छत्तीसगढचं हसदेव जंगल वाचवण्यासाठी धडपडतेय आदिवासींची चळवळ

१७ मे २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


छत्तीसगढच्या उत्तरेकडचं हसदेव जंगल हे मध्य भारताचं फुफ्फुस समजलं जातं. हा सगळा भाग जैवविविधतेनं नटलाय. पण मागचं दशकभर कोळसा खाणींमुळे जैवविविधतेसोबतच इथल्या आदिवासींचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. एकीकडे या आदिवासींच्या 'सेव हसदेव' आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना हे जंगल अदानी समूहाच्या घशात घालण्याचा डाव केंद्रातल्या भाजप आणि राज्यातल्या काँग्रेस सरकारनं आखलाय.

४ ऑक्टोबर २०१९. मेट्रोच्या कारशेडसाठी म्हणून मुंबईतल्या आरे कॉलनीतली हजारो झाडं एका रात्रीत तोडली गेली. त्याविरोधात आंदोलन उभं राहिलं. या आंदोलनानं ७०च्या दशकात उत्तराखंडमधे उभ्या राहिलेल्या चिपको आंदोलनाची आठवण करून दिली होती. झाडं वाचवायचा संदेश हा या आंदोलनांमधला एक समान धागा आहे. आदिवासीबहुल राज्य असलेल्या छत्तीसगढमधलं असंच एक आंदोलन 'चिपको'ची आठवण करून देतंय.

छत्तीसगढच्या उत्तरेकडचं हसदेव जंगल हे मध्य भारताचं फुफ्फुस समजलं जातं. जैवविविधतेनं नटलेलं हे जंगल भारतातल्या सगळ्यात घनदाट जंगलांपैकी एक आहे. जवळपास १ लाख ७० हजार हेक्टरमधे ते पसरलंय. हा सगळा भाग वाघ आणि हत्तींच्या अधिवासासाठी म्हणून ओळखला जातो. पण अदानी समूहाच्या एण्ट्रीमुळे इथले आदिवासी आणि पर्यावरण धोक्यात आलंय.

सध्या छत्तीसगढमधल्या आदिवासींनी आपला मोर्चा हसदेव जंगलाकडे वळवलाय. इथल्या कोळसा खाणींविरोधात आदिवासींनी संघर्षाची भूमिका घेतलीय. २०११पासून सुरू झालेल्या 'जल-जमीन-जंगला'साठीच्या संघर्षाला आता जगभरातूनही बळ मिळू लागलंय पण सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतंय.

हेही वाचाः किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी?

कोळसा खाणींसाठी सर्वकाही

हसदेव जंगलातल्या समृद्ध जैवविविधतेमुळे केंद्रीय कोळसा खातं आणि वन, पर्यावरण खात्याने २०१०ला इथं कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामाला बंदी घातली होती. पण वर्ष व्हायच्या आधीच ६ जुलै २०११ला इथं कोळसा खाणीसाठी तत्कालीन युपीए सरकारनं परवानगी दिली. ती देताना भविष्यात कोणत्याही कोळसा खाणीला इथं परवानगी दिली जाणार नाही असं त्यावेळी सरकारनं म्हटलं होतं.

२०११ला या भागातलं १८९८.३२८ हेक्टर क्षेत्र अदानी समूहाच्या 'परसा ईस्ट केटे बासन' नावाच्या कोळसा खाणीसाठी देण्यात आलं. त्यावेळी इथल्या आदिवासींनी या निर्णयाला विरोध केला. प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेलं. वन आणि पर्यावरण खात्याने हरित लवादाला विनंती केली. २०१८ला 'भारतीय वन्यजीव संस्था' आणि 'भारतीय वनीकरण संशोधन आणि शिक्षण परिषद' या संस्थांकडून हसदेव जंगलाचा अभ्यास करण्याच्या अटीशर्थींवर या कोळसा खाणीला परवानगी देण्यात आली.

भारतातल्या एकूण कोळश्याच्या उत्पादनापैकी १८.३४ टक्के इतकं सर्वाधिक उत्पादन हे छत्तीसगढ राज्यात होतं. छत्तीसगढच्या वेगवेगळ्या भागात एकूण १८४ कोळसा खाणी आहेत. त्यातल्या २३ खाणी या हसदेव जंगलात असल्याचं 'डाऊन टू अर्थ' या वेबसाईटवरची आकडेवारी सांगते. त्यामुळेच मागच्या एक दशकभरापासूनच हसदेव जंगलावर बड्या उद्योगपतींचा डोळा आहे.

