देशातल्या निम्म्याहून अधिक भागाचा दुष्काळाशी सामना सुरू आहे. तेलंगणाने मात्र स्वतःच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी मोठं पाऊल उचललंय. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अर्थात केसीआर यांनी काल २१ जूनला गोदावरी नदीवरील कालेश्वरम् मल्टीपर्पज लिफ्ट एरिगेशन प्रोजेक्टचं लोकार्पण केलं. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गोदावरी नदीतून वाहून जाणारं अतिरिक्त पाणी अडवून ते लिफ्ट करण्यासाठी तेलंगणाने हा प्रोजेक्ट हाती घेतलाय. महत्त्वाचं म्हणजे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीची ही जगातली सर्वांत मोठी योजना आहे. गेल्या काही वर्षांत तेलंगणाचं पाच वर्षांआधीच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशचं नाव शेतकरी आत्महत्यांमुळे बदनाम झालंय. या पार्श्वभूमीवर केसीआर यांनी प्रकल्प राबवलाय.

हेही वाचाः वडिलांमुळे युवीला स्केटींगऐवजी क्रिकेटमधे यावं लागलं

वॉटर लिफ्ट योजना नेमकी आहे काय?

साध्या सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर विहिरीतून पाणी उपसून वर आणणं म्हणजेच वॉटर लिफ्टिंग होय. आपल्या घरी सरकारी नळातून येणारं पाणी मोटर लावून आपण वर टाकीत चढवतो. याला आपण घरगुती वॉटर लिफ्टिंग म्हणू शकतो. तसंच उंचावर राहत असलेल्या लोकांसाठी नदी किंवा मोठ्या जलाशयांतून पाणी आणलं जातं. यासाठी मोटरपंपशिवाय पाईपलाईन, कालवे, जलबोगदे आणि मोठ्या धरणांचाही वापर केला जातो.

आपल्या त्र्यंबकेश्वरमधून उगम पावणारी गोदावरी पुढे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशामार्गे बंगालच्या खाडीला मिळते. गोदावरी नदी समुद्रसपाटीपासून १०० मीटर खालून वाहते. तेलंगणामधे पोचेपर्यंत ती सरासरी ३०० ते ६५० फूट खालून वाहयला लागते. त्यामुळे तेलंगणावासियांना गोदावरीचं पाणी वापरात आणणं खूप अडचणीचं होतं. मोठमोठ्या मोटरचा वापर केल्याशिवाय हे पाणी वापरात आणता येत नव्हतं. पण आता कालेश्वरम प्रोजेक्टमुळे गोदावरीचं पाणी तेलंगणावासियांच्या दारात, शेताशेतात पोचणार आहे.

कालेश्वरम प्रोजेक्ट म्हणजेच या धरणामुळे तेलंगणाच्या उत्तरेकडील जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. करीमनगर, मेडक, मेडचल, निर्मल, पेडापल्ली, निझामाबाद, नलगोंडा, यादगिरी, सिद्दीपेट, राजण्णा सिरिसिला, जगित्याला, कामारेड्डी आणि संगारेड्डी या जिल्ह्यांना मोठा लाभ होईल. तेलंगणातल्या ३१ पैकी २० जिल्ह्यांना पाणी मिळेल, असं सरकारकडून सांगण्यात येतंय. 

हेही वाचाः तेलंगणात टीआरएसचा चमत्कार, समजून घेऊया १० मुद्द्यात

प्रकल्पाची वैशिष्ट्यं कोणकोणती?

या प्रकल्पामुळे ४५ लाख एकर क्षेत्राला वर्षातून दोन पिकांसाठी पाणीपुरवठा शक्य होणार आहे. तसंच प्रत्येक घराला पिण्याचं स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी मिशन भगीरथ योजनेद्वारे ४० टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. हैदराबाद शहरातल्या एक कोटी लोकसंख्येला दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. राज्यातल्या हजारो उद्योगांना औद्योगिक वापरासाठी १६ टीएमसी पाणीपुरवठा केला जाईल. एवढंच नाही तर पाण्यापासून ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

मेडीगड्डा इथे हा प्रकल्प उभारण्यात आलाय. या प्रकल्पांतर्गत मेडीगड्डा, येल्लामपल्ली, मिड-मन्नाईर, श्रीरामसागर, मलकपेट, अनंतागिरी, रंगनायक सागर, मल्लान्ना सागर आणि कोंडापोचम्मा सागर इथे पाणीउपसा करण्यासाठी लिफ्ट लावण्यात आल्यात. मेडीगड्डा इथे सर्वात कमी ९२ मीटर्स उंचीवरून पाणीउपसा केला जाणार आहे, तर कोंडापोचम्मा सागर इथे सर्वांत जास्त ६१८ मीटर उंचीवरून पाणीउपसा केला जाईल, अशी माहिती तेलंगणा सरकारच्या वेबसाईटवर देण्यात आलीय.

या धरणामुळे महाराष्ट्रातली ५० हजार एकर शेती पाण्याखाली येणार असल्याचंही सांगितलं जातंय. तसंच आशियातला सर्वांत मोठा जलबोगदाही या प्रकल्पात बांधण्यात आलाय. या प्रकल्पाचा जिवंत पाणीसाठा १४७.७१ टीएमसी एवढा आहे. जगातलं सर्वांत मोठं भुमिगत पंपहाऊस बांधण्यात आलंय.

त्रिवेणी संगमावरचं धरण

तेलंगणातल्या हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या दोन मोठ्या शहरांचा पाणीपुरवठाही सुरळीत होणार आहे. या प्रोजेक्टवर ८० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम एक लाख कोटीच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे.

कालेश्वरम योजनेत गोदावरीला मिळणाऱ्या मंजीरा आणि हरीदा यांच्या त्रिवेणी संगमावर एक मोठं धरण बांधलं जाणार आहे. हे धरण मेडिगड्डा गावात असणार आहे. या धरणातून पाणी मोटारीने पुन्हा गोदावरी नदी सोडलं जाईल. तिथून ते वॉटर लिफ्टिंगच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरात आणलं जाणार आहे. 

मेडिगड्डापासून गजवेला जिल्ह्याच्या कोंडापोचम्मा सागरापर्यंत २२७ किलोमीटर अंतरवर पाणी पाठवलं जाईल. यासाठी जलबोगदे, एक्वा डक्ट, भूमिगत पाईपलाईन आणि मोठमोठ्या मोटारींचा वापर केला जाईल. २२७ किलोमीटरचं अंतर पार करण्यासाठी पाणी ६१८ मीटरपर्यंत लिफ्ट करावं लागणार आहे.

हेही वाचाः आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री, पण अधिकार किती?

जुलैपासून पाणीउपसा सुरू होणार

कालेश्वरम प्रोजेक्टची लांबी १,८३४ किलोमीटर आहे. यामधे १५३१ किलोमीटर ग्रॅविटी कॅनाल आणि २०३ किलोमीटर लांब जलबोगदा बनवला जाणार आहे. ग्रॅविटी कॅनालमधे पाणी जमिनीवरून खूप वर वाहतं, तर जलबोगद्यामधे पाणी जमिनीखालून वाहतं. या प्रकल्पात २० वॉटर लिफ्ट आणि १९ पंप हाऊस लावण्यात आलेत. २० जलबोगदेही खोदण्यात आलेत. या बोगद्यांची क्षमता तब्बल १४५ हजार मेट्रिक टन एवढी आहे. हे जलबोगदे एकमेकांशी जोडण्यात आलेत, अशी माहिती तेलंगणा सरकारने दिलीय.

जुलैमधे या प्रकल्पावर प्रत्येकी १३९ मेगावॅट क्षमतेचे सात मोठे वॉटर पंप लावण्यात येणार आहेत. जमिनीत ३३० मीटर खाली पंपिग स्टेशन बनवण्यात येईल. अशा या प्रचंड महाकाय यंत्रणेतून १४.०९ किलोमीटर लांबीच्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या जलबोगद्यात दररोज २ हजार मेट्रिक घन पाणी काढलं जाईल.

येत्या जुलैपासून या प्रकल्पासून पाणीउपसा सुरू होईल. या प्रचंड मोठ्या प्रकल्पासाठी जवळपास पाच हजार मेगावॅट एवढी वीज लागणार आहे. ३ हजार मेट्रिक टन पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ७१५२ मेगावॅट वीज लागते. भारतात पहिल्यांदाच १३९ मेगावॅट क्षमतेच्या मोटरपंपचा वापर केला जातोय. मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने हे पंप तयार केलेत.

गोदावरीच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर

गोदावरी नदीला ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळात पूर येतो. या अतिरिक्त पाण्याचा वापर या पंपच्या मदतीने वापरात आणलं जाणार आहे. हे पाणी जवळपास १४१ ते १८० हजार मेट्रिक घन एवढं असेल. तेलंगणा सरकारच्या मते, या प्रकल्पामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे. कारण पाण्यामुळे शेतकरी वर्षातून दोनदा पिक घेऊ शकतील. तसंच मासेमारी, पर्यटन आणि वॉटर स्पोर्टसलाही चालना मिळेल.

अख्खा देशच सध्या जलसंकटात अडकलाय. दक्षिण भारत तर गेल्या दहाएक वर्षांपासून दुष्काळाशी दोन हात करतोय. अशात केसीआर यांना आपल्या राज्याला या संकटातून सोडवण्याची संधी आहे. 

संयुक्त आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्या अनेक दशकांपासून गोदावरीच्या पाण्यावरून तंटा आहे. मात्र तेलंगणा वेगळं राज्य झाल्यावर २०१६ मधेच केसीआर यांनी महाराष्ट्र सरकारसोबत गोदावरीवर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी करार करून घेतला. लगेचच मार्च २०१६ मधे कालेश्वरम् प्रोजेक्टचं काम हाती घेण्यात आलं. या प्रोजेक्टला अपेक्षित यश मिळाल्यास केसीआर एक जलनायक म्हणून नावारूपाला येऊ शकतात.

हेही वाचाः 

एक देश, एक निवडणूक की एकगठ्ठा निवडणूक?

गुजरातमधे धडकणाऱ्या वादळाला वायू हे नाव कोणी दिलं?

हवामान बदल हे मानवजातीच्या अस्तित्वासमोरचं मोठं आव्हान

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजे बिनपैशाच्या ओझ्याचं गाढव होणं

नक्षलवाद संपवण्यासाठी आंध्रने केलं, ते महाराष्ट्राला जमलं नाही