कोरोनाचा धोका वाढायला केवळ निवडणूक आयोग जबाबदार?
एकीकडे कोरोनाचे आकडे वाढत होते आणि आपले राजकीय नेते सभांमधे दंग होते. गर्दी जमवली जात होती. कोरोना प्रोटोकॉलचा फज्जा उडाला. दुसरीकडे हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सिजनसाठी देशभर माणसं वणवण भटकतायत. राजकीय नेत्यांच्या बेफिकीरीला वेळीच लगाम घालण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर होती. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळेच मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं.
देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर वाढलाय. प्रत्येक कोपऱ्यातनं वाईट बातमी कानावर येतेय. या बातमीमागे लोकांचा आक्रोश, वेदना, हतबलता, असहायता दडलीय. आपल्या रक्ताचं कुणी तरी गमावल्यामुळे डोळ्यात अश्रू आहेत. यासाठी सरकारची बेफिकीर वृत्तीही कारणीभूत आहे. हॉस्पिटलमधे कुणी बेड, तर कुणी ऑक्सिजनसाठी ओरडतंय.
हे विदारक चित्र असताना भाजपचे नेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रॅलीत जमलेल्या लोकांना पाहून समर्थकांचं कौतुक करायला थकत नव्हते. स्वतः देशाचे गृहमंत्री अमित शहांनी म्हटलंय की, निवडणुकीशी कोरोना जोडणं योग्य नाही. पण आता मद्रास हायकोर्टानं म्हटलंय की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे आणि कदाचित, या अधिकाऱ्यांवर मर्डर केस चालवायला हवी.
कोर्टाला इतकी तिखट आणि गंभीर टीका करायची गरज का पडली? निवडणूक सभेत कोरोना प्रोटोकॉलचं सर्रास उल्लंघन केलं गेलं. तरीही निवडणूक आयोग शांत होता. देखाव्यापुरत्या ऍक्शन घेतल्या गेल्या.
हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?
मद्रास हायकोर्टाने फटकारलं
मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला अत्यंत कठोर शब्दात फटकारलंय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, अशी जबरी टीका मद्रास हायकोर्टानं केलीय. इतकंच नाही तर निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मर्डर केस दाखल करावी, असंही मद्रास हायकोर्टानं म्हटलंय.
तसंच निवडणूक आयोगानं आपली भूमिका पार पाडली नाही आणि कोरोनाच्या धोक्यांकडे स्पष्टपणे कानाडोळा केला. त्याचा परिणाम या सभांना गर्दी झाली आणि कोरोना प्रोटोकॉलचं पालन झालं नाही. साहजिकच कोरोना पसरायला मोकळं रान दिलं गेलं. असं हायकोर्टाने म्हटलंय.
मद्रास हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला 'निवडणुकीच्या रॅली काढल्या जात होत्या तेव्हा तुम्ही दुसर्‍या ग्रहावर होता का?' असा प्रश्न केलाय. मद्रास हायकोर्टानं कोरोना वायरसच्या नियमावलीची निवडणूक आयोगाकडून ब्लू प्रिंट मागितलीय. तसंच पुन्हा असं केलं जाऊ नये म्हणून कोर्टाकडून २ मे रोजी येणारे निकाल थांबवायला सांगितलेत.
निवडणूक आयोगाला जागही उशिरा
१९ एप्रिलला भाजपनं म्हटलं होतं की, ते आता बंगालमधे छोट्या रॅली काढतील. पंतप्रधान मोदींच्या रॅलीतही ५०० पेक्षा अधिक लोकांना सामील होता येणार नाहीय. निवडणूक आयोगानं सहाव्या टप्प्यातल्या निवडणुकीचं मतदान केल्यानंतर २२ एप्रिलला असं सांगण्यात आलं की, नरेंद्र मोदी २३ एप्रिलला पश्चिम बंगालमधे कोरोना संकटाच्या व्यस्ततेमुळे निवडणूक रॅली घेणार नाहीत.
संध्याकाळी ५ वाजून २४ मिनिटांनी ट्वीट करून खुद्द मोदींनी ही माहिती दिली. त्यानंतर जवळपास साडेचार तास झाल्यानंतर रात्री १० वाजता निवडणूक आयोग एक आदेश अपलोड करतं, ज्यात रोड शो, सायकल, बाईक रॅली, पद यात्रा किंवा मोटार रॅली आणि जाहीर सभांमधे ५०० पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र यायला अटकाव करण्याचा आदेश देण्यात आला. सोशल डिस्टन्सच्या नियमांचही पालन केलं जाईल, असं त्यात म्हटलं होतं.
या राजकीय कार्यक्रमासाठी आधीपासून घेतलेल्या परवानग्याही रद्द करण्यात आल्या. या दोघांच्याही घोषणांचा संबंध निव्वळ योगायोग समजला जावा का? निवडणूक आयोगानं उशिरा का असेना, नियम लागू केले. पण हे खरं नाहीय. निवडणूक आयोगानं हे तेव्हा जाहीर केलं जेव्हा लोकांच्या लाजेखातर राजकीय पक्षांकडून याबद्दल अगोदरच घोषणा करण्यात आली होती. नेमका हाच कावेबाजपणा लोकांच्या लक्षात येऊ दिला जात नाहीय.
हेही वाचा: मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल
कोर्टानंही दखल घेतली नव्हती
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था धोक्यात आलंय. खाजगी हॉस्पिटलमधे अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारले जातायंत. आरोग्य आणीबाणीसारखं भयंकर संकट उभं राहिलंय. अशा परिस्थितीत गर्दी होणार नाही याचं व्यवस्थापन करायची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांची आहे. पण पश्चिम बंगालमधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ आणि ममता बॅनर्जी यांच्या साधारण डझनभर रॅली झाल्यात.
कोरोनाचा प्रोटोकॉल तोडत सोशल डिस्टन्सची थट्टा उडवली गेली. तरीही कोणत्याही घटनात्मक संस्थेला पुढाकार घ्यावा आणि वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा, असं का वाटलं नाही? स्वतः कोलकता हायकोर्टनं किंवा सुप्रीम कोर्टानंही दखल घेतली नाही. घटनात्मक संस्थांची सद्यस्थितीत सक्रियता आणि पूर्वीच्या निष्क्रियतेचा शोध लागायला हवा की नाही? हे जाणते-अजाणतेपणी जरी दुर्लक्ष केलं तरी याचा राजकीय फायदा कुणाला झालाय? आणि यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचं होणार नुकसान त्याचं काय?
तटस्थ असल्याचा देखावा
भाजपचे सर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रतिनिधी सभा घेताना ममता बॅनर्जींच्या राजकीय सभांवर हल्ला करत राहिलेत. भाजपकडून दीदी ओ दीदी, ममता मियां, हिंदू विरोधी मुस्लिम तुष्टीकरण करणाऱ्या, तोलबाज म्हणजे पैसे खाणारा पक्ष, नाटकबाज म्हणून हिणवलं. त्यांनी पाय मोडल्याचं नाटक केलंय, असा भाजपकडून आरोप केला गेला. खालच्या पातळीचं राजकारण करताना त्यांना बर्म्युडा घालण्याचा सल्लाही दिला. ममता बॅनर्जीकडूनही भाषेची मर्यादा मोडली गेली.
खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी धर्माचा आधार घेऊन मतं मागण्याचं आवाहन केलं होतं. पण त्यांची अपील करण्याची पद्धत थोडी वेगळीच होती. मोदींनी मतदानाच्या आधी बांगलादेशचा दौरा केलाय. तिथं जाऊन दलित मतुआ समुदायाला बळ देण्यासाठी त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा स्थानाला भेट दिली. त्याच देशभर थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं.
हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग नव्हता का? यासाठी त्यांना शिस्तभंगाची नोटीस पाठवायला नको का? पण नाही उलट कारवाई कोणावर करण्यात आली? मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर. अर्थात, आता भाजपवासी झालेले दिलीप घोष आणि शुभेंदू अधिकारी यांच्यावर कारवाई झाली खरी पण तो तटस्थ असल्याचा देखावा होता. त्यामुळे इतक्या महत्वाच्या लोकशाहीतल्या घटनात्मक संस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणारच.
हेही वाचा:
नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण
महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?
