२०१५ला संयुक्त राष्ट्रानं १७ प्रकारची वेगवेगळी 'शाश्वत विकास उद्दिष्टं' जाहीर केलीत. २०३० पर्यंत 'कुणीही मागे राहता नये' हे वचन ही उद्दिष्टं जाहीर करताना दिलं गेलं. पण आरोग्य क्षेत्रातली असमानता हा आजच्या घडीला जगातला चर्चेतला आणि कळीचा मुद्दा बनून पुढं येतोय. भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा विचार केला तर आपल्याकडचा आरोग्य सुविधांचा तुटवडा अधिक गंभीरपणे विचार करायला लावणारा आहे.

थिंक टॅंक असलेल्या 'मर्काटस सेंटर'च्या श्रुती राजगोपालन आणि अभिषेक चौटागुंटा यांनी कोरोना काळात एक रिसर्च केला होता. त्यांच्या मते, आज भारतात १ लाख लोकसंख्येमागे केवळ ६४ डॉक्टर आहेत. ग्रामीण भागातली स्थिती यापेक्षा अधिक भीषण आहे. अनेकदा ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आणि उपकेंद्रांमधे पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांचा जीव जातो. याच भागात भारतातली ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या राहते.

ही असमानता दूर करायची तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यायला हवा असं मत 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'नं व्यक्त केलंय. त्यातून भारतातल्या आरोग्य सेवांना अधिक बळकटी मिळेल असा विश्वासही व्यक्त केला जातोय. आरोग्य क्षेत्रातल्या या तंत्रज्ञानासाठी २०२५ पर्यंत ११.७८ बिलियन डॉलर इतका खर्च करण्याची तयारीही भारतानं केलीय. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या साईटवर त्यादृष्टीने मांडलेले काही महत्वाचे मुद्दे.

आरोग्य सेवांमधे कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भारताची सार्वजनिक धोरणं ठरवणाऱ्या नीती आयोगाने डायबेटीसची गुंतागुंत शोधण्यासाठी म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान वापरता येईल का याची चाचपणी सुरू केलीय. डोळ्यांचं स्क्रिनिंग करून हे शक्य होईल का हेही प्राथमिक स्तरावर पाहिलं जातंय. त्यासाठी नेत्रतज्ञांचीही मदत घेतली जातेय. आणि या सगळ्याची सांगड कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी घातली जातेय. त्यानंतर हे तंत्रज्ञान देशातल्या दुर्गम भागात कसं पोचवलं याईल यावरही विचारमंथन सुरू आहे.

२४ सप्टेंबर २०२२ला 'टाटा मेडिकल सेंटर' आणि खरगपूर इथल्या 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' यांनी भारतातली पहिली 'कॅन्सर इमेज बँक' लॉन्च केलीय. कॅन्सरग्रस्त पेशंटचे फोटो यात साठवले गेलेत. त्यामुळे कॅन्सर संशोधनाला चालना मिळेलच शिवाय जगभरातल्या शास्त्रज्ञांना याचा फायदा होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे हे शक्य झाल्याचं ही योजना लॉन्च करणाऱ्या दोन्ही संस्थांचं म्हणणं आहे.

रक्तवाहिन्या आणि हृदयासंबंधीचे आजार हे भारतातलं आरोग्य क्षेत्रातलं मोठं आव्हान समजलं जातंय. त्यासाठीचं पुरेसं तंत्रज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यादृष्टीने मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा आरोग्यासंबंधीचा महत्वाचा कार्यक्रम 'एआय नेटवर्क फॉर हेल्थकेअर' आणि मुंबईचं अपोलो हॉस्पिटल एकत्रितरित्या एक मशीन आणतंय. या मशीनमुळे हृदयविकाराचा वेळीच अंदाज घेणं शक्य होईल. यात ४ लाख पेशंटची माहिती गोळा करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं त्याचं निदान करणं शक्य होईल असंही म्हटलं जातंय.

हेही वाचाः आयपॉड क्रांतीची सतरा वर्षं

चुकीचं निदान, जीवाला धोका

२०१८च्या तुलनेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आरोग्य क्षेत्रातला आताचा वापर हा १०९ टक्क्यांनी वाढलाय. आकड्यांमधे विचार केला तर हा ६६५ मिलियन डॉलर इतका आकडा आहे. असं असलं तरी फार सावधगिरीने या तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्य सेवांमधे करणं आवश्यक आहे. एका चुकीच्या निर्णयामुळे व्यक्तीचं पूर्ण आयुष्य धोक्यात येऊ शकतं असं यातली तज्ञ मंडळी म्हणतायत.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधे निश्चित अशा आकडेवारीची गरज असते. त्यातला हलगर्जीपणाही जीवावर बेतू शकतो. उदारणार्थ एखाद्या व्यक्तीला ब्रेन ट्युमर झालाय. त्यांची कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तपासणी केली जातेय. अशा वेळी त्यातल्या छोट्या छोट्या चुका किंवा चुकीचं निदानही त्रासदायक ठरू शकतं.

आपल्याकडे आजही पेशंटच्या तपासणीबाबतीत दिरंगाई किंवा चालढकल होत असते. काहीवेळा सरकारी आणि खाजगी अशी दोन्हीही हॉस्पिटल यामधे असतात. नव्या तंत्रज्ञानाशी सांगड घालत असताना त्यात पारदर्शीपणा येणंही तितकंच महत्वाचं आहे.

भारताचं पुढचं पाऊल

आरोग्य क्षेत्रातल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अनेक गोष्टी बदलतील. माहिती, आवश्यक मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा अशा सगळ्याचीच यामधे मोठी गुंतवणूक होणं आवश्यक असेल. त्यातून एक मोठं बिजनेस मॉडेलही उभं राहिल. पण हे तंत्रज्ञान वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात यायला हवं. त्यांना याची नीटशी माहिती असायला हवी.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाला लागणारा खर्च विचारात घेता सरकारनं शिक्षण, सहकार, उद्योग क्षेत्रासोबत समन्वय साधत आरोग्य क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. त्यामुळे सरकारचा अतिरिक्त खर्च वाचेल आणि लोकाभिमुख सोयीसुविधा देणं शक्य होईल.

हे सगळं खरं असलं तरी भारताचा विचार करता आजही आपल्याकडची मोठी लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते. आजही तिथं आरोग्याच्या मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा आहे. सरकारी हॉस्पिटल असली तरी ती तितकीशी पुरेशी नाहीत. खाजगी हॉस्पिटलचा खर्च परवडणारा नसतो. अशावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखं तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांना परवडेल का हासुद्धा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. त्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा.

हेही वाचाः 

आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?

मानसिक ताणतणावांकडे दुर्लक्ष करणं आपल्याला परवडणारं नाही

नोबेल मिळालेल्या लिथियम आयन बॅटरीचा वापर आपण कुठे करतो?

आकाश निळंच असतं असं वाटत असेल, तर 'द स्काय इज पिंक' बघाच