आयआयटी मुंबई देतेय जातजाणिवेचे धडे

०७ जुलै २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


२९ जून २०२२ला आयटी मुंबईच्या प्रांगणात जातविषयक खुल्या चर्चेसाठी ओपन हाऊसचं आयोजन केलं गेलं. त्यावेळी फक्त विद्यार्थीच नाही, तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन आपल्या समस्या सगळ्यांसमोर मांडल्या. याचीच निष्पत्ती आयआयटी मुंबईने जातजाणिवेवर नवा आणि सर्वांसाठी सक्तीचा अभ्यासक्रम जाहीर करण्यात झालीय.

दोन वर्षांपूर्वी सिस्को कंपनीतलं अय्यर-कॉम्पला प्रकरण अमेरिकी माध्यमांनी उचलून धरलं होतं. सुंदर अय्यर आणि रमणा कॉम्पला या दोघांवर जॉन डो नावाच्या त्यांच्या एका दलित सहकाऱ्याने आपल्याला जातीवरून हिणवल्याचा आणि अपमानकारक वागणूक दिल्याचा आरोप केला. जातभेद हा कसलाही गुन्हा नसल्याचं सांगत सिस्कोने जॉनची तक्रार फेटाळून लावली. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं.

आयआयटीत पडली ठिणगी

या सगळ्या प्रकरणाची मुळं खरंतर भारतातच रुजली होती; आणि तीही आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेत! आपल्यापेक्षा खालच्या जातीचा असूनही जॉनने एकाच बॅचमधे शिक्षण घेणं आणि प्रगती करणं अय्यरच्या बुरसटलेल्या जातीयवादी मानसिकतेला पटलेलं नव्हतं. त्यामुळे जॉन हा आरक्षण घेऊन आयआयटीत आल्याचं अय्यरने त्याच्या टीममधल्या उच्चजातीय सहकाऱ्यांना सांगितलं होतं.

या प्रकरणाच्या तपासाअंती, अय्यर आणि कॉम्पलाने जॉनला त्याच्या जातीवरून अपमानकारक वागणूक दिल्याचं उघड झालं. जातीय उतरंडीनुसार, जॉनने आपल्या इतर उच्चजातीय सहकाऱ्यांपेक्षा खालच्या थरावर काम करावं, तसंच त्याला जास्त पगार आणि संधी मिळू नयेत, अशी अय्यरची अपेक्षा होती. अय्यरने जॉनकडून महत्त्वाचं पद काढून घेत ते कॉम्पलाला दिलं. दोघांनीही त्याचा प्रचंड मानसिक छळ केल्याचं जॉनने आपल्या तक्रारीत नमूद केलं होतं.

आपल्या कामगारांना धर्म आणि वर्णाधारित भेदभावविरहीत वातावरणात काम करण्याची संधी देणाऱ्या सिस्कोच्या एम्प्लॉयी पॉलिसीमधे हिंदू धर्मातल्या जातभेदाविषयी मात्र कसलीही स्पष्टता नसल्याने तिथं काम करणाऱ्या उच्चवर्णीयांचं चांगलंच फावलं होतं. २०१८मधे इक्विटी लॅबने केलेल्या सर्वेनुसार, अमेरिकेत काम करणाऱ्या ६७ टक्के भारतीय दलितांना अशा जातभेदाला सामोरं जावं लागलंय.

पण त्यांच्या कंपन्यांमधेही हिंदू धर्मातला जातभेद हा गुन्हा मानला जात नसल्यामुळे त्यांना मूकपणे अत्याचार सहन करावे लागले. अय्यर-कॉम्पला प्रकरणानंतर ही परिस्थिती आता बदलतेय. वर्ण आणि धर्म यावरून होणाऱ्या भेदभावासोबतच जातीवर आधारित भेदभावाच्या विरोधात अमेरिकी कंपन्यांनी बंधने लागू केली आहेत.  तिथल्या दलितांना उच्चवर्णीयांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दलच्या तक्रारींची दखल आता घेतली जातेय.

हेही वाचा: माणुसकीचे धागे मजबूत करणारी गडहिंग्लजची सलोखा परिषद

आयआयटी मुंबईचं पुढचं पाऊल

भारतीयांनी आपली जातीयवादी मानसिकता सोडावी यासाठी कित्येक समाजसुधारकांनी आपलं आयुष्य खर्ची घातलंय. पण आजही ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ हे वाक्य फक्त प्रतिज्ञेतच आहे, भारतीयांच्या वागण्यात मात्र ते अजूनही पुरेपूर उतरलेलं नाही. महाराष्ट्राला तर फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारेचा मोठा वारसा लाभलेला आहे. पण अजूनही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून दलितांवर अन्याय-अत्याचाराच्या अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या कानावर येतच असतात.

अय्यर-कॉम्पला प्रकरणामुळे जातीचा अहंगंड असलेल्यांनी तो सातासमुद्रापार जाऊनही शाबूत ठेवल्याचं सिद्ध झालं. आयआयटीसारख्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांमधून गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळवून देणारं शिक्षण तर या लोकांनी घेतलं, पण त्यांच्या जाणीव-नेणीवेतून जातीव्यवस्था घालवणारं शिक्षण मात्र त्यांना मिळालं नाही. आता यावर तोडगा म्हणून आयआयटी मुंबईने जातिव्यवस्थेबद्दलचं समाजभान देणारा अभ्यासक्रम विकसित केलाय.

आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल या विद्यार्थी संघटनेने २९ जून २०२२ला आयटी मुंबईच्या प्रांगणात जातविषयक खुल्या चर्चेसाठी ओपन हाऊसचं आयोजन केलं होतं. गेल्या साठ वर्षांत असा कुठलाच कार्यक्रम आयआयटी मुंबईमधे झाला नव्हता. या चर्चेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्याचं संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. फक्त विद्यार्थीच नाही, तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन आपल्या समस्या सगळ्यांसमोर मांडल्या.

आरक्षणावरून सतत मिळणारे टोमणे, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधे नाकारलं गेलेलं प्रतिनिधित्व, शारीरिक आणि मानसिक छळाच्या अनेक तक्रारींना या ओपन हाउसच्या निमित्ताने वाचा फुटली. अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कक्ष असतानाही कम्पसमधे जातभेद पाळला जातो, हे या ओपन हाऊसमधून अधोरेखित झालं. याचीच निष्पत्ती आयआयटी मुंबईने जातजाणिवेवर नवा आणि सर्वांसाठी सक्तीचा अभ्यासक्रम जाहीर करण्यात झालीय.

विद्यार्थी संघटनेचं आवाहन

गेल्या काही वर्षांतल्या दलित विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळे देशातली शैक्षणिक व्यवस्था अनेकानेक प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडलीय. त्यातल्या त्यात, रोहित वेमुला आणि पायल तडवी ही दोन उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरुपाची म्हणता येतील, अशी आहेत. अशा परिस्थितीत दलित विद्यार्थ्यांना संघटनात्मक आधार मिळावा म्हणून आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कलसारख्या विद्यार्थी संघटनांनी कंबर कसलीय.

आरक्षणाच्या जोरावर प्रवेश मिळवणारे विद्यार्थी इतर गुणवत्ताधारकांच्या जागा बळकावत असल्याचा आरोप नेहमीच इथल्या उच्चवर्णीयांकडून केला जातो. त्याचबरोबर जातीवाचक शब्द आणि शिव्यांचा प्रचलित भाषेतला वापरही दिवसेंदिवस वाढतच चाललाय. नव्या अभ्यासक्रमाच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना जातजाणिवेविषयी जागरूक करणं सहज शक्य होणार असल्याचं आयआयटी मुंबई एससी-एसटी सेलच्या संयोजकांचं मत आहे.

आयआयटी मुंबईने मागच्याच वर्षी लैंगिक संवेनशीलतेवर आधारित अभ्यासक्रमाची सुरवात केली होती. त्यामागे समलैंगिकता, पारलैंगिकता अशा विषयांबद्दलची जागरूकता वाढावी असा उद्देश होता आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळालाय. अशीच अपेक्षा या नव्या अभ्यासक्रमाकडूनही व्यक्त केली जातेय. इतर आयआयटींनीही आयआयटी मुंबईच्या पावलावर पाऊल ठेवत वाटचाल करावी, अशा आशयाचं एक ट्वीटही आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कलनं केलंय.

हेही वाचा: 

मोहम्मद मोर्सी आणि अरब स्प्रिंगचा वारसा

चळवळीच्या यशाचे मापदंड आज बदलतायत

चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

दारिद्र्याची शोधयात्राः आपल्या अवतीभवतीच्या छळछावण्यांचं कथन