महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणा या तीन राज्यांत येत्या महिनाभरात विधानसभेची निवडणूक आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आली. यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीकडे सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कारभाराचा कौल म्हणून पाहिलं जातंय. अशावेळी देशात कांद्याचे भाव वाढलेत. किरकोळ बाजारात कांदा ५० रुपये प्रतिकिलोने विकला जातोय.

का काढली निविदा?

कांद्याचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने पावलं टाकलीत. महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखालच्या एमएमटीसी अर्थात मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनने पाकिस्तानातून कांदा विकत घेण्यासाठी निविदा काढलीय. पाकिस्तान, इजिप्त, अफगाणिस्तानातून कांदा आयात करण्यासाठीची ही निविदा आहे. दोन हजार टन कांदा आयात करण्यासाठी सहा सप्टेंबरला एमएमटीसीने ही निविदा काढलीय.

महत्त्वाचं म्हणजे यंदाच्या वर्षातली कांदा आयातीसाठीची एमएमटीसीची ही पहिलीच निविदा आहे. येत्या २४ सप्टेंबरपर्यंत ही निविदा खुली असणार आहे. पाकिस्तान, इजिप्त आणि अफगाणिस्तानसह अन्य देशातून कांदा निर्यातीच्या निविदेची बातमी आली आणि सरकारवर चहूबाजूंनी टीका सुरु झाली. सोशल मीडियाही त्या बातमीने ढवळून निघाला.

मोदी सरकारसाठी शेतकरी हा पाकिस्तानपेक्षा मोठा शत्रू असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. कांद्याचे भाव प्रतिकिलो ५० रुपयावर झाल्याचं कारण देत २ हजार टन कांदा आयातीचा हा खेळ खेळण्यात आलाय. काही दिवसांतच खरीपामधे कांदा बाजारात येईल. देशी कांद्याचा भाव पाडून परदेशी कांदा विकत आणणं हा देशद्रोहचं आहे.

हेही वाचा: `आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

टीकेनंतर पाकिस्तानला वगळलं

याआधी निर्यात दर शून्य असताना तो वाढवून ८५० अमेरिकन डॉलर इतका करण्यात आला. त्याचा परिणाम लगेचच बाजारावर झाला. आपल्या देशी बाजारात १०० किलो कांद्याला ३१८५ रुपये भाव मिळत होता. तो आता २९१५ रुपयांपर्यंत खाली आलाय. चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठल्यावर मात्र निर्णय फिरवण्यात आला. पाकिस्तान वगळून इतर देशांकडून कांदा आयात करण्याची सुधारित निविदा काढण्यात आली.

सरकारचा हा निर्णय नवीन नव्हता. याआधी २०११, २०१३, २०१७ आणि २०१८ मधेही असे निर्णय घेण्यात आलेत. एरवी सदैव देशप्रेमाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या हायस्पिरिटमधे असणाऱ्या सरकारच्या आणि त्यांच्या नेत्यांना यात काहीही वावगं दिसत नाही. शेतकरी सहज आणि सोपं टार्गेट असल्याने असे निर्णय घेताना त्याचा फारसा विचार केला जात नाही.

खरंतर देशातल्या शेतकऱ्यांचा कांदा पडून असताना पाकिस्तानातूनच काय अजून कुठल्याही देशातून कांदा आयातीची गरजच काय? सरकारवर टीका करणाऱ्यांना किंवा विरोधात बोलणाऱ्यांना उठसुठ देशद्रोहाचे सर्टिफिकेट वाटणाऱ्यांना शेतकऱ्यांची होणारी मुस्कटदाबी जराही दखलपात्र का वाटत नाही? देशद्रोहाची नवनवीन उदाहरणं शोधून काढणाऱ्यांना देशातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न देता उलट तो पाडण्यासाठी खेळलेली आयातीची खेळी देशद्रोह का वाटत नाही?

हेही वाचा: कोल्हापूरसाठी धावणारे आपण गडचिरोलीच्या पुराकडे दुर्लक्ष का करतो?

शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे धोरण

खरीप हंगामातल्या कांद्याची दिवाळीनंतर कापणी होणार आहे. सध्या कांद्याचा तुटवडा असला तरी काही दिवसांतच देशी बाजारात मुबलक कांदा उपलब्ध होईल. आयात केलेला कांदा आपल्या बाजारात येण्यासाठी दिवाळीच उजाडणार आहे. त्यामुळे ऐन हंगामाच्या तोंडावर पाकिस्तानी कांदा आणण्याच्या सरकारच्या हा निर्णयाने शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जातेय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी भारतीय शेतकरी हे आपले शत्रू आहेत, का असा सवाल केलाय.

नोव्हेंबर २०१८ मधे संगमनेर इथे एका शेतकऱ्याने ६५३ किलो कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणला. तेव्हा त्याचा कांदा केवळ ९२१ रुपये ५० पैशांमधे विकला गेला. हमाली, तोराई, वाराई आणि वाहतुकीचा खर्च वजा करून त्याच्या हातात केवळ ५० रुपये १० पैसेच शिल्लक राहिले. अशी हताश होण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर अनेकदा येत असते. शेतमालाला योग्य भाव न मिळणं हे जणू शेतकऱ्याच्या पाचवीलाच पुजलंय.

याआधी तर शेतकऱ्यांना ५० पैसे प्रति किलोने कांदा विकावा लागला होता. अशातच एखाद्यावेळी भाव मिळाला की आयात करून भाव पडायचे किंवा निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे प्रकार वारंवार सरकार करतं. यंदाही सरकारने निर्यात शुल्क लादून भाव पाडण्याची खेळी खेळलीय. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे धोरण प्रत्येक सरकारकडून कसोशीने पाळली जातात.

हेही वाचा: बी जे खताळ पाटीलः एका शतायुषी तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याची गोष्ट

खरंतर हा देशद्रोहच आहे!

शेतकऱ्यांवर होणार हा अन्याय कधीही न संपणारा आहे. मातीमोल भावाने विकावा लागलेला माल प्रत्यक्षात मात्र चढ्या भावानेच ग्राहकांना विकला जातो. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधे असलेल्या साखळीला कुणीही आक्षेप घेत नाही. त्याउलट भाववाढीची ओरड सुरु करून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावावर बोट ठेवलं जातं. खरंतर देशद्रोह ठरावा अशी ही धोरणं आहेत.

आपल्याच देशातल्या शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देण्यासाठी बिनदिक्कतपणे शत्रू राष्ट्राकडून कांदा किंवा इतर शेतमाल आयात करणं याला देशद्रोहच म्हणावं लागेल. मात्र शेतकरी आपलं काहीच करू शकत नाही, या विचाराने प्रत्येक सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असते. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या किंवा कर्जमाफीचा प्रश्न ऐरणीवर आला की मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्या लागतील अशा वल्गना केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र कृती करण्याची वेळ आली की नेहमीप्रमाणे आपल्याच या वल्गनांचा सोयीस्कररीत्या विसर पडतो.

हेही वाचा: 

मुलामुलींना 'लिव इन रिलेशनशीप'मधे राहावंसं का वाटतं?

जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे

दर्जेदार नाट्यनिर्मिती करणारी संस्थाः धि गोवा हिंदू असोसिएशन

एकविसाव्या शतकात एकविसावं बाळंतपण मिरवण्याचं काय करायचं?