मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रभरातल्या प्रचारसभांमधे 'मी पुन्हा येईन', 'मी पुन्हा येईन' असं ठासून सांगितलं. मी पुन्हा येईन, हे स्वबळावर असेल की महायुतीच्या बळावर ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली नाही. पण आता निकाल लागल्यावर मुख्यमंत्री ‘महायुतीचंच, महायुतीचंच सरकार येईल’ असं सांगताहेत. दुसरीकडे ‘हीच ती वेळ’ साधत शिवसेनेनंही ट्वेंटीट्वेंटीच्या जमान्यात फिफ्टी, फिफ्टीचा आग्रह धरलाय.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काय?

हिंदुत्वाच्या धाग्याला जागत शिवसेना, भाजप यांनी आता गेल्यावेळसारखी चूक न करता यंदा एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा निर्धार केला. पण आता सत्तास्थापनेवरून दोन्ही पक्षांत बेबनाव झाल्याचं दिसतंय. शिवसेनेने तर फिफ्टी-फिफ्टीचा फॉर्म्युला लेखी स्वरूपात देण्याचा आग्रह करत भाजपवर अविश्वास व्यक्त केलाय. पण एका फॉर्म्युल्यानुसार भाजप स्वबळावर सत्तास्थापन करू शकते. आणि भाजपला तसा अनुभवही आहे.

गेल्या पाच वर्षांत भाजपने देशभरात गरज पडेल तिथे हा फॉर्म्युला वापरून आपली सत्ता टिकवलीय. मिळवलीय. शिवसेनेने ‘हीच ती वेळ’चा आग्रह न सोडल्यास महाराष्ट्रातही हा फॉर्म्युला लागू झाला नाही तर नवलच. कारण खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांनी निकाल आल्यावर ‘महायुतीचंच, महायुतीचंच’ सरकार येणार असल्याचं सांगतानाच आपल्याला १५ अपक्ष आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचं सांगितलं.

संसदीय राजकारणाचा तब्बल ५० वर्षांचा अनुभव असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर भाष्य केलंय. ते म्हणाले, ‘शिवसेनेवर दबाव आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला १५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलं.’

हेही वाचाः २२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?

सत्तेच्या राजकारणाचं गणित

लोकांनी महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिल्यानंतरही १५ आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचं सांगण्यामागे सत्तेच्या राजकारणाचं गणित दडलंय. आणि हे गणित सोडवण्यात सध्यातरी सर्वशक्तिमान भाजपचा कुणी हात धरू शकत नाही. देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांसोबतच आपल्या शेजारच्या कर्नाटक, गुजरात आणि गोव्यात भाजपने हा फॉर्म्युला राबवून दाखवलाय.

गुजरातमधे २०१७ मधे १८२ जागांच्या विधानसभेत सत्ताधारी भाजपला ९९, काँग्रेसला ७८ तर इतरांना पाच जागा मिळाल्या. निकाल आल्यावर भाजपला दोन आकडी संख्येवरच राहावं लागल्याचं खूप मोठं शल्य होतं. पण आता भाजपचं संख्याबळ वाढून शंभरवर गेलंय. तर काँग्रेसचं संख्याबळ घटून ६९ वर आलंय. हे कसं झालं? तर हाच भाजपचा सध्याचा चलनी फॉर्म्युला आहे.

काँग्रेसच्या चार विद्यमान आमदारांनी राजीनामे दिले आणि हे चौघंही भाजपमधे दाखल झाले. मे २०१९ मधे झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने या चौघांनाही तिकीट दिलं आणि हे सारे जिंकूनही आले. गेल्या दोनेक महिन्यात काँग्रेसचे आणखी दोन आमदार राजीनामा देऊन भाजपमधे गेलेत. त्यात अल्पेश ठाकूर या तरुण ओबीसी नेत्यानेही भाजपचं कमळ हाती घेतलं. पण या दोघांनाही निवडणुकीत दणकावून मार खावा लागला. दुसऱ्या टप्प्यात गणित चुकलं तरी भाजपसाठी शंभरी गाठणं खूप महत्त्वाचं होतं. विकिपिडियावरच्या माहितीनुसार सध्या गुजरात विधानसभेत वेगवेगळ्या कारणांनी ११ जागा रिक्त आहेत.

राज्यसभेत बहुमताचा पण

भाजपने राज्यसभेतही हा फॉर्म्युला वापरलाय. आणि त्याचा शंभर टक्के यश आलंय. कारण इथे राज्यसभेवर पुन्हा निवडून जाण्यासाठी जनमताचा कौल घ्यायची गरज नसते. राज्यसभेत २५० जागा असतात. बहुमतासाठी १२६ चा आकडा आहे. हा आकडा गेल्या पाच वर्षांत भाजपला पार करता आला नाही. पण केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून भाजपने काही करून राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याचा पण केलाय. 

येत्या वर्षभरात भाजप राज्यसभेत स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठू शकते. पण भाजपला बहुमताचा हा आकडा गाठण्यासाठी सध्या खूप घाई असल्याचं दिसतंय. बहुमत गाठण्यासाठी भाजपने सध्या सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांसाठी मेगाभरती सुरू केलीय. या मेगाभरतीचा भाजपला राज्यसभेत मोठा फायदा होतोय. चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसम पार्टीचे राज्यसभेतले सहापैकी चार खासदार मेगाभरतीत दाखल झालेत. समाजवादी पार्टीच्या तीन, काँग्रेसच्या दोन, तर इंडियन नॅशनल लोकदलाच्या एका खासदाराने राजीनामा देऊन भाजपप्रवेश केलाय.

मेगाभरतीच्या जोरावरच भाजपचं संख्याबळ आता ७८ वर पोचलंय तर एनडीएने ११६ चा आकडा गाठलाय. बहुमतापासून भाजप सातने दूर आहे. काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकमधल्या एका खासदाराने राजीनामा दिलाय. आणि दोन जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे आता भाजपला बहुमतासाठी फक्त चार जागा हव्यात. खासदारांनी राजीनामे दिल्यावर आपोआपच बहुमताचा आकडा कमी होतो. हा आकडा कमी झाल्याने अल्पमतातली भाजप बहुमतात येते. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खासदारकीचा राजीनामा देऊन मेगाभरतीत दाखल झालेल्यांना लगेचच भाजपकडूने पोटनिवडणुकीत तिकीट दिलं जातं. आणि नव्या सत्ता समीकरणांत त्यांना जिंकून आणण्यासाठी मोर्चेबांधणीही केली जाते.

हेही वाचाः शेतकऱ्याच्या पोराने मातब्बर कृषीमंत्र्याला हरवलं, त्याची गोष्ट

दहा वर्षांपूर्वी कर्नाटकमधे झाली सुरवात

२००८ मधे कर्नाटमधे ऑपरेशन लोटस नावाने भाजपने हा फॉर्म्युला पहिल्यांदा चर्चेत आणला. बी. एस. येड्डीयुरप्पा हे काठाच्या बहुमताने सत्तेवर आले. त्यानंतर काही दिवसांतच काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामा दिले. त्यात बहुमताचा आकडा कमी झाला. आणि काही दिवसांनी राजीनामा दिलेले हेच आमदार भाजपमधे दाखल झाले. 

२०१९ मधेही येड्डीयुरप्पांनी पुन्हा एकदा हाच फॉर्म्युला वापरला. या फॉर्म्युल्याला ऑपरेशन लोट्स ३.० असं नाव देण्यात आलं. ऑपरेशन लोट्स २.० राबवताना भाजप नेतृत्वला तोंडघशी पाडलं होतं. 

गेल्या जुन, जुलैमधे काँग्रेसच्या १७ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर बहुमताचा आकडा कमी झाल्यावर भाजपने सत्तास्थापन केली. त्यामुळे २२४ जागा असलेल्या कर्नाटक विधानसभेतला बहुमताचा आकडा ११३ वरून १०७ वर आलाय. आता राजीनामा दिलेले हे सगळेच आमदार भाजपच्या तिकीटावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. यात भाजपला मोठं अपयश आल्यास येड्डीयुरप्पांना पुन्हा एकदा पायउतार व्हावं लागेल.

हेही वाचाः कोल्हापूरकरांनी आमचं ठरलंय म्हणत आठ आमदारांना घरी बसवलं!

गोव्यात तर घवघवीत यश

गोव्यातही भाजपने ऑपरेशन लोट्स फॉर्म्युला अवलंबलाय. २०१७ मधे विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला धक्का देत काँग्रेस १७ जागांसह सगळ्यात मोठा पक्ष झाला. भाजप १३, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ३, गोवा फॉरवर्ड ३, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १ आणि तीन अपक्ष निवडून आले होते. मगो, अपक्ष, गोवा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना सोबत घेत भाजपने बहुमताचा २१ चा आकडा गाठला आणि सत्तेसोपान गाठला.

बहुमत सिद्ध करायच्या दिवशीच काँग्रेसचे विश्वजीत राणे राजीनामा देऊन भाजपमधे गेले आणि मंत्री झाले. नंतरच्या काळात आणखी दोघांनी राजीनामा दिला. पोटनिवडणुकीत दोघंही भाजपच्या तिकीटावर निवडून आले. असं करून भाजपच्या जागा १३ वरून १६ झाल्या. पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर गोव्यात पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला. प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्री केल्यावर भाजपने या पेचावरही सॉलिड तोडगा काढला.

