भारत आणि श्रीलंकेचे सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध हे प्राचीन काळापासून आहेत. श्रीलंकेत बौद्ध धर्माचा प्रसार भारतातूनच झाला. त्यानंतर दोन्ही देशांमधे धार्मिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक संबंधाचा विकास होत गेला. हे दोन्ही देश पूर्वी ब्रिटिशांच्या वसाहतीत होते. स्वातंत्र्यानंतर मात्र या दोन्ही देशांमधे वांशिक मुद्दा हा वादाचा विषय बनला.

श्रीलंकेच्या जाफना प्रांतात तमिळ भाषिक लोक राहतात जे वांशिक दृष्ट्या भारतीय तमिळ लोकांसारखे आहेत. तर दक्षिण भागात प्रामुख्याने बहुसंख्यांक सिंहली भाषिक बौद्ध लोक राहतात. सत्तेवर असणाऱ्या बहुसंख्य सिंहली भाषिकांनी तमिळ भाषिकांना दुय्यम नागरिक ठरवून त्यांना सत्तेत कोणताही वाटा द्यायचा नाही असं ठरवून टाकलं. त्यांनी सिंहली ही श्रीलंकेची राष्ट्रीय भाषा जाहीर केली.

कालांतराने बहुसंख्यांकांच्या वाढत जाणाऱ्या अत्याचारावर प्रतिक्रिया म्हणून तमिळ भाषिकातून वेगळ्या देशाची मागणी सुरू झाली. त्यासाठी लिट्टे म्हणजेच एलटीटीई उर्फ लिब्रेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलाम या दहशतवादी संघटनेनं सशस्त्र बंड केलं आणि श्रीलंकेत गृहयुद्ध सुरू झालं. या लिट्टेला ब्रिटन आणि भारतातील काही घटकांचा छुपा पाठिंबा होता.

या घटनांचा थेट परिणाम भारत-श्रीलंका संबंधावर झाला. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष जयवर्धने यांच्यात १९८७ मधे एक करार झाला. त्यानुसार श्रीलंकेत शांती प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी भारतानं घेतली आणि तमिळ भाषिकांना स्वायत्तता देण्याचं श्रीलंकेनं मान्य केलं. त्याला अनुसरून भारताने श्रीलंकेत शांतीसेना पाठवली. याची परिणीती पुढे राजीव गांधींच्या हत्येत झाली आणि भारत श्रीलंकेच्या संबंधांमधे तणाव निर्माण झाला.

सिंहालीचे हिरो तर तमिळांचे क्रूरकर्मा

या गृहयुद्धाचा शेवट मे २००९ मधे लिट्टेच्या निर्णायक पराभवानं झाला. यामधे गोताबाया तेव्हा संरक्षण सचिव होते. त्यांची भूमिका वादग्रस्त राहिली. हे गृहयुद्ध संपवण्यासाठी त्यांच्या हाती सर्वाधिकार देण्यात आले होते. त्यांनी कोणतीही दयामाया न दाखवता लिट्टेसह अनेक निर्दोष तमिळ भाषिकांना चिरडलं. यावेळी मानवाधिकारांचं प्रचंड उल्लंघन झालं.

तमिळ भाषिक महिला आणि लहान मुले यांचे जीव गेले. जवळपास पन्नास हजार तमिळ भाषिक बेपत्ता झाले. आजपर्यंत त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही. या घटनेनंतर सर्व जगातून गोताबाया यांच्यावर टीका झाली. तमिळ भाषिकांच्या नजरेत गोताबाया यांची प्रतिमा क्रूरकर्मा अशीच आहे.

एप्रिल २०१९ मधे श्रीलंकेत आयसिसने स्थानिक कट्टरवाद्यांना हाताशी धरून ईस्टर संडे चर्च हल्ला घडवून आणला. यात २५० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळेस राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा ऐरणीवर आला. श्रीलंकेच्या गृहयुद्धातले हिरो आणि अध्यक्षपदाचे उमेदवार गोताबाया यांच्या दृष्टीने ही एक प्रकारची संधीच होती. त्यांनी देशाची सुरक्षा आणि राष्ट्रवाद हेच निवडणुकीतले प्रमुख मुद्दे बनवले. गृहयुद्धातल्या त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे श्रीलंकन तरुणांना ते आश्वासक नेते वाटू लागले.

आक्रमक राष्ट्रवाद आणि दहशतवादाला जशास तसं उत्तर देण्याची भाषा ते करतात. यामुळे बहुसंख्य सिंहली भाषिक लोकांनी मतपेटीच्या माध्यमातून त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांना बहुमतानं निवडून दिलं. जगभरात सध्या आक्रमक राष्ट्रवादी विचार घेऊन जाणाऱ्या उजव्या शक्ती प्रबळ होताना दिसतायत. श्रीलंकेतला गोताबायांचा विजय हा त्याचाच एक भाग. राजपक्षे परिवार हा चीनधार्जिणा मानला जातो.

हेही वाचा : इलेक्टोरल बॉण्डमुळे मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

भारताचा गळा आवळणारी चीनी मोत्यांची माळ

अमेरिकेला आव्हान देऊन जागतिक महासत्ता व्हायचं असेल तर सर्वप्रथम आशियाचं नेतृत्व हाती येणं आवश्यक आहे हे चीनला चांगलंच माहितीय. पण त्यांच्या या महत्वाकांक्षेमधे जपान आणि भारत हे प्रमुख अडथळा ठरतात. भारताच्या हिंदी महासागरातील वर्चस्वाला शह देण्यासाठी चीनने 'स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स' हे धोरण अवलंबलं. 

हिंदी महासागरातून जगातील मोठ्या प्रमाणात व्यापार होतो. पश्चिम आशियातून जगभरात वितरित होणारं तेल हे प्रामुख्यानं हिंदी महासागरातूनच जातं. या भागावर भारताच्या नौदलाचं प्राबल्य आहे. त्याला शह देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार त्याने म्यानमार मधील क्याकप्यू, बांगलादेशमधील चितगाव, श्रीलंकेतील हंबनटोटा, मालदीवमधील मराओ अटोल, पाकिस्तानमधील ग्वादर ही बंदरं आणि जिबुती मधे लष्करी तळ विकसित करण्यास सुरवात केलीय. यामुळे हिंदी महासागरात भारताच्या भोवती चिनी नाविक तळांची माळ गुंफली गेलीय. या सगळ्यानं भारतासहित जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाची डोकेदुखी वाढली.

श्रीलंकेच्या जमिनीवर भारताचं विकासकाम

श्रीलंकेतील हंबनटोटा हे बंदर भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचंय. हे बंदर चीननं श्रीलंकेकडून ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर घेतलं. हे भारताच्या हिंदी महासागरातील वर्चस्वाला दिलेलं आव्हान होतं. याबद्दल भारतानं श्रीलंकेसमोर आपली नाराजी व्यक्त केली. अलीकडच्या काळात चीनने श्रीलंकेतील आपली आर्थिक गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या वाढवलीय. तसंच त्यांना मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मदत पुरवलीय.

हेही वाचा : श्रमिक कष्टकऱ्यांचा आवाज लोकशाहीर द ना गव्हाणकर

अलीकडे चीनने एक युद्धनौका श्रीलंकेला भेट म्हणून दिली. या सर्व घटना भारताच्या चिंतेत भर टाकतात. गुंतवणूक, व्यापार आणि लष्करी मदतीच्या माध्यमातून चीन श्रीलंकेवरील आपली पकड अजून बळकट करतोय. याउलट भारत हा श्रीलंकेचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार राहिलाय. गृहयुद्धानंतर भारतानं तमिळ भाषिक ईशान्य भागात पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला.

जाफना भागात अनेक प्रकल्प राबवले. जवळपास साठ हजार घरं बांधून दिली. श्रीलंकेतली आपली गुंतवणूक वाढवली. सॉफ्ट पॉवरच्या माध्यमातून त्या देशाशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला.

गोताबायांचा विजय चिंतेत टाकतोय

श्रीलंका चीनच्या 'वन बेल्ट, वन रोड' चा प्रमुख सदस्य आहे. हिंदी महासागरात हातपाय पसरायचे असतील तर श्रीलंकेवर प्रभाव असायला हवा या दृष्टिकोनातून चीनने तिथं प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक केली. श्रीलंकेतल्या काही अभ्यासकांच्या मते श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे. देशाचा आर्थिक विकासदेखील मंद गतीने होतोय.

दहशतवादी हल्ल्यामुळे प्रमुख उद्योग असलेल्या पर्यटन क्षेत्रावरही नकारात्मक परिणाम झालाय. एकंदरीत परिस्थिती काही चांगली नाही. काही अभ्यासकांच्या मते अशा स्थितीत राष्ट्रवादी गोताबायांचा विजय हा तमिळ भाषिक आणि मुस्लिम अल्पसंख्यांक त्यांच्या संबंधित काम करणाऱ्या एनजीओ आणि माध्यमातील घटकांना चिंतेत टाकतोय.

श्रीलंकेच्या राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर लिखाण करणारे अगीलान कथिरकुमार म्हणतात, ‘गोताबायांच्या नव्या राजवटीमुळे शेजारच्या देशांशी असणाऱ्या संबंधांमधे फारसा काही बदल होणार नाही. गोताबाया हे चीन आणि भारत या दोघांशीही समान अंतर ठेवतील. याउलट चीन आणि भारत हे दोन्ही देश श्रीलंकेचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच्याशी चांगले संबंध प्रस्थपित करण्यावर भर देतील.’

हेही वाचा : भारताने आरसीईपीमधे सामील होणं का टाळलं?

भारताबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन

‘द प्रिंट’वर विश्लेषण करताना शेखर गुप्ता म्हणतात ‘गोताबायांना चीनधार्जिणे समजून ते चीनकडे झुकतील किंवा भारत विरोधात जातील अशा गोष्टींना काही अर्थ नाही. गोताबाया चीन किंवा भारताला प्राधान्य न देता स्वतःच्या परिवाराची सत्ता बळकट करण्याला प्राधान्य देतील. आणि त्यासाठी त्यांना जे काही करावे लागेल किंवा ज्यांची मदत घ्यावी लागेल ते सर्व ते करतील. निवडणुकीपूर्वी राजपक्षे परिवाराने पंतप्रधान मोदींची दिल्लीमधे घेतलेल्या भेटीकडे या दृष्टीकोनातून पाहायला हवं.’

गोताबाया हे श्रीलंकेच्या सगळ्या भागीदारांशी समतोल संबंध ठेवतील. पण भारताशी सुरक्षा संबंध बळकट करण्यावर अधिक भर देतील असं गोताबायांचे भाऊ आणि त्यांच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेचे प्रमुख बासिल राजपक्षे यांनी सांगितलंय.

इंडियन एकस्प्रेसच्या एका बातमीनुसार गोताबाया राजपक्षे हे भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टी ठेवतात. चीन हा 'व्यापारी भागीदार' तर भारत हा 'जवळचा सहकारी' हे त्यांनी केलेले वर्णन पुरेसं बोलकं आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर गोताबाया हे या दोन्ही मोठ्या शक्तींशी अलिप्तता आणि तटस्थता ही भूमिका घेऊन श्रीलंकेच्या हिताला प्राधान्य देतील.

भारतानं काय केलं पाहिजे?

श्रीलंकन गृहयुद्धानंतर भारत आणि श्रीलंकन तमिळ लोकांमधले संबंध हे पूर्वीइतके चांगले राहिले नाहीत. बऱ्याच तमिळ लोकांना वाटतं की भारतानं त्यांना धोका दिलाय. सिंहली बहुसंख्यांकाना देखील भारताबद्दल जवळीक वाटत नाही. ते भारताला एक संकट म्हणून पाहतात, असं कोलंबो विद्यापीठातील राज्यशास्त्र आणि पब्लिक पॉलिसी विभागामधे प्राध्यापक म्हणून काम केलेले जयदेव ऊयांगगोंडे यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलंय.

भारतीय उपखंडामधील भारताच्या प्रचंड भौगोलिक आकारामुळे त्याच्या शेजारील देशांच्या मनामधे सुरवातीपासूनच एक प्रकारची भीती आहे. भारताच्या बिग ब्रदरच्या भूमिकेमुळे त्याने नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव या शेजारी देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांमधे अनेक वेळा हस्तक्षेप केलाय. बऱ्याच वेळा भारताच्या स्थानिक राजकारणाचा शेजारील देशांशी असणाऱ्या संबंधावर परिणाम झालाय.

तमिळनाडूच्या राजकारणामुळे भारताने श्रीलंकेच्या संदर्भात घेतलेली भूमिका, तिस्ता पाणी वाटपाला पश्चिम बंगालचा असलेला विरोध त्यामुळे बांगलादेशशी ताणलेले संबंध, बिहारमधील मधेशी वंशाच्या लोकांमुळे नेपाळच्या राजकारणातील भारताचा हस्तक्षेप असे अनेक दाखले देता येतात. यामुळे भारताला या देशांशी अनेक वेळा तणावपूर्ण संबंधाला सामोरे जावे लागले आहे. यावर मार्ग काढायला हवा, असंही ऊयांगगोंडे यांनी सुचवलंय.

हेही वाचा : तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्मयुगातल्या मानवी मेंदूचं काय होणार?

नव्या नेतृत्वाशी जुळवून घ्यायला हवं

शेजारी देशांमधे भारतधार्जिणं सरकार असेल तर भारत अधिक क्रियाशील असतो आणि विरोधी शासन असेल तर त्याविरोधात भारताच्या गुप्त कारवाया वाढतात, अशी भारतावर नेहमी टीका होते. श्रीलंकेतही २०१५ मधे महिंदा राजपक्षे शासनाच्या पराभवाला भारताच्या गुप्त कारवाया कारणीभूत होत्या, असा आरोप होतो. त्यामुळे कोणीही सत्तेत असो त्या देशाच्या अंतर्गत धोरणांमधे हस्तक्षेप न करता आपले हितसंबंध जपण्यावर भारताने भर दिला पाहिजे.

गोताबाया चीनचे समर्थक मानले जात असले तरी त्याचा भारताच्या संबंधावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही हे नक्की! भारताचे श्रीलंकेशी असणारे संबंध हे वास्तवावर आधारित असायला हवेत. या नव्या नेतृत्वाशी भारताने जुळवून घ्यायला हवं. चीनचे श्रीलंकेशी असणारे संबंध हे केवळ आर्थिक आहेत. याउलट भारताचे श्रीलंकेशी असणारे संबंध हे त्याही पलीकडचे आहेत.

बौद्ध धर्म, तत्वज्ञान आणि संस्कृती हे घटक या दोन्ही देशांमधील नाळ अधिक घट्ट करतात. या घटकांमुळे दोन्ही देशाचे संबंध एका उंचीवर पोचू शकतात. शैक्षणिक शिष्यवृत्तींच्या माध्यमातून भारतानं श्रीलंकन युवकांच्या समग्र विकासावर भर देणं गरजेचंय. अडचणीत सापडलेल्या पर्यटन उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी भारत मदत करू शकतो.

तमिळ मुद्द्यावर श्रीलंकेवर दबाव न टाकता तमिळ भाषिक प्रांतांमधे पायाभूत सुविधांचा सतत विकास करण्याला भारताने प्राधान्य दिलं पाहिजे. या दोन देशांच्या संबंधामधील वादाचा असणारा मासेमारी आणि कच्छातिऊ बेट या विषयावर दोन्ही देशांनी एकत्र बसून सहमतीने तोडगा काढणं आवश्यक आहे.

गोताबयांचे पहिलं अभिनंदन करणारे मोदीच 

आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे तज्ञ सी. राजामोहन यांनी इंडियन एकस्प्रेस मधे लिहलेल्या एका लेखामधे असं म्हटले आहे की, ‘भारतीय उपखंडातला हा ग्रेट गेम केवळ भारत आणि चीन पुरता मर्यादित नाही. तर यामधे अमेरिका, युरोपियन युनियन, रशिया आणि जपान हेसुद्धा खेळाडू आहेत. चीनच्या श्रीलंकेतील प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीसमोर भारतीय मदत ही पुरेशी नाही. अशावेळी भारताने आपल्या समान हितसंबध असलेल्या मित्रांची समविचारी आघाडी स्थापन करून श्रीलंकेमधे विकासात्मक प्रकल्पांवर भर द्यावा. तसंच भारतानं श्रीलंकेच्या संरक्षण क्षेत्रात आणि दहशतवादविरोधी कार्यक्रमामधे योगदान द्यावं.’

गोताबाया राजपक्षे यांनी त्यांचे समर्थक आणि विरोधक या सर्वांच्या हिताचा कारभार करणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी समान अंतर ठेवून विकास करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. निवडणुकीचा निकाल लागताच गोताबायांचे अभिनंदन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वात पहिले आंतरराष्ट्रीय नेते होते. लगोलग भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गोताबायांची भेट घेऊन त्यांना भारत भेटीचं निमंत्रण दिलं आणि त्यांनी ते स्वीकारलं.

आता २९ नोव्हेंबरला गोताबाया भारतभेटीवर येत आहेत. आपल्या पहिल्या विदेश भेटीसाठी त्यांनी भारताची निवड केली आहे. भारतानेही आता श्रीलंका प्रश्नावर चीनचा मुद्दा वेगळा करून श्रीलंकेशी वास्तवावर आधारित संबंध प्रस्थापित करण्याकडे पाऊल टाकलं आहे, असं मानायला हरकत नाही. त्यातच उपखंडाची शांतता, समृध्दी, विकास आणि सुरक्षेचं हित आहे.

हेही वाचा : 

इंदिरा गांधीः गुंगी गुडिया ते देशाची दुर्गा

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी