देशभरात विकासाची कामं करण्यासाठी सरकारला पैसा लागतो. रस्त्यांची कामं करायला, सरकारी दवाखाने, शाळा चालवायला अशा अनेक कामांसाठी सरकारला पैशांची गरज असते. देशातल्या श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांकडून आणि भरपूर नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांकडून सरकार टॅक्स घेतं. तसंच सर्वसामान्य नागरिकही वेगवेगळ्या वस्तुंवर अप्रत्यक्ष कर देतात. त्यातून ही विकास कामं होतात. पण हा टॅक्स कमी पडू लागला तर? सध्या अशीच परिस्थिती सरकारवर ओढावलीय.

जीएसटी लागू केल्यानंतर टॅक्स म्हणून खूप मोठी रक्कम सरकारकडे जमा होईल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात झालं मात्र भलतंच. जीएसटीमधून जितकी रक्कम जमा होणं अपेक्षित होतं तितकी रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे सरकारकडे येणारा पैसा कमी झाला. दुसऱ्या बाजुला देश चालवण्यासाठी खर्च तितकाच करावा लागतोय. त्यामुळेच ऑगस्ट २०१९ च्या शेवटाला भारताचा फिस्कल डेफिशियन्सी रेट ७८.६ टक्के इतका झाला.

फिस्कल डेफिशियन्सी रेट म्हणजे मिळवलेले पैसे आणि होणारा खर्च या दोन रकमेमधला फरक. सध्या ५.५४ लाख कोटी इतका भारताचा फिस्कल डेफिसिट आहे. म्हणजे सरकारला मिळणाऱ्या कमाईपेक्षा खर्च बराच जास्त होतोय. आता हा फरक भरून काढण्यासाठी सरकर खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूकीचा मार्ग अवलंबणार आहे.

सरकारनं भांडी विकायला काढलीयत

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या मंदीची चिन्हं दिसतायत. लोक बेरोजगार आहेत, बॅंकांना टाळे लागतायत, अनेक कंपन्या बंद पडतायत. सरकारकडे देश चालवायला पैसा नाहीत. पैसे नसले की ते मिळवण्याचे तीन मार्ग सरकार वापरतं, असं ‘द लल्लनटॉप’ या वेबपोर्टलच्या एका युट्यूब वीडिओमधे सांगण्यात आलंय. हे तीन मार्ग म्हणजे – बेग, बॉरो आणि स्टील. म्हणजे मागायचं, उधार घ्यायचं किंवा चोरी करायची.

अलिकडेच टॅक्स भरा अशी विनंती सरकार वारंवार करतंय. गरिबांचा विचार करा, सबसिडी सोडा असं आवाहन लोकांना केलं जातंय. यातून सरकार पहिल्या प्रकारानं म्हणजे लोकांकडून मागून पैसे जमवतंय. बॉरो म्हणजे उधार घेणं. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बाजारातून, वर्ल्ड बॅंकेतून सरकार पैशांची उचल करतंय. मध्यंतरी सरकारनं आरबीआयकडून पैसे घेतल्याच्याही अनेक बातम्या पेपरात छापून आल्या होत्या.

सरकार चोरी तर करू शकत नाही. मग काय करणार? तर ‘द लल्लनटॉप’मधे सांगितलेल्या विश्लेषणानुसार, सरकारनं चक्क घरातली भांडी विकायला काढलीयत. आता ही भांडी कोणती? तर सरकारच्या मालकीची जमीन आणि सरकारी कंपन्या. हे विकून सरकार पैसा उभा करणार असल्याची घोषणा खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलीय. सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक करायची असं सरकारनं ठरवलंय.

निर्गुंतवणूक म्हणजे काय?

निर्गुंतवणूक हा शब्द सध्या सगळ्या पेपरमधे वाचायला मिळतो. बातम्यांमधेही त्याचा उल्लेख दिसतो. पैसे लावणं किंवा एखाद्या कंपनीसाठी भांडवल म्हणून आपले पैसे देणं, त्या कंपनीचा काही भाग किंवा शेअर्स विकत घेणं ही झाली गुंतवणूक. त्याच्या बरोबर उलटी क्रिया म्हणजे एखाद्या कंपनीतून आपले पैसे काढून घेणं किंवा त्या कंपनीचे शेअर्स दुसऱ्याला विकणं ही झाली निर्गुंतवणूक.

निर्गुंतवणूक केल्यामुळे कंपनीतली एकतर मालकी कमी होते किंवा संपते. सरकार निर्गुंतवणूक करणार म्हणजे सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स विकणार. हे शेअर्स कुणीही खरेदी करू शकतं. दुसरी सरकारी कंपनी, खासगी कंपनी किंवा सामान्य नागरिकांपैकी कुणालाही हे शेअर्स विकत घेण्याचा अधिकार असतो.