आतापर्यंत ज्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या पाठिंब्यावर सत्तेचं गणित जमवलं त्याच पक्षातल्या तीनपैकी दोन आमदारांना भाजपमधे घेतलं. दोघांनाही मंत्रीपदं मिळाली. मगोमधे फक्त त्यांचा नेता राहिला. गोवा फॉरवर्डच्या तिघांनाही मंत्रीमंडळातून काढून टाकलं. आणि एका अपक्षालाही काढलं. त्यातली दोन मगोला दिली आणि उरलेल्या तिघांमधे भाजपच्या आमदारांना संधी दिली. या सगळ्या फोडाफोडीने भाजपचं संख्याबळ १८ झालं. आणि तीन अपक्षांच्या पाठिंब्यासह भाजपने २१ हा बहुमताचा आकडा गाठला.

नंतरच्या काळात भाजपने काँग्रेसमधला विरोधी पक्षनेत्यासह १० आमदारांचा गट आपल्यामधे विलीन करून घेतला. असं करून भाजपचं संख्याबळ आता २७ वर पोचलंय. त्यात एक अपक्ष असे २८ जण आहेत. मगो आणि काँग्रेसमधल्या दोन तृतीयांश आमदारांनीच पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्याने इथे पक्षांतर बंदी कायद्याचाही या आमदारांना फटका बसला नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकीचा विषयही आपोआपच मिटला.

हेही वाचाः सातारकरांनी गादीला मान देत राष्ट्रवादीला मत दिलं, कारण

महाराष्ट्रात कुणाकडे किती जागा?

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर जाहीर झालेल्या निकालानुसार, २८८ जागांच्या विधानसभेत १०५ जागांसह भाजप सगळ्यांत मोठा पक्ष ठरलाय. त्याखालोखाल महायुतीतल्या शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्यात. काँग्रेस महाआघाडीतल्या राष्ट्रवादीने ५४, काँग्रेसने ४४, बहुजन विकास आघाडी ३, समाजवादी पार्टी २, स्वाभिमानी पक्ष १, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया १, क्रांतीकारी शेतकरी पार्टी १ आणि शेतकरी कामगार पक्ष १ अशा जागा जिंकल्यात.

एआयएमआयएमला दोन, तर बच्चू कडूंच्या प्रहार जनशक्ती पार्टीला दोन जागा मिळाल्या. भाजपशी जवळीक असलेली जनसुराज्य शक्ती, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांना प्रत्येकी एक जागा मिळालीय. मनसेने एका जागेवर बाजी मारलीय. आणि महत्त्वाचं म्हणजे १३ जागांवर अपक्ष निवडून आलेत. अपक्ष १३ निवडून आले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला १५ जणांनी फोन केल्याचं सांगितलंय.

ऑपरेशन लोट्सचा उदयनराजे होऊ नये

२८८ जागा असलेल्या विधानसभेत बहुमतासाठी १४५ आमदारांची गरज आहे. भाजपकडे १०५ आहेत. सर्व १३ अपक्ष, जनसुराज्य आणि रासप यांचे दोन मिळून १५ होतात. या सगळ्यांनी पाठिंबा दिला तरी स्वबळावर बहुमतासाठी भाजपला आणखी १५ आमदार हवेत. यासाठी भाजप कर्नाटक फॉर्म्युला वापरून सत्तेचं गणित जमवू शकते. 

गुजरातमधे राजीनामा दिलेल्या काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपने सोबत घेत आपलं संख्याबळ वाढवलं. पण हा फॉर्म्युला सद्यपरिस्थितीत महाराष्ट्राच्या सत्ताबेरजेत तितका कामाचा नाही. गोवा फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजप सत्तेवर येऊ शकते. आणि नंतरच्या काळात १५ आमदारांचं गणित जमल्यावर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांना सत्तेतून बाहेर काढलं, तसं शिवसेनेलाही ‘हीच ती वेळ’ सांगून घरचा रस्ता दाखवू शकते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या निवडणुकीतला आपला स्ट्राईक रेट गेल्यावेळपेक्षा चांगला असल्याचं सांगत भाजपच्या घटलेल्या जागांचं समर्थन केलं. मुख्यमंत्र्यांच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर ऑपरेशन लोट्स फॉर्म्युला अजून तरी अपराजित आहे. पण या फॉर्म्युल्याने पोटनिवडणूक लागल्यास ऑपरेशन लोट्सचा उदयनराजे होऊ शकतो.

हेही वाचाः 

कणकवलीत राणेंच्या विजयाचं श्रेय भाजपचंच!

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

कुमारस्वामींचं सरकार कोसळलं त्याची दहा कारणं

अजूनही भाजपला पर्रीकरांच्या नावावरच मतं मागावी का लागतात?

विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?