स्वातंत्र्यापासूनच आरक्षण हा भारतात महत्त्वाचा मुद्दा राहिलाय. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आजपर्यंत अनेकदा राजकारण केलं गेलं. अजूनही होत असतं. आरक्षण म्हणजे भीक, आरक्षण म्हणजे बसून खाणं असाही काही लोकांचा समज असतो. आरक्षणामुळेच भारतातला कथित बुद्धिमान वर्ग कामधंद्यासाठी परदेशात जातो, असाही दावा केला जातो. आरक्षणाबद्दल अगोदरच अनेक समज-गैरसमज आहेत. अशातच सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाने यातली गुंतागुंत आणखी वाढलीय.

आरक्षणाबाबतीत एक महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. सरकारी नोकऱ्यांमधे आरक्षण लागू करायला राज्य सरकार बांधील नाही. तसं करण्याचे आदेश न्यायालयही राज्य सरकारला देऊ शकत नाही. तसंच, पदोन्नती म्हणजेच नोकरीत बढती मिळवण्यासाठी आरक्षण हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही असा निर्वाळा कोर्टानं दिलाय. उत्तराखंड सरकारनं घेतलेल्या एका निर्णयापासून हे प्रकरण चालू झालं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

भारतात सरकारी नोकऱ्यांमधे अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणजेच एससी आणि एसटी तसंच इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी जातींना काही जागा कायद्याने राखीव ठेवण्यात आल्यात. असं असताना उत्तराखंड सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२ ला राज्यात सरकारी नोकरभरतीसाठी एक निर्णय घेतला. त्यानुसार, सरकारी नोकरभरतीतल्या जागा एससी आणि एसटींसाठी आरक्षण न ठेवता भरल्या जातील. या निर्णयाला उत्तराखंड हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. हायकोर्टाने सरकारचा हा निर्णय चुकीचा ठरवत रद्दबातल केला. नंतर सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

हायकोर्टानं उत्तराखंड सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवणं गैर आहे असा निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड सरकारचा २०१२ चा निर्णय कायम ठेवला. ‘निर्धारित कायद्यानुसार सरकारी पदांवरील नियुक्त्यांमधे आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. तसंच बढतीमधेही राखीव जागा ठेवायला राज्य सरकार बांधील नाही. असं असलं तरी राज्य सरकारला आपला विशेषाधिकार वापरून एखाद्या वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची इच्छा असेल तर त्या वर्गाचं सार्वजनिक सेवांमधलं प्रतिनिधित्व अपुरं आहे हे सिद्ध करावं लागेल,’ असं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय.

भारतीय संविधानात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतिम मानला गेलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात फक्त संसदेत कायदा करून संबंधित विषयाला संवैधानिक अधिष्ठान प्राप्त करून देता येतं. जसं सुप्रीम कोर्टाने गेल्यावर्षीच अॅस्ट्रॉसिटी अॅक्टमधल्या कठोर तरतूदी काढून टाकण्याचा निकाल दिला होता. पण संसदेने कायदा करून या सगळ्या तरतुदी नव्याने कायम केल्या.

म्हणूनच हायकोर्टात आणि खुद्द सुप्रीम कोर्टात भविष्यात लढवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा आधार घेतला जातो. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातला एखादा लहानसा शब्द पकडूनही आपलं म्हणणं सिद्ध करता येऊ शकतं. असं असताना, सरकारी नोकऱ्यांमधे आरक्षण द्यायला राज्य सरकार बांधील नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने देणं हे आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी धोकादायक असल्याचं दलित संघटनांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा: ‘हो, मी गे पॉर्न स्टार आहे, आणि मला त्याचा गर्व वाटतो!’

७० टक्के लोकांसाठी ५० टक्के आरक्षण

‘देशातल्या हायकोर्टाची आणि सुप्रीम कोर्टाची वेगवेगळी जजमेंट्स वाचली तर कोर्टाचा आरक्षणाऐवजी मेरिटवर भर असतो, असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणूनच आरक्षणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोर्ट वेगवेगळ्या युक्त्या करत असतं’ असं निरीक्षण कायद्याचे जाणकार प्रोफेसर फैझान मुस्तफा नोंदवतात. प्रोफेसर फैझान मुस्तफा हे हैदराबादच्या नाल्सार लॉ युनिवर्सिटीत कुलगुरू म्हणून काम पाहतात. लिगल अवेअरनेस वेब सिरीज या नावाने त्यांचं यूट्यूब चॅनेल आहे. आरक्षणाबाबतच्या या जजमेंटकडे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून कसं बघायचं याची माहिती देणारा एक विडिओ त्यांनी पोस्ट केलाय.

या विडिओत सुरवातीलाच मुस्तफा हे कोर्टाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी घातली त्या निर्णयाचा दाखला देतात. सुप्रीम कोर्टानं सरकारी नोकऱ्यांमधे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. पण आरक्षणाची गरज असलेल्या ७० टक्के लोकांना ५० टक्के आरक्षण आणि उरलेल्या ३० टक्के लोकांसाठी ५० टक्क्यांची मोकळीक हे न्याय्य कसं असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो, असं मुस्तफा सांगतात.

उत्तराखंड प्रकरणाबाबतीत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर सगळ्याच पेपरात या निकालाच्या बातम्या आल्या. अनेक पेपर, न्यूजपोर्टल्स आणि वेबसाईट्स या निर्णयाच्या बाजूने लिहित आहेत. पण हा निकाल नेमका काय आहे हे नीटपणे समजून घेऊन मग त्याच्या अनुकूल किंवा प्रतिकूल बाजूने भूमिका घ्यावी, असं मुस्तफा यांना वाटतं. घाईघाईत निर्णय घेताना गफलत होऊ शकते, याकडे ते लक्ष वेधतात.

आरक्षणासाठी लागणारी आकडेवारी आरक्षण काढताना का नको?

कोर्टाच्या निर्णयातली पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही. याविषयी मुस्तफा सांगतात, 'कोर्टाने सांगितलेली ही गोष्ट १०० टक्के योग्य आहे. संविधानातलं कोणतंही कलम आरक्षणाला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा जगण्याचा अधिकार किंवा हवा तो धर्म पाळण्याचं स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. त्याप्रमाणे आरक्षणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार नाही.'

आरक्षण मूलभूत अधिकार नसल्यामुळेच आम्ही राज्याला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणंही बरोबर ठरतं. पण यासोबतच, सरकार आरक्षण देत नसेल तेव्हा सरकारने त्यासंबंधीची आकडेवारी सादर करावी असंही आम्ही सांगू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात म्हटलंय. मुस्तफा हीच गोष्ट अधोरेखित करून सांगतात, ‘आरक्षण द्यायची गरज असते तेव्हा मात्र सरकारला ज्या जातीला आरक्षण दिलं जातंय त्यांचं प्रतिनिधीत्व किती आहे आणि त्या जातीला गरज किती आहे याची आकडेवारी सादर करावी लागेल. पण आरक्षण द्यायचं नसेल तर अशी कोणतीही आकडेवारी सादर करण्याची गरज नाही.’

प्रोफेसर मुस्तफा यांच्या मते, 'कोर्टाच्या या निर्णयात एक अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. राज्य सरकारच्या अशा निर्णयांवर वेगळी भूमिका न घेता ते मान्य करून टाकायला हवेत, असं कोर्टाला वाटतं. याचा अर्थ एकदा निकाल दिला की त्याचा न्यायालयीन फेरविचार केला जाणार असा होत नाही, असंही कोर्टाने मान्य केलंय. पण पुनर्विलोकन करताना फार खोलात न जाता मोजकाच आढावा सादर केला जावा असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. पण आंध्र प्रदेशमधे मुस्लिमांना आरक्षण देताना कोर्टाने हे पाळलं नव्हतं. अत्यंत खोलात चौकशी करून आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला होता. या उलट महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण देताना मुंबई हायकोर्टाने फारशी चौकशी न करता राज्य सरकारचा निर्णय मान्य केला होता.'

आरक्षण लागू करण्याचा आदेश संविधान देतं

मुस्तफा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'कोर्ट सरकारला आदेश देऊ शकत नाही ही गोष्ट योग्य आहे. शिवाय, कोर्टाने राज्य सरकारचे निर्णय फार फेरफार न करता मान्य करून टाकावेत हे सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणंही सरकारने मान्य केलंय. हे दोन्ही निर्णय योग्य मानले तर त्याचा अर्थ राज्य सरकारवर आरक्षण देण्यासंबंधी कोणतंही बंधन राहत नाही, असा होईल. त्यामुळे कोणतंही राज्य सरकार कधीही आरक्षण काढून टाकू शकेल. पण  राज्य सरकार असं करू शकत नाही.'

मुस्तफा पुढे सांगतात, आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारला आदेश देऊ शकत नाही. कारण तसे आदेश संविधानाने आधीच राज्य सरकारला दिलेले आहेत. संविधानातलं कलम १६ आणि कलम ४६ नुसार राज्य सरकारला असे आदेश देण्यात आलेत. संविधानातलं कलम १६ सगळ्यांना समान संधी मिळावी असं सांगतं. पण त्याचसोबत आपल्या समाजातल्या काही घटकांना विशेष सवलत देणारा सकारात्मक भेदभाव गरजेचा आहे, असंही कलम १६ मधे सांगण्यात आलंय.

कलम ४६ म्हणजे राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वं म्हणजेच डायरेक्टीव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्य आणि केंद्र सरकारने कोणती कर्तव्य पार पाडायला हवीत याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वं संविधानात दिलीत. यातल्या कलम ४६ मधे ‘राज्याने समाजातले दुर्बल घटक विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंध काळजीपूर्वक करावेत आणि सामाजिक न्याय आणि अन्यायापासून त्यांचं रक्षण करावं’ असं सांगितलंय.

कोर्टानेही नेहमीच या मार्गदर्शक तत्त्वांना महत्त्व दिलंय. युनिफॉर्म सिविल कोड, शाहबानो प्रकरण या प्रकरणातले कोर्टाचे निर्णय वाचले की आपल्याला ही गोष्ट ध्यानात येते, असं मुस्तफा सांगतात. या दोन कलमांशिवाय कलम ३३५ तर ‘सेवा आणि पदे यांच्यावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती’ यांचा डायरेक्ट हक्क सांगतं. संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातल्या सेवांमधे आणि पदांवर नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधल्या व्यक्तींच्या हक्क मागण्या प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्याशी सुसंगत असेल अशा रीतीने विचारात घेतल्या जातील, असं कलम ३३५ मधे सांगण्यात आलंय.

हेही वाचा: तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

समानतेबद्दलचा व्यापक विचार कधी स्वीकारणार?

मुस्तफा सांगतात, 'आरक्षण ही काही स्वातंत्र्यानंतर आलेली गोष्ट नाही. स्वातंत्र्याआधीच १९०२ मधे छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण आणलं होतं. १९०९ मधे म्हैसूरच्या राजाने आरक्षण दिलं होतं. मद्रास संस्थानात तर ब्राम्हणांसाठीही आरक्षण होतं.'

आरक्षणाबद्दलच्या कायदेशीर संकल्पनांबद्दल प्रोफेसर मुस्तफा म्हणाले, 'आरक्षण आणि समानतेच्या हक्काबाबत लोकांचे दोन दृष्टिकोन दिसून येतात. एक संकुचित दृष्टिकोन ज्याला फॉर्मल इक्वॅलिटी असं म्हटलं जातं. आणि दुसरा व्यापक दृष्टिकोन ज्याला इंग्रजीत सबस्टेन्टीव इक्वॅलिटी असं म्हटलं जातं.' सोप्या मराठीत आपण याला समानता आणि समता असं म्हणूया. मुस्तफा यांच्या म्हणण्यानुसार लहान मोठं, स्त्री पुरुष सगळ्यांना एकसारखीच संधी देणं ही झाली समानता. पण समाजातल्या प्रत्येक घटकाला त्याच्या गरजेनुसार संधी पुरवणं ही झाली समता.

याबाबत मुस्तफा एक उदाहरणही देतात. समजा, आपल्याकडे चार चपात्या आहेत आणि समोर दोन माणसं आहेत. तर दोघांना दोन दोन चपात्या देणं ही झाली समानता किंवा फॉर्मल इक्वालिटी. पण समजा, त्यातल्या एका माणसाची भूक एकाच चपातीची आहे आणि दुसऱ्या माणसाला भूक भागवण्यासाठी चार चपात्या लागतात. अशावेळी दोघांना दोन दोन चपात्या दिल्या तर एकच चपातीची भूक असणारा माणूस एक चपाती खाईल आणि दुसरी वाया जाईल. पण चार चपात्या लागणारा माणूस उपाशी राहील. त्यामुळे दोन माणसांच्या गरजेनुसार एकाला एक तर दुसऱ्याला तीन चपात्या देणं ही झाली समता किंवा सबस्टेन्टीव इक्वॅलिटी.

निर्णयाचा पुन्हा अभ्यास करायला हवा

१९७६ पर्यंत एन. एम. थॉमस प्रकरणातला निकाल लागला नव्हता तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानेही आरक्षणाचा संकुचित अर्थ घेतला होता. संविधानातली समानता म्हणजे सगळ्यांना समान संधी देणं आणि समानतेच्या हक्काला आरक्षण हा अपवाद आहे, असंच कोर्टाचंही म्हणणं होतं. पण १९७६ च्या केरळ राज्य सरकार विरूद्ध एन एम थॉमस प्रकरणातून समानतेचा हा व्यापक अर्थ पुढे आला, असं निरीक्षण मुस्तफा नोंदवतात. या केसनंतर आरक्षण हा कलम १६ चा अपवाद नाही तर त्याचं विस्तारीत रूप आहे हे कोर्टाने मान्य केलं.

याचाच अर्थ असा की आरक्षण हे कलम १६ चाच एक भाग आहे आणि कलम १६ म्हणजे समान संधींचा हक्क हा एक मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही हे सुप्रीम कोर्टाचं वाक्य तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर ठरू शकतं. पण हे न्याय्य ठरवलं जाऊ शकत नाही, असं प्रोफेसर फैझान मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे. एक कायद्याचा अभ्यासक म्हणून प्रोफेसर मुस्तफा यांना सुप्रीम कोर्टाने आता दिलेला निर्णय योग्य वाटत नाही. एका मोठ्या खंडपीठाने या निर्णयाचा पुन्हा अभ्यास केला पाहिजे, असं वाटतं.

हेही वाचा: 

दिल्लीच्या निकालावर कोण काय म्हणालं?

दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही, असा फरक मतदार खरंच करतात?

संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?