मंदिर-मशिदीचा मुद्दा कायद्याने सुटेल पण हृदय जोडण्यासाठी प्रेमच हवं!

२१ मे २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


ज्ञानव्यापी मशिदीवरून सध्या वादळ उठलंय. या मशिदीत शिवलिंग आढळल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांनी केल्यामुळे मुस्लिम पक्षकारांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. हे प्रकरण वाराणसीच्या दिवाणी कोर्टात चालवायचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलाय. या प्रकरणातल्या वेगवेगळ्या बाजू आणि यात केंद्रस्थानी असलेल्या प्रार्थनास्थळांसंबंधीच्या कायद्याचं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा यांनी त्यांच्या युट्युब चॅनेलवर केलेलं हे विश्लेषण.

१९९२ला अयोध्येतली बाबरी मशीद पाडली गेली. त्यावेळी एक घोषणा दिली गेली अयोध्या तो बस झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है। सध्याचं उत्तरप्रदेशमधलं ज्ञानव्यापी मशिदीची प्रकरण कोर्टात पोचल्यामुळे या घोषणेची चर्चा अधिक होतेय.

भारतात १९९१ला प्रार्थनास्थळांसंबंधी एक कायदा आला. त्या कायद्याने १९४७पूर्वी जिथं जी प्रार्थनास्थळं असतील त्याला धक्का लावता येणार नसल्याचं या कायद्याने म्हटलं. पण ज्ञानव्यापी मशिदी संदर्भात वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयाने काही निर्णय दिल्यामुळे चर्चेला तोंड फुटलंय.

सध्या हिंदू-मुस्लिम पक्षकार आपापली बाजू मांडतायत. या ज्ञानव्यापी मशिदीच्या प्रकरणावर ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि नालसर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांचं विश्लेषण महत्वाचं ठरतंय. त्यांच्या लीगल अवेअरनेस या युट्युब चॅनेलवर आलेल्या वीडियोचं हे शब्दांकन.

२१व्या शतकातही धर्म हा केंद्रस्थानी आहे. सध्या भारतात ज्ञानव्यापी मशिदीची चर्चा होतेय. काही महिलांनी इथं पूजेची मागणी केल्यामुळे ज्ञानव्यापीत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफीची परवानगी देण्यात आली होती.

बाबरी मशिदीची मुद्दा पुढे आला तेव्हा सुप्रीम कोर्टात भारतीय पुरातत्व विभागाचा सर्वे महत्वाचा ठरला होता. ज्ञानव्यापी आणि बाबरीतल्या प्रकरणातली एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे बाबरी मशिदीवेळी तिथं राममंदिर पाडून मशीद उभी केल्याचा पुरावा आढळला नव्हता. सुप्रीम कोर्टानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.

मुघल राज्यकर्ता औरंगजेबाच्या सांगण्यावरून ज्ञानव्यापीचा काही भाग पाडला गेला हे ऐतिहासिक सत्य आहे. त्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या सर्वेची गरज नाही. कायदा काहीही म्हणत असला तरी कोणतंही मंदिर पाडून तिथं मशीद बांधली जाण्याला मुस्लिम धर्मशास्त्र मान्यता देत नाही.

हेही वाचा: ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

प्रार्थनास्थळांसंबंधीच्या कायद्यावर सुप्रीम कोर्ट

१९९१ला प्रार्थनास्थळांसंबंधी कायदा आला तेव्हा त्याचा बऱ्याच मुस्लिमांनी विरोध केला होता. सध्या या कायद्यावर चर्चा होतेय. कोणत्याही समाजाचे संबंध हे कायद्याने ठरत नसतात. तर त्यांच्यातल्या शांतता आणि सौहार्दातून ते ठरतात. त्यासाठी लोकांनाच पुढाकार घेण्याची गरज असते.

प्रार्थनास्थळांसंबंधी कायदा हा संवैधानिक आहे तोपर्यंत सगळ्याच खालच्या कोर्टना तो लागू करावाच लागेल. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट या कायद्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्याला रद्दबातल करू शकतात.

बाबरी मशिदीच्या निकालातही या कायद्याच्या अनुषंगाने काही महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले होते. हा कायदा भारत सरकारला त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यांची जाणीव करून देणारा असल्याचं त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. तसंच तो समानता आणि धर्मालाही प्रोत्साहन देतो. धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाचा मूलभूत गाभा आहे. त्याला बाजूला काढता येणार नाही. त्यामुळे हे संविधानातलं एक महत्त्वाचं तत्व असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

बाबरी मशीद-राममंदिर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने एक महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. मुघल राज्यकर्त्यांनी केलेल्या चुका सुधारण्याचं कोर्ट हे योग्य माध्यम नाहीय असं कोर्टाने म्हटलं होतं. शिवाय इतर राज्यकर्त्यांनीही चुका केल्यात. तो इतिहास आता बदलता येणार नाही. त्या इतिहासाची खपलं पुन्हा काढता येणार नाहीत. त्यासाठी कायदा हे उत्तर नसल्याचंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

बाबरीवेळी कोर्टानं काय म्हटलंय?

प्रार्थनास्थळांसंबंधीचा आजचा जो कायदा आहे त्याच्या दुसऱ्या भागातल्या कलम ४ नुसार कुठंही प्रार्थनास्थळांसंबंधी नवा वाद निर्माण झाला तर त्याचं अपील, सूट, कार्यवाही थांबवली जाईल असं म्हटलंय. त्यामुळे पुढं प्रार्थनास्थळांसंबंधी कोणतीही नवी केस येऊ शकत नाही. केस आलीच तरी त्याला प्रार्थनास्थळांसंबंधीच्या कायद्यानुसार, पडताळून पाहिलं जाईल असंही या कायद्यात म्हटलंय.

सुप्रीम कोर्टात ज्ञानव्यापी संदर्भात झालेल्या चर्चेवेळी मशिदीकडून वकील हुफैजा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी वाराणसी दिवाणी कोर्टाच्या निर्णयामुळे ज्ञानव्यापी मशिदीकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलल्याचं म्हटलंय. १९९१च्या या कायद्यानुसार हे करता येत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यासोबत वाराणसी कोर्टाच्या वजुखाना संदर्भात आणि इतरत्र काही अटी होत्या त्या सुप्रीम कोर्टाने हटवल्यात.

हिंदू पक्षाचं म्हणणं होतं की, या सर्वे दरम्यान वजुखाण्यात शिवलिंग सापडलं. त्यामुळे हिंदू पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत त्याला संरक्षण देण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. १७व्या शतकात इथं मशीद उभी राहिली. हे शिवलिंग असेल तर जवळपास २५० ते ३०० वर्षांपासून मशिदीची देखभाल करणाऱ्यांनी ते पाडलं नाहीय हे विशेष! तिथं पाडकामाचा कोणताच धोका नसल्याचा हा पुरावा म्हणायला हवा.

हेही वाचा: बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

संसद, सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार

शंकराचे भक्त याला शिवलिंग म्हणून सेलिब्रेट करतायत. बरेचसे लोक म्हणतायत की शिवलिंग अशाप्रकारचं नसतं. या सर्वेवेळी इथं एक पाईप टाकला गेला जो खाली ३० फुटापर्यंत गेला. दुसरीकडे बाकी मशिदींमधेही ज्ञानव्यापी सारखाच कारंजा तिथं असल्याचे फोटो वायरल होतायत.

संसद १९९१च्या कायद्यात जोपर्यंत बदल किंवा हा कायदा रद्द करत नाही तोपर्यंत ही केस पुढं जाऊ शकत नाहीत. नाहीतर बाबरी मशिदीसारखी ज्ञानव्यापीचीही अपवाद म्हणून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी व्हावी. संसदेलाही तो अधिकार आहे.

सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्या याचिकेनुसार प्रार्थनास्थळासंबंधी कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलंय. त्यामुळे संविधानाच्या घटनापीठाने ते पडताळून पहावं. आणि हा कायदा संविधानिक आहे किंवा नाही यावर निर्णय द्यावा.

सौहार्द, शांतता, प्रेम वाढवूयात

बाबरी मशिदीवेळी ज्या चुका झाल्यात त्या व्हायला नकोत. समाजातलं सौहार्द कायम रहायला हवं. कोर्टामधे अशाप्रकारचे वाद जायला नकोत. स्थानिक पातळीवरच अशा प्रकारचे मुद्दे सोडवायला हवेत. ज्ञानव्यापी मंदिर पाडलं गेलं होतं हा इतिहास आहे. तो अमान्य करताच येणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला हृदय मोठं करायची गरज आहे.

कोणतीही एक मशीद किंवा मंदिर इस्लाम आणि हिंदू तत्वज्ञानापेक्षा मोठं असू शकत नाही. त्याचवेळी समाजातलं धार्मिक सौहार्द, शांतता, एकमेकांबद्दल प्रेमही टिकून रहायला हवं. केवळ कायद्यामुळे अशाप्रकारची प्रकरणं सोडवता येणार नाहीत. कायदे बदलता येतात आणि रद्दही करता येतात. सगळ्या प्रार्थनास्थळांमधे दुसऱ्या धर्माचे लोक येऊन पूजापाठ, नमाज, प्रार्थना करू शकतील अशी एक खोली असायला हवी. हे झालं तर एकमेकांबद्दलचं प्रेमही वाढेल.

कायद्याने विरोधाभासी मुद्दे सोडवता येतील पण कायदा हृदय जोडू शकत नाही. सध्या एकमेकांना जोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी एकमेकांबद्दलचं प्रेम वाढायला हवं. एकमेकांना प्रेम वाटायला हवं. समाजातलं सौहार्द वाढवायचं असेल तर या सगळ्याची गरज आहे.

हेही वाचा:

६ डिसेंबर १९९२ला नेमकं काय झालं?

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ३

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ४