काँग्रेसने कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गोव्याचा एक मंत्रीच असल्याचं जाहीर करून पंधरा दिवस खळबळ उडवून दिली होती. त्याला सत्ताधारी भाजपकडून ‘हवेतला बाण’ असं म्हणून दुर्लक्ष करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. शेवटी या हवेतल्या बाणाने नेम साधला आणि गोव्याचे नगरविकास आणि समाज कल्याण मंत्री मिलिंद नाईक यांना पायउतार व्हावं लागलं.

आरोप झाल्यानंतर मिलिंद नाईक यांच्यावर सोशल मीडियातून अंगुलीनिर्देश होत राहिला. ते मात्र निर्ढावलेपणाचा आदर्श वस्तुपाठ अशा थाटातच वावरत होते. त्यांनी ‘मी नाही त्यातला’चे प्रयोग सतत केले. मंत्रालयात येणं थांबवलं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीलाही दांडी मारली. त्यामुळे संशयाची सुई जास्तच टोकदार होत राहिली.

काँग्रेसने मिलिंद नाईक यांच्या नावाचाच भांडाफोड केला. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. मंत्र्याने पीडितेवर अत्याचार केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. त्या विषयी वेगवेगळ्या माध्यमातले सबळ पुरावे हाती असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

गोवा काँग्रेसची रणनीती

या रामायणानंतरही भाजपने मात्र मंत्र्याची पाठराखण करण्याचीच भूमिका घेतली होती. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी तर एकावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर यांना मंत्र्याचं नाव सांगण्याचं आव्हान दिलं. तरीही काँग्रेसने संयम पाळला. मूदत संपल्यानंतर नाव जाहीर केलं. त्यामुळे काँग्रेसने हा विषय पुरेशा गांभीर्याने घेतल्याचं अधोरेखित केललं.

हे प्रकरण एका मंत्र्यापुरतं मर्यादित राहणार नाही, असं आता दिसतं. पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्यांकडून मार्गदर्शन घेत काँग्रेसने आखलेली ही रणनीती पहिल्या टप्प्यावर यशस्वी ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी, १९ डिसेंबरला दौर्‍यावर येत असताना एका ज्येष्ठ मंत्र्यांला मंत्रिमंडळातून जाण्याची वेळ आली.

त्यांच्यावर कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढला होता. मंत्र्याने मात्र अखेरच्या क्षणापर्यंत सारवासारवीचा प्रयत्न केल्याचं त्यांच्या म्हणण्यातून दिसून येतं. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर त्यांची बंगल्याबाहेर पडतानाची देहबोली सगळं काही बोलून गेली.

हेही वाचा: प्रभाकर सिनारीः गोव्यात क्रांतीला मुक्तीकडे नेणारा नायक

भाजपच्या शिस्तप्रियतेचं ढोंग

शिस्तप्रिय संघटना म्हणजे भाजप या व्याख्येचा ‘कांगावा’ असायचा. तो आता इतिहास होऊन मोठा काळ लोटला. उठसूठ चारित्र्याच्या, संस्कृतीच्या गप्पा हा पक्ष ठोकत असायचा. तोही झाला इतिहास. आता ‘सब घोडे बारा टक्के’चा अनुभवच जनतेला घ्यावा लागतोय. राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात साधनशूचितेची भाषा करणारे कथित संस्कृती रक्षक सध्या कोणत्या बिळात लपून बसलेले आहेत, हे शोधावं लागेल. त्यांचं ढोंगही नवं नाही.

भाजपच्या महिला पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आमदार बाबूश मोन्सेरात रेपिस्ट आहेत, त्यांच्यामुळे राजधानी पणजीतील महिला असुरक्षित आहेत. अशा सिद्धांताच्या अकलेचे तारे जाहीर तोडले होते. त्यानंतर बाबूश यांनाच भाजपने पक्षात येण्यासाठी पायघड्या अंथरल्या. त्यानंतर आरोप करणार्‍या महिलांनीच बाबूश यांचं औक्षण केलेलं होतं, आता बोला? त्यामुळेच ‘नैतिकता हे कोणत्या गाढविणीचं नाव आहे?’ असा प्रश्न विचारण्याचं धाडस अभद्र व्यवहारातले राजकारणी करतात.

सत्तेची ऊब लागली की मनाला हवी तशी भोगवादाची अंडी राजकारणी उबवत असतात. या प्रकारातले मिलिंद नाईक हिमनगाचं एक टोक झाले. राज्यात असं प्रकरण पहिल्यांदा घडलंय असं नाही. काही वर्षांपूर्वी एका सभापतींनाही विनयभंग प्रकरण भोवलं होतं. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचं सरकार सत्तेवर होतं. जनआंदोलनाच्या रेट्यानंतर त्यांनाही घरचा रस्ता धरावा लागला होता. 

