आपल्या पंतप्रधानांच्या शुभहस्तें आज पहाटे नवराज्याचें उद्घाटन झालें व त्यानंतर आतां हा नुकताच समारंभ पार पडला. अशा रीतीनें एकभाषी महाराष्ट्र राज्य व त्याचें पहिलें सरकार अस्तित्वांत आलें. सर्व मराठी बांधव एका राज्यांत यावेत अशी मराठी जनतेची फार दिवसांपासूनची इच्छा होती. कांहीं ऐतिहासिक घटनांमुळें मराठी लोक कित्येक शतकें निरनिराळ्या राज्यांत विभागले गेले होते. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनें मराठी लोकांचें एकभाषी राज्याचें स्वप्न आज साकार होत आहे.

ज्ञानेश्वरांनी एका वेगळ्या संदर्भांत म्हटल्याप्रमाणें हा खरोखरच 'सोनियाचा दिवस' होय. अशा वेळीं मराठी लोकांच्या आनंदाला पारावार उरला नाहीं यांत कांहींच आश्चर्य नाहीं. गेल्या काहीं वर्षांत महाराष्ट्रांतील जनतेची जी विचलित अशी अवस्था झाली होती ती आतां संपून महाराष्ट्राला यापुढें स्थैर्याचे दिवस येतील अशी आशा करण्यास मुळींच हरकत नाहीं.

त्यायोगें लोकांना आतां आपल्या विकासाच्या प्रश्नांकडे कटाक्षानें लक्ष देतां येईल व विकासकार्याच्या बाबतींत येणाऱ्या निरनिराळ्या अडचणींना ते अधिक परिणामकारकपणें तोंड देऊं शकतील. त्याचबरोबर ज्या द्विभाषिक राज्याची आतांच समाप्ति झाली त्याच्या सुनियंत्रित राज्यकारभाराची परंपरा यापुढेंहि चालविण्याची दक्षता आपण घेतली पाहिजे व त्याची कीर्ति अबाधित राखली पाहिजे. तेव्हां या प्रसंगीं यापुढें आपल्याला कोणकोणतीं कामें करावयाचीं आहेत व त्यासाठीं आपण आपली मानसिक व इतर सर्व दृष्ट्या कशी तयारी करावयास हवी या गोष्टीची मनाशीं नीट उजळणी केली पाहिजे.

हेही वाचा : आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः शरद पवारांच्या नजरेत महाराष्ट्र विचार

आपण आज एका नव्या कालखंडांत प्रवेश करीत आहोंत व आपल्या आशाआकांक्षांचीं पूर्तता करून घेण्याचा क्षण आतां आला अशी जनतेची भावना आहे. नव्या महाराष्ट्र राज्याच्या जन्मानें आपल्याला भरभराटीचे व सुखाचे दिवस येतील ही सामान्य जनतेची अपेक्षा योग्य अशीच आहे. हा जनतेच्या अपेक्षापूर्तीचा क्षण जवळ आणणें हा महाराष्ट्र राज्याचा मी मानबिंदु मानतों. त्याचबरोबर नव्या राज्यांत शासनाच्या द्वारें लोकांची अधिक कार्यक्षम रीतीनें सेवा घडेल अशा प्रकारें शासनयंत्रणेची पुनर्घटना व सुधारणा करण्यासहि आतांच चालना मिळाली पाहिजे.

आपल्यापुढें जे मूलभूत, आर्थिक व सामाजिक प्रश्न आहेत त्यांची योग्य ती उकल करावयाची असेल तर त्या प्रश्नांचा अखिल भारतीय संदर्भ आम्हांस विसरतां येत नाहीं, आणि म्हणून महाराष्ट्राचे नागरिक हे प्रथम भारताचे नागरिक आहेत व नंतर ते महाराष्ट्रीय आहेत याची जाणीव आम्ही सतत ठेवूं.

आतां महाराष्ट्र राज्यापुरतें बोलावयाचें म्हणजे महाराष्ट्रांतील लोकांनी त्यांचा धर्म, जात अगर पक्ष कोणता कां असेना, आपण सर्व एकच बांधव आहोंत असें मानलें पाहिजे. नवा महाराष्ट्रीय हा केवळ मराठी भाषा बोलणारा नव्हे, तर तो महाराष्ट्रात राहतो व आपल्या शक्तीनुसार त्याचें जीवन समृद्ध करतो असा प्रत्येक माणूस हा महाराष्ट्रीयच होय.

मी मघां म्हटल्याप्रमाणें आपली शासनयंत्रणा ही बदलत्या कालमानास सुसंवादी अशी असली पाहिजे. समाजवादी पद्धतीनें नियोजन करण्यास आज आपण बद्धपरिकर आहोंत. आपली शासनयंत्रणा ही अशा प्रकारच्या नियोजनास पूर्णपणे मिळतीजुळती अशीच असली पाहिजे, हें लक्षांत घेऊन सचिवालय संघटनेची सुसंबद्ध अशा प्रकारें पुनर्रचना करण्यांत आली आहे.

नव्या महाराष्ट्र राज्याचीं बारा खातीं असतील. या खात्यांचे अशा रीतीनें गट करण्यांत आले आहेत कीं, शक्य तों सर्व संबंधित बाबी एकाच खात्याकडे राहून निर्णय त्वरित घेतां येतील व खात्याखात्यांतील पत्रव्यवहार अवास्तव वाढणार नाहीं. ग्रामीण भागांतील सहकारी चळवळ आणि ग्रामपंचायतींचें कार्य हें परस्परांवर अवलंबून असल्याकारणानें त्यांचा एका वेगळ्या खात्यांत समावेश करण्यांत आला असून या खात्यास 'सहकार व ग्रामीण विकास खातें' असें नांव दिलें आहे. त्याचप्रमाणें सध्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामाचें वर्गीकरण करून 'इमारती व दळणवळण' आणि 'पाटबंधारे व वीज' असे त्याचे जे दोन सुस्पष्ट वर्ग पडतात. त्यांनुसार हीं दोन वेगळीं खातीं करण्यांत आलीं आहेत.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा :

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

विदर्भ, मराठवाडा, कोंकण व दुष्काळी भाग यांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यांत येईल व महाराष्ट्र राज्याचें सरकार त्यांचे हितसंबंध डोळ्यांत तेल घालून जपेल असें जें आश्वासन मीं दिलें होतें त्याचा मी या ऐतिहासिक प्रसंगीं पुनरुच्चार करतों. त्याचप्रमाणे मुंबईच्या नागरिकांनाच केवळ नव्हे तर इतर सर्व संबंधितांना मी असें पुन्हा आश्वासन देतों कीं, या शहराचें बहुरंगी नव्या राज्याचें सरकार सतत प्रयत्न करील. तसेंच, नागपूर शहराचे महत्त्व टिकविण्याचाच नव्हे तर तें वाढविण्याचा सरकारचा कटाक्ष राहील.

आपल्या पंचवार्षिक योजनेचा सर्व भर ग्रामीण भागांची सुधारणा करण्यावर देण्यांत आलेला आहे. ग्रामीण भागांत पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करण्याच्या ध्येयास सरकार बांधलेलें आहे. या दृष्टीनें शेतीच्या उत्पादनपद्धतीचें आधुनिकीकरण करणें आणि ग्रामीण विभागांमध्यें विजेचा प्रसार करणें, छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीस जोराची चालना देणें या कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्यांत येईल. शेतीसंबंधित उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रांत सहकारी पद्धतीस प्राधान्य देण्याबाबत या शासनाचा आग्रह राहील.

शिक्षणाच्या बाबतींत, माध्यमिक शिक्षणांत व्यावसायिक बाजूवर विशेष भर देण्यांत येईल. हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या बाबतींत कोणत्याहि प्रकारें अडचणी येऊं नयेत म्हणून शिष्यवृत्त्या वगैरे मार्गांनी सर्व प्रकारें साहाय्य करण्यांत येईल. त्याचप्रमाणे विदर्भ व मराठवाडा या भागांत सध्यां ज्या शैक्षणिक सवलती चालू आहेत त्यांत कपात करावयाची नाहीं असें सरकारचें धोरण राहील.

राज्यकारभार इंग्रजीच्या ऐवजी आतां मराठींत चालविणें कसें इष्ट व निकडीचें आहे याची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. हा बदल कारभारांतील कार्यक्षमतेस बाधा न येऊं देतां करावयाचा आहे. या कार्यास चालना मिळावी म्हणून सरकार 'डायरेक्टोरेट ऑफ लँग्वेजेस' अशा नांवाचें एक खातें ताबडतोब सुरू करीत आहे. त्याचप्रमाणें मराठी साहित्य व इतर क्षेत्रांतील महत्त्वाचे संशोधनकार्य यांना उत्तेजन देण्याचाहि सरकारचा इरादा आहे.

हेही वाचा : बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?

लोक कोणत्या भागांत राहत आहेत, त्यांची भाषा कोणती आहे किंवा त्यांचा धर्म कोणता आहे अशा विचारास यत्किंचितहि थारा न देतां सर्व वर्गाच्या व सर्व जातींच्या लोकांना समान न्याय व समान संधि प्राप्त करून देणें असेंच सरकारचें नेहमीं धोरण राहील. केवळ ऐतिहासिक परंपरेमुळें म्हणा, अगर परिस्थितीमुळें म्हणा, सुसंस्कृत जीवन जगणें ज्यांना अशक्य झालेलें आहे अशा दलितवर्गाची स्थिति सुधारण्याचा सरकार सातत्यानें प्रयत्न करील.

