गोव्यात विधानसभा निवडणुकीची लगीनघाई धुमधडाक्यात सुरू आहे. सध्याच्या विधानसभेची मुदत १५ मार्च २०२२ला संपतेय. फेब्रुवारीत निवडणुका अपेक्षित आहेत. सध्या एखाद्या पक्षात असलेले उद्या कुठे असतील, काही सांगता येत नाही. निकालानंतरही कोण कोणाच्या मांडवात जाईल, त्याचाही काही नेम नाही. आयाराम-गयाराम संस्कृतीमुळे ‘मेरी कोई नीती नही, यही मेरी नीती है’ हेच गोव्याच्या राजकारणाचं व्यवच्छेदक लक्षण. गोव्यासाठी हे विशेष अजिबातच नाही. अशी सत्तेसाठीची साठमारी गोव्याने किमान तीन दशकांहून जास्त काळ अनुभवलीय.

२०१७ची राजकीय परिस्थिती

२०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला १७, भाजप १३, गोवा फॉरवर्ड ३, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ३ आणि अपक्ष ३, राष्ट्रवादी काँग्रेस १ असं पक्षीय बलाबल होतं. १३ जागा मिळालेल्या भाजपने बहुमतासाठीचा २१ हा जादुई आकडा चतुराईने जमवला आणि सत्ता पटकावली. याचं कारण सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसचा निर्णयाला झालेला परंपरागत उशीर. जे दिल्लीत तेच गोव्यात. आयुष्याच्या उत्तरार्धाकडे झुकलेल्या पाचही माजी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचं होतं.

काँग्रेसचं काहीच ठरेना. दरम्यान, भाजपने मगोप, गोवा फॉरवर्ड, अपक्षांना हाताशी धरलं आणि काँग्रेस हात चोळत बसली. सरकारची गाडी सुरू झाल्यावर गोवा फॉरवर्ड, मगोप आणि एक अपक्ष दात दाखवून सरकारवर सतत गुरगुरत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाची त्यांना पोटदुखी होती. योग्य वेळ येताच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांना घरचा रस्ता दाखवला. याचं कारण काँग्रेसमधले १० आमदार रातोरात भाजपवासी झाले.

हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

पहिल्या अधिकृत युतीची घोषणा

भाजप, काँग्रेस, आप म्हणजेच आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, स्थानिक पक्ष असलेले मगोप म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा सुराज, गोवा फॉरवर्ड असे पक्ष रिंगणात आहेत. विरोधक तीन-चार महिने युतीविषयी एकमेकाला जोखत होते; तुटेपर्यंत न दुखावता स्वबळाची भाषा करत होते. २०१७ला असंच चित्र होतं. आता निवडणूकपूर्व युती आकाराला आली आहे. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष एकत्रित आले आहेत.

या तिन्ही पक्षांची भाजपला सत्तेपासून रोखण्याची भाषा आहे. त्यासाठी निवडणुकांना संघटित सामोरं जाण्याची तयारी झालीय. या पक्षांच्या एकत्रित येण्यामुळे मतविभागणीचा धोका टळू शकतो. परिणामी, भाजपचा सत्तेकडे जाणार्‍या मार्गात अडथळे निर्माण होतील, असा होरा आहे. २० ते २५ हजारांच्या मतदारसंख्येचे एकूण ४० विधानसभा मतदारसंघ आहेत. इथं २५ ते ५०, १०० मतांच्या फरकाने जय-पराजय ठरतो.

त्यामुळे मत विभागणीवर जास्त भिस्त ठेवूनही डावपेच आखले जातात. यापूर्वी विरोधकांच्या युतीचा केवळ बोलबालाच होता. आता युतीचं एक चित्र तरी स्पष्ट झालं. नवे सहकारी या छावणीत दाखल होऊ शकतात. तसं झालं तर संघर्ष अटीतटीचा होईल. निवडणूक पूर्वी आणि नंतरच्या चित्रात मोठं अंतर असू शकतं. निकालानंतर कुंपणावरची मंडळी सत्तेसाठी कुठेही उड्या मारून माकडांना लाजवू शकतात.

भाजपची सर्वंकष सज्जता

१० वर्ष सत्तास्थानी असलेल्या भाजपला सध्या कमालीच्या नाराजीचा सामना करावा लागतोय. निवडणुकीत काय होऊ शकतं, याची पुरेपूर, नेमकी जाण पक्षाला आहे. त्यामुळे २१ हा जादुई आकडा गाठण्यासाठी सहा महिन्यांपासूनच त्यांनी काम सुरू केलं.

पहिल्या, दुसर्‍या फळीतल्या कार्यकर्त्यांशी समन्वय-संवाद, निवडून येण्याच्या उमेदवारांच्या क्षमतेची चाचपणी, पदांची, मंत्रिपदाची ग्वाही, अल्पकालावधीसाठी नवीन चेहर्‍याला मंत्रिपदी बसवण्याचा विचार, जाती-धर्माचं कार्ड, आश्वासनांची खैरात, माध्यम व्यवस्थापन असे सर्व पर्याय विलक्षण ताकदीने भाजप वापरत आहे. सत्ताधारीच असल्याने साधनसामग्रीचा तर प्रश्नच नाही. आम आदमी पक्षाने भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री करणार, असं जाहीर केलंय.

लागलीच भाजपने भंडारी समाजाचे वजनदार नेते, काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनाच भाजपमधे घेतलं. या एका उदाहरणावरूनही ‘आयदर हूक ऑर क्रूक’ खेळी लक्षात येते. २०१७ प्रमाणे निकालानंतरची यातायात करावी लागू नये, यासाठीची बेरीज सुरू आहे. मूळ भाजपचे नसणारे १५ पेक्षा जास्त आणि ताकदीचे उमेदवार भाजपकडे आहेत. त्यांची निवडून येण्याची क्षमताही आहे. निवडणुकीपूर्वीच सर्व सज्जतेने निम्मी लढाई अगोदरच जिंकण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.

हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

काँग्रेसचीही मोठी धडपड

प्रमुख विरोधी काँग्रेसचे आमदार १७ होते, आता ते चार राहिलेत. गोवा फॉरवर्ड दोन, अपक्ष तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक, मगोप एक असं सध्याचं राजकीय बलाबल आहे. सत्ताधारी भाजपकडे २७ आमदार आहेत. काँग्रेसला मानणारं जनमानस आहे. भाजपसारखं जाळं नसलं, तरी काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते आहेत. गटबाजी नेत्यांमधे आहे. काँग्रेसला मानणार्‍या मतदारांमधे नाही. जाहीर चिखलफेक करण्यात नेते मश्गुल असतात.

माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतही भाजपत जाणारच नाहीत, असा निर्वाळा देता येत नाही. ते यापूर्वीच जाणार होते, असं सूतोवाच त्यांच्याच पक्षाचे माजी उपमुख्यमंत्री पण आता ‘आप’मधे प्रवेश केलेले दयानंद नार्वेकर यांनी केलं होतं. २०१७ला दिगंबर यांच्या नावाची चर्चा होती आणि आताही ती आहे. खिळखिळी काँग्रेस एकसंध ठेवण्याचं आव्हान पक्षाचे नेते पी. चिदबंरम, दिनेश गुंडू राव यांच्यासमोर आहे. मागून नाही तर वरातीच्या पुढे घोडे यथोचित गतीने ते कसे दामटतात पहावं लागेल.

आप, तृणमूलकडे ताकदीची रसद

गोव्याचं राजकीय अवकाश छोटं आहे; पण ते तितकंच गुंतागुंतीचं आहे. या अवकाशात स्थान पटकावण्यासाठी ‘आप’ दहा वर्षांहून जास्त काळ निकराने लढतोय. आता तृणमूलचीही दमदार एण्ट्री झालीय. आपची प्रचारातली आघाडी कायम आहे. प्रचाराबाबत तृणमूलचं आपच्या पावलावर पाऊल आहे. नवनवीन संकल्पनांची स्वप्नं ते दाखवतायत. घोषणांमधे आप क्रियावादी तर इतर पक्ष विशेषतः सत्ताधारी भाजप प्रतिक्रियावादी असं चित्र कायम आहे.

यावेळी विधानसभेत प्रवेश नक्की होईल, याविषयी ‘आप’च्या मंडळींना खात्री वाटते. हे पक्ष राज्यात स्वतःला सिद्ध करू पाहताहेत. राजकीय रेष उमटवण्यासाठी ते जंगजंग पछाडत आहेत. गोव्यातले एका अर्थाने प्रयोगशील, मोठी रसद असणारे असे दोन्ही पक्ष आहेत. मगोप या गोव्यातल्या जुन्या-जाणत्या पक्षाला त्यांनी सोबत घेतलंय. पण त्यांना गोमंतकीय माणूस कसा प्रतिसाद देतो, ते समजण्यासाठी वाट पहावी लागेल.

हेही वाचा: 

लॉकडाऊनमधे पॉर्न पहातच आहात; तर त्याआधी हे वाचा

कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

पाचवीला पुजलेल्या प्लेग लॉकडाऊनमुळेच जगाला शेक्सपिअर मिळाला!

हमीद पर उम्मीद : कोरोनाचं औषध सिप्ला शोधेल असं जगाला का वाटतं?

फरीद झकेरिया सांगतात, लॉकडाऊनची संधी न हेरल्यास भारताचा अमेरिका होईल