अदानींना काँग्रेस-भाजपचा हात?

राजस्थानचं सरकार २०११पासून हसदेव जंगलातल्या 'परसा ईस्ट केटे बसान' या कोळसा खाणीतून कोळसा काढतंय. त्यासाठी राजस्थानच्या राज्य विद्युत मंडळानं या खाणीचे विकासक असलेल्या अदानी समूहाशी करारही केलाय. २०१०ला इथं खाणकामावर बंदी आली होती. त्यावेळीही राजस्थानमधे अशोक गेहलोत यांचं तर केंद्रात त्यांच्याच पक्षाचं म्हणजे काँग्रेसचं सरकार होतं. कोळसा खाणीसाठी गेहलोत यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणला होता. आताही तेच चाललंय.

मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात 'भारतीय वनीकरण संशोधन आणि शिक्षण परिषद'चा एक रिपोर्ट आला. त्यात हसदेव जंगलातल्या काही भागात कोळसा खाणींसाठी म्हणून अनुकूल भूमिका घेण्यात आली होती. त्याचाच आधार घेत केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण खात्याने २१ ऑक्टोबर २०२१ला छत्तीसगढच्या परसा कोळसा खाणीसाठी परवानगी दिली. तर यावर्षी एप्रिल महिन्यात छत्तीसगढ सरकारनेही या खाणींसाठी हिरवा झेंडा दाखवलाय.

राजस्थान आणि छत्तीसगढमधे सध्या काँग्रेसचं सरकार आहे. २०१८ला छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी स्वतः राहुल गांधी यांनी हसदेव जंगलातला आदिवासींचा अधिकार मान्य केला होता. राहुल गांधी स्वतः वेळोवेळी उद्योगपती अदानींवरून मोदी सरकारला लक्ष्य करतात. त्याच अदानींच्या घशात हे जंगल घातलं जातंय.

विशेष म्हणजे छत्तीसगढचे काँग्रेस नेते भुपेश बघेल यांनी स्वतः विरोधी पक्षनेते असताना इथल्या कोळसा खाणी आणि त्यातल्या अदानींच्या एण्ट्रीला विरोध केला होता. पण २०१८ला सत्तेत येऊन मुख्यमंत्री बनताच त्यांनी कोळसा खाणीसाठी अदानींसोबत करार केला. मतांच्या राजकारणासाठी आठवण झालेल्या आदिवासींचा सत्तेवर येताच बघेल यांना विसर पडला.

हेही वाचाः आम्ही हिंदूही आणि मुसलमानही!

'हसदेव' मध्य भारताचं फुफ्फुस

भारतीय वन्यजीव संस्थेनं २०१८ला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार हसदेव जंगलाचा अभ्यास करायला सुरवात केली होती. या संस्थेचा रिपोर्टही गेल्यावर्षी आला होता. तो अधिक विश्वासार्ह समजला जातोय. हसदेवच्या भागात कोळसा खाणी उभ्या करू नयेत असा स्पष्ट इशारा देत या संस्थेनं २७७ पानांचा हा रिपोर्ट छत्तीसगढ सरकारकडे दिला. यात हे जंगल 'वनक्षेत्र प्रतिबंधित' म्हणून घोषित करायची स्पष्ट शिफारस करण्यात आलीय.

हसदेव जंगलातल्या तारा, परसा आणि केटे या कोळसा खाणी उभ्या राहिलेल्या भागात सस्तन प्राण्यांच्या एकूण ९ प्रजाती या अभ्यासादरम्यान आढळून आल्यात. तसंच इथल्या आचनाकमार, कान्हा व्याघ्र प्रकल्प, हसदेव अभयारण्य आणि बोरामदेव वन्यजीव अभयारण्यातल्या वन्यजीवांच्या हालचाली पाहता इथं सिंहाची शक्यता असल्याचंही निरीक्षण या संस्थेनं नोंदवलंय.

सस्तन प्राण्यांव्यतिरिक्त इथं ८२ पक्षांच्या प्रजातीही आढळून आल्यात. तर वनस्पतींच्या १६७पेक्षा अधिक प्रजाती आहेत. त्यापैकी १८ प्रजाती या अत्यंत दुर्लक्षित आहेत. त्यासोबत वेगवेगळी फुलपाखरं आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या लुप्त होत असलेल्या प्रजातीही इथं आहेत.

