असल्याने तो उभारलाही जात नाही. पण, राज्याच्या सीमेलगत तेलंगणा सरकारने मेडीगट्टा हा प्रकल्प उभारला आहे. स्थानिक जनतेचा प्रचंड विरोध मोडून काढत महाराष्ट्र सरकारने त्याला परवानगीही दिली. त्यामुळे आता या भागात सतत पूरपरिस्थिती भयंकर होण्याची भीती स्थानिकांना आहे.
एवढ्या नद्या असून सिंचनपूरक व्यवस्था नसल्यानं इथं फक्त खरिप हंगामात भाताचं पीक घेतलं जातं. यावर्षी लागवड पूर्ण झाल्यानंतर पुरामध्ये संपूर्ण पीक वाहून गेलं. रब्बीचा हंगाम होतच नाही. त्यामुळे, अन्य पिकांची शेती नाहीच. त्यात भार म्हणजे, घरातील अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू, मागासलेलेपणाचा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी सज्ज केलेल्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या वह्या, पुस्तकं, शालेय साहित्य सगळं सगळं वाहून गेलं आहे.
या भागात अनेक गोष्टींची नासाडी झालीय. घराघरात पाणी शिरल्यानं जळणासाठी वापरली जाणारी लाकडं ओली झाली आहेत. वारा-वावधनाने वीजपुरवठा खंडित झालाय. घरातील चूलही बंद. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम असा की जिल्हातल्या गोरगरीब आदिवासी जनतेवर उपाशी मरण्याची पाळी आलीय. घरात पाळलेल्या कोंबड्या, गुरं पुरात वाहून गेलीत. जंगल प्रदेश असल्याने सर्पदंश, विंचूदंशाचं प्रमाण अगोदरच जास्त आहे. त्यात पुरामुळे त्याची भीती अजूनच वाढलीय.
बहुसंख्य भागात पक्के रस्ते नाहीत. तरीही १०८ रुग्णवाहिकांची सेवा बऱ्या स्थितीत चालूय. कुपोषण, सिकल सेल, माता आणि बालमृत्यू यांमुळे गडचिरोली जिल्हा कुप्रसिद्ध आहेच. त्यात आता पूरजन्य परिस्थिती असल्याने कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय, प्रसवपीडा सहन करत घरामधे किंवा ॲम्बुलन्समधे जन्म देण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झालीय.
महाराष्ट्राच्या इतर भागांत पूर येतो तेव्हा मदतीसाठी राज्याच्या मुंबईपासून अंबेजोगाई मेडिकल कॉलेजच्या कित्येक डॉक्टरांची पथकं पोचतात. आवश्यकतेपेक्षा अधिक डॉक्टर आल्यानं त्यातील काही जणांना परतीचा रस्ताही धरावा लागतो. पण, इथे मात्र जिल्हा प्रशासनात सेवेत असणाऱ्या केवळ २५ डॉक्टरांशिवाय इतर वैद्यकीय मदत या गोरगरीब आदिवासी जनतेला मिळतच नाही, यापेक्षा दुसरं दुर्भाग्य काय असू शकतं?
हेही वाचाः सांगली, कोल्हापुरातल्या महापुरापासून आपण काय धडा घेणार?
ही पूरपरिस्थिती फार बिकट आहे. कितीही कठीण परिस्थिती आली तरी त्या संकटांना सामोरं जाण्याची या जिल्हातल्या जनतेची मानसिकता आहे. हे लोक म्हणजे ‘देव बिरसा मुंडा’चे वंशज. हा वारसा त्यांना जन्मजातच मिळालाय. गावाची पुनर्रचना, पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन यासगळ्याबाबत फार महत्वाचं काम येत्या काळात करावं लागणार आहे. यापूर्वी कधीही गडचिरोलीला महाराष्ट्रातील इतर भागांतून मदत करण्यात आलेली नाही. मात्र यावेळेस तरी मदत करून सामाजिक एकतेचे आणि बांधिलकीचे संबंध प्रस्थापित करण्याची सुवर्णसंधी महाराष्ट्राकडे चालून आलीय.
कोणीही मदत केली नाही तरी ही लोकं आपली मातीची घरं पुन्हा उभारतील, पुन्हा लढतील आणि संसाराचं गाडं रुळावर येण्यासाठी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला जन्मसंघर्ष पुन्हा चालू होईल. आपण मात्र नक्षली चळवळीच्या बातम्यांव्यतिरिक्त या भागातल्या लोकांविषयी मानवी संवेदना विसरलेलो आहोत का काय? या प्रश्नावर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची आज खरी गरज आहे.
हेही वाचाः
गेल्या दहा दिवसात पुराने कोल्हापूरला कसं वेढलं?
आता पूर ओसरतोय, आपण मदत कशी करू शकतो?
शरद पवार सांगतायत, सरकार तर आरएसएस चालवतंय
(लेखक अहेरी तालुक्याच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे माजी वैद्यकीय अधिकारी आहेत.)