अरब स्प्रिंगच्या वादळात २०११ मधे आजच्याच दिवशी पाश्चात्त्य देशांच्या सैन्यांनी हुकुमशहा गडाफीला ठार केलं. त्यानंतर लोकांनी मोठा जल्लोष केला होता. गडाफीची सोन्याची पिस्तूल उंचावत नाचत होते. पण आता अमेरिकेलाच गडाफी मारला गेल्याचा पश्चाताप होतोय. मग गडाफीला मारून काय साधलं?
आठ वर्षांपूर्वी २०१०च्या सुरवातीला मध्य पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकी देशांत एकामागोमाग राजकीय बंड व्हायला सुरवात झाली. लोकांच्या आंदोलनांनी सत्तापालट होऊ लागला. या सगळ्या आंदोलनांना नंतर अरब स्प्रिंग म्हटलं जाऊ लागलं. या सगळ्या घडामोडींमुळं सगळं जग भारावून गेलं होतं. आपल्याकडंही पुढं अण्णा आंदोलनाची, तिसऱ्या क्रांतीची, दुसऱ्या महात्म्याची लाट आली. तिचं काय झालं?
अरब क्रांतीची पहिली लाट १८ डिसेंबर २०१० मधे ट्युनिशियात आली. बघता बघता ही लाट अल्जेरिया, इजिप्त, जार्डन, येमेन या शेजारच्या देशांतही पोचली. या लाटेनं अनेक देशांत सत्तापालट झाला. या सगळ्यात सोशल मीडियाचा मोठा वाटा होता. दूरदूरच्या लोकांना एकाच विचारात बांधण्यात सोशल मीडियानं मोठी भूमिका पार पाडली होती. या अरब स्प्रिंगचं लोण पुढं लिबियातही पोचलं. लिबियाचा हुकूमशहा मुअम्मर गडाफी याच्याविरोधात आंदोलन सुरू झालं.
आफ्रिका खंडाच्या उत्तरेला असलेला साठेक लाख लोकसंख्येचा लिबिया हा अमेरिकेचा मोठा तेल पूरवठादार. यातून लिबियानं २०१० मधे ३२ बिलियन डॉलरची कमाई केली होती. ही कमाई गडाफीच्या एका खमक्या भूमिकेमुळं होऊ लागली. लिबियात १९५० मधे तेलाच्या खाणी सापडल्या. पण या खाणीतून तेल काढण्याचं काम परदेशी कंपन्यांच्या हातात होती. त्यामुळं आपल्या हक्काच्या तेलाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार लिबियाला नव्हता. गडाफीनं एका फटक्यात हे धोरणंच बदलून टाकलं.
मुळात गडाफीही सम्राट इद्रीसला सत्तेवरून हटवून सप्टेंबर १९६९ मधे सत्ताधीश झाला होता. त्यासाठी त्यानं सैनिकी कारवाई केली होती. त्यावेळी गडाफीचं वय होतं अवघं २७ वर्ष. १९४६ मधे सिर्त शहरात गडाफीचा जन्म झाला.
तेलाची किंमत आम्ही ठरवू, तुम्ही नाही. तुम्हाल परवडलं तर घ्या, नाही तर जा. गडाफीची भूमिका अशी स्पष्ट होती. त्यामुळे पाश्चात्य देशांच्या एकाधिकारशाहीला पहिला सुरूंग लागला. पुढं गल्फमधल्या सगळ्या तेलपुरवठादार देशांनी गडाफीच्या पावलावर पाऊल ठेवलं. त्यामुळंच नंतरच्या काळात गडाफीचा पाश्चात्य देशांशी वेळोवेळी संघर्ष होत राहिला.
केवळ कुराणाचं शिक्षण आणि त्यानंतर सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेल्या गडाफीनं दोन विचारांत विभागलेल्या जगासाठी एक तिसरा सिद्धांत मांडला. यासाठी त्यानं ‘द ग्रीन बूक’ नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्यात भांडवलवाद आणि साम्यवादातील भेद मिटवून शोषित, वंचितांसाठी राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणेचा मार्ग दाखवला. त्याने १९७७ मधे लिबियाला ‘लोकांचं राज्य’ म्हणून जाहीर केलं होतं.
गडाफीने जवळपास ४१ वर्षं देश एकहाती चालवून स्वतःची एक नवी शासनयंत्रणा उभारली. तो ही लोकशाही असल्याचं सांगत असला तरी ती त्याची गडाफीशाही होती. लोकांच्या मुक्तीसाठी नवा विचार मांडणारा गडाफी नंतर लोकांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हुकूमशहा बनला. लिबियाच्या समाजवादात मोफत शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सवलतीत घर आणि वाहतूक सुविधा दिली जायची. मात्र कामाला दाम खूप कमी मिळायचा. ईजिप्तचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गमाल अब्दूल नासेर यांच्या अरब राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता असलेल्या गडाफीचा पश्चिमेकडच्या भांडवलशाही देशांशी वेळोवेळी संघर्ष व्हायचा. पाश्चात्य देशही संधी मिळेल तसं गडाफीला खिंडीत गाठायचे. ते संयुक्त राष्ट्र संघटनेला एका प्याद्यासारखं वापरून लिबियाची आर्थिक कोंडी करायचे.
गडाफीची कोंडी करण्याची संधी तोच देत होता. कारण त्याची हुकूमशाही आणि त्यातून येणारं शोषण तितकंच भयंकर होतं. २०१४ मधे 'गडाफी सिक्रेट वर्ल्ड : मॅड डॉग' नावाचा एक पिक्चर आला. त्यात गडाफीची कृष्णकृत्य दाखवलीत. गडाफीच्या जवळच्या लोकांशी बोलून पिक्चरची स्टोरी तयार करण्यात आलीय. यात हुकूमशहा आणि त्याचा जनानखाना हे समीकरण गडाफीच्या बाबतीतही खरं असल्याचं दिसतंय. तरण्याताठ्या पोरींसोबतच्या त्याच्या सेक्सकथा वेळोवेळी लोकांसमोर येतात. गडाफीला सेक्ससाठी कमी वयाच्या पोरी आवडायच्या. त्यामुळं जनानखान्यात तो अशा मुलींना सेक्स स्लेव म्हणून ठेवायचा, असं फ्रेंच पत्रकार एनिक कोजिन यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं. कोजिन यांनी गडाफीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जनानखान्यात कैद असलेल्या मुलींची भेट घेतली होती. या सर्व मुलाखती त्यांच्या पुस्तकात सापडतात.
२०१० ला आलेल्या अरब स्प्रिंगच्या लाटेनं सत्तेविरोधात मोठमोठी आंदोलन व्हायला लागली. यानिमित्तानं लोकांचा सत्तेविरोधातला असंतोष उफाळून आला. लिबियात सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचं वाटत असताना २०११ च्या सुरवातीला तिथंही अरब स्प्रिंगची लाट पोचली. देश दोन गटांमधे विभागला गेला. एक गट गडाफी समर्थकांचा. दुसरा बंडखोरांचा. या बंडखोरांना पाठिंबा होता, तो पाश्चात्य देशांचा. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गडाफीनं युनोच्या मागण्या मान्य न केल्यास पाश्चात्य देशांच्या सैन्य कारवाईला सामोरं जावं लागंल, असा इशारा दिला. गडाफीनं नागरिकांवरील हल्ले बंद करण्याची मागणी ओबामांनी केली.
काही दिवसानंतरच संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं लिबियातल्या सामान्य लोकांच्या हितासाठी पाश्चात्त्य देशांच्या सैन्याला विमानातून हल्ले करण्याची परवानगी दिली. यामुळं बंडखोरांना मोठं बळ मिळालं. नाटोच्या अशाच एका हल्ल्यात २० ऑक्टोबर २०११ ला तिसरं जग उभारण्याचं स्वप्न दाखवणाऱ्या हुकूमशहाचा अंत झाला.
गडाफीच्या मृत्यूनंतर बंडखोर गटानं देशात एकच जल्लोष केला. या जल्लोषाचं प्रतीक बनली ती गडाफीची सोन्याचा लेप असलेली पिस्तूल. ही पिस्तूल हवेत उंचावत लोक जल्लोष करत होते. पुढं त्याच्या दोन पोरांनाही अटक झाली.
गडाफी गेल्यानंतर तीन वर्षांनी बीबीसीनं एक स्टोरी केलती. त्या स्टोरीचा विषय होता गडाफी गेल्यानं लिबियात लोकांच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला? बरं मग हे शोधण्यासाठी रिपोर्टर गेला शेजारच्या घाना देशात. राजधानी अंकारातल्या लोकांशी त्यानं गडाफीविषयी चर्चा केली. ही सगळी माणसं लिबियात जाऊन कामधंदा करणारी. या लोकांनी गडाफीच्या मृत्यूमुळं आमच्या जीवनाचं कसं भलंबुरं झालं याची सारी आपबीती या रिपोर्टरला सांगितली.
लिबियातल्या कमाईतून सहा खोल्यांचं घर बांधणाऱ्या करीम नावाच्या एका माणसानं सांगितलं, ‘लिबियात आमचं सर्वकाही सुखात सुरू होतं. अमेरिकेत काही लोकांना पुलाखाली झोपून दिवस काढवं लागतं. तसं लिबियात नाही. रस्त्यावर, पुलाखाली झोपलेलं तुम्हाला इथं दिसणार नाही. माणसामाणसांमधेही कुठला भेद केला जायचा नाही. तिथं कामाला चांगली किंमताय. माझं आयुष्य गडाफी या माणसामुळं घडलं. गडाफी अख्ख्या आफ्रिकेचे बादशहा होते.’ या स्टोरीत लिबियाहून परत आलेल्या आणखी अशाच काही लोकांच्या मुलाखती आहेत.
आपण एखाद्याला समस्येवरील तोडगा म्हणून एखाद्याला मारून टाकतो आणि तिथूनच ती समस्या आणखी गंभीर होते, तसं गडाफीला मारल्यानंतर घडल्याचं दिसतंय. गडाफी एक हुकूमशहा होती. पण त्याच्यामुळं लिबियात एक स्थिर शासनयंत्रणा उभी होती. त्याने लोकांच्या हाताला काम आणि त्याला गरजेपुरता दाम मिळवून दिला. एवढंच नाही तर शेकडो वर्षांपासून दरिद्री आयुष्य जगत असलेल्या शेजारच्या देशातल्या लोकांनाही लिबियात रोजगाराची संधी दिली. लिबियात येऊन पैसा कमवून आपल्या भाग्य बदलवणाऱ्या अशा शेकडो कहाण्या आपल्याला आफ्रिकेत सापडतात.
गडाफी असताना शेजारपाजारच्या देशातल्या लोकांना हमखाम रोजगाराचं ठिकाण म्हणून लिबियाची ओळख होती. आता त्याच्याच देशातले तरुण रोजगार मिळेना म्हणून हाणामाऱ्या करून पोट भरत आहेत, तर काहीजण युरोपला जातायत. युरोपला जाणं तसं सोप्पं नाही. त्यासाठी जीव धोक्यात घालवावा लागतो. आठवड्याला स्थलांतरितांची एक तरी बोट भूमध्यसमुद्रात बुडाल्याची बातमी येते.
गडाफीनं आपल्या मरणाआधी युरोपियन युनियनला एक इशारा दिला होता. माझं सरकार तुम्ही पाडलं, तर कमीत कमी वीस लाख स्थलांतरीत लोक युरोपमधे येतील. यातून युरोपीय देशांनाच अडचणी होतील. गडाफीचा हा इशारा आता खरा होताना दिसतोय. अनेक वर्षांपासून भावाबहीणीसारखं राहणारी ही युरोपिन देशांची संघटना फुटीच्या उंबरट्यावर उभी आहे. ‘ब्रेक्झीट’चं संकट तोंड आ वासून अख्ख्या जगाला सतावत आहे. या फुटीमागं कारण आहे ते आफ्रिकी देशांतून येणारे निर्वासितांचे लोंढे.
मागं एक बातमी आली होती. पुणं हे जगण्यास लायक असलेल्या देशातलं सर्वाधिक चांगलं शहर असल्याची. भारत सरकारनंच ही निवड केली होती. `द इकॉनॉमिस्ट`नं नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणात जगण्यास चांगल्या आणि वाईट शहरांची निवड करण्यात आली. त्यानुसार कधीकाळी राजकीय स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षितता, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी असलेली लिबियाची राजधानी त्रिपोली आता जगण्यास लायक नसलेलं शहर बनलंय.
लिबिया आता पूर्व विरुद्ध पश्चिम, इस्लाम विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता यासारख्या तात्विक आणि भौगोलिक मुद्यांवरून विभागला गेलाय. याचा फायदा घेत इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड सिरिया म्हणजेच इसिसने गडाफीचा बालेकिल्ला असलेल्या सिर्त शहरावर ताबा मिळवलाय.
गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमधली गोष्ट. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज इराकमधे सद्दाम हुसेन आणि लिबियात मुअम्मर गडाफीची सत्ता असती, तर जग एका चांगल्या ठिकाणी असतं, असं सांगून एकच खळबळ उडवून दिली होती. गडाफीला संपवलं त्याला सात वर्ष होत असताना त्यावर निदान चर्चा करायला हवी. त्यातून जगाला धडा घ्यावाच लागेल.