हत्ती-मानव संघर्षाची ठिणगी

हसदेव हे भारतातल्या घनदाट जंगलांपैकी एक आहे. इथं मोठ्या प्रमाणात हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास पहायला मिळतो. देशातले जवळपास १ टक्के हत्ती या हसदेव जंगलात आढळतात. तर देशातल्या हत्ती आणि मानव यांच्यातल्या संघर्षाच्या १५ टक्के घटनांची नोंद इथं करण्यात आलीय.

अशा परिस्थितीत इथं सरकारचा हस्तक्षेप वाढला तर भविष्यात या भागात हत्ती विरुद्ध मानव असा संघर्ष पहायला मिळेल. ही परिस्थिती हाताळणं सरकारला जड जाईल असा इशाराही भारतीय वन्यजीव संस्थेनं दिलाय. तर कोळसा खाणी असलेल्या सूरजपूर, सरगुजा आणि कोरबा या भागांमधे ४०६ पक्षांच्या प्रजाती आढळून आल्यात. यातल्या बऱ्याच प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.

हेही वाचाः जैतुनबींच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचं व्यापक तत्त्वज्ञान भारतभर पोचलं असतं पण?

दशकभरापासून आदिवासींचा लढा

छत्तीसगढ सरकारने या कोळसा खाणींसाठी परवानगी दिल्यावर अदानी समूहाने तिथं झाडांच्या कत्तलींची मोहीम उघडली. त्याला तिथल्या आदिवासींनी कडाडून विरोध केला. हसदेव जंगलातली जवळपास ३० गावं या कोळसा खाणींमुळे नकाशातून मिटणार आहेत. त्यामुळे इथले आदिवासी मागच्या दशकभरापासून ही लढाई लढतायत.

इथं खाणी उभ्या करायच्या असतील तर ग्रामसभांची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठी सरकारकडून खोट्या ग्रामसभा घेतल्या गेल्याचा आरोपही इथल्या आदिवासींनी केलाय. तसंच भूमी अधिग्रहण कायद्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करून त्यांच्या जमिनीही हडपल्या जातायत. इथले स्थानिक आदिवासींचं वर्षाचं ६० ते ७० टक्के उत्पन्न याच जंगलावर अवलंबून आहे.

आपल्या 'जल-जमीन-जंगल'च्या हक्कासाठी म्हणून इथल्या आदिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी 'छत्तीसगढ बचाओ आंदोलन'च्या बॅनरखाली लढा उभारलाय. त्याचाच भाग म्हणून मागच्या वर्षी ५०० आदिवासींनी इथल्या झाडांच्या कत्तलीविरोधात आणि आपल्या न्याय हक्कांसाठी रायपूरपर्यंत ३०० किलोमीटर इतका लॉंग मार्च काढला होता.

'सेव हसदेव' मोहीम जगभर

हसदेव जंगलातली परसा ही कोळसा खाण एकूण १२५० हेक्टरमधे आहे. यातल्या ८४१.५ हेक्टरवरची झाडं दुसऱ्या टप्प्यातल्या कोळसा खाणीसाठी तोडली जाणार आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, या खाणीसाठी ९५ हजार झाडं तोडली जाणं अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात हा आकडा दोन लाखपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळेच स्थानिक आदिवासी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जगभरातल्या संघटनाही त्याविरोधात रस्त्यावर उतरतायत.

ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीत, लंडन, वॉशिंग्टन, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स अशा जगभरातल्या अनेक शहरांमधे 'हसदेव वाचवा' ही मोहीम पोचलीय. हसदेवचं जंगल वाचवण्यासाठी जागोजागी आंदोलनं झाली. त्यासाठी ११ मे हा दिवस निश्चित करण्यात आला होता. जगभरातल्या प्रमुख शहरांमधे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत छत्तीसगढच्या 'सेव हसदेव' आंदोलनाला आपला पाठिंबा दिलाय.

हेही वाचाः 

आपण इतके हिंसक का होतोय?

चळवळीच्या यशाचे मापदंड आज बदलतायत

संसद भवन : देशाच्या जडणघडणीचं साक्षीदार

अपना बाजारची गोष्टीः सक्सेसफूल सहकार मॉडेलची कहाणी

मोदी लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेत, त्यांना हरवण्यासाठीही तोच मार्ग वापरावा लागेल