भारतानं याआधीही सरकारी कंपन्यांमधे निर्गुंतवणूक करून आपली पडती बाजु सांभाळण्याचा प्रयत्न केलाय. काँग्रेसच्या काळातही अशी निर्गुंतवणूक झाली होती. खासकरून उदारीकरण म्हणजेच लिबरलायझेशनचं धोरण स्विकारल्यानंतर भारतानं निर्गुंतवणूक करायला सुरवात केली. त्यासाठी तर अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत एक नवा विभागही तयार करण्यात आलाय. या विभागाचं नाव आहे डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट अँड पब्लिक ऍसेट मॅनेजमेंट म्हणजे दिपम.

हेही वाचा : कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण यात फरक

साधारणतः निर्गुंतवणूक केली म्हणजे कंपनीचं खासगीकरण झालं असा अनेकांचा समज असतो. पण खरंतर दोन्ही संकल्पनांमधे फरक आहे. सरकारी कंपनीमधे बाकी खासगी कंपन्यांचे आणि सामान्य नागरिकांचेही शेअर्स असतात. फक्त संपूर्ण शेअर्सपैकी ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग सरकार आपल्या हातात ठेवते. यामुळे कंपनीमधले महत्वाचे निर्णय सरकार घेऊ शकतं. ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स सरकारचे असले तर ती कंपनी सरकारी किंवा पब्लिक होते.

आता जेव्हा सरकारी कंपनीचं खासगीकरण होतं तेव्हा ५१ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शेअर्स इतर कंपनीला विकले जातात. यासोबतच कंपनीचं मॅनेजमेंट म्हणजेच प्रशासन पाहण्याची जबाबदारी खरेदीदार खासगी कंपनीकडे जाते. निर्गुंतवणूक करताना सरकार कंपनीचा काहीच हिस्सा खासगी किंवा इतर सरकारी कंपन्यांना विकते.

सरकारने एखाद्या सरकारी कंपनीचे सगळेच्या सगळे शेअर्स विकले तरच खासगीकरण होतं. पण असं सहसा होत नाही. अनेकदा सरकार आपल्या कंपनीचे थोडेच शेअर्स विकतं म्हणजेच निर्गुंतवणूक करतं. निर्गुंतवणूकीचा एक गुप्त फायदा असतो.

काही सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षे तोट्यात असतात. देशातले नागरिक जो टॅक्स भरतात ते पैसे या कंपनीत बरबाद होतात. याचं उत्तम आणि ताजं उदाहरण म्हणजे एअर इंडिया. या परिस्थितीला मनी लिकेज असं म्हणतात. अशा तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांमधे निर्गुंतवणूक केली किंवा त्या विकून टाकल्या तर हा लिकेज थांबतो. आत्ताच्या परिस्थितीत सरकार नेमकं हेच करायचा प्रयत्न करतेय.

पाच कंपन्यांमधे होणार निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण

सरकारच्या कोणत्या कंपनीचे किती शेअर्स विकायचे आहेत हे ठरवण्याचे अधिकार ‘दिमप’कडे असतात. ‘द लल्लनटॉप’च्या एका वीडिओनुसार, दिमपने ५ कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीसाठी परवानगी दिलीय.

या पाच कंपन्या कोणत्या? तर भारत पेट्रेलियम म्हणजेच बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एससीआय, टिहरी हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेसन केंद्र म्हणजे टीएचडीसी, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमेटिड म्हणजे नीपको आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे कॉनकोर या त्या पाच कंपन्या आहेत.

या पाचही कंपन्या रणनितीक खरेदीदार म्हणजे स्ट्रॅटेजिक बायरला विकल्या जातील. यातल्या टीएचडीसी आणि नीपको या दोन कंपन्या नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन या कंपनीच्या हवाली केल्या जातील. उरलेल्या तीन कंपन्या कुणीही विकत घेऊ शकतं. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी याला स्ट्रॅटेजिक निर्गुंतवणूक असं म्हटलंय. याचा अर्थ असा की कंपनीच्या काही भागाच्या मालकीसोबत खरेदीदाराला त्या कंपनीचं प्रशासनही सांभाळावं लागेल.

बीपीसीएलमधे सध्या सरकारचे ५३.२९ टक्के शेअर आहेत. त्यातले सगळेच्या सगळे शेअर्स सरकारनं विकायचं ठरवलंय. एससीआय मधे ६३.७५ टक्के शेअर आहेत. त्यातलेही सगळे शेअर्स विकायचं सरकारनं ठरवलंय. कॉनकोरमधल्या ५४.८० टक्के शेअर्सपैकी ३०.०८ टक्के शेअर्स सरकार विकणार आहे. टीएचडीसीमधले ७४.२३ टक्के आणि नीपको ही संपूर्ण कंपनी एनटीपीसी विकत घेईल, अशी माहिती ‘द लल्लनटॉप’च्या वीडिओमधे देण्यात आलीय.

