भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव हा सर्व भारतीयांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. हा क्षण साजरा करत असतानाच, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जे शहीद झाले, ज्यांनी तुरुंगवास भोगला, त्यांना नेमकं कुणापासून आणि कशाचं स्वातंत्र्य हवं होतं, याचा आढावा घेण्यासाठीही हीच योग्य वेळ आहे.

१९२०पासून महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व करायला सुरवात केली आणि स्वातंत्र्यलढा हळूहळू देशव्यापी बनत गेला. त्या काळात स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी, स्वातंत्र्य कुणापासून हवं आणि कशाचं स्वातंत्र्य हवं? याबद्दलचा संवाद जनतेशी करायला सुरवात केली. दिवसेंदिवस हा संवाद अतिशय प्रभावी होत गेला.

लक्षात घ्या. वॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुकच नाही, तर साधे टेलिफोनही नसतानाच्या काळात महात्मा गांधी दिल्लीत लढ्याचा कार्यक्रम जाहीर करतात अन् दूर चिमूरसारख्या छोट्या गावातल्या जनतेला असं वाटतं की, गांधीबाबानं हे आम्हाला करायला सांगितलंय. ते उठतात आणि तिरंगा हातात घेऊन सरकारी कचेरीवर जातात. ‘भारत माता की जय’ म्हणत शहीद होतात. हे कसं घडलं असेल, हे समजून घेतलं पाहिजे.

हेही वाचा: सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही

सामान्यांना जोडणारा शब्द

ब्रिटिश भारतात येण्याआधी आणि काही प्रमाणात ते इथे असतानाही भारत हा सरंजामदार, वतनदार आणि पुरोहितांचं वर्चस्व असलेला देश होता. त्यांच्या संगनमताच्या कारभारात सामान्य भारतीय पिचून निघाला होता. त्याचं आर्थिक शोषण होत होतं. त्याच्या कष्टाला न्याय मिळत नव्हता. महात्मा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ या ग्रंथात लिहिल्याप्रमाणं भोळ्याभाबड्या जनतेला देवाधर्माच्या नावानं कर्मकांडांच्या विळख्यात अडकवून लुटलं जात होतं.

धर्माच्या मान्यतेनं रुजवलेल्या जातीव्यवस्थेचा फास शूद्रातिशूद्रांच्या गळ्यात अडकवलेला होता. या पार्श्वभूमीवर, स्वातंत्र्यलढ्याच्या अंतिम टप्प्यात लढ्याच्या कार्यक्रमातून, काँग्रेसच्या अधिवेशनातल्या ठरावांतून, नेत्यांच्या जनतेबरोबरच्या संवादातून सर्व भारतीयांना एक शब्द दिला जात होता.

तुम्ही जातीव्यवस्थेच्या खालच्या पायरीवर आहात की वरच्या, तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष, तुम्ही गावात जन्माला आला आहात की शहरात, तुमच्या श्रद्धा आणि उपासना पद्धती भलेही वेगवेगळ्या असतील; पण स्वतंत्र भारतात तुम्हाला सर्वांना प्रगतीच्या दोन पायर्‍या वर चढण्याची संधी मिळेल. माणूस म्हणून सर्वांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची समान संधी स्वतंत्र भारतात मिळेल.

हाच तो शब्द होता. स्वातंत्र्यलढ्याचं कार्यक्रम आणि उद्दिष्टांमधे सर्वसामान्यांच्या आकांक्षाचं प्रतिबिंब जेव्हा उमटतं तेव्हा सामान्य माणसंही स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी असामान्य कर्तृत्व गाजवतात. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात नेमकं हेच घडलं.

आंबेडकरांचे टोकदार प्रश्न

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्याच काळात काँग्रेसच्या नेत्यांना सतत काही टोकदार प्रश्न विचारत होते. ‘तुम्हाला ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या गुलामीपासून स्वातंत्र्य हवंय; पण आम्हाला मात्र त्यांच्यासोबतच इथले धनदांडगे आणि जातदांडगे यांच्यापासूनही मुक्ती हवीय. सरंजामदार आणि वतनदारांकडून होणार्‍या लुटीपासून मुक्ती हवीय.’

‘आम्ही माणूस असूनही आमचं माणूसपण नाकारणार्‍या जातिभेदापासून आम्हाला सुटका हवीय. धर्माच्या नावाखाली पुरोहितांच्या पोटापाण्याची सोय म्हणून रुजवलेल्या कर्मकांडापासून सुटका हवीय. विषमतेचा आणि शोषणाचा पुरस्कार करणार्‍या धार्मिक परंपरांपासून मुक्ती हवीय.’

बाबासाहेबांचे हे टोकदार प्रश्न स्वातंत्र्यलढ्याच्या गाडीला राईट ट्रॅकवर आणायला मदत करत होते. स्वातंत्र्यलढ्याच्या उद्दिष्टांमधे आणखी खोलवर आणि व्यापक आशय भरत होते. या सगळ्यांच्या मेहनतीतून भारत स्वतंत्र झाला.

हेही वाचा: संत नामदेवांच्या अभंगवाणीत भारतीय संविधानातल्या मूल्यांचा जागर

संविधानाच्या अंमलबजावणीत गफलत

उद्याचा भारत जातिभेदाला गाडणारा, परधर्मद्वेषाला नाकारणारा, इथल्या बहुविध संस्कृतीचा आदर करणारा, महिलांना सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होण्यासाठी प्रोत्साहन देणारा आणि सर्वांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची समान संधी देणारा बनावा, हे स्वप्न नेत्यांनी आणि जनतेनं सामूहिकपणे पाहिलं होतं. हेच स्वप्न भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीयांनी स्वीकारलंय.

हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र भारतात धडाडीनं आणि निर्धारानं वाटचाल आवश्यक होती. त्या दिशेनं समाधानकारक वाटचाल झालेली नाही, हे तर स्पष्टच आहे. संविधानानं दाखवलेल्या रस्त्यानं काहीच वाटचाल झाली नाही, असं तर कुणी म्हणणार नाही. माणसांच्या जीवनात कमी अधिक फरक नक्कीच पडला. देशाची समृद्धी वाढली पण त्याचबरोबर विषमतेची दरीपण वाढली.

भांडवलाला अवास्तव महत्त्व आलं. निर्माण प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा असणार्‍या श्रमाला किंमत आणि प्रतिष्ठा नाकारली गेली. मूठभरांच्या विकासासाठी शेतकरी, आदिवासींची जगण्याची साधनं जबरदस्तीनं संपादित केली जाऊ लागली. परिणामी आजही बेरोजगारी आणि गरिबी हे भारतीय समाजाचं कळीचं प्रश्न बनून राहिलंयत.

एकाबद्दल आपली गफलत झाली. संविधानानं ज्या ज्या सत्ताधारी समूहांचे विशेष अधिकार निरस्त केले, त्या सर्व शक्ती लवकरच जाग्या होतील, संघटित होतील आणि संविधानाच्या रस्त्यात अडथळे निर्माण करतील, या भविष्याचा आपल्याला अंदाज आला नाही. हे लक्षात घेऊन ज्या वेगानं संविधानातल्या समतामूलक तरतुदींची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, ती नक्कीच झाली नाही.

संविधान नाकारण्यासाठी धडपड

लोकशाही म्हणजे निवडणुका आणि निवडणुका म्हणजे डोकी मोजण्याचं संख्याशास्त्र यालाच जास्त महत्त्व येत गेलं. आपल्या बाजूची डोकी वाढवण्याच्या दबावात भले भले वाहवत गेले. या गदारोळात लोकशाहीला पूरक समाज बनवण्यासाठीची प्रबोधनकारी मशागत आमच्याकडून राहून गेली. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेली पिढी हळूहळू काळाच्या पडद्याआड गेली. स्वातंत्र्यलढ्यात झालेल्या मूल्यांच्या जागराचा प्रभाव ओसरत गेला.

नव्या पिढीला आता ती माणसेही माहीत नाहीत आणि तो लढा नेमका कोणत्या स्वातंत्र्यासाठी लढला गेला, हेही उमजत नाही. याच काळात जगभर भांडवली अर्थव्यवस्था, त्यामधली अधिकाधिक नफ्याची प्रेरणा आणि टोकाचा व्यक्तिवाद समाजात रुजत गेला. भारतीय संविधानानंही व्यक्तिस्वातंत्र्य महत्त्वाचं मानलंय.

पण त्याचबरोबर सर्वांचं व्यक्तित्व फुलायला समान संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रसंगी काहींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला काही प्रमाणात मर्यादा घालायची भूमिकाही भारतीय संविधान घेतं, याकडे दुर्लक्ष झालं. संविधानाच्या आधीच्या भारतात कधी धर्माच्या नावाने, तर कधी जातीच्या नावाने, कधी श्रीमंतीच्या आधारे, तर कधी पुरुषसत्तेच्या धाकानं विशेष अधिकार उपभोगणारा वर्ग स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत संविधानाच्या नावानं कुरकुरत होताच.

हेही वाचा: संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!

लोकशाही म्हणजे निवडणुका

पण त्याच्या त्या कुरकुरीकडे दुर्लक्ष करत सांविधानिक मूल्यांना रुजविण्याचं काम नेटानं करणारे नेतृत्व काही काळ देशाला लाभलं होतं. पण हळूहळू निवडणुका खर्चिक होत गेल्या. निवडणुकांमधे मतदारांची आणि सभागृहात प्रतिनिधींची जास्तीत जास्त डोकी आपल्या बाजूला ठेवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरु झाली. बहुतेक लोकप्रतिनिधी या दबावात वाहवत गेले आणि निवडणुकांसाठी निधी पुरवणारे थैलीशहा हेच निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक ठरू लागले.

समाजवादाच्या नावानं उभी राहिलेली वरिष्ठ नोकरशाही अपवाद वगळता सुस्त, मस्त आणि भ्रष्ट बनू लागली आणि मग ती समाजवादाच्याच मार्गातला अडथळा बनली. इतिहास काळात पुरोहितशाही आणि सरंजामदारीच्या साटेलोट्यानं बहुजनांना लुटलं. स्वतंत्र भारताच्या नव्या व्यवस्थेत अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ नोकरशहा आणि निवडणुकांना निधी पुरवणारे थैलीशहा संगनमतानं उर्वरित समाजाला लुटू लागलं.

अस्मितेमागे भरकटले भारतीय

इकडे सामान्य जनता मात्र अस्मितांच्या टोकदार लढायांत अडकून पडली. मूळ प्रश्नांना विसरत गेली. सर्व शोषित समूहांच्या एकमुखी अस्मितेतून शोषितांच्या जगण्याला बळ मिळावे, ही अपेक्षा पूर्ण होण्याऐवजी शोषितांच्या बहुमुखी अस्मिता शोषितांच्या एकजुटीतला अडथळा ठरू लागल्या. एकमेकांच्या हितसंबंधांना छेद देऊ लागल्या. प्रश्नांचे गुंते जसे वाढत गेले तसे संविधानानं ज्यांचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले होते, त्यांना आयतीच संधी मिळाली.

बुद्धिभेद करण्यासाठी एकेकाळी पुराणांचा, पुराणकथांचा वापर केला गेला होता. आता तेच काम समाज माध्यमांद्वारे प्रसारित होणार्‍या भ्रामक आणि खोट्यानाट्या संदेशांद्वारे अधिक ताकदीनं होऊ लागलं. आज स्वातंत्र्यलढ्यानं सामान्य जनतेला दिलेला शब्द विस्मृतीत जातोय. सामाजिक, आर्थिक विषमता वेगानं वाढतेय. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सुविधा यांसारख्या प्राथमिक गरजा भागवू न शकणार्‍या कुटुंबांची संख्या वाढतेय.

या प्राथमिक गरजांची पूर्ती हाच सरकारी तिजोरीचा प्राधान्यक्रम असायला हवा, असा संविधानातल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सांगावा आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरु झालेली जाती-धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रियाही थबकलीय. स्वातंत्र्यलढ्यानं सामान्य जनतेला दिलेला तो शब्द पूर्ण व्हावा, संविधानानं दाखवलेलं स्वप्न वास्तवात उतरावं यासाठी आपण पुढे काही करणार आहोत का?

प्रौढ मताधिकाराद्वारे आलेल्या राजकीय लोकशाहीचा आधार घेऊन सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करणार्‍या उपायांचा आग्रह धरणार आहोत का? सामाजिक, आर्थिक लोकशाही रुजवण्यासाठी संविधानातल्या तरतुदींची प्रामाणिक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून जनमताचा दबाव निर्माण करणार आहोत का? यावर भारताचं आणि भारतीयांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

हेही वाचा: 

संविधान म्हणजे काय रे भाऊ!

सातवीच्या पुस्तकातलं संविधान वाचलंय?

संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?