काँग्रेसची राजकीय मुत्सद्देगिरी

मिलिंंद नाईक प्रकरणात काँग्रेसने भाजप सरकारची अब्रू वेशीवर टांगण्यासाठी व्यवस्थित व्यूहरचना केली होती. त्यांनी पीडिता आणि मंत्र्यांच्या कुटुंबीयांचा विचार करून मंत्र्याचं नाव घेत नाही, असा भलताच सोज्वळ आव आणला होता. याचा परिणाम असा साधला गेला की भानगडबाज मंत्री, नेते आपलं नाव काँग्रेस जाहीर करणार की काय म्हणून काळजीत होते. या चर्चेत मंत्र्यांचे कारनामे सोशल मीडियातून जगभर पोचत होते. दुसर्‍या एका मंत्र्याच्या वीडियोचं प्रकरणंही काही महिन्यापूर्वी चर्चेत होतं.

काँग्रेसने तर हे केवळ एक प्रकरण आहे, आणखीही काही प्रकरणं बाहेर काढू अशी धमकी देऊन ठेवलेलीच आहे. यामुळे राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या कुरघोडीत सध्या सरशी झालेल्या काँग्रेसचा विश्वास नक्कीच दुणावलेला असावा. यामुळे काँग्रेसचं नेमकं पुढचं पाऊल काय असेल याकडे धास्तावलेल्या भाजपचं लक्ष राहणं साहजिक आहे.

हेही वाचा: विष्णू सूर्या वाघः जखमांचे चर्च बांधणारा आनंदभोगी

स्त्रियांना स्वतःचं लढावं लागेल

दोन्ही पक्ष राजकारण खेळतीलच, पण मूळ प्रश्न कायमच आहे. तो विचारला आहे सिमोन द बोव्हुआर या विदुषीने. इतिहासातला कोणताही कालखंड घ्या, त्यात स्त्रीचा सामाजिक दर्जा बदलाची प्रक्रिया कधीही अखंडपणे झालेली का आढळत नाही? हा तो प्रश्न आहे.

सत्ता कोणाचीही असो, विचारप्रणाली कोणतीही असो स्त्रीला लढावंच लागणार आहे. पूरूषप्रधान मानसिकतेच्या व्यवस्थेत स्त्रीची लढाई स्वतंत्र आहे. कोणतीही व्यवस्था तिच्यासाठी भरवशाची नाही. या प्रकरणातून स्त्रियांनीही विचार करून, समजून लढायचं ठरवलं तर काही एक बदल होऊ शकतो.

एखाद्या आमदाराला ‘आज’ रेपिस्ट म्हणायचं आणि ‘उद्या’ त्याचंच औक्षण करायचं, या शो मधली कळसूत्री बाहुली होण्याला स्त्रियांनाही ठाम नकार देता आला पाहिजे. ही व्यवस्था त्यांचं संवर्धन करणार नाही, त्यांना वाढू देणार नाही, जगवणार तर नाही कारण त्यासाठी त्यांना माणूस मानण्याची पूर्वअट पार करावी लागते.

काळ सोकावतोय त्याचं काय?

सध्याच्या प्रकरणातलं चर्वितचर्वण पाहिलं तरी समाजाची पुरूषप्रधान मानसिकता लख्ख दिसते. पीडितेने राजकीय क्षेत्रातल्या आणि तेही विरोधी पक्षातल्या दिग्गजांनाच कसं गाठलं यासारखे प्रश्नही ही मानसिकता विचारतेय. एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने सारं काही स्वच्छ झालं, असं समजण्याची चूक कोणीही करणार नाही.

नैतिकता, मूल्यव्यवस्थेला तिलांजली दिलेल्या राजकीय संस्कृतीनं आज अनेक आव्हानं व्यवस्थेसमोर निर्माण केलेली आहेत. अल्पमूदतीच्या राजकीय स्वार्थासाठी या प्रकरणाचा वापर आज नव्याने होतोय असं नाही.

हेही वाचा: 

इफ्फी : देशविदेशांच्या सिनेमांचा कॅलिडोस्कोप

अजय देवगण बड्डे स्पेशलः नैंटीजची लवइष्टोरी

मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

गोव्याला जाण्याआधी निवडा आपल्या आवडीचा बीच

गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!