कोरोनाच्या संकटाला केवळ आरोग्य व्यवस्था जबाबदार कशी?
भारतात मागच्या १८ दिवसांमधे रोज तीन लाखांपेक्षा अधिक कोरोना पेशंट आढळून आलेत. मागच्या चार दिवसांमधे रोजचा आकडा ४ लाखांवर पोचलाय. रोज ३ हजारांपेक्षा अधिक मृत्यू होतायत. दुसरीकडे आकडे लपवले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यासाठी केवळ व्यवस्थेला दोष देऊन काही होणार नाही. त्याची मूळ कारणंही शोधायला हवीत.
भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरूच आहे. १५ एप्रिलपासून भारतात दररोज २ लाखापेक्षा अधिक कोरोना पेशंटची नोंद होतेय. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मागच्या २४ तासात साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक कोरोना पेशंट सापडलेत. आकडेवारीवर नजर टाकली तर मागच्या १८ दिवसांमधे रोजचा आकडा तीन लाखांच्या पार गेल्याचं दिसतंय. तर रोज ३ हजारापेक्षा अधिक मृत्यू झालेत.
आपल्या आरोग्य व्यवस्थेसमोरचं संकट कायम आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तीन आठवडे लोटलेत. सोशल मीडियातून रोज मदतीचे हजारो मॅसेज वायरल होतायत. वॅक्सिनचा तुटवडा निर्माण झालाय. हॉस्पिटलमधे पेशंटना बेड मिळत नाहीत. पुरेशी ऑक्सिजनची व्यवस्था नाहीय. काही हजारांची औषधं कित्येक पटीने विकली जात आहेत. हा काळाबाजार जोमानं सुरू आहे. दुसरीकडे मूलभूत सुविधांअभावी माणसं मरतायत.
मुळात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून आपल्याला बरंच काही शिकता आलं असतं. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टही वेळोवेळी महत्वाच्या सूचना करतंय. अमेरिकेचे प्रसिद्ध साथरोग तज्ञ डॉ. अँथनी फौची हे या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव पर्याय भारताकडे असल्याचं म्हणतायत. त्यांच्या सूचनांचा सिलसिला असाच चालू आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पहायला हवं.
हेही वाचा: कोरोना काळात आपल्याला पेशंटचे १७ अधिकार माहीत असायला हवेत!
आकडेवारीची लपवाछपवी नको
सध्याच्या कोरोनाच्या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी म्हणून आरोग्य क्षेत्रातले अनेक तज्ञ सरकारला सूचना करतायत. भारतातल्या १०० शास्त्रज्ञांनी 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' म्हणजेच आयसीएमआरच्या अचूक आकडेवारी आणि त्यात स्पष्टता आणायची मागणी केलीय. कोरोना लाटेत आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी भारतीयांना झगडावं लागतंय. अशा स्थितीत नेमकी आकडेवारी उपलब्ध झाली तर अधिक चांगल्या उपाययोजना करणं शक्य होईल असं या शास्त्रज्ञांना वाटतंय.
आयसीएमआर ही भारत सरकारची सगळ्यात मोठी वैद्यकीय संशोधन संस्था आहे. भारताचा आरोग्य संशोधन विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खातं या संस्थेला अर्थसहाय्य करतं. त्यामुळे कोरोना काळात या संस्थेची जबाबदारी अधिक वाढलीय. पण या संस्थेवर कोरोना संदर्भातली आकडेवारी लपवायचे आरोप केले जातायत. गेल्यावर्षी चीन सरकारवरही असेच आरोप करण्यात आले होते.
भारतातल्या या १०० शास्त्रज्ञांमधे सुप्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉ. गगनदीप कांग यांचाही समावेश आहे. सरकारबाहेर असलेल्या व्यक्तीला आयसीएमआरची आकडेवारी उपलब्ध नाहीच शिवाय नीती आयोग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातल्या अनेक तज्ञांनाही ही आकडेवारी दिली जात नाहीय याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलंय. ही आकडेवारी उपलब्ध झाली तर ऑक्सिजन, आयसीयू बेड, औषधांची गरज लक्षात घेऊन तशा उपाययोजना करता येणं शक्य होईल.
जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रमाण वाढवणं
कोणत्याही वायरसच्या इत्यंभूत माहितीसाठी जिनोम सिक्वेन्सिंग केलं जातं. वायरसचा बायोडाटा असंही त्याला म्हणता येईल. कोरोना वायरसचे म्युटेट झालेले नवे प्रकार आढळून येतायत. हे म्युटेशन काळजी वाढवणारं आहे. कारण त्याचा परिणाम आपल्या आतापर्यंतच्या उपचार पद्धतीवर होऊ शकतो.
जिनोम सिक्वेन्सिंग करून हे नवे म्युटेट वायरस शोधता येणं शक्य झालंय. सध्या हे सिक्वेन्सिंग फार कमी प्रमाणात होतंय. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या केवळ १ टक्के पेशंटचं जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्यात आलंय. वायरसमधलं म्युटेशन ओळखायचं तर हे प्रमाण वाढवायला हवं.
हा वायरस आपल्या एकूण रचनेत बदल करताना दिसतोय. ते करताना तो अधिक घातकही ठरू शकतो. त्याची ही नवी रूपं आरोग्य व्यवस्थेसमोरची डोकेदुखी ठरू शकते. त्यामुळे वेळीच त्याकडे लक्ष द्यायला हवं असं अनेक तज्ञांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा: आपण कोरोनापेक्षा भयंकर वायरसशी लढलोय, त्यामुळे कोरोना से डरोना!
राजकारणापेक्षा आरोग्याला प्राधान्य
कोरोनाच्या संकटकाळात आपल्या आरोग्यवस्थेवरचा ताण वाढलाय. आरोग्य यंत्रणा पार मोडून पडल्यात. कोरोना पेशंटचे नातेवाईक बेडसाठी म्हणून वणवण भटकतायत. कोरोनानं ही संधी दिलीय. अमेरिका एकूण जीडीपीच्या १७.६० टक्के खर्च आरोग्यावर करते. आपला आरोग्यावरचा खर्च २ टक्केही नाहीय. आपण महासत्ता व्हायची स्वप्न पाहतोय. कोरोनाच्या काळात ग्रामीण भागातलं चित्र तर फार भयानक आहे.
पीएम केअर फंडमधल्या पैशावरून देशात राजकारण तापलं होतं. कोरोनात हा पैसा खर्च करावा म्हणून विरोधक अधूनमधून हा मुद्दा बाहेर काढतात. जुलै २०२० मधे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पीएम केअर फंडमधून ५० हजार 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर कोरोना हॉस्पिटलला दिले जातील असं म्हटलं होतं. याच पैशातून वेगवेगळ्या राज्यांमधे ५५१ ऑक्सिजन प्लांट उभारले जाणार होते. पण या घोषणा फसव्या ठरल्या.
कोरोनाच्या साथीने त्यातही पहिल्या लाटेने आपल्या सगळ्यांनाच एक धडा दिलाय. पण त्यातून आपण फार काही शिकलो नाही. गेल्यावर्षी कोरोना भारतात पाय पसरत असताना आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागतामधे दंग होते. 'अबकी बार ट्रम्प सरकार' असं म्हणत त्यांचा प्रचार चालू होता. आताही कोरोनाची दुसरी लाट वेगात असताना मोदी विधानसभेच्या रणधुमाळीत प्रचारसभा घेत राहिले.
जबाबदारी फक्त व्यवस्थेची?
सध्याच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण हा मूळ प्रश्न आहे. याची सगळी जबाबदारी सिस्टीमवर टाकून आपले राजकीय नेते नामानिराळे व्हायचा प्रयत्न करतायत. जबाबदारी व्यवस्थेवर टाकली की आपण त्यातून सुटू असं नेत्यांना वाटतंय. त्यामुळे हात झटकणं सुरू आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतल्या प्रयत्नांबद्दल महाराष्ट्राचं कौतुक केल्यामुळे कुरघोडीचं राजकारण सुरू झालंय.
कोर्ट सरकारवर ताशेरं ओढतंय. ऑक्सिजन नसल्यामुळे कोरोना पेशंटचा मृत्यू होणं हत्याकांडापेक्षा कमी नसल्याचं म्हणत अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारलंय. तर केंद्र सरकारने दिल्लीला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ऑक्सिजनचा पुरवठा केला नाही. त्यामुळे सरकारवर अवमानाचा खटला दाखल का करू नये असा प्रश्न विचारलाय.
केंद्र सरकारने वॅक्सिन पॉलिसीवर पुनर्विचार करावा असं मत सुप्रीम कोर्टाने ३० एप्रिलला मांडलं होतं. सध्याच्या वॅक्सिन पॉलिसीमुळे राज्यघटनेच्या कलम २१ म्हणजेच जगण्याचा अधिकार आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो असं कोर्टाचं म्हणणं होतं. पण हे 'न्यायपूर्ण वितरण' असल्याचं म्हणत यात सुप्रीम कोर्टाने दखल द्यायची गरज नसल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलंय.
हेही वाचा:
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?
कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?
हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?
