रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवानच्या प्रसार माध्यमांनी ‘आज युक्रेन-उद्या तैवान’ हा सूर लावला होता. पण चीनच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचा अभ्यास करणार्‍या आणि चीनवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणार्‍या जगभरातल्या बहुतांश अभ्यासकांनी नजीकच्या भविष्यात चीनद्वारे तैवानवर आक्रमण करण्याची शक्यता फारच धूसर असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. आज बहुतांश अभ्यासकांना चीनच्या तैवानवरच्या आक्रमणाची शक्यता धुडकावून लावणं शक्य होणार नाही.

याचा अर्थ, चीनचे साम्यवादी सरकार तत्काळ तैवानविरुद्ध निर्णायक लष्करी कारवाई सुरू करेल, असं नाही. पण, पुढच्या काही वर्षांमधे मोठ्या सशस्त्र कारवाईने तैवान बेटाचं मुख्यभूमी चीनमधे राजकीय विलीनीकरण करण्याच्या योजनेवर शी जिनपिंग यांचं सरकार काम सुरू करणार, ही शक्यता आता सर्वांनी गृहीत धरलीय. याचप्रमाणे, साधारणत: वर्षभरापूर्वी नव्या शीतयुद्धाची शक्यता धूसर वाटत होती.

जगातल्या अनेक देशांचं आर्थिक परस्परावलंबन ज्या शिखरांवर पोचलंय, त्या स्थितीत दीर्घकालीन वैमनस्य कुणाच्याच हिताचं नाही, ही भावना होती. आज मात्र नवं शीतयुद्ध जगाच्या दारी उभं असल्याचं बघायला मिळतंय. याला कारणीभूत अर्थातच अमेरिकेची नव आक्रमकता आहे, जी पुन्हा एकदा तैवानच्या मुद्द्यावर अधोरेखित होतेय.

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

आक्रमक विधानाने ठिणगी

अमेरिकेच्या ज्येष्ठ राजकारणी आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या सभापती, नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला दिलेली भेट हे अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणाचं महत्त्वपूर्ण सूचक आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी वरकरणी नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानला भेट देण्याच्या निर्णयाचा अमेरिकी प्रशासनाशी संबंध नसल्याचं दर्शवलं असलं, तरी त्यांनी या भेटीविरुद्ध ना जाहीर भूमिका घेतली, ना आपलं राजकीय वजन वापरून पेलोसी यांना निर्णय बदलायला भाग पाडलं. चीनच्या नेतृत्वाने याची दखल निश्चितच घेतली असणार.

या वर्षाच्या मे महिन्यात जपानच्या दौर्‍यावर असताना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केलेल्या आक्रमक वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर नॅन्सी पेलोसी यांचं तैवानला जाणं, याला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झालंय. जपानमधे असताना बायडेन यांनी, चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला तर, अमेरिकी सैन्य त्याला विरोध करायला कटिबद्ध असल्याचं विधान केलं होतं. बायडेन यांच्या विधानाला पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांनी लावून धरलेला ‘आज युक्रेन-उद्या तैवान’च्या सुराची पूर्वपीठिका होती.

चीन आणि तैवान दरम्यानचा वाद हा १९४९ पासून पेटत आहे आणि याविषयीच्या चीनच्या धोरणात अलीकडच्या काळात काही बदल झाल्याची लक्षणं नव्हती. असं असताना, अमेरिकेद्वारे चीनच्या तैवानवरच्या संभाव्य हल्ल्याचं चित्र वांरवार रंगवण्यात येणं, हे चीननं खरोखरीच अशी आगळीक करावी, अशी बायडेन प्रशासनाची आणि बायडेन यांच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षातल्या अनेकांची मनोमन इच्छा असल्याचं दर्शक आहे. नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवान दौरा याच उद्देशाने आखला होता, असं म्हणणं वावगं ठरू नये.

यापूर्वी चीनने अनेकदा हे स्पष्ट केलंय की, तैवानने जर स्वत:ला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केलं तरच चीनद्वारे लष्करी कारवाई करण्यात येईल; नाहीतर तैवानच्या चीनमधल्या शांततापूर्ण विलीनीकरणासाठी पुढची कित्येक दशकं वाट बघण्याची चीनची तयारी आहे. चीनच्या या जाहीर धोरणाशिवाय चीनच्या शीर्ष नेतृत्वाचं आकलनसुद्धा तैवानविरुद्ध लष्करी कारवाईला आजचं एकंदरीत वातावरण पोषक नसल्याचं आहे.

तैवानसाठी चीनची लक्ष्मणरेषा

सध्या चीन पुन्हा एकदा कोरोना महामारीच्या कचाट्यात आहे आणि यातून त्याला लवकर दिलासा मिळण्याची चिन्हं नाहीत. अशा परिस्थितीत एका दीर्घकाळ चालणार्‍या युद्धात स्वत:हून उतरण्याची चीनची इच्छा नसणार. याहून महत्त्वाचं म्हणजे, चीनच्या सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाचं पंचवार्षिक अधिवेशन या वर्षी भरणार आहे. यामधे इतर गोष्टींसह, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची सलग तिसर्‍या वेळी पुढच्या पाच वर्षांसाठी पक्षाचे महासचिव आणि देशाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड होणार आहे.

या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचं विघ्न आलेलं शी जिनपिंग आणि त्यांच्या चमूला चालणार नाही, हे स्पष्ट आहे. या दोन्ही गोष्टींचा विचार करता, मोठ्या लष्करी कारवाईसाठी सध्याची वेळ चीनसाठी पोषक नाही. मात्र, तैवानने चीनने आखलेली लक्ष्मणरेषा पार करण्याचा प्रयत्न केला, तर अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थिती फारशी अनुकूल नसतानाही लष्करी बळाचा वापर करण्याबाबत चिनी नेतृत्वात स्पष्टता आहे.

ज्याप्रमाणे रशियाने युक्रेनसाठी ‘नाटोचं सदस्यत्व स्वीकारण्यात गंभीर न होण्याची’ लक्ष्मणरेषा ठरवली होती, त्याचप्रमाणे चीनने तैवानसाठी गडद लालरेषा आखून दिलीय. ही रेषा म्हणजे तैवान बेटाने कुठल्याही परिस्थितीत स्वत:ला स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू नये आणि चीन आणि तैवानच्या विलीनीकरणाबाबतच्या भूमिकेपासून पळ काढू नये!

हेही वाचा: उत्तर प्रदेशचा लव जिहाद कायदा संविधान विरोधी का ठरतो?

चिनींमधे धडा शिकवण्याची भावना

तैवानच्या सरकारची अधिकृत भूमिका ही सामंजस्याने मुख्यभूमी चीन आणि तैवान बेट यांच्या विलीनीकरणाची आहे. मात्र, त्यांना साम्यवादी पक्षाची राजकीय राजवट अमान्य आहे. मागच्या ७२ वर्षांमधे तैवानच्या सरकारला सातत्याने आशा होती की, चिनी साम्यवादी पक्षाची राजवट चिनी जनता उधळवून लावेल आणि त्यानंतर तैवान आणि चीनच्या विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर होईल. मात्र, तैवानमधल्या नव्या पिढीने याबद्दल फारशी आशा बाळगलेली नाही.

या नव्या पिढीचे मुख्यभूमी चीनशी फारसे ऋणानुबंधसुद्धा नाहीत. या नव्या पिढीचा कल तैवान बेटाच्या स्वातंत्र्याकडे आहे, जे चीनला कदापि रुचणारं नाही आणि याबाबतीत चीन धास्तावलेला आहे. स्वतंत्रतेची घोषणा करण्याची मागणी जर तैवानमधे बळकट होऊ लागली आणि त्याला बड्या देशांचं पाठबळ मिळू लागलं, तर चीन तैवान बेटाच्या स्वत:ला सार्वभौम घोषित करण्याच्या अधिकृत निर्णयाची वाट न बघता लष्करी हस्तक्षेप करणार, हे नक्की!

नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीने चीनमधलं जनमत ढवळून निघालंय. या विषयाची माहिती घेण्याकरता आणि व्यक्त होण्याकरता अक्षरश: कोट्यवधी चिनी नागरिकांनी सोशल मीडियावर धाव घेतली आहे. चीनमधला अनेक लोकप्रिय सोशल मीडिया या भाऊगर्दीने काही तास ठप्प झाला होता.

चीनने आजवर जे नाही केलं असं काहीतरी अमेरिका आणि तैवानला धडा शिकवण्यासाठी करण्याची वेळ आल्याची जनभावना चीनमधे उफाळून आलीय. राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना या जनउद्रेकाकडे फार काळ दुर्लक्ष करणं शक्य होणार नाही, अशी सध्यातरी चीनमधली परिस्थिती आहे. विशेषत: नजीकच्या काळात पेलोसी यांच्या भेटीसारखी आगळीक जर अमेरिकेने केली, तर चीनची प्रतिक्रिया केवळ निषेध व्यक्त करणारी, तैवानवर काही आर्थिक निर्बंध लादणारी आणि लष्करी कवायती करण्यापुरती मर्यादित नसेल हे ठामपणे सांगता येऊ शकते.

सशस्त्र संघर्षाची शक्यता

आजच्या स्थितीला अमेरिकेचं धोरण हे तैवानमधल्या स्वतंत्रतावाद्यांना बळ देण्याचं, तैवानच्या सरकारला चीनविरुद्ध ठाम भूमिका घ्यायला भाग पाडायचं आणि त्यातून चीनचा तैवानवरचा रोष वाढवण्याचं असं आहे. बायडेन यांनी हेच धोरण युक्रेन आणि रशियाबद्दल यशस्वीपणे राबवलं.

अमेरिकेच्या दृष्टीने बघितल्यास, रशियाचं युक्रेनवरचं आक्रमण फसलं आहे किंवा अमेरिकेने रशियाला युक्रेनच्या मैदानात अडकवलं. यात सर्वाधिक नुकसान युक्रेनचं झालंय. आहे. ही गोष्ट चीन आणि तैवान दरम्यानच्या सशस्त्र संघर्षात घडण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

१९७०च्या दशकात अमेरिकेने तैवानवरच्या कोमिंतांग पक्षाच्या सरकारची मान्यता काढून घेत, बिजिंगच्या साम्यवादी सरकारला चीनचे प्रतिनिधी म्हणून मान्यता तर दिली होतीच. शिवाय ‘एक चीन’ धोरणही मान्य केलं होतं. ‘एक चीन’ धोरणाचा अर्थ असा की, जगातले सार्वभौम देश हे केवळ एकाच अखंडित चीनचं अस्तित्व मान्य करतील आणि एकाच चीनच्या सरकारला मान्यता देतील. आज मात्र, अमेरिका या धोरणापासून फारकत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.

हेही वाचा: जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

बायडन प्रशासनाचं धोरण

अमेरिकेच्या तैवानप्रतीच्या आणि पर्यायाने चीनबाबतच्या धोरणात होऊ घातलेले बदल जागतिक राजकारणात आपलं वर्चस्व टिकवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून घडत आहेत. या बदलांना पहिली पार्श्वभूमी ही रशियाच्या युक्रेनवरच्या आक्रमणाविरुद्ध अमेरिकेने प्रत्यक्ष लष्करी हस्तक्षेप न करणं आणि ऑगस्ट २०२१ला अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेणं, यातून अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेल्या प्रश्नाची आहे. दुसरी पार्श्वभूमी ही, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सन २०१६ ते २०२० दरम्यान अमेरिकी परराष्ट्र धोरणात आणलेल्या बदलांची आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर बळकट झालेल्या जागतिक राजकारणाच्या रचनेचं नेतृत्व करण्यात अमेरिकेचं स्वारस्य झपाट्याने कमी होत असल्याची भावना ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत इतर देशांच्या मनात उत्पन्न झाली होती. बायडेन यांना ही गोष्ट मंजूर नव्हती.

शीतयुद्ध आणि शीत युद्धोत्तर काळातल्या अमेरिकी दबदब्याच्या जडणघडणीचा प्रभाव असलेल्या बायडेन यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेचं नेतृत्व निर्विवादपणे प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने इंडो-पॅसिफिक धोरणात चीनला डिचवणारी शैली वापरली आहे. शीतयुद्ध काळातल्या अमेरिकेच्या परंपरागत लष्करी आघाड्या बळकट करायच्या आणि शीत युद्धोत्तर काळात जवळीक झालेल्या देशांशी सलगी वाढवण्याचं बायडेन प्रशासनाचं धोरण आहे.

अमेरिकेचा वर्चस्व टिकवायचा प्रयत्न

एकीकडे रशियाविरुद्ध ‘नाटो’ला बळकट करायचं, तर दुसरीकडे चीनविरुद्ध क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकटीत सहभागी देश आणि तैवान यांची मोट बांधायचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षातून किमान सध्यातरी ‘नाटो’ देशांदरम्यानचं सामंजस्य वाढल्याचा अनुभव अमेरिकेला मिळतो आहे. भविष्यात चीन-तैवान संघर्षातून क्वाड, इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकट आणि अमेरिकेची दक्षिण कोरिया आणि जपानशी असलेली लष्करी आघाडी या सर्वांना बळकटी येणार, ही बायडेन यांची धारणा असल्यास ती फार चुकीची नाही.

विसाव्या शतकात तत्कालीन शीतयुद्धासंदर्भातल्या इतर देशांच्या गरजांचा फायदा घेत अमेरिकेनं स्वत:चं वर्चस्व निर्माण केलं होतं. २१ व्या शतकात या वर्चस्वाला ओहोटी लागली आहे. जागतिक राजकारणातलं वर्चस्व टिकवायचं असेल, तर काही देशांशी शत्रुत्व वाढवत पुन्हा एकदा शीत युद्धकालीन परिस्थिती तयार करणं अमेरिकेसाठी अपरिहार्य झालंय. तैवानच्या निमित्ताने अमेरिका विरुद्ध चीन, अशी द्वि-ध्रुवीय रचना करत चीनच्या वाढत्या शक्तीचा धाक असलेल्या देशांना आपल्या नेतृत्वात एकत्रित करत आशियातल्या आणि जागतिक राजकारणातलं वर्चस्व टिकवण्याचा सारीपाट अमेरिका रचत आहे.

हेही वाचा: 

आम्ही हिंदूही आणि मुसलमानही!

‘जेजुरी’ समजवणाऱ्या एका दुर्लक्षित पुस्तकाची पंचविशी

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात