कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभा निवडणूक जिंकायचीच, असा चंग बांधलेल्या राजकीय पक्षांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी जुमलेबाजीस सुरवात केलीय. गेल्या पाच वर्षांतली नरेंद्र मोदी सरकारची कामगिरी, आर्थिक प्रश्न, २०१४ च्या निवडणुकीतली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात झालेली त्यांची पूर्ती, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे आता लाटही दिसत नाही किंवा या सरकारचा पराभव करण्याचं ‘किलर इन्स्टिंक्ट’ही विरोधी पक्षांत दिसत नाही.
विरोधी पक्षांतले रुसवेफुगवे आणि सत्तारूढ पक्षातली जुमलेबाजी या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झालीय. निवडणुकीचा हा सामना भाजप विरुद्ध काँग्रेस विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष यांच्यात होतेय. देशासमोर असलेले आक्राळविक्राळ प्रश्न, तरुणांचं भविष्य हे प्रश्न आता भाषणबाजीच्या ओघात आपोआप मागे पडत चाललेत. निरर्थक मुद्द्यांवर आंकाडतांडव, शेरेबाजी, चारित्र्यहनन यांना अवास्तव महत्त्व मिळू लागलंय, नव्हे दिलं जातंय.
भाजपला रोखण्याची रणनीती आखली जात असताना, विरोधी पक्षांचं व्यापक मुद्द्यांवर ऐक्य होत असतानाच प्रियांका गांधींचं कार्ड खेळण्यात आलं. त्यातून काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांतलं अंतर वाढलं, अविश्वास बळावला आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधाची धार बोथट झाली. आणि हे सारं लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर झालं. याला योगायोग म्हणावं काय?
गेल्या पाच वर्षांतली नरेंद्र मोदी सरकारची कामगिरी, आर्थिक आघाडीवर निर्माण झालेले प्रश्न, २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं आणि प्रत्यक्षात झालेली त्यांची पूर्ती, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे २०१४ ची लाटही दिसत नाही किंवा या सरकारचा पराभव करण्याचं ‘किलर इन्स्टिंक्ट’ही विरोधी पक्षांत दिसत नाही.
समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या युतीने भाजपला उत्तर प्रदेशात मोठं आव्हान मिळालं होतं. त्यास प्रियांका गांधींच्या कार्डाने खीळ बसली. या त्रिकोणी लढतीत भाजपचं नुकसान कमी आणि सपा-बसपा आणि काँग्रेस परस्परांची मतं खातील, असा अंदाज व्यक्त होतोय. प्रियांका गांधी-वधेरा यांची गंगा यात्रा सुरू झाली. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत कोणाला बसेल, ते येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण यामुळे प्रादेशिक पक्ष सावध झालेत. तामिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र वगळता काँग्रेसच्या युतीचे तारू भरकटू लागलेत.
सत्तारूढ भाजपमधेही सर्वकाही आलबेल नाही. लोकसभा उमेदवारांच्या घोषणेनंतर पक्षातली दुफळी बाहेर पडेल, असे अंदाज व्यक्त होताहेत. बिहारमधल्या लोकसभेच्या ज्या पाच जागा नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेडसाठी सोडण्यात आल्या, तिथे असंतोष खदखदतोय. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड इथे मोठ्या प्रमाणात विद्यमान खासदारांना उमेदवारी दिली जाणार नाही, असं सांगितलं जातंय. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फुटलेल्या नेत्यांसाठी पायघड्या घातल्या जातात. त्यामुळे तळाचा कार्यकर्ता खूश आहे का?
नरेंद्र मोदी यांचं व्यक्तित्व, कार्यशैली, प्रचारयंत्रणा, साधनसंपन्नता, सोशल मीडियामधला वावर, यामुळे आपला विजय स्पष्ट आहे, अशा मानसिकतेत भाजप केडर आहे. त्यामुळे त्यांचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर विसंबून राहणं कमी होत चाललंय. अशीच मानसिकता काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गांधी-नेहरू घराण्याविषयी होती. या घराण्याच्या करिष्माई नेतृत्वाने आपण निवडून येतो, मग कशाला काम करा? असा त्यांचा युक्तिवाद असायचा.
मोदी यांना दुसर्यांदा पंतप्रधान व्हायचंय. त्यासाठी ते आघाड्या करतील, जोरदार प्रचार करतील, मोठी यंत्रणा उभारतील. त्यामुळे आपली भूमिका दुय्यम होत आहे, याची जाणीव भाजपअंतर्गत होत आहे. भाजपप्रणित आघाडीतल्या घटकपक्षांना राष्ट्रीय स्तरावर काही महत्त्व नाही. अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात जॉर्ज फर्नांडिस हे ‘एनडीए’चे संयोजक होते. पण आता हे पदच खारिज करण्यात आलेलं दिसतं. नितीशकुमार, रामविलास पासवान यांना बिहारपुरते मर्यादित करण्यात आलंय. शिवसेना, अकाली दल यांना त्यांच्या मर्यादा माहिती आहेत.
या पार्श्वभूमीवर होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा खरा मुकाबला मायावती, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एच. डी. देवेगौडा, नवीन पटनाईक, एम. के. स्टॅलिन आणि एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात होणार आहे.
दिल्लीत आम आदमी पार्टी भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न करेल. पण ही लढाई नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी व्हावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्याचं कारण उघड आहे. यात मोदींची प्रतिमा उंचावते, असंही त्यांना दिसतं.
विविध प्रलोभनांनी मतं मिळत असतील, तर धर्म, जात, प्रांत, भाषा यांची मोहिनी भारतीय मतदारांना पडते आणि त्या दृष्टीनेच राजकीय पक्ष निवडणुकीचे डावपेच ठरवतात. आपल्याकडे जातीच्या वोटबँक असतात. धार्मिक ध्रुवीकरण होतं. पण, तरुणांची मतपेढी, महिलांची मतपेढी होताना दिसत नाही.
घराणेशाहीच्या विरोधात भूमिका घेणार्या नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपला घराणेशाहीचाच टेकू लागतंय, हा विरोधाभास नसून, हेच वास्तव आहे. शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना, लोकजनशक्ती पार्टी, अपना दल या भाजपच्या घटकपक्षांचा आधार ‘घराणेशाही’च आहे. तर, निवडणुकीनंतरचं संभाव्य मित्र म्हणजे जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस पार्टी, चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती यांची निर्मिती आणि आधारही घराणेशाहीच आहे.
शिवाय, पटनाईक यांचा बिजू जनता दल, मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी हेदेखील खानदानी घराणेशाहीच चालवत आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशात भाजपच्या घराण्यांनी प्रवेश केलाच आहे आणि आता काँग्रेसमधल्या घराण्यांना समाविष्टही केलं जातंय.
(लेखक हे एशियन एजमधे सहायक संपादक होते. साभार दैनिक पुढारी.)