मोदींवरची बीबीसीची डॉक्युमेंट्री ब्लॉक का केली गेली?

२३ जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


नरेंद्र मोदी नावाच्या व्यक्तिचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता ते देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास मांडणारी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री सध्या प्रचंड वादग्रस्त ठरली आहे. ही डॉक्युमेंट्री भारतात कुणाला पाहता येऊ नये, म्हणून तिच्या लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्यात. तिच्यासंदर्भातले ट्विट्सही ब्लॉक केले गेलेत. पण, आपण आपलं काम चोख केलंय, असं 'बीबीसी'चं म्हणणं आहे.

गुजरातमधे २००२ मधे झालेली हिंदू-मुस्लिम दंगल आणि त्यातली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका यावर आजवर अनेकदा बोललं गेलंय, लिहिलं गेलंय, कोर्टात खटले चाललेत. या मूळ घटनेच्या आसपासही घडलेल्या अनेक हत्या आणि अनेक गुन्हे या प्रकरणात गुंतलेले आहेत. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान होण्याच्या आधीपासूनच त्यांची कारकीर्द ही वादग्रस्त राहिली आहे.

२०१४ मधे मोदी पंतप्रधान झाले. पण, त्याआधी त्यांच्यावर या गुजरात दंगलीमुळे विरोधकांनी 'मोत का सौदागर' वगैरे विशेषणंही लावली आहेत. एवढंच काय, तर भाजपचे शीर्षस्थ नेते असलेले देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भर पत्रकार परिषदेत 'राजधर्म का पालन' करण्याची आठवण करून दिली होती. पण, पुढे सुप्रीम कोर्टानं मात्र मोदींना क्लीनचिट दिली.

मोदींच्या या गुजरात दंगलीतल्या भूमिकेविषयी  इंग्लंडच्या परराष्ट्र कार्यालयाचा एक अप्रकाशित अहवाल बीबीसी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेकडे पोचला. त्या अहवालाला आधार मानून बीबीसीने ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ या दोन भागांच्या डॉक्युमेंट्रींचा पहिला भाग १७ जानेवारीला इंग्लंडमधे प्रसिद्ध केला.  तो युट्यूबवरून आणि विविध सामाजिक माध्यमातून भारतातही पोचला. पण, केंद्रातल्या मोदी सरकारने कायद्याचा दणका देत, ही फिल्म भारतात प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घातलीय.

हेही वाचा: तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

नक्की काय आहे या डॉक्युमेंट्रीमधे

२००२ मधे गुजरातमधे झालेल्या जातीय दंगलीत एक हजाराहून अधिक लोक मारले गेले. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या डॉक्युमेंट्रीमधे गुजरामधल्या हिंसाचाराच्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गुजरातमधे हिंसेचं वातावरण तयार करायला मोदी जबाबदार आहेत, असा दावा इंग्लंडच्या परराष्ट्र सेवेच्या अधिकार्‍यांनी तयार केलेल्या या अहवालात करण्यात आला आहे, असं बीबीसीचं म्हणणं आहे.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केलं असलं तरी, इंग्लंडच्या परराष्ट्र कार्यलयाचा हा अहवाल प्रमाण मानून बीबीसीनं ही डॉक्युमेंट्री बनवलीय. या डॉक्युमेंट्रीची सुरवातच एका वाक्यानं होते. त्यात बीबीसी सांगते की, आपल्या सुरक्षेच्या काळजीमुळे भारतातल्या ३० हून अधिक लोकांनी या सिरीजमधे भाग घ्यायला नकार दिलाय.’ तरीही देशातल्या अनेक तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, दंगलीतले पीडित आणि राजकारण्यांनीही त्यात आपली भूमिका मांडली आहे.

गुजरात दंगलीच्या वेळी बीबीसी आपल्या टीमसह घटनास्थळावरून रिपोर्टिंग करत होती. त्यावेळचे फुटेज, त्यावेळी नरेंद्र मोदींच्या घेतलेल्या मुलाखती यांचा या डॉक्युमेंट्रीमधे वापर करण्यात आलाय. दंगलीच्या घटनाक्रमासह मोदी यांची कारकीर्द यावरही ही डॉक्युमेंट्री थेट भाष्य करते. या दंगलीत झालेल्या हिंसाचाराची व्याप्ती ही माध्यमांमधे आलेल्या बातम्यांपेक्षाही कित्येक पटींनी जास्त होती, असंही त्यामधे म्हटलेलं आहे.

भारतानं डॉक्युमेंट्री रोखली कारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या या डॉक्युमेंट्रीचा पहिला भाग शेअर करणारे युट्युबवरचे सर्व वीडियो ब्लॉक करण्याचे आदेश दिलेत. तसंच या डॉक्युमेंट्रीच्या यूट्यूब लिंक ज्या ट्विट्सच्या माध्यमातून शेअर करण्यात आल्या होत्या, त्यांनाही ब्लॉक करण्यात आलंय. माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आयटी नियम २०२१ नुसार, आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

परराष्ट्र खातं, गृह तसंच माहिती प्रसारण खात्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही डॉक्युमेंट्री पाहिली. त्यात त्यांना ही डॉक्युमेंट्री सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार तसंच विश्वसनियतेवर आक्षेप घेणारी, देशातल्या विविध समाजांमधे विभाजनाचं बीज पेरणारी तसंच निराधार आरोप लावणारी असल्याचं आढळलं. तसंच यात वसाहतवादी मानसिकता दिसते, अशी भूमिका घेऊन भारताने ही डॉक्यमेंट्री रोखण्याचा निर्णय घेतला.

भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, एका विशिष्ट प्रकारच्या बदनामीचा प्रपोगंडा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रचार साहित्याचा हा एक भाग आहे. पक्षपातीपणा, वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आणि वसाहतवादी मानसिकता यामधे स्पष्टपणे दिसून येते. अशा प्रकारचं नॅरेटिव लोकांनी यापूर्वीच फेटाळून लावलेलं आहे. ही डॉक्युमेंट्री बनवणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्ती हेच नॅरेटिव पुन्हा पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हेही वाचा: ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?

केंद्राच्या निर्णयावर भारतात टीका होतेय

भारताच्या या भूमिकेनंतर यूट्यूबने हा वीडियो त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड झाला तर ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रिटनेही इतर प्लॅटफॉर्मवर या वीडियोची लिंक असलेल्या ट्विट्सना ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसऱ्या बाजुला केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असं काहींचं म्हणणं असून, त्यांनी याची तुलना आणीबाणीच्या परिस्थितीशीही केली आहे. एकंदरीतच या डॉक्युमेंट्रीबद्दल समाजात चर्चा वाढतेय.

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी आपल्या ट्विटमधे म्हटलंय की, 'केंद्र सरकारचं हे वागणं म्हणजे सेन्सॉरशिप आहे. बीबीसीने मांडलेली भूमिका चिखलफेक करणारी असेल, तर वाजपेयींनी २००२ मधे राजधर्माची जी आठवण करून दिली होती, ती कशासाठी होती?’ रमेश यांनी आपल्या ट्विटसोबत वाजपेयी यांचं ते विधान असलेला वीडियोही ट्विट केलाय.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन आणि महुआ मोईत्रा यांनीही केंद्र सरकराच्या या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी म्हटलंय. मोईत्रा आपल्या ट्विटमधे म्हणतात की, 'देशातल्या कोणीही ही डॉक्युमेंट्री पाहू नये याची खात्री केंद्र सरकारला हवी आहे. देशातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या राजाबद्दल आणि त्याच्या सेवकांबद्दल लाज वाटते आहे.’

बीबीसीनं ही डॉक्युमेंट्री का बनवली?

आपल्या मराठी वेबसाईटवर बीबीसीच्या प्रवक्त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, बीबीसी जगभरातल्या महत्त्वाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हा माहितीपट मालिका भारतातल्या बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम यांच्यातल्या तणावाचं परीक्षण करतो. याच तणावाला केंद्रस्थानी ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणावर प्रकाश टाकतो.

पुढे बीबीसी म्हणते की,  या डॉक्युमेंट्रीसाठी सर्वोच्च संपादकीय मानकांचं पालन करून कठोरपणे संशोधन करण्यात आलं आहे. त्यासाठी अनेक साक्षीदार, तज्ज्ञ विश्लेषक आणि सर्वसामान्य लोकांशी चर्चा केली गेली. यामधे भाजपमधल्या लोकांचाही समावेश आहे. या माहितीपटात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्याची संधी आम्ही भारत सरकारलाही दिली होती. पण त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

माजी इंग्लंडचे परराष्ट्र मंत्री जॅक स्ट्रॉ याबाबत बीबीसीला म्हणाले की,  गुजरात दंगलीसंदर्भातला अहवाल अत्यंत धक्कादायक होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी पोलिसांना रोखून हिंदू कट्टरवाद्यांना प्रोत्साहन देण्यात एक प्रकारे सक्रिय भूमिका बजावली, असा गंभीर दावा त्यात करण्यात आला होता. त्यावेळी इंग्लंडकडे फारच मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते. आम्ही भारतासोबतचे राजनयिक संबंध तर कधीच तोडू शकणार नव्हतो. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेवरचा हा एक डाग आहे, त्याबद्दल शंका नाही.

हेही वाचा: 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

कॅनडातला इराणी म्हणतो, जॉर्ज फर्नांडिस माझा बाप!

मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

आखाती देशांतल्या तन्मय चिन्मयमुळे मोदींच्या अडचणीत होणार वाढ