नवबौद्धांच्या सवलतींच्या प्रश्नाचा मी येथें खास उल्लेख करूं इच्छितो. धर्मांतरामुळें त्यांच्या कांहीं अडचणी वाढलेल्या आहेत याची मला जाणीव आहे. सामाजिक वा आर्थिक दृष्ट्या जे दुर्बल आहेत त्यांना साहाय्य करण्याच्या आपल्या धोरणानुसार सरकार नवबौद्धांना सर्व बाबतींत हरिजनांच्या बरोबरीचे समजेल. अर्थात् जेथें असें करणें राज्यघटनेशीं विसंगत होईल त्या बाबी याला अपवाद असतील. तसेंच गांधी हत्येनंतर झालेल्या दंगलींत ज्यांची हानि झाली त्यांना दिलेल्या कर्जापैकीं त्यांच्याकडे अद्याप येणें असलेली सर्व बाकी सूट देण्याचा निर्णय सरकारनें महाराष्ट्र राज्य उद्घाटनाच्या या प्रसंगीं घेतला आहे.

आपले राज्य हें उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत भारतांत सर्वांच्या आघाडीवर आहे. यामुळें राज्यांतील उद्योगधंद्यांचा केवळ राज्याच्याच नव्हे तर सर्व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भलाबुरा परिणाम होतो. उद्योगधंद्यांचा पाया बळकट असल्याखेरीज आपल्या पंचवार्षिक योजना पूर्णपणें यशस्वी होऊं शकणार नाहींत. तेव्हां अशा परिस्थितींत औद्योगीकरणाची गति ज्यामुळें रोखली जाईल व राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होईल असें कांहींहि न करणें हें प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य ठरतें.

हेही वाचा : यशवंतरावांच्या अखेरच्या दिवसातल्या आठवणी

उत्पादन सारखें होत राहण्यासाठीं व त्यांत वाढ होण्यासाठी उद्योगधंद्यांचा कारभार सुरळित चालला पाहिजे. मालक व कामगार यांचे संबंध सलोख्याचे राहिले पाहिजेत. थोडक्यांत म्हणजे औद्योगिक आघाडीवर शांतता नांदली पाहिजे. उद्योगधंद्यांत जर सतत कलहाचें वातावरण राहील तर उत्पादन चालू ठेवणेंच मुष्कील होईल, मग वाढविण्याची गोष्ट तर सोडाच. तेव्हां मालक व कामगार या दोघांसहि न्याय्य होईल व सबंध समाजाचेंहि ज्यानें हित होईल अशी औद्योगिक संधि निदान पांच ते दहा वर्षे राहणें आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीनें अत्यावश्यक आहे. 

कारण अशा परिस्थितींतच उत्पादनाची वाढ निर्विघ्नपणें होत राहील. मालक व कामगार हे दोघेहि जेव्हां समाजाच्या बाबतींतील आपली जबाबदारी ओळखतील तेव्हांच हें साध्य करतां येईल. अशा प्रकारची औद्योगिक संधि घडवून आणण्यासाठीं मालक व कामगार यांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद भरविण्याचा सरकारचा मानस आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीं ज्या थोर नेत्यांनीं अखंड सायास केले व आपले प्राण खर्ची घातले आणि अशा रीतीनें ज्या स्वराज्याचीं फळें, त्यांची स्मृति आज या महान् प्रसंगीं करून या नेत्यांना व विशेषतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आपण श्रद्धांजलि वाहूं या. कार्यनिष्ठा व जनतेची सेवा हीं जीं उदात्त ध्येयें त्यांनीं आपल्यापुढें ठेविलीं तीं गांठण्याचा सतत प्रयत्न करूनच आपण त्यांच्या स्मृतीचा खरा आदर करूं.

महाराष्ट्राची ही भूमि अनेक संत, पराक्रमी वीर, त्यागी समाजसुधारक व विद्वान देशभक्त यांच्या वास्तव्यानें पुनीत झालेली आहे. संत ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व लोकमान्य टिळक हीं आमची प्रातिनिधिक प्रतीकें आहेत. त्यांनींच महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जोपासना केली व तिचा वारसा आपल्या हातीं दिला. हा अमोल ठेवा आपल्या हृदयांत जपून ठेवणें व त्याचा विकास करणें हें प्रत्येक मराठी माणसाचें आद्य कर्तव्य ठरतें.

आज आपलें मराठी भाषी राज्य स्थापन होत असतांना, आपल्या देशाची भरभराट करण्यास व त्याची कीर्ति दिगंत पसरविण्यास आपलें शक्तिसर्वस्व देऊं अशी आपल्यापैकीं प्रत्येकानें प्रतिज्ञा केली पाहिजे. महाराष्ट्राची व भारताची सेवा करण्याचें व्रत आज आपण घेऊं या व आपलें ध्येय गांठण्याकरीतां शक्ति व बुद्धि दे अशी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करूं या.

हेही वाचा : 

आणि यशवंतरावांनी पाकिस्तानवर हल्ल्याचा आदेश दिला

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

दांभिकतेच्या वेढ्यात अडकलेली 'आयडिया ऑफ महाराष्ट्र'

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

राहुल कुलकर्णींना कोर्टानं वांद्रे गोंधळासाठी जबाबदार का धरलं?

लॉकडाऊन वाढवणं अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी ठरेलः रघुराम राजन

शिवाजी विद्यापीठाचं नाव बदलण्यावर यशवंतराव चव्हाण काय म्हणाले होते?