एका असाईनमेंटसाठी काश्मीरात गेलेले आपल्या अहमदनगरचे अधिक कदम आता आपल्या कामातून काश्मिरी झालेत. आपल्या कामासाठी त्यांनी 'बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन' या संस्थेची स्थापना केलीय. या फाऊंडेशनतर्फेच त्यांनी दहशतवादामुळे अनाथ झालेल्या काश्मिरी मुलींसाठी शाळा सुरू केलीय. स्थानिक लोकांचा विश्वास संपादन करून त्यांनी आपलं काम अधिक जोमाने सुरू ठेवलंय. गेल्या वीसेक वर्षांपासून ते तिथे काम करताहेत.

पण त्यांचा हा प्रवास वाटतो तितका सोपा नव्हता. सुरवातीला त्यांना तिथे प्रचंड विरोध सहन करावा लागला. जीवघेणे हल्ले पचवले. त्यानंतर लोकांच्या लक्षात आलं, की हा माणूस आपला आहे. तेव्हा स्थानिक लोकांनी कदम यांच्यावर विश्वास दाखवा. इतकंच नाही तर, अनेकदा त्यांची दहशतवाद्यांशी गाठ पडली. त्यातूनही त्यांनी संवादाने मार्ग काढला.

चर्चेचा, संवादाच मार्गच सगळ्यात जालीम ठरू शकतो, असा विश्वास घेऊन काम करणाऱ्या अधिक कदम यांना पुलवामा प्रकरणानंतर काय वाटतं, याविषयी त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

सीआरपीएफचे ४० जवान दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झाले. या प्रकरणात हल्लेखोरांना स्थानिक लोकांनी मदत केलीय. तरुण भारतद्वेष्टे बनताहेत, असा आरोप होतोय. गेल्या काही काळापासून सैन्यावरही दगडफेक होतेय. याविषयी आपल्याला काय वाटतं?

अधिक कदमः या प्रश्नाचं उत्तर एका वाक्यात देता येणार नाही. परवाच्या घटनेनंतर आपण या गोष्टीचा विचार करायला लागलो असू तर आपण खूप उतावळेपणाने विचार करतोय. ही मुलं काही लहान मुलं नाही. ते २५ ते ३० वयोगटातले आहेत. त्यांनी गेल्या इतक्या वर्षांत जे पाहिलेय त्या घटनांचा हा परिपाक आहे. त्यांच्या मनात द्वेष काही एका रात्रीत तयार झालेला नाही.

आज काश्मीरचा विषय युनोमधे आणि बऱ्याच ठिकाणी आहे. पण हे सर्व पॉलिटिकल इश्यू आहेत. तिथल्या जनतेला पॉलिटिकल लीडरशिपमधे सहभागी करून घेण्यात आलं नाही. गेल्या आठ वर्षांत तरुणांमधे असंतोष वाढलाय. हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि पीडीपीला लोकल सपोर्टच नाहीये. केंद्र सरकारने सपोर्ट केल्याने त्यांचं अस्तित्व टिकून आहे.

आजच्या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे, असं तुम्हाला वाटतं?

अधिक कदमः आजच्या परिस्थितीला प्रत्येक पार्टी जबाबदार आहे. प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार आहे. लोकांच्या प्रश्नांबद्दल बोललं नाही तर चुकीच्या पद्धतीने लोक प्रतिकार करणारच. लोकांशी चर्चा सतत चालू ठेवली पाहिजे. त्यातूनच तोडगा निघतो. एकीकडे आपण चर्चा करायला हवी, दुसरीकडे लष्कराला त्यांचं कर्तव्य करू द्यायला हवं.

आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीरपासून डिस्कनेक्टेड आहोत. भारतीय लोक प्रत्येक काश्मिरी वाईट आहे, असं म्हणत नाहीत. पण अंतर्गत धुसफुस होण्यामागे पाकिस्तान किंवा पाकिस्तान धार्जिणे लोक स्थानिकांना उत्तेजन देतात. काहीजरी झालं तरी काश्मीर भारताचा भाग आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत तिथल्या लोकांशी आपण संपर्क तोडता कामा नये.

पाकिस्तान, भारत सरकार आणि तिथली लोकं पुलवामा इथल्या कालच्या घटनेला जबाबदार आहेत. पॉलिटीकल प्रोसेसमधे मागच्या दाराने ज्या चर्चा सुरू असतात त्याच सध्या बंद आहेत. त्यामुळे हे होतंय. जबरदस्ती कुठे तरी थांबवली पाहिजे. दहशतवाद्यांना ठार केलंच पाहिजे. पण स्थानिकांशी चर्चाही केली पाहिजे. त्यामुळे ते आपल्याला सहकार्य करतील. सध्या भारत सरकारकडून अशी कोणतीच चर्चा सुरू नाही.

पाकव्याप्त काश्मीरमधली जनता तिथल्या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरते का?

अधिक कदमः तिथली परिस्थिती कुणालाच माहीत नाही. दहशतवादात पाकिस्तानमधले काश्मिरी लोक मरत नाहीत. पाकिस्तानच्या विरोधात ते बोलले तर ते मरतील, हे त्यांना चांगलं माहीत आहे. म्हणून ते बोलत नाहीत. तिथे नेमकं काय होतंय ते कुणालाच माहीत नाही.

काश्मिरी तरुणांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी कोणत्या योजना अमलात आणणं गरजेचं आहे?

अधिक कदमः इथे शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत. लोकांच्या अडचणी सरकारला आणि सरकारची भुमिका लोकांना कळाली पाहिजे. मात्र असं होताना दिसत नाही. इथल्या लोकांशी संवाद साधण्यासासाठी सरकारने कोणताही प्रतिनिधी किंवा व्यक्ती नेमला नाही. भारत म्हणून आपण या विषयावर काश्मिरी लोकांशी खुली चर्चा करायला हवी. संवाद न साधल्याने असे वाद उद्भवतील आणि परिणामी अशा दुर्दैवी घटनांचा धोका कायम राहणार.

सरकार अद्यापही लोकांशी चर्चा करत नाही. आपण काश्मिरी लोकांशी चर्चा नाही केली तर दहशतवाद्यांचा मनसुबा यशस्वी झाल्यासारखा आहे. आताची तरुण मुलं वयस्कर लोकांचं ऐकत नाहीत.

स्थानिक लोकांसाठी सरकार कोणते उपक्रम राबवतंय?

अधिक कदमः सरकारचे बरेच उपक्रम कागदावरच आहेत. तातडीची वैद्यकीय सुविधा पुरवणारी १०८ योजना कागदावरच आहे. काश्मीरमधे ती आलीच नाही. याशिवाय कोणतीच तातडीची सरकारी वैद्यकीय व्यवस्था नाही. महाराष्ट्रात या उपक्रमामुळे दहा हजार लोकांना जॉब मिळाला. काश्मीरमधे तर नैसर्गिक मृत्यू आणि अपघाती मृत्यूंसह दहशतवादी हल्ल्यातही लोक दगावतात. इथे ही सुविधा असणं अत्यावश्यक आहे. मात्र ती नाही. ती उपलब्ध केल्यास तरुणांना रोजगार मिळेल.

तुम्ही तिथे सामान्य व्यक्ती म्हणून गेलात तर आपल्याला सुविधांची वानवा असल्याचं लक्षात येईल. लोकांना सरकारी सोयीसुविधा दिल्यास ते आपल्या विरोधात जाणार नाहीत. इथे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. लोकांपर्यंत सुविधा पोचतच नाहीत. शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा खूप खालावलेला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमधे प्रामाणिकपणा नाही. सरकारी हॉस्पिटलमधे चांगली ओळख असेल तर तुम्हाला चांगली सेवा दिली जाते. त्यामुळे लोक प्रायवेट हॉस्पिटलमधे जातात.

बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन दहा अँब्युलन्सची सर्विस देते. चीफ मिनिस्टरला घेण्यासाठी बॉर्डलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या गाड्या जातात. लोकांच्या वर्गणीतून आलेल्या अँबुलन्स सरकार वापरते. कदाचित ही सुविधा एखाद्या एनजीओची आहे हे सरकारला लक्षात येत नसेल. सरकारकडे आम्ही अँब्युलन्ससाठी मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी दुर्लक्षं केलं. सरकारने मदत केल्यावर ती संस्था सरकारच्या ताटाखालचं मांजर म्हणून ओळखता कामा नये. अशा संस्था या लोकांना सरकारच्या वाटता कामा नयेत.

भविष्यात ही परिस्थिती बदलेल का?

अधिक कदमः भविष्यात बदल बघायचा असेल तर आर्मी आणि इतर सैन्य दलांनी तिथली जमीन धरून ठेवली पाहिजे. मात्र लोकांना आपण आपलंसं करण्यात मागे पडतोय. तिथली जमीन धरून ठेवताना भारतीय सैन्य शहीद होताहेत. आपल्याला संवाद साधणं तसंच तिथल्या लोकांचा विकास केला पाहिजे. त्यातूनच लोकांची मनं जिंकता येतील.

पोलिसातले लोक दहशतवादी झाल्याच्या घटना आहेत. पण आयएएस अधिकाऱ्याने असं केलं नाही. फक्त जॉब देऊन प्रॉब्लेम सुटणार नाहीत. पाकिस्तानला आपल्या दहशतवादी कारवायांसाठी तिथे फक्त १०० लोक भेटले तरी त्यांचा हेतू साध्य होतो. पण त्या काही लोकांमुळे आपण सर्व काश्मिरी लोकांना वेठीस धरतो.

तिथल्या लोकांना भारताबद्दल आदर आहेच. पण राजकारणात किंवा सिस्टमशी कनेक्ट राहून काश्मिरी जनतेची बाजू मांडणं याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. ते वाढायला पाहिजे.