आपण अमॅ‍‌झोन, फ्लिपकार्ट अशा ऑनलाईन पोर्टलवर वस्तूंची खरेदी करतो. कपडे, दागिने, इथपासून काही पोर्टल खाणंपिणं आणि जीवनावश्यक वस्तूंचादेखील पुरवठा करतात. इतकंच काय वापरलेल्या सेकंडहॅंड वस्तूही विकल्या आणि विकत घेतल्या जातात. त्यामुळे मंडया आणि बाजारांना मिळालेलं हे वर्च्युअल रूप आहे.

थेट खरेदी विक्रीचा वर्च्युअल पर्याय

तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीमुळे आपण या वर्च्युअल बाजारपेठांमधे रमतोय. या बाजारांचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट सांगितलं जातं ते म्हणजे पारंपरिक बाजारात असतो तसा इथे कुणी मध्यस्थ नसतो. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामधे फक्त एका क्लिकचं अंतर उरतं. उत्पादन झालेली वस्तू थेट आपल्या हातात!

आता ही संकल्पना शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी वापरली तर? केंद्र सरकारने तसे प्रयत्न सुरू केलेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तसं गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात बोलूनही दाखवलंय. त्यांना शेतीमालाची संपूर्ण बाजारपेठ ऑनलाईन/वर्च्युअल रुपात आणायचीय.

'केंद्र सरकारनं ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार म्हणजेच ई-नाम प्रभावीपणे राबवण्याचा प्रयत्न केलाय. अनेक राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर याचा स्वीकारही केलाय,' असं सांगत निर्मला सीतारामन यांनी लवकर देशभरात ही प्रणाली राबवण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं. दिल्लीत राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेतर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

ही नवीन व्यवस्था एका रात्रीत उभारणं शक्य नाही. कारण त्या आधी सध्याची कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजेच एपीएमसीची व्यवस्था बरखास्त करावी लागणार आहे. आणि त्यामुळे अनेकजण या नव्या प्रणालीला विरोध करत आहेत किंवा पुढे करतील. हा बदल कुणावरही लादता येणार नाही. त्यासाठी सगळ्या संबंधितांना तयार करावं लागणार आहे. शेतकरी, ग्राहक, उत्पादक, राज्य सरकार अशा सर्वांची मान्यता आणि स्वीकारण्याची तयारी यावर या बदलाचं भवितव्य अवलंबून असेल..

हेही वाचा : आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

बाजार समित्यांचं अपयश

संविधानानुसार, शेती आणि शेती उत्पन्न हा राज्याच्या अखत्यारीत असणारा विषय आहे. म्हणून एपीएमसी कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यात भौगोलिक विभागणी करून अनेक छोट्या बाजार समित्या उभारल्या गेल्या. त्यांचा मूळ हेतू शेतकऱ्यांचं शोषण कमी व्हावं आणि त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा हा होता. शिवाय मध्यस्थांची भूमिका संपवणं, धान्य कोठारं, शीतगृह अशा सुविधा देऊन शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या थेट संबंधामधील अडथळा दूर करणं हीदेखील काही कारणं होती.

याविषयी अर्थमंत्री सांगतात, 'एकेकाळी बाजार समित्यांनी देशात महत्वाची भूमिका बजावली यात शंका नाही. आता मात्र बाजार सामित्यांमधे अनेक अडचणी निर्माण झाल्यात. शेतमालाला वाजवी भाव देण्यास त्या असमर्थ ठरताहेत. या समित्या बरखास्त करण्यासाठी आमची सर्व राज्यांशी चर्चा सुरू आहे.'

बाजार समित्यांची अशी चिकित्सा इतर अनेक अभ्यासकांनी वेळोवेळी केलीय. त्यातल्या त्रुटी दाखवून दिल्यानंतर योग्य त्या सुधारणा करून बाजार समित्या सुधारण्याचाही प्रयत्न झाला. पण तरीही बाजार समित्या आपली उद्दिष्ट्यं पूर्ण करू शकण्यास असमर्थ ठरल्या हे वास्तव आहे. देशाच्या अन्नउत्पादन बाजारातला सर्वात महत्वाचा आणि तरीही कमकुवत भाग आहे तो म्हणजे शेतकरी. कायद्यामधे इतके बदल करूनसुद्धा आज शेतकऱ्यांचं शोषण थांबलेलं नाही.

बाजार समिती म्हणजे श्रीमंत शेतकऱ्यांचा अड्डा

बाजार समितीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे परवाना मिळाल्याशिवाय इथे कुणीही विक्रेता, घाऊक किंवा किरकोळ ग्राहक सहभाग घेऊ शकत नाही. दुसरं म्हणजे मालाची किंमत इथं लिलाव पद्धतीनं ठरवली जाते. म्हणजे व्यापारी शेतमालाची बोली लावतात, जो व्यापारी सर्वात जास्त किंमत द्यायला तयार होईल मालाचा तो भाव पक्का होतो. या दोन्ही संकल्पना शेतकऱ्यांना आश्वासक वाटत असल्या तरी वास्तवात मात्र दोन्ही संकल्पना सगळ्याच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्यात.

बाजार समितीत नियमित येणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच समितीच्या सुविधांचा लाभ व्हावा, यासाठी परवान्याची कल्पना होती. पण एक साधा परवाना मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला समितीच्या अनेकपदरी परवानग्यांतून जावं लागतं. पैसे दिल्याशिवाय काम होतंच नाही. इथं ‘लायसन्स राज’ अनुभवाला येतो. गरीब शेतकऱ्यांना लायसन मिळवण्यासाठी अवाजवी किंमत मोजणं शक्य होत नाही. त्यामुळे बाजार समिती श्रीमंत आणि प्रस्थापित शेतकऱ्यांची समिती झालीय.

गंमत म्हणजे अशा श्रीमंत शेतकऱ्यांनाही बाजार समितीत शेतमालाच्या भावाची हमी नाही. कारण लिलाव पद्धतीमधे त्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. सर्व व्यापारी संगंमतानं मालाची बोली कमी लावतात आणि शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा फार कमी दारात माल विकावा लागतो. याशिवाय पैसे लवकर न देणं, आयत्यावेळी कमी रक्कम देणं असे अनेक मार्ग वापरून लूट चालू असते. बाजार समिती शेतकऱ्यांचं शोषण थांबवू शकली नाही याच्या अशा अनेक घटना पुरावा आहेत.

बाजापरेठ ई–नामसाठी तयार नाही

ई-नाम अर्थात ई-नॅशनल अग्रिकल्चरल मार्केट हा देशाचा संपूर्ण शेतमालाचा बाजार एकच छताखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. ही एकत्रित बाजारपेठ ऑनलाईन स्वरुपाची असेल हे विशेष. पूर्वीच्या योजनांप्रमाणे हा बदलही अनेक आश्वासनांनी नटलेलाय. सरकारचा मागचा अनुभव पाहता शेतकऱ्यांसाठी निर्माण केलेला कोणताही पर्याय ‘आजारापेक्षा औषध जालीम’ अशाच पद्धतीने मारक ठरलाय. आणि या पार्श्वभूमीवर जादूगाराच्या टोपीतून काढावी तशी कोणती नवी योजना सरकारनं काढली तर हा अविचार ठरेल.

देशातल्या आणि विशेषतः महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बघता अजून कोणताही धोका पत्करण्याच्या स्थितीत आपला शेतकरी नाही. शेतकऱ्याच्या जीवाशी खेळ केला जाऊ नये म्हणून कोणतीही योजना सावधगिरी बाळगूनच आणली पाहिजे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीचं केंद्र आहेत, यात वाद नाही. शेतकरी नेते शरद जोशी तर या समित्यांना शेतकऱ्याचे कत्तलखाने म्हटलंय.

त्याचबरोबर आपली बाजारपेठ ई-नामसाठी अजून तयार नाही. ई-नाममधे असणाऱ्या अनेक त्रुटी अभ्यासकांनी दाखवून दिल्यात. त्यानंतरही शेतकरी आणि इतर समूहांना हे नव तंत्रज्ञान सफाईदारपणे वापरता येतंय, असं गृहीत धरून ही योजना राबवली जातेय. त्यामुळे योजना अयशस्वी ठरण्याची शक्यता दाट आहे. आणि सर्वात धोकादायक गोष्ट म्हणजे समित्या संपूर्णपणे बरखास्त करून सरकार ई-नाम शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध ठेवणार नाही. असं केल्यामुळे देशाला ‘नोटाबंदी- पार्ट २’ चा नवीन अनुभव येणार हे निश्चित!

केंद्राच्या लुडबुडीचं कारण काय?

शेती हा राज्याचा विषय आहे. त्यात केंद्र सरकारने लुडबूड करणंच मुळात चुकीचं आहे, असा काही शेतकरी संघटनेचे नेते आणि अभ्यासक यांचा असा आक्षेप आहे. ज्या अर्थी केंद्राचा यात रस आहे त्यावरून असं म्हटलं जातं की ई-नाम सुरु करण्यामागे भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट यांचा फायदा लक्षात घेऊन सरकार ही योजना राबवतंय. शेतकऱ्यांना मोठ्या उद्योजकांच्या हातात देणं म्हणजे खासगीकरण आणि शोषणाला दिलेलं आमंत्रण आहे.

बाजार समितीचा पर्याय नसल्यामुळे उरलेले छोटे शेतकरी दलालांच्या कचाट्यात सापडणार. म्हणजे बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय आणि त्या बदल्यात ई-नामची संकल्पना अजून ‘फुलप्रूफ’ नाही असा हा दुहेरी वार बसेल. असा धोका पत्करण्याची चूक कुठलंही शहाणं राज्य सरकार करणार नाही.

आता अशा परिस्थितीत बाजार समित्या कायम ठेवण्याचा किंवा त्यांना पूर्णपणे बरखास्त करण्याचा असे दोन्ही निर्णय टोकाचे आहेत. त्यांच्यातील सुवर्णमध्य काढणं गरजेचंय. ई-नाम या ऑनलाईन बाजारपेठेला निश्चित भविष्य आहे. पण त्याआधी काही पातळ्यांवर पूर्वतयारी आणि छोट्या सुधारणा करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तत्काळ नाही पण भविष्यात ई-नामचे अस्तित्व आबाद आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचं ऐतिहासिक महाभार

ई-नामसाठी सुधारणेच्या जागा

१. ई-नाम वापरात येण्याअगोदर त्याच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक अशा तिन्ही लाभार्थी घटकांचं प्रबोधन आणि प्रशिक्षण गरजेचं आहे. खरेदी-विक्रीबाबतचे व्यवहार सोपे आणि सवयीचे होणं गरजेचं आहे.

२. सर्वात मोठ्या असंघटीत क्षेत्राची अर्थात देशभरातल्या शेतकऱ्यांची एक सक्षम आणि अराजकीय संघटना म्हणजेच युनियन उभारण्याची गरज आहे. ज्यामुळे बाजार समिती असो किंवा ई-नाम हे शेतकऱ्यांचा आवाज असतील.

३. पर्यायी यंत्रणा, सुविधा सक्षम आणि पारदर्शक असल्याची खात्री करून घेणं.

४. हमीभावाचा प्रश्न ई-नाम कसा सोडवणार याबद्दल आतापर्यंत काहीच बोललं गेलं नाही.

५. शेतमाल लिलाव पद्धतीमधे जास्तीत जास्त पारदर्शक स्पर्धा कशी निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

६. ई-नाममधून देशभरातल्या सर्व बाजारांना एकमेकांशी आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडल्यास ही योजना अजून आकर्षक ठरेल.

७. विविध समित्यांच्या आणि बोर्डाच्या प्रशासकीय कामात सुधारणा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घातल्यास सद्यस्थितीतली बाजार समितीदेखील उत्तम प्रकारे काम करेल.

ई-नाममधील अशा काही तांत्रिक अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा घडवून आणल्यास अमॅ‍‌झोन, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स यासारख्या प्रसिद्ध ऑनलाईन पोर्टलच्या यादीत ई-नामदेखील जोडलं जाऊ शकतं. अत्याधुनिक आणि पारदर्शक शेतमाल बाजारपेठ उपलब्ध होणं ही काळाची गरज आहे.

हेही वाचा : 

जे बोललो तेच लिहित गेलो: अनिल अवचट

शेतकऱ्याच्या पोराने मातब्बर कृषीमंत्र्याला हरवलं, त्याची गोष्ट

किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळलीत

भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं