सलमान रश्दी यांच्या हल्ल्यावर भारताने मौन का पाळलं?

१९ ऑगस्ट २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


जगप्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर १२ ऑगस्टला न्यूयॉर्कमधे एका साहित्यिक कार्यक्रमात भ्याड हल्ला झाला. जगभरातून त्याचा निषेध होत असताना भारतातल्या राजकीय नेत्यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिलीय. रश्दी यांच्या वादग्रस्त 'द सॅटेनिक वर्सेस' या पुस्तकावर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारनं बंदी घातली होती. त्यावेळी रश्दींच्या अभिव्यक्तीचा विचार करणा-या भाजपनं यावेळी मात्र हल्ल्याचा साधा निषेधही केला नाही.

मूळचे मुंबईचे असलेले लेखक सलमान रश्दी शिक्षणासाठी इंग्लंडमधे गेले. तिथलं शिक्षण त्यांच्या साहित्यिक जडणघडणीसाठी टर्निंग पॉईंट ठरला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठाम उभ्या राहिलेल्या रश्दींवर १२ ऑगस्टला न्यूयॉर्कमधे हल्ला झाला. त्यांच्या वादग्रस्त 'द सॅटेनिक वर्सेस' या पुस्तकावर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारनं बंदी घातली होती. त्यावेळी रश्दी यांच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या भाजपनं यावेळी मात्र त्यांच्या वरच्या हल्ल्याचा साधा निषेधही केला नाहीय. तेव्हाही त्यांच्यासाठी तो राजकारणाचा विषय होता आणि आजही तो तसाच आहे.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

पुस्तकामुळे रश्दींविरोधात फतवे

१९८८ला सलमान रश्दी यांचं 'द सॅटेनिक वर्सेस' पुस्तक बाजारात आलं. त्याचवर्षी या पुस्तकासाठी रश्दी यांना प्रतिष्ठेचा 'विटब्रेड लिटररी अवॉर्ड' मिळाला. या पुस्तकातल्या इस्लाम आणि मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दलच्या आक्षेपार्ह मांडणीमुळे पुस्तक वादाच्या केंद्रस्थानी राहिलं. अनेक देशांतल्या मुस्लिमांनी पुस्तकावरच्या बंदीसाठी हिंसक निदर्शनं केली. रश्दी यांना मारण्याचे फतवे निघू लागले.

१९८९च्या फेब्रुवारी महिन्यात इराणचा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खोमेनी यांनी रश्दी यांच्याविरोधात एक धार्मिक आदेश काढला. सरळसरळ ते रश्दी यांच्या हत्येचं फर्मान होतं. १९९१ला 'सॅटेनिक वर्सेस' पुस्तकाच्या जपानी आणि इटालियन अनुवादकांची हत्या करण्यात आली. पुस्तकाच्या प्रकाशन संस्थेवरही प्रकाशन बंद करण्याची वेळ आली. खोमेनी यांच्या मृत्यू नंतर १९९८ला हा धार्मिक आदेश मागे घेतला गेला. पण इराणमधून फतवे येणं कायम राहिलं.

या फतव्यांमुळे रश्दी यांना जवळपास एक दशकभर भूमिगत रहावं लागलं. तरीही लेखक म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठामपणे उभे होते. स्पष्ट भूमिका घेत लिहितही राहिले. या काळात जगभरात त्यांचा मानसन्मान होत होता. त्याचवेळी रश्दी इस्लाममधे सुधारणा व्हाव्यात म्हणूनही कटिबद्ध राहिले. त्यांची पुस्तकं ही समाजातली धर्माची भूमिका, धर्म, श्रद्धा आणि यावर विश्वास नसलेल्या वर्गाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकणारी राहिलीत.

भारतानं घातली होती बंदी

रश्दी हे १२ ऑगस्टला पश्चिम न्यूयॉर्कमधे एका साहित्यिक कार्यक्रमासाठी आले होते. जिथं हा कार्यक्रम होता ते चौटाका इन्स्टिट्यूट हे अभिव्यक्तीचं एक महत्वाचं केंद्र आणि निर्वासित लेखकांसाठी हक्काचं ठिकाण समजलं जातं. इथंच त्यांच्यावर भ्याड हल्ला झाला. सोशल मीडियातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. जगभरातून या घटनेचा निषेध होत असताना रश्दींचं मूळ असलेल्या भारतातल्या राजकीय नेत्यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया देणं पसंद केलंय.

'द सॅटेनिक वर्सेस' हे पुस्तक प्रकाशित व्हायच्या आधीच १९८८ला तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यावर बंदी आणली. अशी बंदी आणणारा भारत जगातला पहिला देश ठरला होता. पुस्तकाविरोधात इराण, पाकिस्तान आणि भारतातल्या मुंबई, काश्मीरमधल्या मुस्लिमबहुल भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. काही ठिकाणी दंगलीही झाल्या. त्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसा झाली. त्यानंतर पाकिस्तान आणि मुस्लिम देशांनीही या पुस्तकावर बंदी आणली.

राजीव गांधी सरकारने या पुस्तकावर बंदी आणल्यावर विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनं राजीव गांधींच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. मुस्लिमांचं लांगुलचालन करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यावेळी भाजपनं काँग्रेसवर केला होता. १९९९ला अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी सलमान रश्दी यांना भारतात येण्यासाठी विजा दिला. २००२ला ते भारतातही आले होते.

हेही वाचा: पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

भाजपच्या भूमिकेत बदल?

एकेकाळी रश्दींच्या पुस्तक बंदीविरोधात भूमिका घेणारी भाजप यावेळी मात्र गप्प आहे. भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. मुस्लिम देशांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय दबावापोटी भाजपला शर्मांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागली होती. त्यामुळेच सध्यातरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकणाऱ्या घटनांवर प्रतिक्रिया देताना सरकार सावध पवित्र्यात आहे असंच म्हणायला हवं.

गेल्या काही वर्षांमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली इमेज विश्वगुरुच्या रुपात उभी करायचा प्रयत्न करतायत. त्यात कुठंही मिठाचा खडा पडू नये याचीही खबरदारी घेतली जातेय. त्यामुळेच यावर थेट भूमिका घेणं टाळलं जातंय. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही या घटनेची दखल जगाने घेतल्याचं म्हणत त्यांनीही सावध पवित्रा घेतला. नुपूर शर्मांच्या वकव्यानंतर ज्या पद्धतीने मुस्लिम देशांच्या प्रतिक्रिया आल्या त्यावरूनही शांततेचं धोरण अवलंबलं गेलं असावं.

सावध भूमिकेत भाजपसोबत काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांचे नेतेही आहेत. शशी थरूर, कपिल सिब्बल, प्रियांका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी असे काही चारदोन राजकीय नेते वगळता बाकीच्यांनी यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलंय. थेट भूमिका मांडणा-या या नेत्यांची रश्दींवरचा हल्ला धक्कादायक असल्याचं म्हटलंय. रश्दींवरच्या हल्ल्याचा विरोध करून आपल्या मतांच्या बेगमीला कुठंही धक्का पोचू नये याची काळजी बाकीचे राजकीय नेते घेत असावेत. आपल्यावर कोणतं लेबल लागू नये आणि फारतर शिळ्या कढीला उत कशाला असंही या नेत्यांना वाटत असावं.

धार्मिक कट्टरतावाद्यांना बळ

रश्दी यांनी कायम धार्मिक कट्टरतेच्याविरोधात भूमिका घेतलीय. राजीव गांधी सरकारने त्यांच्या पुस्तकावर बंदी आणली तेव्हा रश्दी यांनी हा निर्णय काँग्रेसच्या वोट बँकेसाठी असल्याचं म्हणत त्यावर टीका केली होती. तसंच नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत यायच्या आधीच रश्दी यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल असं म्हणत मोदी हे कट्टरतेपेक्षा कट्टर असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावरच्या सध्याच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवरचं या दोन्ही राजकीय पक्षांचं मौन बरंच काही सांगून जातं.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या पत्रकार रवीश कुमार, नुकताच बुकर मिळालेल्या लेखिका गीतांजली श्री यांचा जागतिक पातळीवरच्या प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मान होत असताना मोदी सरकारने त्यांचं साधं कौतुक करण्याची तसदी घेतली नाही. ज्या लेखक, पत्रकार यांनी थेट भूमिका घेतल्या, सरकारच्या धोरणांवर टीका केली त्यांना ट्रोल आर्मीनं सोशल मीडियातून बदनाम केलं. अशांचे कार्यक्रम उधळून लावण्याचे, त्यांना भीती, धमक्या देण्याच्या मोहिमाही राजरोसपणे चालू असतात.

धार्मिक कट्टरतावादी कोणत्याही बाजूचे असोत त्यांच्याविरोधात ठामपणे उभं रहायला हवं. आज तीन दशकानंतरही व्यक्तीला संपवू पाहणारा हा विद्वेष कायम आहे. १२ ऑगस्टला रश्दी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या २४ वर्षांच्या हादी मतारच्या रूपाने तो दिसून आला. या धार्मिक कट्टरतावाद्यांना अधिकाधिक बळ मिळणं लोकशाहीसाठी धोक्याचं आहे. तरुणांना या खाईत ढकलू पाहणारे हे धोके वेळीच ओळखायला हवेत. त्याचवेळी सोशल मीडियातून रश्दी यांच्यावरच्या हल्ल्याचा मोठ्या प्रमाणात निषेध होणं हीसुद्धा सुखावणारी गोष्ट आहे.

हेही वाचा: 

जेसिंडा अर्डेन, यू आर माय लीडर

भारतात आपण हिंदू, मुस्लिम एकत्र का राहतो?

चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

माणुसकीचे धागे मजबूत करणारी गडहिंग्लजची सलोखा परिषद

डॉ. पायल तडवीः मेडिकल कॅम्पसमधल्या जातीव्यवस्थेचा बळी!