यासंदर्भात तीन नवे प्रस्ताव पुढच्या आठवड्यात सरकारकडून सादर केले जाऊ शकतात, असंही या वीडिओमधून समोर येतं. सरकारच्या काही जमिनीही विकल्या जातील. जमिनी विकत घेण्याच्या प्रक्रियेला जसा रिस्पॉन्स मिळेल त्यावरून पुढचे निर्णय घेतले जातील. एअर इंडियाला विकायचं हे तर आधीच ठरवलंय. पण यात एक गोम अशी की की खरेदीदार मिळत नाहीयत. यासोबतच शत्रू संपत्ती १९४७ मधे फाळणीनंतर भारत सोडून पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांची मालमत्ताही सरकार विकणार आहे.

हेही वाचा : जेएनयू आंदोलनाला विरोध म्हणजे आपल्याच मुलांच्या करियरवर घाला

किंमत कामगारांना मोजावी लागेल

या सगळ्यात मोठा विरोध होतोय तो भारत पेट्रेलियम म्हणजे बीपीसीएलचं खासगीकरण होऊ नये याला. ‘न्युजक्लिक’ या युट्युब चॅनलने एका वीडिओमधे याविषयी माहिती दिलीय. यात म्हटलंय की मोदी सरकारनं बीपीसीएलला महारत्नचा किताब दिला होता. गेल्या ५ वर्षांत बीपीसीएलनं ३५,१८२ कोटीचा नफा मिळवून दिलाय. याचसोबत गेल्या ५ वर्षांत बीपीसीएलनं १९६०३ रूपये टॅक्स भरलाय. शिवाय, ८९५५ कोटीचा डिविडंट दिलाय. डिविडंट म्हणजे कंपनीच्या नफ्यातली शेअरधारकांना मिळणारी रक्कम.

भारत गॅस कनेक्शन, पेट्रोल, डिझेल अशा मोठा व्यापार बीपीसीएलअंतर्गत चालतो. कच्चा तेलाचं रिफायनिंग बीपीसीएलमधे होतं. संपूर्ण भारतात होणाऱ्या रिफायनिंगपैकी १३% रिफायनिंग एकटं बीपीसीएल करतं. बीपीसीएलची मार्केट वॅल्यू आता १ लाख कोटी आहे. सरकारचे त्यात ५३.३ टक्के शेअर्स आहेत.

बीपीसीएल विकून सरकारला साधारण ६५ हजार कोटी मिळतील. पण बीपीसीएलचं खासगीकरण झालं तर त्याची मोठी किंमत बीपीसीएलच्या अधिकाऱ्यांना मोजावी लागेल, अशी भीती या वीडिओत व्यक्त करण्यात आलीय. कंपनी विकल्यावर बीपीसीएल खासगी मालकाकडे जाणार. बीपीसीएल आत्ताच भरपूर नफा कमवते. आता अजून जास्त नफा कमवायचा असेल तर एकच मार्ग उरतो आणि तो म्हणजे काही कर्मचारी कमी करायचे आणि उरलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्त काम करून घ्यायचं.

शिवाय जे बीपीसीएलचं पेट्रोल डिझेल सरकारकडे राहणं गरजेचं आहे. खासगी क्षेत्राकडे या संसाधनांची मालकी गेली तर त्यानं देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. त्यातही परदेशी कंपनींकडे ही मालकी गेली तर धोका अधिक वाढणार. तरीही काही दरबारी अर्थशास्त्रज्ञ बीपीसीएल परदेशी कंपनीला विका असा सल्ला सरकारला देतायत, अशी माहिती स्वराज्य या मासिकाचे संपादक आर. जगन्नाथन यांनी आपल्या मासिकात दिलीय.

कधी जमणार १ लाख कोटी रूपये?

खासगीकरणाविरोधात बीपीसीएलचे कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेत. जोरदार आंदोलनं चालू आहेत. बीपीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच अनेक कामगार युनियन्स सरकारच्या या खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूकीच्या विरोधात आहेत. विरोधी पक्षंही नेहमीच निर्गुंतवणूकच्या विरोधात असतात. सरकार काँग्रेसचं असलं तर भाजप विरोध करते आणि आता भाजप सरकार असताना काँग्रेस विरोध करतेय.

गेल्या बजेटमधे निर्गुंतवणूकीतून १.०५ लाख कोटी रूपये जमवले जातील अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. अर्थिक वर्ष सुरू होऊन आठ महिने उलटलेत. आत्तापर्यंत फक्त १७,३६४ रूपये जमवण्यात सरकारला यश आलंय. आता हे एक लाख कोटीचं टार्गेट कधी पूर्ण होणार ते पहायचं.

हेही वाचा : 

भरकटलेल्या समाजात राहणाऱ्या भटक्यांची एक गोष्ट

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग