महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत. दररोज कुठं ना कुठं आत्महत्या झाल्याच्या घटना ऐकायला आणि वाचायला मिळतात. याचाच अर्थ असा की शेतीविषयक आणि शेतकऱ्यांबद्दलची धोरणं ठरवताना सरकार अपयशी ठरतंय. महाराष्ट्रात आत्महत्या हा चिंतेचा विषय बनलाय.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतली नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबी ही संस्था दरवर्षी देशभरातल्या गुन्ह्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करते. या अहवालानुसार २०१८ मधे शेतकरी आत्महत्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे़. शेतीवर घेतलेलं सावकारी कर्ज, नापीक, दुष्काळ आणि शेतीसंबंधी कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचा तपशील या अहवालात दिलाय.

२०१४ ते जुलै २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रात साधारण ८,६६१ शेतकरी आत्महत्या झाल्याचं समोर आलंय. मध्य प्रदेशात ४,०९८ तर कर्नाटकात २,४४८ शेतकऱ्यांनी गळ्याला फास आवळला. गेल्या सहा वर्षात महाराष्ट्रात २४,३१५ तर मध्य प्रदेशात २१,३७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या

यापूर्वीच्या महाराष्ट्र सरकारने देशातली सर्वांत मोठी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. पण त्याची अंमलबजावणी फसली. कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही राज्यात ३९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्ताच्या सरकारचंही धोरण सध्यातरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी दिसून येत नाही़.

शेती क्षेत्रावर आलेल्या संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. २०१८ मधे देशभरात १०,३४९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. वर्ष २०१७ च्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्येत काही प्रमाणात घट झालीय. मात्र, महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचं समोर आलंय.

एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या अहवालातूनच ही बाब समोर आलीय. २०१६ मधे ११ हजार ३७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१८ मधे यात घट झाली हाच थोडाफार दिलासा म्हणावा लागेल. तरीही शेतकरी आत्महत्येत महाराष्ट्राच देशात अव्वल आहे. देशात झालेल्या एकूण शेतकरी, शेतमजुर आत्महत्यांपैकी राज्यात ३४.७ टक्के आत्महत्या झाल्यात.

कर्नाटकात २३.२ टक्के, तेलंगणात ८.८ टक्के, आंध्र प्रदेश ६.४ टक्के आणि मध्य प्रदेशात ६.३ टक्के अशी ही क्रोनोलॉजी आहे. एनसीआरबी आकडेवारीनुसार, २०१८ मधे ५७६३ शेतकऱ्यांनी आणि ४५८६ शेतमजुरांनी आत्महत्या केली. ५४५७ पुरुष शेतकरी आणि ३०६ महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होता. शेतमजुरांमधे ४०७१ पुरुष आणि ५१५ महिलांचा समावेश होता.

हेही वाचा : बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

प्रशासनावर नियंत्रणासाठी असतात कायदे

कोणतीही राज्यघटना ही त्या देशाची धोरणं, देशाचा कारभार आणि देशाची प्रशासकीय व्यवस्था यावर अवलंबून असते. सत्ताधारीच राज्यघटना मान्य करत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली तर अराजकता निर्माण होणारच. आपण घटना म्हणजेच नियम किंवा कायदे असा एक समज करून घेतलाय. शासकीय पदावर असणारे लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कारभार चालवणारे नोकरशहा यांनी मनमानी करू नये म्हणून घटना आहे.

सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, अपक्ष लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय सेवक स्वतःवर कसली जबाबदारी नसल्यासारखं वागतात. ते ना कोर्टाचे निर्णय ऐकतात ना जनतेचे हक्क मान्य करतात. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी शासनाच्या दारी वारंवार हेलपाटे मारणं हे नागरिकांचं मोठं कर्तव्यच आहे असं त्यांना वाटतं.

घटना आणि कायदे नागरिकांवर नाही तर शासकीय लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहेत, हे आपण आधी समजून घेतलं पाहिजे. सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहावं म्हणून नागरिकांसाठी वेगळे कायदे आणि नियम असतात. संविधानातील परिशिष्ट नऊमधे शेतकरी विरोधी कायदे अडकलेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी १. कमाल जमीन धारणा २. आवश्यक वस्तू कायदा ३. जमीन अधिग्रहण हे कायदे रद्द होणं गरजेचं आहे.

जमिनीचे तुकडे पडणं थांबलं असतं

महाराष्ट्रात अनेक पिढ्यांपासून जमिनीचे वाटे पडताहेत. त्यामुळे प्रतिकुटुंब जमीन धारणा क्षेत्र घटलंय. १९७०-७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातल्या शेतकरी कुटुंबांकडे प्रतिकुटुंब सरासरी ४.२८ हेक्टर जमीन होती. २०१०-११ पर्यंत ती प्रतिकुटुंब १.४५ हेक्टरपर्यंत खाली आली. आता त्यात आणखी घट झालेली असणार. जमिनीचे खूप लहान लहान तुकडे पडलेत. अशा लहान तुकड्यांवर शेती करणं अशक्य झालंय. प्रश्न आहे.

उमेदची कथाही अशांपैकीच एक आहे. तीन भावांच्या एकत्र कुटुंबाच्या वाटय़ाला एक एकर जमीन आली. त्यात तीन भावांचे तीन वाटे पडले. उमेदच्या वाट्याला आलेल्या तुकड्यात शेती करणं आणि पोट भरणं शक्यच नव्हतं. शेवटी आई-वडिलांना भाकर तुकडा आणि बहिणीला चोळी-बांगडीच्या बदल्यात उमेदने आपली जमीन कसण्यासाठी लहान भावाला दिली. स्वत: मोलमजुरीचा मार्ग पत्करला. मुलीच्या लग्नासाठी नातेवाईकांकडून घेतलेलं कर्ज फेडू न शकल्याने अखेर आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला.

या सगळ्यांमधे उमेद हा काही अपवाद नाही. तो महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नाचं ढळढळीत वास्तव आहे. शेतीचे तुकडे पडल्याने शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर होतायत. शेतीतल्या या विस्थापनाच्या प्रक्रियेचा अर्थशास्त्रीय निर्देश आपण समजून घेतला पाहिजे. शेती प्रश्नाचं मूळ समजण्यासाठी ते आवश्यक आहे. शेतीमधे ‘निव्वळ उत्पन्न’ मिळण्याची प्रक्रिया केव्हाच थांबून गेलीय. हाच तो गंभीर अर्थशास्त्रीय निर्देश आहे.

शेतीतून ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहिलं असतं तर कुटुंबातून वेगळ्या निघणाऱ्या भावाला या उत्पन्नातून उपजीविकेचं दुसरं साधन उभं करून देता आलं असतं. जमिनीचे तुकडे पडण्याची प्रक्रिया यातून थांबली असती. पण असं ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहत नाही. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतीचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. उत्पादन खर्चासाठी घेतलेलं कर्जही त्यातून फिटत नाही. परिणामी शेतमजुरी आणि कर्जबाजारीपणा हेच शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचं भविष्य बनतं. शेतकऱ्यांच्या अवनतीची प्रक्रिया अशीच सुरू राहते.

हेही वाचा :  अर्थव्यवस्थेचं चाक मंदीच्या चिखलातून कधी बाहेर निघणार?

कायद्याच्या बेड्या तोडण्याचं धाडस कोण करणार?

महाराष्ट्रात नवीन सरकार आलं. पण शेती प्रश्नांवर आणि समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी याही सरकारची उदासिनता दिसतेय. महराष्ट्रातल्या उद्योजकांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांना वेळ असतो. आपल्या मालावर हे उद्योग सुरु ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी फक्त कृषीमंत्री उपस्थित राहून उपयोग नाही. खरंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवणं गरजेचं आहे.

ग्रामीण शेतकऱ्यांनी सात बारा कोरा होणार म्हणून मतदान केलं. पण शब्दाचा खेळ करत कर्जमाफीचं नाव बदलून ‘कर्जमुक्ती’ गोंडस नामकरण केलं. मुख्यमंत्री किंवा ज्याकडे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार आहे अशांनी शेतकऱ्यांचं खरं दुखणे समजून घेण्याचं धाडस दाखवणं गरजेचंय. आज शेतकरी अडकलाय तो म्हणजे त्याच्या पायातल्या कायद्याच्या बेड्यांनी आणि ते तोडण्याचं धाडस मुख्यमंत्री महोदय करतील का? तसं झालं नाही तर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत राहिल.

हेही वाचा : 

शेतकऱ्याच्या पोराने मातब्बर कृषीमंत्र्याला हरवलं, त्याची गोष्ट

किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळलीत

शेतकऱ्यांच्या पदरात सरसकट कर्जमाफी की सरसकट फसवणूक?

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी