१३ सप्टेंबर २०२२. महसा अमिनी ही २२ वर्षांची तरुणी आपल्या कुटुंबासोबत फिरण्यासाठी इराणच्या उत्तरेकडच्या कुर्दिस्तानमधून राजधानी तेहरानमधे आली होती. पण इराणच्या पोलिसांनी हिजाबचा कायदा मोडला म्हणून तिला तुरुंगात टाकलं. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण तीन दिवसानंतर पोलीस कोठडीमधेच तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला. खरंतर इराणमधल्या इस्लामिक क्रांतीतून उदयाला आलेल्या जाचक बंधनांचा महसा अमिनी बळी ठरली.

हिजाब बंदीचं ऐतिहासिक पाऊल

१९२५ ते १९४१पर्यंत इराणवर पेहलवी घराण्याच्या रझा शाह यांची सत्ता होती. ते अमेरिकाधार्जिणे असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सुधारणा केल्या होत्या. त्यातून इराणच्या आधुनिकीकरणाचा पाया रचला गेला. त्यामुळेच रझा शाह यांना आधुनिक इराणचे संस्थापक मानलं जातं.

सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करणाऱ्या रझा शाह यांनी बुरखा आणि हिजाबवर बंदी आणली होती. त्यांच्या एकूण काळाचा विचार करता हा निर्णय तेव्हा अतिशय क्रांतिकारी ठरला होता. पण एका ठराविक साच्यात विचार करू पाहणारा आणि धार्मिकतेकडे झुकलेला इराणी समाज हा निर्णय पचवू शकला नाही. अगदी तेव्हाही या सुधारणेला देशभरातून विरोध झाला.

१९४१ला रझा शाह यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांचा मुलगा मोहम्मद रझा शाह पहलवी सत्तेत आला. सत्तेत आल्यावर त्याने हिजाब बंदीच्या निर्णयाला काही प्रमाणात सूट दिली. पण नव्या पिढीमधे असंतोष कायम राहिला. त्याचा परिणाम असा झाला की, १९७०मधे रझा शाहविरोधात उठाव झाला. हिजाबच्या सक्तीसाठी लोक रस्त्यावर आले होते. इराणी महिलांच्या स्वातंत्र्याची बिकट वाट इथून सुरू झाली.

हेही वाचा: तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

इस्लामिक राज्यक्रांतीचा वणवा

रझा शाह यांच्याविरोधातला उठाव इराणमधल्या इस्लामिक राज्यक्रांतीची मुहूर्तमेढ ठरली. फेब्रुवारी १९७९ला झालेल्या याच क्रांतीने धर्मगुरूंचा सत्तेतला हस्तक्षेप वाढला. इराणचे पहिले सर्वोच्च नेते आयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांना इस्लामिक क्रांतीचं श्रेय दिलं जातं. ही क्रांती धर्मगुरूंच्या धार्मिक हुकूमशाहीची सुरवात ठरली होती.

खोमेनी यांच्या नेतृत्वातल्या इस्लामिक राजवटीने पहिल्यांदा महिलांचा ड्रेस कोड बदलला. सगळं काही धर्मासाठीच चालू आहे असा भास निर्माण करण्यात आला. त्यातून हळूहळू महिलांच्या बाहेर जाण्यावर निर्बंध आणले गेले. हे सगळं इस्लामिक क्रांतीच्या गोंडस नावाखाली चालू होतं. त्यातून धार्मिक कट्टरतावादाला खतपाणी मिळालंच शिवाय दडपशाहीचं एक वेगळं मॉडेल इराणमधे उभं राहिलं. त्यातून लोकशाही अधिकारांनाच मूठमाती दिली गेली.

याचं सर्वोच्च टोक गाठलं गेलं ते १९८०ला खोमेनींनी काढलेल्या आदेशानं. या आदेशानं सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमधे महिलांना हिजाब आणि बुरखा सक्तीचा करण्यात आला. पुढे सगळ्याच महिलांना बाहेर जाताना बुरखा आणि हिजाब घालणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्याचं पालन न करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली.

धार्मिक कायद्याने बंधनं आणली

इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमधे स्त्रियांवर अतिरिक्त बंधनं लादण्यात आली. महिलांना घट्ट कपडे आणि जीन्स घालण्यावर बंदी आली. सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही महिला पुरुषांसोबत हस्तांदोलन करू शकत नाही. ७ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुली आणि महिलांना केस उघडे ठेवून बाहेर फिरणंही शक्य नाही. युनिवर्सिटीमधे तर मुली इंजिनिअरिंग किंवा तंत्रज्ञानाशी संबंधित शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.

इराणमधे लागू असलेल्या धार्मिक कायद्याचं सार्वजनिक ठिकाणी नीट पालन होतंय की नाही हे बघण्यासाठी रस्तोरस्ती धार्मिक पोलिसांची फौज तैनात असते. त्यांना 'गश्त ए इर्शाद' या नावाने ओळखलं जातं. इराणच्या सर्वोच्च धार्मिक नेत्याच्या आदेशावर या धार्मिक पोलिसांचं काम चालतं. महिलांच्या प्रत्येक हालचालीवर हे पोलीस लक्ष ठेवून असतात.

आजपर्यंतच्या झालेल्या राजकीय, सामाजिक सुधारणांचं प्रत्येक पाऊल इराणच्या धार्मिक नेत्यांनी धुडकावून लावलंय. १९९७मधे मोहम्मद खतामी आणि २०१३ला हसन रुहानी असे दोन सुधारणावादी राष्ट्राध्यक्ष इराणला लाभले. पण लोकशाही आणि सहिष्णू समाजाचं स्वप्न बघणाऱ्या या नेत्यांचे पंख तिथल्या धर्मसत्तेने कापले.

हेही वाचा: पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

इराणी पोलिसांचे कुर्दिशांवर हल्ले

इराण पोलिसांनी महसा अमिनीचा मृत्यू हार्ट अटॅकनं झाल्याचं म्हटलं होतं. पण तिच्या कुटुंबानं हे म्हणणं फेटाळून लावलं. मारहाण करून तिला संपवल्याचा आरोपही कुटुंबाने केलाय. हे होत असतानाच तिच्या संशयास्पद मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी देशभर पसरली. इराणच्या शाळा-कॉलेजमधे मोर्चे निघू लागले. जागोजागी निषेधाचे सूर उमटले. हाहा म्हणता ही घटना आता जगभर पोचलीय.

महसा अमिनीचं कुटुंब हे इराणच्या उत्तरेकडे असलेल्या कुर्दिस्तान भागातलं. कुर्दि हा इराणमधला फार जुना वांशिक गट आहे. तो मध्यपूर्वेतला चौथ्या क्रमांकाचा मोठा वांशिक गट म्हणून ओळखला जातो. इराक, तुर्कस्तान, सीरिया या देशांमधल्या काही भागांमधे कुर्दिश लोकांची मोठ्या प्रमाणात वस्ती आहे. सध्या हेच कुर्दिश इराणी पोलिसांच्या हिटलिस्टवर आहेत.

महसाच्या मृत्यूनंतर इराणमधले कुर्दिश लोक मोठ्या प्रमाणात जागोजागी आंदोलनं करतायत. कुठं या महिलांकडून टक्कल केलं जातंय तर कुठं हिजाब जाळले जातायत. त्यांची ही आंदोलनं थेट इराणचा सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या सत्तेला आव्हान देणारी आहेत. त्यामुळे इराणमधली कुर्दि ठिकाणं टार्गेट करून त्यांच्यावर ड्रोन हल्लेही केले जातायत.

महिलांच्या इच्छेचाही सन्मान हवा

आजही महिलांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतोय. एकेकाळी महिला स्वातंत्र्याच्या दिशेनं इराणमधे टाकलं गेलेलं पाऊल तिथल्या लोकांनीच नाकारलं. त्याची फळं तिथल्या महिलांना भोगावी लागतायत. इराणमधली २२ वर्षांची महसा धर्माच्या नावावर तयार केलेल्या जाचक कायद्यांचा बळी ठरलीय. धार्मिक कट्टरतावाद्यांचं पहिलं टार्गेट या महिलाच असतात. महसाच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.

कुणी काय खावं, काय घालावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. प्रत्येकाची वेगळी जीवनशैली आहे. त्याचा प्रत्येकाने सन्मान करायला हवा. इराण आणि एकूण जगभरातल्या महिला आमचाच नाही तर आमच्या इच्छेचाही सन्मान करा असा संदेश जगाला देऊ पाहतायत. त्या ठामपणे धार्मिक कट्टरतावाद्यांविरोधात उभ्या राहतायत. जाहीररीत्या हिजाब जाळून इराणच्या महिलांनी हे दाखवून दिलंय.

भारतातही मागच्या वर्षी डिसेंबरमधे हिजाबवरून वाद झाला होता. कर्नाटकातल्या एका शाळेत ६ मुलींनी हिजाब घातला म्हणून ड्रेसकोडचं कारण देऊन त्यांना गेटवर अडवलं गेलं. त्यातून हिजाब हवा की नको यावरून मोठा वाद झाला होता. या हिजाब प्रकरणाला हिंदुत्ववाद्यांनी विरोध केला होता. भारतातला हा विरोध मुळातच बहुसंख्यांकवादी मानसिकतेतुन होत असल्याचं मत मुस्लिम प्रश्नांचे अभ्यासक सरफराज अहमद यांना वाटतं.

मुळात भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिलंय. ज्याने त्याने ते पाळावं. पण जबरदस्ती नको. इराण आणि भारतातलं साम्य एकच आहे की महिलांचं स्वातंत्र्य इथली पितृसत्ताक व्यवस्था ठरवू पाहतेय. पण त्याला विरोध करण्यासाठी उभी राहिलेलं आंदोलनं इथल्या पितृसत्ताक व्यवस्थेसोबत, धार्मिक सत्तेलाच नाकारतायत.

हेही वाचा: 

कोविडनंतर जग कसं विभागलं गेलंय?

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग २)

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज