‘आय एम अ ट्रोल’ हे स्वाती चतुर्वेदी यांनी लिहिलेलं पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा आयटी सेल देशाला नव्याने समजू लागला. या पुस्तकात आयटी सेलचं काम, त्यातून तयार होणाऱ्या पोस्ट आणि ते करत असलेलं ट्रोलिंग याबदद्ल सविस्तर लिहिलं होतं. सोशल मीडिया हा या आयटी सेलचा मुख्य प्लॅटफॉर्म होता. या सगळ्या सोशल मीडियावर भाजपच्या आयटी सेलने पसरवलेल्या मजकुराने काय काय केलं, ते आपण पाहत आहोतच. 

काही महिन्यांपूर्वी ‘कोब्रा पोस्ट’ या शोध पत्रकारिता करणाऱ्या वेबसाईटने माध्यम समूह आणि सत्ताधारी पक्ष संघटना यांच्यातला संबंध समोर आणण्यासाठी अनेक माध्यम समूहांतल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचं स्टिंग ऑपरेशन केलं. त्यात काही वेबसाईटचाही समावेश होता. ‘पेटीएम’च्या स्टिंग ऑपरेशनमधे काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या होत्या. त्यात काश्मीरमधील तरूणांची ‘पेटीएम’कडं असलेली माहिती सरकारला दिल्याचा दावा ‘पेटीएम’च्या उच्चपदस्थांनी केला होता. 

फेसबूक निवडणुकांतला गेमचेंजर? 

या दोन्ही प्रकरणांनी दोन गोष्टी समोर आल्यात. एक, आज आपली माहिती कोणाकडे आहे आणि ती किती सुरक्षित आहे, हे आपण कुणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. दुसरं म्हणजे फेसबूक, व्हॉट्सअप आणि इतर सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्मचा वापर सत्ताधाऱ्यांकडून आपल्या राजकीय फायद्यासाठी होतोय. पण आता हेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म विशेषत: फेसबूक समूह भारतीय राजकारणातील ‘मेन प्लेअर’ बनण्याची शक्यता निर्माण झालीय. कदाचित फेसबूकच २०१९ मधल्या निवडणुकांचे खरे ‘गेमचेंजर’ असू शकतील.         

देशातले आघाडीचे पत्रकार परंजय गुहा ठाकूरता आणि सिरिल सॅम या दोघांनी मिळून २२ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान ‘न्यूजक्लिक’ या वेबसाईटवर पाच लेखांची मालिका लिहिलीय. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत फेसबूकची भूमिका, कार्यपद्धती निष्पक्ष असेल का, याविषयी गंभीर प्रश्न उभे केलेत.  

कोण आहेत परंजय गुहा ठाकूरता? 

परंजय गुहा ठाकूरता हे भारतीय पत्रकारितेमधील महत्त्वाचं नाव. ते राजकीय विश्लेषक आणि डॉक्युमेंट्री मेकर आहेत. जानेवरी २०१६ ते जून २०१७पर्यंत ते ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली’ (इपीडब्ल्यू) या प्रतिष्ठित नियतकालिकाचे संपादक होते. २०१४ मधे ‘कोल कर्स’ या त्यांच्या माहितीपटाने भारतातल्या कोळसा खाणउद्योगाचं पोस्टमार्टम केलंय.  

‘गॅस वॉर्स : क्रोनी कॅपिटॅलिझम अँड अंबानीज’ या त्यांच्या पुस्तकाने रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेडच्या तेलकट कारभाराचे वाभाडे काढले होते. अंबानी भारतातल्या  तेलसाठे आणि नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांचं काय करतं, याचा बुरखा त्यांनी फाडला. त्यानंतर रिलायन्स समूहाकडून त्यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. 

अदानी समूहाला दिलेल्या करमाफीबद्दल त्यांनी ईपीडब्ल्यूमधे अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला होता. त्यानंतर ईपीडब्ल्यूवर अदानी समूहाने मानहानीचा दावा दाखल केला. त्यानंतर ईपीडब्ल्यूने तो लेख मागे घेतला. त्यामुळे परंजय गुहा ठाकूरतांनी संपादकपदाचा राजीनामा दिला. आपले अग्रलेख मागे घेणाऱ्या मराठीतल्या कातडीबचाऊ संपादकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकूरतांची बांधिलकी आणि पक्षातीत तटस्थता अधिक उजळून निघते. त्यांनी सिरिल सॅम या एका तरुण अभ्यासू पत्रकारासोबत न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर लिहिलेली लेखमालिका महत्त्वाची ठरलीय.

फेसबूकमधली भांडणं आणि ५० मुलाखती  

या सगळ्या लेखमालेला गेल्या पाच वर्षांतल्या फेसबूकच्या उपद्व्यापांची पार्श्वभूमी आहेच. त्याचबरोबर १४ नोव्हेंबर २०१८ ला ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या वर्तमानपत्रामधे फेसबूकमधल्या अंतर्गत भांडणाविषयी प्रकाशित झालेल्या बातमीचीही पार्श्वभूमी आहेच. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार फेसबूकच्या खालावलेल्या विश्वासार्हतेला मार्क झुकेरबर्ग आणि त्याचा सहकारी शेरिल सँडबर्ग जबाबदार आहेत, असा आरोप ठेवून फेसबूकच्या काही गुंतवणूकदारांनी या दोघांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. अर्थातच मार्क झुकेरबर्ग यांनी त्याच्या नेतृत्व क्षमतेवर आणि निष्ठेवर केलेल्या आरोपांना मुळातून नाकारलंय.  

ही मालिका फक्त अमेरिकेत फेसबूकमधे झालेल्या भांडणाविषयी नाही. ती दररोज फेसबूक वापरणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे ती तुमच्या माझ्या दररोजच्या जगण्याशी आणि आपल्या लोकशाहीच्या भविष्याची संबंधित आहे. त्यामुळे ती महत्त्वाची आहे. या लेखमालिकेसाठी मागच्या पाच महिन्यांत फेसबूक, भाजप आणि या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या तब्बल पन्नास लोकांच्या मुलाखती घेतल्यात. त्यातून फेसबूक आणि भाजपमधल्या हितसंबंधांचा उलगडा होतोय.   

काय आहे या पाच लेखांत? 

पाच लेखांच्या या मालिकेतल्या पहिल्या लेखात फेसबूक आणि व्हॉट्सअप खोटी माहिती आणि द्वेष पसरवणारा मजकूर वायरल करण्यात कसा हातभार लावतात, हे दिलंय. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना फेसबूकच्या प्लॅटफॉर्मवरून कसं पद्धतशीरपणे बाजूला करण्यात येतंय, याबद्दल लिहिलं आहे.          

दुसऱ्या लेखामधे २०११ला भारतात ऑफिस उघडणारं फेसबूकला सध्याच्या लोकप्रियता आणि यशाच्या उंचीवर पोचण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मित्रांची मदत कशी झाली, याचा आढावा आहे. तिसऱ्या लेखात फेसबूकचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि भाजप यांच्यातले संबंध उघड केलेत. तसंच भाजपचा राजकीय अजेंडा सोशल मीडियावरून पसरवण्यात फेसबूकच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या योगदानाचा खुलासा करण्यात आलाय. 
 
चौथ्या लेखात सध्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष कॉग्रेस आणि फेसबूक यांच्या संबंधावर ‘केब्रिंज अनॅलिटिका’ प्रकरण केंद्रस्थानी ठेवून भाष्य केलंय. तर शेवटच्या पाचव्या लेखात जागतिक पातळीवर फेसबूकभोवती असलेलं विश्वासार्हतेचं संकट आणि भारतातल्या फेसबूक ऑफिसकडून त्यांची कार्यपद्धती, भाजपशी असलेले संबंध याबदद्लच्या ६४ प्रश्नांच्या प्रश्नावलीवरील त्यांचा खुलासा छापण्यात आलाय.  

भारतात फेसबूकचं ऑफिस सुरू झाल्यानंतर

भारतातल्या फेसबूकच्या कारभारात देशातल्या सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय हस्तक्षेप होतोय का? फेसबूकचं कामकाज निष्पक्ष, स्वायत्त, स्वतंत्र आहे का?  पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर हो आहे, तर दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही असं या लेखमालेतून समोर येतं. भाजप आणि नरेंद्र मोदींची फेसबूकमधली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढवळाढवळ या लेखमालेत पुराव्यांसहित सविस्तर मांडलीय. 

२०११ला भारतात फेसबूकचं ऑफिस सुरू झालं, त्यानंतर दोन महत्त्वाची आंदोलनं भारतात झाली. त्यात एक होतं, जनलोकपाल आणि दुसरं होतं निर्भयाचं. या दोन्ही आंदोलनांमधे सोशल मीडियाचा आणि विशेषत: फेसबूकचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. दोन्ही आंदोलनांना राजकीय पार्श्वभूमी होती. त्यात आपल्या तरुणांनी राजकीय मांडणी करण्यासाठी आणि लोकांना एकत्र करण्यासाठी फेसबूकचा वापर केला. २०११मधे भारतात दीड कोटी लोक फेसबूक वापरत होते. या आंदोलनानंतर तो आकडा २.८ कोटींवर गेला. आणि आज तो २२ कोटी इतका आहे. २०२२पर्यंत फेसबूक युजरची संख्या ३० कोटी असेल. 

फेसबूकनेच चालवलं भाजपचं सोशल कॅम्पेन? 

फेसबूकमधून उभी राहिलेली आंदोलनं देशभर पसरत असतानाच पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोंदीच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती. भाजप २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीची बांधणी करत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीना ५ कोटी फॉलोअर्स मिळवून देण्यात फेसबूकचं योगदान मोठं असल्याचं या लेखमालेत सिद्ध केलंय. 

२०१४च्या निवडणुकीच्या वेळेस भाजपचा सोशल मीडिया प्रचार प्रभावी व्हावा यासाठी फेसबूकने भाजपच्या आयटी सेलसाठी कार्यशाळा घेतल्याचा खुलासा या लेखांमधे आहे. हे नीट समजून घ्यायला पाहिजे. भाजपाचा आयटी सेल परिणामकारक काम करतो, याची चर्चा नेहमी होते. त्याचा हा प्रभाव फेसबूकच्या मदतीने निर्माण झालाय. 

अर्थात फेसबूकने हे आरोप नाकारलेत. आम्ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अशा कार्यशाळा घेतो, असं स्पष्टीकरण फेसबूकने केलंय. तरी त्यांचं हे स्पष्टीकरण त्यांच्या भाजपशी असलेल्या जवळच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आरोपांना अधिकच बळकटी देतं. २०१४ची भाजपची सोशल मीडिया कॅम्पेन फेसबूकनेच चालवली, असं म्हटलं तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.  

फेसबूकमुळे १६० खासदार खिशात

बरं फेसबूकनं हे फक्त भारतात केलं का? तर नाही. ब्राझील, जर्मनी, ब्रिटन, पोलंड, फिलिपाईन्स आणि अर्जेंटिनामधल्या उजव्या विचारधारेच्या पक्षांचं कॅम्पेन फेसबूकने तयार केलं होतं. भारतात फेसबूकनं अशाप्रकारे काम केलं, तर फेसबूक ज्या पक्षाच्या पाठीशी असेल, तो पक्ष १६० लोकसभा मतदारसंघात आरामात निवडून येऊ शकतो,  असं गुहांनी घेतलेल्या राजकीय तज्ञांच्या मुलाखतींमधून स्पष्ट झालंय.  

भारतात ऑक्टोबर २०१७ ते २०१८ या काळात मॉब लिचिंगच्या ३० केस झाल्यात. यातील बहुतांश केसच्या मुळाशी फेसबूकच्या मालकीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून पसरलेल्या अफवा किंवा फेक न्यूज आहेत. फेसबूकच्या माध्यमातून खोट्या माहितीचा प्रसार फक्त भारतातच नाही तर देशातही होतोय. 

त्या देशांनी फेसबूकला धारेवर धरत पावलं उचललीत. फेसबूकवरून पसरत असलेल्या फेक न्यूजच्या मुद्द्यावरून अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड आणि युनायटेड किंगडम या देशांनी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर मार्क झुकेरबर्गला उपस्थित राहावं लागलं होतं. तसंच इतर अनेक देशांनीही फेसबूकच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले होते. 

पण भारत सरकारने मात्र फेसबूकला हे सगळं थांबवण्यासाठी तांत्रिक उपाय शोधण्याचं सूचवलं आणि विषय संपवला. त्यानंतरही फेसबूकमधून पसरणाऱ्या फेक न्यूजमधे काही फरक पडल्याचं जाणवत नाही. 

मोदीविरोधकांना फेसबूकचा दे धक्का

हे सगळं करत असताना फेसबूक आणखी एक गोष्ट पद्धतशीरपणे करतंय. ती म्हणजे सध्याचे सत्ताधारी विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधकांना फेसबूकवरून बाजुला करण्यात येतंय.  

एनडीटीवी सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारा कार्यक्रम करत असते, तेव्हा फेसबूकवरून त्यांच्याशी जोडणाऱ्या लोकांची संख्या आपोआप कमी होते, असं निरीक्षण एनडीटीवीने गुहा यांच्याशी बोलताना नोंदवलंय.  

काँग्रेसने नुकतंच राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या संदर्भातील काही मजकूर फेसबूकला जाहिरात म्हणून प्रमोट करण्यासाठी दिला होता. पण फेसबूकने तो आक्षेपार्ह असल्याचं सांगत प्रमोट केला नाही. त्यानंतर काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि फेसबूक यांच्यामधे बैठक झाल्याचं या लेखांमधे म्हटलंय. फेसबूकने तशी बैठक झाल्याचं आणि जाहिरात न केल्याची कारणं लेखकांना दिलेल्या मुलाखतीत आहेत. पण कॉग्रेसने मात्र अशी बैठक झाल्याचं नाकारलंय. 

१० ऑगस्टला `कारवान` या मासिकाने भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधातला एक लेख बूस्ट करण्यासाठी फेसबूककडं पाठविला होता. पण तो लेख बूस्ट करण्यासाठी २१ ऑगस्ट उजाडला. विशेष म्हणजे कारवान आणि फेसबूक यांनी त्यापूर्वी एकत्रित अनेक कार्यक्रम केले होते. 

अशी कित्येक प्रकरणं या लेखमालेमधे मांडण्यात आली आहेत. ती फेसबूकच्या राजकीय पक्षपातीपणाचे पुरावे आहेत. मोदींवर टीका करणाऱ्या अनेक पत्रकारांचे फेसबूक पेज किंवा खातं आपोआप बंद झाल्याचंही समोर आलंय. 

फेसबूकचे अधिकारी भाजपच्या जवळचे 

या पक्षपाताचं एक महत्त्वाचं कारण या लेखांमधून समोर आलंय. फेसबूकमधे उच्च पदांवर काम करणारे अधिकारी हे पूर्वी किंवा आजही भाजप आणि मोदींच्या जवळचे आहेत. त्यातले काही जण आजही भाजपचं काम करतात. 

कंपनीच्या धोरणाचा भाग नसला तरी अनेक देशांमधे फेसबूकचे कर्मचारी हे तिथल्या उजव्या विचारधारेच्या पक्षांशी जोडले आहेत. ते त्यांच्या विरोधकांना ट्रोल करण्यासाठी किंवा नामोहरम करण्यासाठी फेसबूकचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, सध्या फेसबूकचे ग्लोबल पॉलिटिक्स अँड गवर्नमेंट आऊट्रेच डायरेक्टर कॅथी हॅबर्थ हे रिपब्लिकन पक्षाचे डिजिटल स्ट्रॅटेजिस्ट होते. अशी उदाहरणं पुराव्यांसह या लेखमालेत आहेत.

भारताच्या फेसबूकच्या प्रमुख अंखी दास यांचेही हितसंबंध सत्ताधाऱ्यांशी राहिल्याचं या दोन्ही पत्रकाराचं म्हणणं आहे. फेसबूकला भाजपशी जोडणारे दुवे बनलेले अधिकारी आज भारत सरकारच्या महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. त्यात अरविंद गुप्ता हे सध्या mygovt या भारत सरकारच्या डिजिटल मोहिमेचे सीईओ आहेत. राजेश जैन हे नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या दोन संस्थांच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहे. अर्थात त्यांना थर्मल पॉवर या क्षेत्रातलं ज्ञान शून्य आहे. त्यांच्यासह अनेक नावं या लेखामालेतून समोर आलीत.         

हा तर विश्वासघात

हे सगळं नागरिक म्हणून आपल्याला हे फेसबूकचं राजकीय त्रांगडं समजून घ्यावंच लागेल. कारण आज फेसबूक तुमच्या माझ्या सर्वांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतं. आपली मतं तयार करतं. आपली माहिती सुरक्षित राहील, या विश्वासाने ती आपण फेसबूकवर टाकतो. आज भारतात फक्त फेसबूक वापरणाऱ्यांची संख्या २२  कोटी आहे. व्हॉट्सअप वापरणाऱ्यांची किती तरी अधिक. जगातल्या कोणत्याही देशातल्या फेसबूक युजरपेक्षा ही संख्या सर्वाधिक आहे. त्याच्यामुळे फेसबूककडे असलेल्या आपल्या माहितीचं मोल लक्षात येईल.

२०१४मधली निवडणूक ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लढली गेली. २०१९च्या निवडणुकीत सोशल मीडिया विशेषत: फेसबूक आणि व्हॉट्सअप महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेतच. निष्पक्ष प्लॅटफॉर्म म्हणून विश्वास ठेवाव्या अशा या कंपन्याच एका विशिष्ट पक्षाचा आणि विचारधारेचा आपल्याही नकळत प्रसार करत असतील, तर तो आपला विश्वासघात आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहेच.   

जागतिक पातळीवर आणि भारतातही निवडणुकांमधे मतदारांना फशी पाडून फेसबूक मोठ्या प्रमाणात पैसा कमवतं, असे त्यांच्यावर आरोप आहेतच. आपण वापरत असलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, त्यांचे राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध याबदद्ल आपण जागरूकच असायला हवं. त्याला दुसरा पर्यायच नाही. म्हणून न्यूजक्लिक या वेबसाईटवरची पाच लेखांची ही मालिका महत्त्वाची ठरते.