डबल डिजिटपर्यंत नक्की जाऊ, निकालाच्या दिवसापर्यंत गोव्याचे प्रभारी असणारे देवेंद्र फडणवीस दिल्लीतल्या पत्रकारांशी गोव्याच्या निवडणुकांविषयी यापेक्षा जास्त बोलण्याचं धाडस करू इच्छित नव्हते. स्वतंत्रपणे लढून भाजपच्या गोव्यातल्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक जागा निवडून आणणाऱ्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना त्यांच्या मतदारसंघातून जिंकून येण्याची शाश्वती नव्हती.

दुसरीकडे सपाटून हरलेल्या काँग्रेसने आपण जिंकूनच येणार या खात्रीने मतमोजणीच्या संध्याकाळी राज्यपालांची अपॉइंटमेंट घेऊन ठेवली होती. बहुमताची जुळवाजुवळ करण्यात मागच्या वेळेसारखी हलगर्जी होऊ नये म्हणून गोवा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींना भेटून त्यांचं मार्गदर्शन घेत होते. इतकंच नाही तर मांद्रे मतदारसंघात तिसऱ्या नंबरवर फेकले गेलेले आणि विजयी उमेदवाराच्या अर्धी मतं मिळवणारे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर गुरुवार सकाळपर्यंत आपणच जिंकणार असं मतमोजणी केंद्रावरच सांगत होते.

हेही वाचा: प्रभाकर सिनारीः गोव्यात क्रांतीला मुक्तीकडे नेणारा नायक

मताधिक्याची मारामार

गोव्याचं राजकारण असे अनपेक्षित धक्के नेहमीच देतं. कारण मुळात हे छोटंसं राज्य. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांपेक्षा लहान. साधारण वर्धा जिल्ह्याइतकं आकार असलेलं. मतदारांची एकूण संख्या कशीबशी साडेअकरा लाख. महाराष्ट्रात लोकसभेचा एक मतदारसंघ अठरा ते वीस लाखांचा असतो. एका मतदारसंघातलं मतदान १५ हजारांपासून २८ हजारांपर्यंत झालेलं. म्हणजे मुंबई महापालिका वॉर्डांच्या तुलनेत अर्धच. इतक्या कमी मतांसाठी लढाई असल्यामुळे मताधिक्य फार नसतंच.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत तर जास्तच धक्के बसण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत होती. कारण यंदाची निवडणूक नेहमीसारखी एकास एक झाली नाही. भाजप आणि काँग्रेस या मुख्य पक्षांव्यतिरिक्त महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसची युती, आम आदमी पक्ष, रेवोल्युशनरी गोवन्स आणि ढिगाने असणारे अपक्ष अशी पाच किंवा सहाकोनी लढत होती. त्यामुळे आधीच कमी असणारी मतं कमीअधिक प्रमाणात वाटली गेली. मोजके अपवाद वगळता बहुसंख्य मतदारसंघांत मताधिक्य तीन हजारांच्या आत राहिलं. ९ जण एक हजारापेक्षा कमी मताधिक्य मिळवून आमदार झालेत.

इथे लाट नसतेच

निवडणुकांत देशभर असते तशी स्पष्ट किंवा सुप्त लाट गोव्यात अनेक वर्षांत दिसली नाही. एखाद्या २०१२च्या निवडणुकीत मनोहर पर्रीकरांनी वाड्यावस्त्या पिंजून काढत काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या कारभाराच्या विरोधात असंतोषाची लाट निर्माण केली होती. असा अपवाद वगळता कोणताही एकच मुद्दा संपूर्ण गोव्यात चालतोय, असं घडत नाही. यंदा विरोधकांत सत्ताविरोधी लाट तयार करण्याची क्षमताच दिसली नाही.

एखाद्या गावासारखे इथल्या मतदारसंघात सगळे सगळ्यांना ओळखत असतात. स्थानिक रुसवेफुगवे फार असतात. कोण कोणत्या कामामुळे कुणावर खुष असेल आणि कोण नाखुष असेल, हे ग्रामपंचायत निवडणुकीसारखं काही केल्या कळत नाही. त्यामुळे राज्याच्या किंवा देशाच्या मुद्द्यांपेक्षा मतदारसंघामधले मुद्देच जास्त प्रभावी ठरतात. उमेदवार महत्त्वाचा ठरतो. आपवाला म्हणून पंजाबमधे लोकांनी कुणालाही निवडून दिलं, असं काही इथे घडत नाही. घडलंही नाही.

हेही वाचा: मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

अस्मितांचा गडबडगुंता

छोट्या गावासारख्या मानसिकतेमुळे गोव्यात जातीच्या अस्मिता फारच घट्ट आहेत. त्यात ख्रिश्चनांच्या मोठ्या संख्येमुळे धर्माची अस्मिताही जोरात काम करत असते. शिवाय भाषेची अस्मिता तर गोव्याच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. गेल्या दशकभरात नीज गोंयकार म्हणजे स्थानिक आणि भायले म्हणजे बाहेरचे असं नवं अस्मितेचं समीकरणही प्रभाव टाकताना दिसतंय.

यापैकी कोणती अस्मिता कोणत्या मतदारसंघात किती प्रभावी असते, याचा शोध प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळा घ्यावा लागतो. कधी कधी उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची आकडेवारी बघूनही नेमका कोणता फॅक्टर चालला, याचा थांगपत्ता लागत नाही. हे बघता यंदाच्या बहुकोनी निवडणुकीत कुणाला किती जागा मिळतील, याचा अंदाज लावणं निव्वळ अशक्यप्राय होतं. त्यामुळे भल्याभल्या राजकीय नेत्यांनाही निवडणूक निकालांनी कात्रजचा घाट दाखवला.

सहज जिंकून येतील असं वाटणारे अनेक उमेदवार दणकून आपटलेत. कुणाच्याही खिजगणतीत नसलेले काहीजण निवडून आलेत. सगळा जुगार होता. पण जुगारात नशीबही प्रयत्न करणाऱ्याचीच साथ देतं म्हणतात. तसं घडलंय. भाजपचे ६ जण १००० पेक्षा कमी मतांनी निवडून आलेत. भाजप एकेका मतासाठी झगडत राहिले. ते जिंकण्यासाठी लढत राहिले, म्हणून जिंकले. काँग्रेस प्रयत्नांत खूपच मागे राहिली म्हणून मागे राहिली.

भाजपच्या मेहनतीला यश

गोव्यात भाजपची संघटना इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा जास्त मजबूत आणि खोलवर पसरलेली आहे. वर्षभर आधीपासून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे प्रत्येक मतदारसंघात बैठका सभा घेत फिरत होते. पैसा, साधनसामुग्रीत त्यांनी हात मोकळे सोडले होते. नीट अभ्यास करून भाजपची यंत्रणा शेवटच्या रात्रीपर्यंत साम दाम दंड भेद वापरत प्रचंड राबत होती. पराभवाची भाकीतं ऐकूनही त्यांचा उत्साह कमी झाला नव्हता, उलट ते नव्या इर्ष्येने लढत राहिले. जिथे कमतरता दिसली, तिथे शेवटपर्यंत जास्त जोर लावत राहिले. त्यामुळे भाजपची जुनी निष्ठावंत मतं खूप शक्यता असूनही हलली नाहीत.

आजवरचे निकाल पाहीले तर ४० मतदारसंघांच्या गोव्यात २० जागा हा फारच मोठा विजय आहे. भाजपसाठी तर नक्कीच मोठा. कारण भाजपने यापेक्षा जास्त म्हणजे २१ जागा फक्त एकदाच २०१२मधे जिंकल्या होत्या. पण तेव्हा भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाबरोबर युती केली होती आणि पाच ख्रिश्चन उमेदवारांना बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या प्रभावातली मतं भाजपच्या झोळीत पडली होती. शिवाय काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्तेचा असंतोष मदतीला होता. आता मात्र सत्तेत असून आणि कुणाशीही युती न करता एकट्याने लढून प्रमोद सावंतांनी मिळवलेलं यश अनेक अर्थांनी अभूतपूर्व ठरतं.

हेही वाचा: गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!

मराठा सावंतांच्या पाठीशी

हमखास जिंकून येतील असे अनेक सर्वपक्षीय आमदार भाजपच्या झेंड्याखाली गोळा केल्याने या यशाचा पाया रचला होता. गोव्यातला कोणताही एक प्रभावी समाजघटक ठामपणे पाठीशी उभा राहिल्याशिवाय अनेक तुकड्यांत विभागलेल्या मतदानात भाजपला मोठा विजय मिळवणं शक्य नव्हतं. तो पाठिंबा क्षत्रिय मराठा आणि आदिवासी या दोन समाजघटकांनी भाजपला दिल्याचा अंदाज निकालांवरून काढता येतो. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष हे भाजपचे दोन्ही प्रमुख चेहरे क्षत्रिय मराठा आहेत. त्याचा फायदा झालेला दिसतो. त्याचबरोबर एक उपमुख्यमंत्री धनगर आणि दुसरा दलित हे समीकरण राजकारणाच्या सक्तीने तयार झालेलं असलं, तरी ते फायदेशीर ठरलं.

पर्रीकरांच्या काळापासून महत्त्वाच्या पदांवर चिकटून बसलेल्या अनेक गौड सारस्वत ब्राह्मण अधिकाऱ्यांना घरी पाठवत प्रमोद सावंतांनी आपलं सरकार बहुजनांचं असल्याची प्रतिमा उभी केली होती. त्यामुळे सरकारच्या कारभाराविषयी फारसं समाधान नसतानाही बहुसंख्य सावंतांविषयी रोष व्यक्त करताना दिसले नाहीत. उलट सारस्वतांच्या वर्तुळातून उघड आणि सोशल मीडियावरच्या होणाऱ्या टीकेमुळे सावंतांची सत्ता समीकरणं पक्की होत होती.

पण राज्य प्रभारी बनताच देवेंद्र फडणवीसांनी सगळे निर्णय स्वतःच घोषित करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे सावंतांनी केलेल्या इमेजला धक्का बसू लागला होता. उच्चवर्णीयाच्या ताटाखालचं मांजर अशी प्रतिमा असलेला बहुजन नेता गोव्यात चालत नाही, हे वेळीच लक्षात आल्यामुळे फडणवीस आणि सावंतांनी मिळून वेळीच दुरुस्ती केली. फडणवीस थोडे मागे गेले आणि सावंतांनी लगाम हातात घेतले. त्याच वेळेस सावंत अडचणीत असल्याचा मेसेज गेल्यामुळे मराठा मतांचं जास्त ध्रुवीकरण झालं असावं.

भंडारी, ख्रिश्चनांची फाटाफूट

गोव्यात ख्रिश्चन साधारण २५ टक्के आहेत आणि भंडारी त्यापेक्षा दोन तीन टक्क्यांनी कमी. त्यांच्याशिवायचे इतर सगळे समाजगट भाजपच्या पाठीशी कमीअधिक प्रमाणात गोळा झालेले दिसतात. २०१२च्या भाजपच्या विजयात भंडारी मतदारांनी मोठं योगदान दिलं होतं. पण २०१७पासून भंडारी भाजपवर नाराज आहेत. यंदाही ते दिसून आलं.

भाजपने ८ भंडारी उमेदवारांना उभं केलं होतं. त्यापैकी फक्त दोघे निवडून आले. त्यात माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक फक्त ७७ मतांनी आले. सुभाष शिरोडकरांच्या मतदारसंघात सहा प्रमुख उमेदवार भंडारीच होते, त्यामुळे तिथे भंडारीच आमदार होणार होता. भंडारी मतं एकगठ्ठा न पडल्याने त्यांच्या आमदारांची संख्या ६ वरून ४ वर आलीय.

तिथे ख्रिश्चन आमदारांची संख्याही १८ वरून १६ वर आली. काँग्रेसच्या ११ पैकी ७ ख्रिश्चन आहेत. आपचे दोन्ही विजयी उमेदवार ख्रिश्चन आहेत. भाजपच्या तिकीटावर हमखास निवडून येणारे पाच ख्रिश्चन उमेदवार जिंकलेत. पण हा भाजपसाठी धक्का आहे, कारण विसर्जित झालेल्या विधानसभेत भाजपमधे गोळा झालेल्या ख्रिश्चन आमदारांची संख्या १५ होती. ख्रिश्चन मतांच्या विभाजनामुळे नावेलीत पहिल्यांदाच भाजपचा हिंदू उमेदवार जिंकून आलाय. पण केपे आणि शिवोलीमधे पहिल्यांदाच ख्रिश्चन उमेदवार जिंकून आलेत.

पणजी मतदारसंघात उत्पल पर्रीकरांना हरवून जिंकलेल्या भाजपच्या बाबूश मोन्सेरात यांनी टीवी चॅनलशी बोलताना म्हटलं की मी काँग्रेस आणि भाजपलाही हरवून जिंकून आलोय. कारण भाजपची परंपरागत मतं उत्पल यांना मिळाली.

पण प्रचाराच्या सुरवातीला भाजपशी पंगा घेणारे उत्पल लवकरच मवाळ झालेले दिसले. मवाळ राहून बाबूशना हरवणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे उत्पल यांचं नुकसान झालं, पण भाजपचा फायदा झाला. कारण इतर मतदारसंघात त्याचा प्रभाव पडून भाजप पारंपरिक मतं गमावण्याची शक्यता मावळली. संघटनेच्या जोरावर ही मतं बऱ्यापैकी राखल्यामुळे भाजपला यश मिळू शकलं.

हेही वाचा: विष्णू सूर्या वाघः जखमांचे चर्च बांधणारा आनंदभोगी

रेवोल्युशनरीचा एक्स फॅक्टर

मगोपशी युती केल्यामुळे खूप चर्चेत येऊनही तृणमूल काँग्रेस स्पर्धेतून बाद झाली होती. तरीही तिने काँग्रेसला काही मतदारसंघात त्रास दिलाच. आपने दक्षिण गोव्यातून दोन आमदार जिंकून आणले. त्यामुळे पुढच्या प्रवासासाठी त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांनी काँग्रेसला दणका दिला असला तरी त्यांच्यापेक्षा जास्त मतं मिळवली ती एका अर्थाने आपमधूनच जन्मलेल्या रेवोल्युशनरी गोवन्स पार्टी या नवख्या पक्षाने.

यूपीएससी परीक्षांसाठी दिल्लीत शिकणारा मनोज परब हा तरुण अण्णा आंदोलनात ओढला गेला. मग त्याने गोव्यात आपसाठी पहिल्या फळीत राहून काम केलं.  गेल्या काही वर्षांत स्थानिकांच्या हितरक्षणाची भूमिका घेत गोव्यातल्या तरुणांना आकर्षून घेतलं. त्याच्या रेवोल्युशरी गोवन्स पक्षाने ९२ हजारांहून अधिक मतं मिळवली. एका मतदारसंघात विजय मिळवलाच पण १२ मतदारसंघात जिंकणाऱ्याला हरवलं, हरणाऱ्याला जिंकवलं.

हा पक्ष यंदाच्या निवडणुकीत एक्स फॅक्टर ठरला. पण असे एका निवडणुकीत चमक दाखवणारे पक्ष पुढे टिकताना दिसत नाहीत. ते गृहितक खोटं ठरवण्यासाठी रेवोल्युशनरीला लोकांमधे राहून काम करत राहावं लागेल. त्यांच्यासाठी राजकीय पोकळी असल्याचं या निवडणुकीने स्पष्ट केलंय. विरोधातली मतं फोडण्यासाठी भाजपने रेवोल्युशनरीचा वापर करून घेतला, असा आरोप केला जातोय. तोही त्यांना पुसून काढावा लागेल.

काँग्रेस पुन्हा हरलीय

रेवोल्युशनरी, आप, तृणमूल यांनी भाजपविरोधी मतांमधे फूट पाडल्यामुळे आपला पराभव झाल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. त्याचाच अर्थ असाही आहे की भाजपविरोधी मतांचा विश्वास कमावण्यात काँग्रेस कमी पडलीय. म्हणून ते इतर पक्षांकडे गेलेत. त्यात काँग्रेसचा हक्काचा मतदार असणारे ख्रिश्चनही आहेत. कोरोनाकाळात ऑक्सिजन अभावी झालेले मृत्यू आणि नोकरभरतीतला भ्रष्टाचार असे भाजपला अडचणीत आणू शकणारे मुद्देच विरोधकांनी प्रचारात आणले नाहीत. पर्यटन आणि खाणव्यवसायाची कोंडी, बेरोजगारी, महागाई यासारखे नेहमीचे मुद्देही ठामपणे मांडले गेले नाहीत.

त्यासाठीचं शिस्तबद्ध आणि आधुनिक प्रचाराचं धोरणच काँग्रेसकडे नव्हतं. त्यांची प्रचार यंत्रणाही आतून पोखरलीय. काँग्रेसकडे नेतृत्वाची फळीही नव्हती. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहराही नव्हता. तरीही केवळ सेक्युलर पक्ष म्हणून गोवेकरांनी त्यांना निवडून द्यावं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. तेही ते मतदारांपर्यंत पोचवू शकले नाहीत. त्यामुळे गोव्यात सत्तेचा हातातोंडाशी आलेला घास काँग्रेसकडून पुन्हा एकदा भाजपकडे गेलाय. काँग्रेस पुन्हा हरलीय म्हणून भाजप जिंकलंय. यापुढे काँग्रेसला अशी संधी पुन्हा मिळणं सोपं नाही.

हेही वाचा: 

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं