गोष्ट आहे १९३६ची. जर्मनीची राजधानी असलेल्या बर्लिनमधे ऑलिम्पिक स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याला खुद्द जर्मनीचा हुकूमशहा एडॉल्फ हिटलर उपस्थित होता. त्यावेळी मेजर ध्यानचंद यांच्या नेतृत्वातल्या भारताच्या हॉकी टीमनं फायनलमधे जर्मनीचा मानहानीकारक पराभव केला होता. पण या स्पर्धेतल्या ध्यानचंद यांच्या खेळीनं हिटलरला भुरळ घातली.

याच स्पर्धांच्या रूपाने भारतीय हॉकीला ध्यानचंद हा हिरो मिळाला होता. त्यांच्या हॉकी स्टिकनं गोल्सचे रेकाॅर्ड केले. त्यांचा हिटलरवर इतका प्रभाव पडला की त्यानं थेट ध्यानचंद यांना जर्मनीच्या सैन्यात यायचा प्रस्ताव दिला. पण ध्यानचंद यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. पुढे हाच हॉकी खेळ भारताचा राष्ट्रीय खेळ बनला.

एकेकाळी जगात नाव कमावलेल्या भारतीय हॉकीला १९८०नंतर मात्र उतरती कळा लागली. भल्याभल्यांना गारद करणाऱ्या भारतीय हॉकी टीमला ऑलिम्पिकच्या पात्रता प्रवेशासाठीही झगडावं लागलं. पण २०१८ला ओडिशा या छोट्या राज्यानं भारतीय हॉकीचं पालकत्व स्वीकारलं आणि हॉकीला पुन्हा सुगीचे दिवस यायला सुरवात झाली.

अशी आली ओडिशाकडे स्पॉन्सरशीप

आपल्याकडे क्रिकेटची फार चलती आहे. इतर खेळांच्या तुलनेत क्रिकेटकडे आपलं थोडं जास्तच लक्ष असतं. साहजिकच त्यावर सरकारचा खर्चही अधिक असतो. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन गुंतवणूक क्षेत्रातली मोठी कंपनी असलेल्या सहारा ग्रुपनं भारतातल्या जवळपास ९५ खेळांची स्पॉन्सरशीप घेतली होती. यात जसं क्रिकेट होतं तसंच बॉक्सिंग, टेनिस, कुस्ती, नेमबाजी असे खेळही होते. २००३ला सहारा ग्रुपची पावलं हॉकीकडे वळली.

उद्योगपती सुब्रत रॉय हे सहाराचे सर्वेसर्वा. त्यांच्यामुळेच खेळ आणि सहारा हे घट्ट समीकरण बनलं. हेच सुब्रत रॉय २०१०च्या आसपास आर्थिक अडचणीत यायला लागले. गुंतवणूकदारांचे पैसे थकवल्याप्रकरणी त्यांना अटक झाली. एकएक करत सहारानं भारतीय खेळांमधली आपली स्पॉन्सरशीप काढली. तीच गोष्ट हॉकीबद्दलही. भारतीय हॉकीला प्रोत्साहन देण्यात सहाराचं मोठं योगदान होतं. पण २०१८ला सहारानं अधिकृतपणे हॉकीमधली आपली स्पॉन्सरशीप थांबवली.

आता भारताचा राष्ट्रीय खेळ असलेल्या हॉकीचं कसं होणार हा प्रश्न होता. हॉकी खेळाडूंना हा प्रश्न अस्वस्थ करत असतानाच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक पुढे सरसावले. त्यांनी भारताच्या दोन्ही हॉकी टीमची स्पॉन्सरशीप घेतली. एका राज्यानं खेळाची स्पॉन्सरशीप घ्यावी ही ऐतिहासिक घटना होती आणि हे पहिल्यांदाच घडत होतं. तेही राष्ट्रीय खेळ असलेल्या हॉकीबाबतीत.

हेही वाचा: मेजर ध्यानचंद यांनी हिटलरचा प्रस्तावही नाकारला

हॉकीला बळ देणारा मुख्यमंत्री

ओडिशा राज्याचं पाचव्यांदा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले नवीन पटनाईक स्वत: लेखक आहेत. स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी ते देशभर ओळखले जातात. ओडिशातल्या खेळाडूंना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावं यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच ज्यावेळी हॉकीला अनुल्लेखानं मारलं जात होतं त्यावेळी पुढे येत पटनाईक यांनी हॉकीचं पालकत्व घेतलं. हॉकीपटूंच्या दृष्टीनं हे विशेष होतं.

शाळेत असताना नवीन पटनाईक हॉकीचे गोलकीपर होते. त्यामुळेच त्यांच्या मनात हॉकीबद्दलची ओढ निर्माण होणं साहजिक होतं. त्याला कृतीची जोड मिळाली. सहारानं हॉकीची स्पॉन्सरशीप थांबवली तसं त्यांनी मागेपुढे न पाहता भारतीय हॉकीच्या पुरुष, महिला टीमची स्पॉन्सरशीप घेत १०० कोटींची मदत जाहीर केली. केवळ हॉकीच नाही तर राज्यातल्या सगळ्याच खेळाडूंसाठी त्यांनी या काळात २० हॉस्टेल उभी केलीत. त्यांना तिथच वेगवेगळ्या खेळांचं प्रशिक्षण दिलं जातंय.

त्याचं हॉकीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण आताच नाहीय. २०१४ला त्यादृष्टीनं पावलं पडली होती.  त्यावेळी पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय हॉकी संघटनेनं चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन ओडिशामधे केलं होतं. या स्पर्धेला आर्थिक पाठबळ देणारं ओडिशा त्यावेळी देशातलं पहिलं राज्य होतं. त्यामुळेच हॉकीच्या पुढच्या अनेक स्पर्धांसाठी ओडिशा हक्काचं ठिकाण बनलं. पुढे हॉकी वर्ल्ड लीग, हॉकी सिरीज, ऑलिम्पिक पात्रता, प्रो लीग, हॉकी ज्युनिअर वर्ल्डकप अशा अनेक स्पर्धा इथं झाल्या. २०१८ आणि २०२३ या वर्षी हॉकीच्या वर्ल्डकपचं यशस्वी आयोजनही ओडिशानं करून दाखवलं.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हॉकी स्टेडियम

ओडिशात सुसज्ज स्टेडियम असावं ही कल्पना नवीन पटनाईक यांची. केवळ कल्पना करुन ते स्वस्थ बसले नाहीत त्यांनी हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवलं. त्यातून ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वरमधे कलिंगा स्टेडियम उभं राहिलं. जगातल्या सुसज्ज हॉकी सुविधांपैकी एक म्हणून कलिंगा ओळखलं जातंय. अभिनव बिंद्रासोबत करार करुन या स्टेडियममधे अनेक खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्याचा सपाटा ओडिशा सरकारनं लावलाय. सोबतच या स्टेडियममधे फुटबॉल मैदान, टेनिस कोर्ट, ऍथलेटिक्स ट्रॅक, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल-टेनिस, पोहणं आणि रग्बी मैदानंही आहे.

ओडिशातलं औद्योगिक शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राउरकेलामधेही २० हजार आसन क्षमतेचं राज्यातलं दुसरं स्टेडियम उभं राहिलंय. भारतातलं हे सगळ्यात मोठं हॉकी स्टेडियम आहे. त्यासाठी ओडिशा सरकारनं ३५५ कोटी खर्च केलेत. ४६ एकरमधे पसरलेल्या या स्टेडियमला आदिवासी आयकॉन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिरसा मुंडा यांचं नाव देण्यात आलंय. ५ जानेवारीला या स्टेडियमचं उद्घाटन झालं.

पायाभूत सुविधांनी सज्ज असलेली ही दोन्ही स्टेडियम आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बनवली गेलीत. १३ जानेवारीपासून सुरु झालेल्या हॉकी वर्ल्डकपचे सामनेही इथंच भरवले गेलेत. त्यामुळे याची भव्यता आता जगभर पोचेल. तसंच नवीन पटनाईक यांचा मतदारसंघ असलेल्या हिंजलीमधेही ५०० आसनक्षमतेचं स्टेडियम उभारलं गेलंय. अशाप्रकारची छोटी स्टेडयम उभा करायचा सरकारचा मानस आहे.

हेही वाचा: फूटबॉलपटूच्या किकने बदलला मुस्लिमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन

खेळाडू हाच केंद्रबिंदू

ग्रामीण भागातले खेळ आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून केंद्र सरकारने स्वतः पुढाकार घेत २०१८ला 'खेलो भारत' ही योजना लॉन्च केली. त्यातून देशभरातल्या वेगवेगळ्या भागांमधे केंद्रीय क्रीडा खात्याच्या माध्यमातून १ हजार केंद्र उभी करायची घोषणाही झाली. पण प्रत्यक्षात केवळ २१७ केंद्र उभी राहिली. या योजनेचा गाजावाजाच अधिक झाल्याचं यावरून स्पष्ट होतं. अशावेळी ओडिशा या छोट्या राज्याने टाकलेली पावलं अधिक आश्वासक म्हणायला हवीत.

ओडिशासारखं एक गरीब समजलं जाणारं राज्य जे प्रयत्न करतंय ते कौतुकास्पद आहेत. ओडिशा सरकार खेळाडूंना अत्याधुनिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून सुंदरगडमधे १७ ठिकाणी सिंथेटिक टर्फ मैदानं उभारतंय. हॉकीचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा हा त्यामागचा हेतू आहे. त्यासाठी नवीन पटनाईक यांचं सरकार मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून देतंय. आज भारतीय हॉकीच्या दोन्ही टीमचे उपकॅप्टन हे ओडिशा राज्यातले आहेत. त्याची प्रचिती या कामात आहे.

केवळ शहरी नाही तर तळागाळातल्या खेळाडूंनाही फायदा व्हावा म्हणून लहान-मोठ्या स्पर्धांसाठी ओडिशात पानपोश हॉकी अकादमी उभी राहिलीय. त्यातून ग्रामीण भागातल्या खेळाडूंना उत्तम प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं जातंय. तसंच ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय व्हावी म्हणुन सरकारनं हॉस्टेलही उभी केली आहेत. खेळ आणि खेळाडूंच्या हिताचं क्रीडा धोरण नेमकं कसं असावं याचा आदर्श वस्तुपाठ नवीन पटनाईक यांनी घालून दिलाय.

इतर राज्यांनी काय शिकावं?

१९२५ ते १९८० दरम्यान भारताच्या हॉकी टीमनं ऑलिम्पिकमधे ८ गोल्ड, एक सिल्वर आणि दोन ब्रॉंझ मेडल मिळवली होती. गोल्ड मेडलचा भारताचा रेकॉर्ड अद्याप कोणत्याच देशाला मोडता आलेला नाहीय. पण १९८०नंतर भारतानं ऑलिम्पिक स्पर्धांमधे विशेष अशी कामगिरी केली नाही. २०२०ला झालेल्या टोकियो ऑलिम्पिकमधे मात्र भारताच्या हॉकी टीमनं पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली. जर्मनीला हरवलं भारतानं यावेळी ब्रॉंझ मेडल मिळवलं.

खरंतर टोकियो ऑलिम्पिकनं भारताला पुन्हा एकदा नवी संधी मिळवून दिली. त्याचं श्रेय अर्थातच ओडिशा सरकारनं हॉकी खेळाडूंना जी आर्थिक मदत केलीय, प्रोत्साहन दिलंय त्यात आहे. आताच्या वर्ल्डकपमधेही भारताला न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करावा लागला असला तरीही आपल्या हॉकी टीमची कामगिरी निराशाजनक नाही. एकेकाळी भारतीय हॉकी टीमनं ऑलिम्पिकसाठी बोटीनं प्रवास करून घवघवीत यश मिळवलंय. आता तर नवं तंत्रज्ञान आपल्या हाताशी आहे. त्यामुळे इच्छाशक्ती असेल तर यश नक्कीच मिळू शकतं हा विश्वास पटनाईक व्यक्त करतात.

खेळाला राजाश्रय देणारं नवीन पटनाईक यांच्यासारखं नेतृत्व आपल्याकडे आहे. त्यामुळेच हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी दिव्यमराठीशी बोलताना पटनाईक यांच्या प्रयत्नांचं विशेष कौतुक केलंय. तसंच ओडिशाशिवाय इतर कोणत्याच राज्यानं असा पाठींबा दिला नसल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवलीय. सगळ्याच राज्यांनी एकेका खेळाचं पालकत्व स्विकारलं तर नक्कीच खेळासमोरच्या अडचणी सोडवता येतील. त्यासाठी राज्यांनी ओडिशाचा आदर्श घ्यायला हवा.

हेही वाचा: 

विराट असा कसा तू वेगळा वेगळा

सचिन बाद झाल्यानंतर, युवराजने टीवी सुरु ठेवला

योग दिवस २१ जूनला साजरा करण्यामागची दोन कारणं

दंगल आणि लीगपेक्षा तर राणादादाने कुस्तीला ग्लॅमर दिलं

मानसिक आरोग्य नीट राहीलं तरच खेळाडू यश मिळवतील