इराणमधे झालेल्या निवडणुकीत सईद इब्राहिम रैसोल - सादाती म्हणजेच इब्राहिम रईसी यांनी बाजी मारली. इस्लामिक क्रांतीनंतर ते इराणचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष असतील. मूलतत्त्ववादी समजल्या जाणार्‍या रईसी यांच्या निवडीवर बरीच उलट-सुलट चर्चा चालू असून तिला राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जागतिक असे आयाम आहेत.

रईसी यांचा चढता आलेख

१९६० मधे माशाद इथं एका मौलवी कुटुंबात जन्म झालेल्या इब्राहिम रईसी यांनी शिया धर्मीयांमधे प्रतिष्ठित समजल्या जाणार्‍या कोम इथल्या मदरसात इस्लामी कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं. या शिक्षणादरम्यान त्यांचा इराणमधल्या बर्‍याच मातब्बर उलेमांसोबत संपर्क आला.

१९७९ ला झालेल्या इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर या धर्मगुरूंनी इराणमधे अनेक महत्त्वाची राजकीय पदं भूषवली. त्यासोबत रईसी यांचा आलेख चढताच राहिला.  वयाच्या २५ व्या वर्षी ते तेहरान या राजधानीच्या शहराचे सरकारी उपवकील होते.

१९८८ मधे इराक-इराण युद्धात इराणमधल्या देशद्रोही ठरवण्यात आलेल्या कैद्यांचं काय करायचं यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. रईसी या समितीचे एक सदस्य होते. या समितीने कमीत कमी तीन हजार लोकांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता यमसदनी धाडलं.

हेही वाचा: तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

लोकप्रियतेनं राष्ट्राध्यक्षपदावर पोचवलं

अनेक न्यायिक पदं भूषवून २००४ ला रईसी यांची इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयात उपप्रमुख म्हणून नेमणूक झाली. २०१७ ला रईसी यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवली. मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यांची इराणच्या सर्वोच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक झाली. न्यायमूर्ती पदाच्या काळात भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम उघडून त्यांनी बरीच प्रसिद्धी मिळवली.

ही लोकप्रियता त्यांना २०२१ च्या निवडणुकीमधे चांगलीच कामाला आली. रईसी यांना ६२ टक्के मतं मिळाली असली तरी निवडणुकीमधे इराणच्या केवळ ४९ टक्के जनतेनं भाग घेतला. रईसी यांना १.८ कोटी मतं मिळाली असून ती मागच्या अध्यक्ष हसन रुहानी यांना मिळालेल्या मतापेक्षा ६० लाखांनी कमी आहेत.

१९७९ ला झालेल्या इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर आणि १९८९ मधे लागू केलेल्या सुधारित संविधानानुसार इराणच्या राजकारणावर धर्मगुरूंचा अनन्यसाधारण असा पगडा आहे. इराणच्या धर्मगुरूंचा राजकीय दर्जा  ‘मकाम मोअझम रेहबरी’ असा असून तेच इराणचे राज्य प्रमुख असतात.

सगळंच सुप्रीम लीडरच्या हातात

इराणचं परराष्ट्र धोरण, न्यायव्यवस्था, संरक्षक दलं आणि मीडिया यांच्यावर त्यांचा संपूर्ण प्रभाव असतो. इराणमधे गार्डियन कौन्सिल नावाची १२ सदस्यीय समिती असून ती कायदे मंडळाकडून इस्लाम विरोधी कायदा करण्यात आल्यास त्यांना रद्दबातल ठरवते. या समितीतील सहा सदस्य सुप्रीम लीडर स्वतः नामांकित करतात.

इराणमध्ये तुम्हाला कोणतंही महत्त्वाचं निर्वाचित पद मिळवायचं तर या कौन्सिलची संमती आवश्यक असते. मग त्यात इराणचं राष्ट्राध्यक्षपद का असेना. अशा पद्धतीने इराणमध्ये कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ हे खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र नसून त्यांना या सुप्रीम लीडरची मर्जी सांभाळावीच  लागते.

१९७९ पासून इराणमधे दोनच असे नेते झाले. पहिले आयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी आणि आयातुल्ला अली खामेनी हे सुप्रीम लीडर आहेत. आयातुल्ला हा अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ देवाचं चिन्ह किंवा देवाचं प्रतिबिंब असा होतो. शियाधर्मीय हा शब्द आपल्या धर्मगुरूंसाठी वापरतात. सुन्नी पंथात हा शब्द वापरण्यात येत नाही.

हेही वाचा: अराजकतेच्या उंबरठ्यावरचा अस्वस्थ पाकिस्तान

सुधारणावाद्यांना डावललं

दर चार वर्षांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होते. यात १८ वर्षांवरच्या सर्व नागरिकांना मत देता येतं. उमेदवारांना गार्डियन कौन्सिलची संमती असणं आवश्यक ठरतं. यावर्षीच्या निवडणुकीत गार्डियन कौन्सिलने विशेष खोडसाळपणा करत ५९८ उमेदवारांपैकी केवळ सातच उमेदवारांना निवडणुकीसाठी पात्र ठरवलं. त्यातही पाच उमेदवार अतिशय पुराणमतवादी विचारसरणीचे होते. यामुळे सुधारणावादी विचारसरणीचे अनेक उमेदवार डावलण्यात आले.

त्यामुळे प्रश्न पडतो की, इराणमधल्या लोकशाही प्रक्रियेला काही अर्थ आहे की नाही? याचं उत्तर आपल्याला इराणच्या इस्लामिक क्रांतीमधे मिळतं.१९७९ ला झालेल्या या क्रांतीने अमेरिकाधार्जिण्या पेहलवी घराण्याची राजेशाही उलथवून टाकली. ही क्रांती केवळ इस्लामिक नसून त्यात अनेक सुधारणावादी, समाजवादी, उदारमतवादी, लोकशाहीवादी आणि साम्यवादी लोकांचा समावेश होता.

काही लोक असंही म्हणतात की, क्रांतीपूर्वी पॅरिसमधे असणार्‍या आयातुल्ला खोमेनींनी ही क्रांती केली. म्हणजेच इराणमधे इस्लामिक पुराणमतवादी विचार न करणार्‍या लोकांचा एक मोठा समूह आहे. या समूहात होणार्‍या असंतोषाचं क्रांतीत रूपांतर होऊ नये म्हणून इस्लामिक राजवटीने त्यांना थोड्याफार सवलती दिल्या.

त्यातली एक म्हणजे राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार. मेहमूद अहमदीनेजाद यांचा अपवाद सोडला तर १९८९ पासून इराणचे सगळे राष्ट्राध्यक्ष सुधारणावादी विचारांचे होते. यापूर्वी ज्यावेळी गार्डियन कौन्सिलने सुधारणामतवादी उमेदवारांना डावललं होतं, तेव्हा खामेनी यांनी हस्तक्षेप करून कौन्सिलचा निर्णय फिरवला होता. याही वेळेस खामेनी यांनी औपचारिक विरोध दाखवला. पण कौन्सिलनं मत बदललं नाही.

खामेनींचे उत्तराधिकारी रईसी?

अनेक अभ्यासक हे सांगतात की, कौन्सिल खामेनींना  विरोध करूच शकत नाही. आणि कौन्सिलने तसं केलं असेल तर याला नक्कीच खामेनी यांचा पाठिंबा आहे. आयातुल्ला खामेनी यांच्या अशा वागण्याचं मूळ त्यांच्या उत्तराधिकारी शोधण्याच्या प्रयत्नात सापडतं. वयाच्या ५० व्या वर्षी सुप्रीम लीडर झालेले खामेनी आता ८२ वर्षांचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर कोण हा प्रश्न त्यांना भेडसावणं स्वाभाविक आहे.

इराणच्या सत्ता स्थानाच्या आतल्या गोटातले अनेक जण सांगतात की, खामेनी हे रईसी यांच्याकडे स्वतःचे उत्तराधिकारी म्हणून बघतात. रुहोल्ला खोमेनी अयातुल्ला असताना अली खामेनी राष्ट्राध्यक्ष होते आणि राष्ट्राध्यक्षपद सोडून ते सुप्रीम लीडर झाले होते. त्यामुळेच रईसी यांचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी गार्डियन कौन्सिलने आपला निर्णय बदलला नाही असा कयास आहे.

लोकशाही हे जर लोकांनी लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य असेल तर इराणचे इस्लामिक रिपब्लिक हे मौलवींनी मौलवीनी मौलवींसाठी चालवलेलं राज्य आहे, असं म्हणता येईल.

हेही वाचा: क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

इराण, अमेरिका आणि अणुकरार

जागतिक राजकारणात इराण अनेक कारणांमुळे प्रसिद्ध, कुप्रसिद्ध आहे. त्यातल्या सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इराणचा अणुकरार. इराणसारख्या बेजबाबदार देशाकडे अण्वस्त्रसज्जता असू नये असं वाटल्यानं ओबामा यांनी इराणसोबत अणुकरार करायला पुढाकार घेतला. हा करार बहुपक्षीय असून यात इराण, अमेरिका, युनाइटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि चीन यांचा समावेश आहे.

इराणला युरेनियम ३ टक्केपर्यंत एनरिच करायची मुभा असून इराण त्यांचे अणुऊर्जा प्रकल्प देखरेखीसाठी खुले केले जाणार होते. या बदल्यात अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ इराणवर लादण्यात आलेले निर्बंध हटवणार होते. या करारावर सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि अमेरिकेतल्या रिपब्लिकन पक्ष यांनी सडकून टीका केली होती. त्यांच्या मते या करारामुळे इराणचा दहशतवाद संपणार नव्हता. पण त्यांच्यावरचे निर्बंध संपणार होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकारणाचा हा पाया असल्याने त्यांनी ८ मे २०१८ ला अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर इराण आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध अधिकच खालावले. इराणने या संधीचा फायदा घेत युरेनियम पातळी ६० टक्के पर्यंत वाढवली. युरेनियम ९० टक्केपर्यंत विरघळला तर त्याचा बॉम्बसाठी वापर करता येतो. हे टाळण्यासाठी अमेरिकेतल्या डेमोक्रॅटिक पक्ष आग्रही असून त्यांना परत जावं वाटलं. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आपल्या युरोप भेटीत तशी शक्यताही दर्शवली.

आता प्रश्न पडतो की, इराण या करारासाठी परत राजी होईल का? अमेरिकेतल्या कट्टरतावाद्यांप्रमाणे इराणच्या पुराणमतवाद्यांचा या कराराला विरोध होता. किंबहुना २०१७ च्या निवडणुकीत रईसी यांनी या कराराच्या तपशीलावर चांगलंच टीकास्त्र सोडलं. आता रईसी यांनी अणुकरारावर मवाळ भूमिका घेतली आहे.

रशिया, चीनच्या आत्मीयतेचं कारण

इराणने जगभरातल्या इस्लामिक क्रांत्यांचे आणि शिया फुटीरतावादाचे जू स्वतःच्या खांद्यावर घेतलंय. त्यामुळे पाश्चात्त्य जगाने अतिरेकी समजल्या जाणार्‍या हेजबोल्ला या संघटनेला, येमेनमधल्या हौतींच्या उठावाला इराणचं असणारं समर्थन रईसी यांच्या निवडीमुळे द्विगुणितच होणार आहे याविषयी शंका नाही.

रईसी यांच्या निवडीवर इस्रायलनेही टीका केली असून जल्लाद, खाटीक अशा शब्दांत संभावना केलीय. मुहम्मद बिन सलमान यांच्या नेतृत्वाखालच्या सौदी अरेबियाने एकंदरीतच इराण विरोधी भूमिका प्रखर केली असून ती रईसी यांच्या निवडीमुळे वाढीला लागेल, असा कयास आहे. रईसी यांच्या अमेरिका विरोधामुळे रशिया, चीन यांना इराणविषयी असणारी आपुलकी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा: पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

भारत सावध पवित्र्यात

भारताने या निवडीविषयी एकंदरीतच सावध भूमिका घेतली असून पंतप्रधान मोदींनी ट्विटद्वारे रईसी यांचं अभिनंदन केलंय. भारताची ऊर्जा सुरक्षा, सुन्नी कट्टरतावादाचा धोका, प्रादेशिक स्थैर्य यांच्याबद्दल इराण आणि भारताचे सर्वसाधारण एकमत असून दोन्ही देश औपचारिक पातळीवर एकमेकांना मित्र म्हणतात.

इराणने स्वतःवर लादलेल्या मुस्लिम जगताच्या नेतृत्वामुळे त्यांना भारताच्या काश्मीर धोरणावर टीका करावी लागते. तसंच चीनच्या धुरिणत्वाला शह द्यायचा असल्याने भारत उत्तरोत्तर अमेरिकेकडे कलत असून त्यामुळेही भारत आणि इराण यांच्यातले संबंध दुरावण्याची शक्यता आहे.

इराणचा नागरी समाज बाल्यावस्थेत

देशांतर्गत पातळीवरही इराणमधे चित्र फारसं बदलणार नसल्याचं भाकीत आहे. रुहणींसारख्या सुधारणामतवादी नेतृत्वाचे पंख इस्लामच्या धर्मसत्तेने चांगलेच कापले होते. रईसी यांच्या कारकिर्दीत नागरी हक्कांवर अधिकच गदा येणार असल्याचं चित्र आहे. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्बंधामुळे इराणची अर्थव्यवस्था चांगलीच ढेपाळली असून तिच्या बर्‍याच क्षेत्रांमधे संरचनात्मक प्रश्न आ वासून उभे आहेत.

इराणची अर्थव्यवस्था तेलावर उभारलेली असून तेलरहित जागतिक स्थित्यंतरासाठी त्यांच्याकडे म्हणावी तशी योजना नाही. इराणच्या अर्थव्यवस्थेमधे सार्वजनिक क्षेत्राचा खूप मोठा वाट असून ते अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे. अन्न, औषधं यांचा तुटवडा इराणच्या जनतेसाठी सवयीचा झालेला असून तिथला नागरी समाज इराणच्या राज्यसंस्थेसमोर अगदी बाल्यावस्थेत आहे.

इराणच्या दुर्दैवाने यातले बरेचसे प्रश्न या निवडणुकीत चर्चेलाही नव्हते. इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमधे स्त्रियांवर अतिरिक्त बंधनं लादण्यात आलेली असून रईसी यांनी त्यांचं वेळोवेळी समर्थनच केलेलं आहे. रईसी यांच्या निवडीमुळे यात फार काही फरक पडेल असं सद्य:स्थितीत तरी वाटत नाही. अनेक पाश्चात्त्य मीडियाने रईसी यांचं मूलतत्त्ववादी असं चित्र उभं केलंय. पण त्यांचा पिंड हा विचारप्रणालीने मूलतत्त्ववादी असण्यापेक्षा व्यवहारवादी जास्त आहे.

हेही वाचा: 

कोविडनंतर जग कसं विभागलं गेलंय?

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग २)

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज