भारत-आसियान मैत्री वर्ष : नव्या अध्यायाच्या दिशेने

०९ नोव्हेंबर २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


पुढचं वर्ष भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरं करण्याचा निर्णय आसियान शिखर परिषदेत घेण्यात आलाय. त्यामुळे आसियान देशांबरोबर भारताचे नवे द्विपक्षीय आर्थिक करार होण्याची शक्यता वाढेल. नवीन व्यावसायिक करार करण्यासाठी भारतही इच्छुक आहे. त्यामुळे भारत-आसियान आर्थिक संबंधांच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बु्रनेईचे सुलतान हाजी हनसल बोलकिया यांच्याबरोबर भारत-आसियान शिखर बैठकीचं अध्यक्षस्थान भूषवताना २०२२मधे भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरं करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भारत-आसियान आर्थिक संबंधांच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.

व्यावसायिक करारात भारत इच्छुक

पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलंय की, कोरोना काळात भारत आणि आसियान यांनी एकमेकांना जे सहकार्य केलं आहे, त्यामुळे आर्थिक संबंध दृढ होतील. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारताने आसियान देशांना एक दशलक्ष डॉलरची मदतही केली. आसियान ही आग्नेय आशियाई देशांची संघटना असून त्यात व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई आणि कंबोडिया या देशांचा समावेश आहे.

आसियान देशांबरोबर नवीन व्यावसायिक करार करण्यासाठी भारत इच्छुक आहे. त्याचबरोबर ज्या देशांना भारतीय बाजारपेठेची गरज आहे आणि भारताच्या विशिष्ट उत्पादनांसाठी ते त्यांची बाजारपेठ खुली करू इच्छितात, अशा देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यावर भारत भर देत आहे. वास्तविक, जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत व्यापारविषयक वाटाघाटी अधिक क्लिष्ट होत आहेत, त्यामुळे विविध देशांमधल्या एफटीए वेगाने वाढत आहेत.

डब्ल्यूटीओही काही अटींसह मर्यादित स्वरूपातल्या एफटीएला परवानगी देते, ही चांगली गोष्ट आहे. एफटीए म्हणजे असे व्यापारविषयक करार, जिथं दोन किंवा अधिक देश परस्पर व्यापारात सीमा शुल्क आणि इतर शुल्कांसंबंधीच्या तरतुदींमधे एकमेकांना प्राधान्य द्यायला सहमती देतात. जगभरात आज ३०० पेक्षा जास्त एफटीए अस्तित्वात आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याही मोठ्या एफटीएवर स्वाक्षरी केलेली नाही. २०११मधे भारताने मलेशियाबरोबर एफटीए केला होता.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

भारतासाठी फायद्याचं गणित

यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारताने मॉरिशसबरोबर मर्यादित स्वरूपातल्या एफटीए केला होता. याअंतर्गत भारतातल्या कृषी, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर ३०० पेक्षा अधिक वस्तूंना मॉरिशसच्या बाजारात सवलतीच्या सीमा शुल्क आकारून प्रवेश मिळतो. त्याचप्रमाणे मॉरिशसमधल्या ६१५ वस्तूंना, उत्पादनांवर भारतात एकतर सीमा शुल्क आकारलं जाणार नाही किंवा कमी आकारलं जाईल.

मर्यादित स्वरूपातल्या एफटीए हे मुक्त व्यापार करारासारखे बंधनकारक नसतात. म्हणजेच एखादी समस्या सोडवण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतात. भारताने यापूर्वी ज्या देशांबरोबर एफटीए केले आहेत, ते पाहता मर्यादित स्वरूपातले एफटीएच अधिक लाभकारक आहेत. आसियान देशांसह जगातले अनेक देश भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यात फायदा असल्याचं मानतात.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानाचा मुकाबला करताना भारत २०२१-२०२२मधे जगातल्या सर्वाधिक म्हणजे ९ किंवा १० टक्के दराने विकास करणारा देश असेल, असं मानलं जातंय. भारतात डिजिटलीकरण, पायाभूत संरचना, शहरी नवसुविधा आणि स्मार्ट सिटीज यावर भर दिला जात आहे.

धोरणांमधे बदल करण्याची गरज

आसियान देशांसाठी भारतात डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, पर्यटन आणि पायाभूत संरचना अशा क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. जागतिक वातावरणात सरकार प्रथम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसह काही इतर विकसित देशांबरोबर मर्यादित स्वरूपाचे व्यापारविषयक करार करायला अधिक महत्त्व देत आहे.

भारताने अमेरिकेला ‘जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेन्सेस’अंतर्गत काही देशांतर्गत उत्पादनांना निर्यातीवर सवलती पुन्हा देणं आणि कृषी, वाहन, वाहनांचे सुटे भाग, इंजिनिअरिंग क्षेत्रातल्या आपल्या उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ देण्याची मागणी केली आहे. ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसह काही इतर देशांबरोबर मर्यादित स्वरूपाच्या मुक्त व्यापार करारांबाबत भारताची झालेली चर्चा समाधानकारक आहे. काही आव्हानंही आहेत.

आता भारताला मुक्त व्यापार कराराशी संबंधित धोरणात गरजेनुसार बदल करावे लागतील आणि ते करत असताना देशातल्या व्यापारी गरजा, तसंच जागतिक व्यापारविषयक वातावरण हे मुद्दे प्रामुख्याने विचारात घ्यावे लागतील.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असून लेख दैनिक पुढारीतून साभार)