स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातला नया भारत

१५ ऑगस्ट २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


महागाई, बेरोजगारी, भूकबळी या समस्यांनी देशात विक्राळ रूप धारण केलंय. शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणा मध्यमवर्गीयांनाही परवडेनाशी झालीय. अशावेळी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचं निमित्त साधत हर घर तिरंगाच्या रूपाने एक नवा इवेंट देशभर साजरा केला जातोय. भारताला खरं स्वातंत्र्य हे १५ ऑगस्ट १९४७ ला मिळालेलं नसून, ते एप्रिल २०१४मधे मिळाल्याचा समज प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे.

अभिनेत्री कंगना, नटसम्राट विक्रम गोखले आणि प्रत्येकी ४० पैसे पोस्ट भाड्याचे अंधभक्त यांच्या थोर आग्रहामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात ७५ वर्षांची उजळणी करावी लागत नाही. हे तसं बरंच झालं! कारण वर्तमान इतकं भयाण आहे की, त्याला 'मोदी सरकार’च्या आधीच्या इतिहासाला बसवणं, हे स्वातंत्र्याला शरमिंदं करण्यासारखं आहे. अंधभक्तांचं म्हणणंच आहे की, भारताला खरं स्वातंत्र्य हे १५ ऑगस्ट १९४७ ला मिळालेलं नसून, ते एप्रिल २०१४मधे मोदी सरकार दिल्लीपती झाल्यापासून मिळालंय. या अंधभक्तीने १९९८ ते २००४ मधलं वाजपेयी सरकारही पारतंत्र्यात लोटलं आहे.

नेता अतिमहत्त्वाकांशी असला, की इतिहासाला नालायक ठरवणाऱ्या गोष्टी घडवून आणल्या जातात. आपली हुकमत किती पक्की आहे, ते तपासण्यासाठी वरचेवर चाचण्या घेतल्या जातात. कोरोना भगावच्या निमित्ताने 'ताली-थाली बजाव! बत्ती बुझाव, दिया लगाव!’ हे राष्ट्रीय कार्यक्रम झाले. ते हुकमतीच्या तपासणीसाठीच होते. ते संकटात आत्मबल देणारे आध्यात्मिक प्रकार म्हणून खपवले गेले तरी ते देशी नव्हते. ती विदेशी उचलेगिरी होती.

गेल्या आठ वर्षांत क्रमाक्रमाने आणीबाणी लादत लोकशाहीच्या बुरख्याआडून हुकूमशाही प्रस्थापित केली जात आहे. लोकांनी काय खावं, काय पेहरावं, काय पहावं, कसं राहावं, कसं बोलावं, काय शिकावं; त्याबाबतच्या सूचना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दिल्या जात आहे. रशिया, तुर्कस्तान, हंगेरी, अर्जेंटिना, ब्राझील, थायलंड, नायझेरिया, पाकिस्तान, वेनेज्युएला अशा देशांत हुकूमशाही अशीच चोरपावलांनी आली. त्यांचा अभ्यास करून संघाची 'थिंक टँक' आपल्या विचारधारेला सोयीस्कर ठरतील, अशा गोष्टी मोदी सरकारद्वारे जनतेच्या माथी मारत आहे.

स्वायत्त संस्थांच्या उठाबशा

आंबा कलमी असला तरी प्रत्येक फळझाड हे कलमाने धरत नाही. त्यासाठी बियाही रुजवाव्या लागतात. ही समज नसल्याने थिंक टँकने लादलेली नोटाबंदी फसली. कृषी सुधारणा कायदा वर्षभराच्या शेतकरी आंदोलनामुळे मागे घ्यावा लागला. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम हटवलं; तरी काश्मीरची समस्या सुटलेली नाही. पुलवामातल्या दहशतवादी हल्ल्यात ४१ भारतीय जवानांचे बळी गेले. त्याचा बदला ’बालाकोट ऑपरेशन’मध्ये ३५० दहशतवादी मारल्याची बोलवा उठवून २०१९ ची लोकसभा निवडणूक बहुमताने जिंकली. पण गुप्तहेर यंत्रणेला आणि सीमा सुरक्षेला गुंगारा देऊन पुलवामामधे दहशतवादी घुसले कसे, याचं उत्तर ३ वर्ष झाली, तरी मोदी सरकारला देता आलेलं नाही.

महागाई, बेरोजगारी, भूकबळी या समस्यांनी देशात विक्राळ रूप धारण केलंय. शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणा मध्यमवर्गीयांनाही परवडेनाशी झालीय. त्यावर जे विचारवंत आणि त्या विषयातले तज्ज्ञ बोलतात-लिहितात, त्यांना मोदीविरोधी आणि देशद्रोही ठरवलं जातं. देशापुढच्या समस्यांचा अंदाज घेण्यासाठी आणि  लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी संविधानात्मक स्वायत्त संस्था आहेत. कॅग ही सरकारच्या गैरकारभारावर नजर ठेवणारी संस्था आहे. सीवीसी ही सरकारी नोकरशहांच्या गैरव्यवहारावर नजर ठेवणारी व कारवाई करणारी स्वायत्त संस्था आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणारी स्वायत्त संस्था आहे.

सध्या बोलबाला असणाऱ्या सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स याही स्वायत्त संस्था आहेत. पण गेल्या ८ वर्षांत सर्वच संस्था सत्तेच्या इशाऱ्यावर उठाबशा काढत असतात. विरोधी पक्षनेत्यांना लोकशाहीचे विलन ठरवण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. वाढती महागाई, बेरोजगारी, घसरती अर्थव्यवस्था, वाढीव जीएसटी, शिक्षण-कामगार धोरणावरच्या संसदेत चर्चा टाळल्या जात आहेत. याउलट, मंदिर-मठ प्रचारक-प्रसारक; बुवा-बापू-स्वामी यांच्या धंद्याला आणि बेकायदेशीर मालाला कमालीचा उठाव आहे.

हेही वाचाः जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ

लोकशाहीचा भास निर्माण करायचा

हिंदूंनी अधिक मुलं जन्माला घालावी आणि राष्ट्रकार्यासाठी विश्व हिंदू परिषदला द्यावीत, असं सांगण्यापर्यंतची मजल साधू-साध्वींनी मारलीय. देशात धर्मशाही आहे की लोकशाही, असा प्रश्न पडण्यासारखं वातावरण आहे. त्यामुळे हनुमान चालिसा न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा प्रभावी ठरतो. काश्मीर फाईल्स हा सिनेमा देशातला धर्मवादी राजकारणाचा पीळ घट्ट करतो. मुस्लीम विद्यार्थिनीच्या गणवेषावरचा 'हिजाब' दंगली घडवून निवडणुका जिंकून देतो.

देशात ४६ लाख मंदिरं आहेत. पण अयोध्येतलं राम जन्मभूमी मंदिर निर्माण हे देशाच्या आस्थेचं, श्रद्धेचं, प्रेरणेचं एकमेव मंदिर होतं. संसदीय लोकशाहीत प्रथम आणि अंतिम श्रद्धा, आस्था, प्रेरणा, आदर हा 'संविधान' प्रती असला पाहिजे. तो सत्तेप्रती आहे; म्हणूनच २०१८ मधे देशभर 'घर घर मोदी’ हा कार्यक्रम राबवण्यात आला.

एकाधिकारशाहीची सत्ता देशात प्रथम स्वतःची अशी एक रेषा आखते. त्याआधारे लोकशाहीचे कायदे, नियम, प्रथा-परंपरा, संरचना मोठ्या खुबीने भिरकावून दिल्या जातात. दुसरं, देशातल्या निवडणुका आपल्याच पद्धतीने घेऊन त्या आपण जिंकायच्या; पण हे सर्व लोकशाही मार्गाने होत असल्याचा भास निर्माण करायचा; असा कार्यक्रम राबवला जातो.

तिसरं, नागरिकांचे हक्क-अधिकार याबाबत जनजागृती करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था संघटनाच्या कामातल्या त्रुटी पुढे करून त्यांच्यावर प्रतिबंधनात्मक कारवाया केल्या जातात. गेल्या ८ वर्षांत अशाच रीतीने मोदी-शहा सत्तेने संसदेत आणि लोकसेवा-संघटना पातळीवर विरोधी पक्ष शून्यवत करून टाकलंय. त्याचीच दवंडी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी 'भाजपला देशात विरोधकच उरला नाही’, असं सांगून नुकतीच पिटलीय.

एकपक्षीय राजवटीकडे वाटचाल

लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी संविधानात्मक अधिकारात निर्माण झालेल्या स्वायत्त संस्था स्वतंत्रपणे काम करत नसतील, तर लोकशाही संपली, असं म्हणायचं का? देशात निवडणुका होतात; शेतकरी, कामगार, बँक - एलआयसी कर्मचारी, विरोधी पक्ष वेगवेगळ्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून आंदोलनं- निदर्शनं करतात; मग लोकशाही संपली, असं कसं म्हणायचं? हा संभ्रम हीच 'अच्छे दिन’ची करामत आहे. त्यात फसायचं नाही, असं ठरवल्यावर वास्तव काय दिसतं?

लोकशाहीची मदार ज्या संविधानिक संस्थावर आहे आणि ज्यांना कारवाई करण्याचे घटनात्मक अधिकार आहेत; त्या संस्था अटीतटीच्या क्षणी नेमक्या सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच कशा निर्णय देतात? राजनारायण यांच्या विरुद्धच्या खटल्यात प्रधानमंत्री असलेल्या इंदिरा गांधी हरल्या होत्या. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नाही, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. गेल्या ८ वर्षांत असा एकही निर्णय सरकार विरोधात गेलेला का दिसत नाही? तसंच, 'विष्णु अवतारी' नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यापासून लालकृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा हे 'हिंदू नेते' राजकारणातून अचानक गायब कसे झाले? आणि नरेंद्र मोदी हेच सर्वत्र एकमेव सरकारी छापाचे 'विश्वगुरू' कसे झाले?

१९७५ ते ७७ या ३० महिन्यांत इंदिरा गांधींनी देशात 'आणीबाणी' जाहीर करून आपली एकाधिकारशाही आणली. पण त्यासाठी त्याचं दस्तावेजीकरण करून त्यावर त्यांनी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेतली होती. तसं धैर्य नरेंद्र मोदी का दाखवत नाहीत? कारण त्यांना लोकशाहीच्या पाठीवर स्वार होऊन आपल्या तंत्राने एकाधिकारशाही चालवायची आहे. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यावर स्वतंत्र झालेला 'नया भारत' असा आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातला हा लोकशाहीचा 'मृत महोत्सव' आहे. तो सांगताना 'तिरंगा' उंचावत म्हटलं पाहिजे -

स्वतंत्रता के भीषण रण में
लखकर जोश बढे क्षण-क्षण में
काँपे शत्रू देखकर मन मे
मिट जाए भय संकट सारा!
झंडा ऊँचा रहे हमारा!!

हेही वाचाः 

खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

इस्त्रोचे संस्थापक विक्रम साराभाईंना गुगलची डूडल सलामी

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

खरोखरचा फुन्सुक वांगडू सांगतोय, लडाखमधे बाहेरचे लोक नकोतच

विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला?