इटलीतल्या अतिउजव्यांच्या एण्ट्रीने युरोपचं राजकारण कसं बदलेल?

०१ ऑक्टोबर २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


युरोपियन देश असलेल्या इटलीमधे २५ सप्टेंबरला सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इथं वर्णद्वेषी आणि अतिउजव्या विचारांचं सरकार सत्तेत येतंय. पंतप्रधानपदाची धुरा हाती आलेल्या जॉर्जिया मेलोनी इटलीचा हुकूमशहा मुसोलिनीच्या समर्थक म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळेच त्यांची सत्तेतली एण्ट्री उदारमतवादी मूल्यांना आव्हान देणारी आणि नागरी हक्कांवर गदा आणणारी असल्याचं बोललं जातंय.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर इटलीचा हुकूमशहा मुसोलिनी आणि त्याच्या पत्नीला इटालियन जनतेनं धडा शिकवलं. एका क्रूर राजवटीचा शेवट झाला होता. तेव्हा असं म्हटलं जात होतं की, आता हुकूमशाही राजवटीचं समर्थन करणारे अतिउजवे पक्ष संपलेत. पण १९४६मधेच मुसोलिनीचे समर्थक आणि त्याच्या शेवटच्या सरकारमधले चीफ ऑफ स्टाफ असलेल्या जॉर्जिओ अल्मिरांते यांनी 'इटालियन सोशल मूवमेंट' अर्थात एमएसआय या पक्षाची स्थापना केली.

आता तब्बल ८ दशकानंतर एमएसआय हाच वैचारिक आधार असलेल्या वर्णद्वेषी आणि अतिउजव्या विचारांचं सरकार इटलीमधे सत्तेत येतंय. अगदी काहीच वर्षांपूर्वी इटलीच्या राजकारणात नवख्या असलेल्या ४५ वर्षांच्या जॉर्जिया मेलोनी यांच्याकडे पंतप्रधानपद आलंय. इटलीच्या राजकीय इतिहासातल्या त्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असतील. उजव्या पक्षांच्या आघाडीचं नेतृत्व मेलोनी यांनी केलं होतं. ४३ टक्के मतं मिळवून ही आघाडी सत्तेत आलीय.

मुसोलिनी समर्थक जॉर्जिया मेलोनी

१५ जानेवारी १९७७ला इटलीच्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जॉर्जिया यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील कर सल्लागार होते. पण जॉर्जिया यांच्या जन्माच्या आधीच त्यांच्या आई-वडलांमधे खटके उडायला लागले होते. त्यामुळे त्यांनी वेगळं व्हायचा निर्णय घेतला. दोन मुलींची जबाबदारी एकट्या आईवर आली. थोडं कळतं वय झाल्यावर जॉर्जिया यांनी आपल्या आईला मदत म्हणून अगदी लहान मुलांचा सांभाळ करण्यापासून ते बारमधे ग्लासमधून ड्रिंक देण्याचंही काम केलं.

१९९०च्या दशकात सोवियत युनियनच्या पतनानंतर इटलीच्या राजकारणानंही वेगळं वळण घेतलं. इटलीतले सगळेच पक्ष भ्रष्टाचाराने बरबटलेले होते. यात एकाच पक्षाचं वेगळेपण जाणवत होतं. ते म्हणजे 'इटालियन सोशल मूवमेंट'चं. इटलीचा हुकूमशहा मुसोलिनीच्या समर्थकांनी बनवलेल्या या पक्षाचं सुरवातीचं अस्तित्व नगण्य होतं. पण राजकारणातल्या आपल्या अतिउजव्या भूमिकेवर ठाम राहत १९६०ला हा पक्ष इटलीतला चौथ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला होता.

याच पक्षाच्या युवा आघाडीत १९९२ला मेलोनी यांची एण्ट्री झाली. वयाच्या अवघ्या १५व्या वर्षी त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व घेतलं होतं. प्रत्येक आंदोलनांमधे त्या आघाडीवर असायच्या. विद्यार्थी दशेतल्या या धडपड्या काळात त्यांचं वेगळेपण अधिकच उठून दिसायचं. पण मुसोलिनी ही त्यांच्या पक्षवाढीसाठी अडचण ठरत होती. त्यामुळे हा पक्ष विसर्जित करून 'नॅशनल अलायन्स' या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. पक्षाचं नाव बदललं तरी मुसोलिनी त्यांचा 'हिरो' म्हणून कायम राहिला.

हेही वाचा: जी २० परिषद नेमकी काय आहे? आणि तिथे जाऊन मोदी काय करणार?

संसदीय राजकारण, पक्षाचं नेतृत्वही

मेलोनी १९९६ला 'नॅशनल अलायन्स'च्या युवक आघाडीच्या अध्यक्ष बनल्या. इटालियन मीडियातलं मोठं नाव असलेले सिल्वियो बर्लुस्कोनी राजकीय नेता म्हणून पुढं येत होते. शक्तिशाली समजले जाणारे बर्लुस्कोनी इटलीचे ९ वर्ष पंतप्रधान होते. त्यांचा 'फोर्झा इटालिया' हा पक्ष १९९४ला सत्तेत आला होता. त्यांच्यासोबत नॅशनल अलायन्सनं युती केली.

२००६ला पहिल्यांदाच मेलोनी यांची इटालियन संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या 'चेंबर ऑफ डेप्युटी'मधे एण्ट्री झाली. २००८ला बर्लुस्कोनी पंतप्रधान असताना ३१ वर्षांच्या मेलोनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री पदावरच्या सगळ्यात तरुण सहकारी होत्या. पुढं 'फोर्झा इटालिया' आणि 'नॅशनल अलायन्स' या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत 'द पीपल ऑफ फ्रीडम' या नव्या पक्षाची स्थापना केली. २०१३ला बर्लुस्कोनी यांचं पुन्हा मन वळलं आणि त्यांनी 'फोर्झा इटालिया'ची नव्यानं स्थापना केली. त्याआधी २०१२ला 'नॅशनल अलायन्स'नं एक नवा पक्ष स्थापन केला. त्याचं नाव होतं 'ब्रदर्स ऑफ इटली'. त्याच्या सहसंस्थापक होत्या जॉर्जिया मेलोनी.

२०१३ला इटलीत निवडणुका झाल्या. त्यात या पक्षाला केवळ २ टक्के मतं मिळाली. २०१४ला पक्षाची पूर्ण धुरा मेलोनी यांच्याकडे आली. त्यांनी पक्षात काही प्रयत्नपूर्वक बदल केले. ४ वर्षानंतर २०१८ला पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमधे मेलोनींच्या पक्षाला ४.४ टक्के मतं मिळाली. आता पक्ष संपलाच असं अनेकांना वाटत होतं. पण मेलोनी नव्या दमाने उभ्या राहिल्या. त्यांनी अतिउजव्या असलेल्या आपल्या समविचारी पक्षांना एकत्र केलं.

आघाडी सरकार का पडलं?

२०२०-२०२१मधे इटलीत मोठ्या राजकीय उलथापालथी झालेल्या होत्या. यावेळी मारिओ द्राघी यांच्या नेतृत्वात डाव्या विचारांच्या तीन पक्षांचं आघाडी सरकार सत्तेत आलं होतं. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अशी द्राघी यांची ओळख होती. त्यामुळेच त्यांना इतर मध्यममार्गी आणि लहान उदारमतवादी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. १३ फेब्रुवारी २०२१ला द्राघी यांनी इटलीच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. इतिहासाला कलाटणी देणारा विश्वासदर्शक ठराव त्यांनी प्रचंड बहुमताने जिंकला होता.

द्राघींच्या सरकारला उजव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच त्यांचं सरकार 'नॅशनल युनिटी गवर्नमेंट' म्हणून देशभर ओळखलं जाऊ लागलं. कोरोना काळात त्यांनी विशेष उल्लेखनीय काम केलं होतं. इटलीच्या गुन्हेगारी आणि न्याययंत्रणेत त्यांनी महत्वाच्या सुधारणा घडवून आणल्या. करप्रणालीमधे एक सुटसुटीत व्यवस्था आणली. जगभर ऊर्जा संकट उभं राहिलं असतानाही त्यांनी देशाला सावरलं. इटलीची विश्वासार्हता आणि प्रभावक्षेत्र वाढवण्यात द्राघींचं योगदान खूप मोठं होतं.

इटलीत केलेल्या महत्वपूर्ण सुधारणांसाठी प्रतिष्ठित 'इकॉनॉमिस्ट मॅगझीन'ने 'कन्ट्री ऑफ द इयर' पुरस्कार देऊन मारिओ द्राघी यांच्या कामाचा गौरव केला होता. पण जुलै २०२२ला त्यांच्या सरकारने लागू केलेली दूरदर्शी आर्थिक धोरणं आघाडीतल्या बिघाडीचं कारण ठरली. 'फाइव स्टार मूवमेंट' या पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. शेवटी राजीनामा देण्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणताच पर्याय नव्हता. पण पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली.

हेही वाचा: काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

राजकीय बिघाडीचा फायदा

मेलोनी यांनी वेळोवेळी हुकूमशहा असलेल्या मुसोलिनीला कणखर राजकीय नेता असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळेच त्यांच्यावर फॅसिस्ट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यांच्या पक्षाचं मूळही मुसोलिनीच्या विचारांचं आहे. असं असलं तरी आपल्या 'ब्रदर्स ऑफ इटली' या पक्षाच्या डीएनएमधे हुकूमशाही, वंशवाद, आणि यहुदी विरोध नसल्याचं त्या निवडणूक काळात सांगत राहिल्या. त्या पंतप्रधान झाल्यास हुकूमशाही राजवट येईल या विरोधकांच्या म्हणण्यालाही त्यांनी खोडून काढलं होतं.

असं सगळं असलं तरी निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी आपली जन्मभूमी आणि ख्रिश्चन अस्मितेचा मुद्दा अशा दोन मुद्यांभोवती प्रचाराचा धुरळा उडवला. तसंच समलैंगिकता आणि गर्भपाताच्या मुद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याला टोकदार विरोधही केला. यानिमित्ताने आपल्या पक्षाचं अतिउजवं धोरण त्यांनी जगासमोर आणलं होतं. तर 'इटालियन फस्ट'चा नारा देत निर्वासितांना रोखण्याची शपथही त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचार काळात घेतली होती.

एकीकडे प्रखर राष्ट्रभक्ती तर दुसरीकडे छोट्या छोट्या पक्षांशी जुळवून घेत मेलोनी आपलं राजकीय कौशल्य दाखवून देत होत्या. १० सप्टेंबरला इटलीत एक सर्वे घेण्यात आला. त्यात जॉर्जिया मेलोनी यांची 'ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी' आघाडीवर असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. सत्ताधारी राहिलेल्या डाव्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला इतर पक्षांशी जमवाजमव करून आघाडी करण्यात सपशेल अपयश आलं होतं. त्याचा फायदा मेलोनी यांनी घेतला.

उदारमतवादी मूल्यांना धोका?

इटलीत नवं आघाडी सरकार सत्तेवर येतंय हे समजताच अतिउजव्या युरोपियन नेत्यांनी मेलोनी यांचं अभिनंदन करण्याचा सपाटा लावलाय. हंगेरीचे पंतप्रधान विक्टर ऑर्बन यांनी एका समविचारी मित्राची आम्हाला गरजच होती असं म्हणत नव्या सरकारचं अभिनंदन केलंय. तर जर्मनीतला अतिउजवा पक्ष असलेल्या 'अल्टर्नेटीव ऑफ जर्मनी' आणि फ्रान्सच्या 'नॅशनल रॅली पार्टीनं'ही मेलोनी सरकारचं कौतुक केलंय.

मेलोनी यांनी वेळोवेळी मुसोलिनीचं समर्थन केलंय. इतकंच नाही बर्लुस्कोनी इटलीचे पंतप्रधान असताना त्यांनी उघडपणे मुसोलिनीच्या क्रूर हुकूमशाही राजवटीवर पांघरून घातलं होतं. हीच भीती मेलोनी यांच्या सत्तेत आल्यानंतर व्यक्त केली जातेय. स्वीडन, इटली ते फ्रान्स अशा युरोपियन देशांमधली नवी सरकारं पाहिली तर एक नवा ट्रेंड उदयाला येताना दिसतोय. अतिउजव्या विचारांच्या नेत्यांना आणि पक्षाला मिळत असलेली सहानुभूती हा यातला समान धागा आहे. अशी सरकारं येण्यातला सगळ्यात मोठा धोका म्हणजे त्यांची अतिउजवी धोरणं. ही धोरणं नागरी हक्कांवरच एकप्रकारे गदा आणणारी आहेत.

युरोप सध्या महागाई, राजकीय अस्थिरता, वाढती असमानता आणि मंदीतून जाणारी अर्थव्यवस्था अशा संकटांशी लढा देतोय. लोकांचं जीवनमान खालावलंय. त्याचा राग प्रस्थापित सरकारं आणि राजकीय संस्थांवर काढला जात असल्याचं मत जागतिक न्यूज नेटवर्क असलेल्या सीएनएननं आपल्या एका रिपोर्टमधे मांडलंय. निराशेचं हेच वातावरण हेरून उजव्या विचारांच्या शक्ती अधिक प्रबळ झाल्यात. त्यामुळेच मेलोनी इटलीला अधिक खाईत लोटतायत की देशाला आधुनिकतेची वाट दाखवतायत हे येणाऱ्या काळात कळेलच!

हेही वाचा:

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

खरं तर ओबामा महाराष्ट्रात घडायला हवे होते

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

माहिती अधिकारात बदल करुन सरकारला काय साधायचंय?

जेंडर इक्वॅलिटीमधे भारताला १०८ वा नंबर देणारी संस्था कोणती?

परदेशात जायचंय, मग स्वस्तातलं विमान तिकीट बुक कसं करणार?