शेतकरी आंदोलनाबद्दल केंद्र सरकारची स्थिती शेंबडात गुरफटलेल्या माशीसारखी झालीय. ३० नोव्हेंबरला कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी ३२ शेतकरी संघटनांना चर्चेचं निमंत्रण दिलं. १ डिसेंबरला केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ट्विट केलं की, नवीन शेती विधेयकांबाबत शेतकर्‍यांच्या मनातले भ्रम दूर करण्यासाठी शेतकरी बांधवांना मी चर्चेसाठी निमंत्रित करतोय. मंत्री आणि सनदी अधिकारी शेतकरी पुत्र आहेत. नवीन शेती विधेयकांबाबत त्यांच्या मनात कोणताही भ्रम नाही.

या सगळ्यांचा बाप असलेला शेतकरी मात्र या तीन विधेयकांबद्दल भ्रमात आहे, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. दिल्लीत जाणारे सात रस्ते सिंधू बॉर्डर, टिकटी बॉर्डर, औचंदा, झडोदी, झाटिकरी, कालिंदी कुंज आणि गाजीपूर हे शेतकरी आंदोलकांनी रोखले आहेत. त्यामुळे हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत जाणार्‍या इतर महामार्गांवर वाहनांची गर्दी झाली. ट्रॅफिक जामची स्थिती निर्माण झालीय.

राजेंद्र सिंह या शेतकरी नेत्याने हरियाणा आणि दिल्लीच्या रहिवाशांना धन्यवाद देताना म्हटलं, आमच्यामुळे दिल्लीकरांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय याची आम्हाला कल्पना आहे. पण हे रहिवासी शेतकरी आंदोलकांना सर्वतोपरी मदत करतायत. अन्नधान्य, भाज्या, ब्लँकेट अशी नाना प्रकारची मदत ते आंदोलकांना करत आहेत.

संघाच्या शेती संघटनेचा पाठिंबा

ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस या वाहतूकदारांच्या संघटनेनेही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केलाय. आठ डिसेंबरपर्यंत शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही तर देशव्यापी बंद पुकारण्याचा इशारा या संघटनेने दिलाय. देशातल्या कामगार संघटनांनी, शेतकरी आंदोलकांच्या मागणीला पाठिंबा देताना येऊ घातलेले कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या भारतीय किसान संघाचे नेते मोहिनी मिश्रा यांनीही शेतकरी आंदोलकांच्या मागणीला पाठिंबा दिलाय.

‘किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर मान्यता मिळायला हवी. बाजार समितीत किंवा बाजार समितीच्या बाहेर, किमान आधारभूत किमतीनेच शेतमालाची खरेदी होईल, अशी तरतूद सध्याच्या कायद्यात करा किंवा त्यासाठी नवीन कायदा करा’, अशी मागणी मोहिनी मिश्रा यांनी केली आहे. बाजार समिती राज्य सरकारच्या कक्षेत येते तर बाजार समितीबाहेरची शेतमालाची खरेदी केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या कक्षेत येते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

हेही वाचा: शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला? 

रालोआचे मित्रपक्षही विरोधात

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा संस्थापक पक्ष शिरोमणी अकाली दल. तीन शेती विधेयकांच्या मुद्द्यांवर या पक्षाने रालोआशी काडीमोड घेतला. हरियाणातला भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या जननायक जनता पार्टीच्या काही आमदारांनी उघडपणे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. केंद्र सरकारच्या शेती विधेयकांबद्दल आपला भ्रमनिरास झाल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. हरियाणातले अपक्ष आमदार सोमबीर सांगवान यांनी भाजप सरकारला असलेला पाठिंबा आपण काढून घेत असल्याचं पत्र राज्यपालांना दिलंय.

केंद्रातलं भाजप सरकार शेतकरीविरोधी आहे, शेतकर्‍याच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करण्याऐवजी हे सरकार त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारतं, अश्रुधुराचा मारा करतंय. अशा परिस्थितीत या सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग माझ्यापुढे नाही, असं त्यांनी मीडियाला सांगितलं. जननायक जनता पार्टीचे नेते, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांचे काका अभय चौटाला यांनी हरियाणा विधानसभेत तीन खासगी विधेयकं मांडण्याची परवानगी मागितली आहे.

केंद्र सरकारने शेती विधेयकांवर काढलेल्या तीन अध्यादेशांच्या आधीची परिस्थिती हरियाणात कायम करण्यात यावी, याची तरतूद करणारी ही तीन विधेयकं आहेत. खासगी विधेयक संमत करण्यासाठी लागणारी आमदारांची संख्या माझ्याकडे नाही. पण त्यावर मतदान झालं तर शेतकर्‍यांच्या बाजूने कोण आणि विरोधात कोण आहेत हे विधानसभेत स्पष्ट होईल, असं अभय चौटाला म्हणाले.

शेतकरी आंदोलकांवरचे आरोप

‘वन रँक, वन पेन्शन’ या मुद्द्यावर निवृत्त सैनिकांना भ्रमित करण्यात येतंय, नोटाबंदीच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष जनतेला भ्रमित करतोय, सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल मुसलमानांना भ्रमित केलं जातंय, अशी जाहीर टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या त्या वेळी केली होती. या खेपेला शेती विधेयकांबद्दल शेतकर्‍यांना भ्रमित केलं जातंय, अशी टीका मोदी आणि त्यांची री ओढणारी मीडिया करतेय. या आंदोलनाला परदेशी पैसा मिळतो, हे आंदोलन पंजाबामधल्या शेतकर्‍यांचं आहे, इतर राज्यातल्या शेतकर्‍यांचा त्यांना पाठिंबा नाही असं म्हटलं गेलं.

या आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत, अशी ओरड भाजपच्या आयटी सेलने आणि मीडियाने करायला सुरवात केली. मात्र पंजाबातले अर्जुन पुरस्कार विजेते खेळाडू, सिमी ग्रेवाल सारखी ज्येष्ठ अभिनेत्री, हरभजन सिंग हा क्रिकेटपटू इत्यादी अनेकांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. सुखबीर सिंह धांडा पंजाबातले दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. दिवसाला ३४ लिटर दूध देणारी म्हैस ते ५१ लाख रुपयांना विकतात. तेही या आंदोलनात सहभागी झालेत.

माझ्याकडे महागडा स्मार्टफोन आहे, चारचाकी गाड्यांचा मला शौक आहे. पण हा पैसा मी माझ्या मेहनतीने कमावलाय, असं ते ठासून सांगतात. पंजाबात एकूण ३२ शेतकरी संघटना आहेत. या शेतकरी संघटना आपल्या सभासदांकडून निधी गोळा करतात. त्याची पावती पुस्तकं आणि नोंदी आहेत. एका गावातून सुमारे अडीच लाख रुपये दरवर्षी गोळा होतात, अशी माहिती झंडा सिंह या शेतकरी नेत्याने दिली. भारतीय किसान युनियन, उग्राहीचे ते उपाध्यक्ष आहेत.

सरकारचा असाही डाव

केंद्र सरकारच्या तीन शेती विधेयकांना पंजाब राज्यात स्थगिती देणारं विधेयक पंजाब विधानसभेनं मंजूर केलंय. पण त्यावर राष्ट्रपतींनी सही केल्यावरच ते लागू होईल. या विधेयकावर राष्ट्रपती सही करण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे पंजाबातल्या शेतकर्‍यांनी ‘चलो दिल्ली’ असा नारा दिला आणि संसदेला घेराव घालण्याची रणनीती आखली. शेतकरी आंदोलकांना दिल्लीतल्या खेळांच्या स्टेडियममधे सामावून घ्यायचं म्हणजे उघड्या तुरुंगात डांबायचं, असा केंद्र सरकारचा डाव होता.

त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आंदोलकांना आवाहन केलं होतं की, त्यांनी विविध ठिकाणी आंदोलनं करू नयेत, दिल्लीत एका जागी त्यांची सर्व व्यवस्था केली जाईल. तिथे बस्तान टाकावं. मगच केंद्र सरकार चर्चेसाठी आंदोलकांना निमंत्रित करेल. मात्र अमित शहा यांच्या आवाहनाला आंदोलकांनी भीक घातली नाही. १ डिसेंबरला केवळ पंजाबातल्या संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यात आलं.

आमच्या इतर साथींनाही चर्चेत, वाटाघाटीत सामील करून घेतलं तरच आम्ही चर्चेला उपस्थित राहू, असा आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरल्यामुळे अन्य तीन संघटनांनाही केंद्र सरकारने निमंत्रित केलं. १ आणि ३ डिसेंबरला चर्चेची पहिली आणि दुसरी फेरी झाली. मात्र त्यातून फारसं काहीही निष्पन्न  झालं नाही.

हेही वाचा: केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

मागच्या दाराने कायदे केले

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळणं, बाजार समितीबाहेर शेतमालाच्या खरेदी, विक्रीला परवानगी देणं आणि कंत्राटी शेतीला मान्यता देणं हे तीन कायदे केंद्र सरकारने ५ जून २०२० ला अध्यादेश काढून जाहीर करण्यात आले. वस्तुतः शेती हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. मात्र शेतमालाची खरेदी, विक्री आणि पणन हा विषय राज्य आणि केंद्र दोन्हींच्या सूचीतला आहे. त्यामुळे या विषयांवर केंद्र सरकारने केलेले कायदे राज्यांवर बंधनकारक असतात.

हे अध्यादेश काढताना केंद्र सरकारने एकाही शेतकरी संघटनेशी चर्चा केली नाही. अध्यादेशांचं रूपांतर १७ सप्टेंबरला कायद्यात करण्यात आलं. त्यावेळीही संसदेत कोणतीही सविस्तर चर्चा सत्ताधारी पक्षाने करू दिली नाही. आवाजी मतदानाने अध्यादेशांचं रूपांतर कायद्यात करण्यात आलं. म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात मागच्या दाराने घाईघाईने हे कायदे करण्यात आले. ५ जून ते १७ सप्टेंबर या काळात पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यांमधे शेतकरी आंदोलन करत होते. पण त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरजही केंद्र सरकारला वाटली नाही.

पंजाबातले शेतकरी आक्रमक

बाजार समितीच्या बाहेर शेतमालाच्या खरेदी, विक्रीला परवानगी दिल्याने बाजार समित्या मोडीत काढल्या जातील. किमान आधारभूत किमतीने शेतमालाची खरेदी केली जाणार नाही, ही भीती शेतकर्‍यांना  वाटते. किमान आधारभूत किमतीने केंद्र सरकारने यावर्षी केलेल्या गव्हाच्या खरेदीपैकी १२७ लाख मे. टन गहू पंजाबातल्या शेतकर्‍यांनी पिकवलेला आहे. यावर्षी केंद्र सरकारने विविध राज्यांमधून एकूण ३०७ लाख मे. टन तांदूळ आधारभूत किमतीने खरेदी केला. त्यात पंजाबचा वाटा २०२.५३ लाख मे. टन म्हणजे सुमारे ६६ टक्के आहे.

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची शेती अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबातले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत.

किमान आधारभूत किमतीने अन्नधान्याची खरेदी सुरूच राहील, असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिलेलं आहे, याकडे लक्ष वेधल्यावर राजेंद्र सिंह म्हणाले, याच पंतप्रधानांनी आश्वासन दिलं होतं की, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र याच सरकारने पुढे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितलं की, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू केल्या जाणार नाहीत. अशा सरकारवर विश्वास कसा ठेवणार, असा प्रतिप्रश्न राजेंद्र सिंह यांनी केला.

हेही वाचा: समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

कंत्राटी शेतीचे करार मोठ्या शेतकर्‍यांसोबत

केवळ पंजाब, हरियाणाच नाही तर देशातील सर्व शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळेल, असा कायदाच करायला हवा, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. कंत्राटी शेतीचे करारनामे कंपनी आणि स्पॉन्सर यांच्या हिताचे असतात. नव्या कायद्यानुसार या करारनाम्यांना बाजार समितीची मान्यता घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे या तिसर्‍या पक्षाचे नियंत्रणच असणार नाही, याकडे सुखपाल सिंग यांनी लक्ष वेधलंय. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद या मान्यवर संस्थेत सुखपाल सिंग प्राध्यापक आहेत.

त्यांनी या विषयावर इंडियन एक्स्प्रेसमधे लेख लिहिलाय. या लेखात त्यांनी कंत्राटी शेतीच्या केंद्र सरकारच्या कायद्यातल्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधलंय. भारतात अल्पभूधारकांची संख्या अधिक आहे. कंत्राटी शेतीचे करार मोठ्या शेतकर्‍यांसोबतच केले जातात, असं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. असं सुखपाल सिंग यांचं म्हणणं आहे. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, पेप्सी कंपनीने बटाटा, टोमॅटो आणि मिरची यांची कंत्राटी शेती पंजाबात केली. मात्र शेतमालाची गुणवत्ता आणि दर्जा करारानुसार नाही, असं सांगून शेतमाल खरेदी केला नाही.

किर्ती किसान संघाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह म्हणाले, बियाणे, खते आणि सल्ला कंपनी देणार; मात्र शेतमालाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी शेतकर्‍यांवर टाकणार, ही गफलत आहे. कारण अवेळी पाऊस आणि धुकं, तापमानवाढ यामुळे शेतमालाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या घटकांवर शेतकर्‍यांचं काहीही नियंत्रण नसतं. अशा परिस्थितीत गुणवत्ता नाही म्हणून शेतमालाची खरेदी कंपनीने केली नाही तर शेतकरी नुकसानीत जातो.

मोदी सरकारची गोची झालीय

पंजाबात १० लाख ९६ हजार शेतकरी, खातेदार आहेत. अमेरिकेप्रमाणे इथली व्यवस्था करायची तर पंजाबातल्या ९० टक्के शेतकर्‍यांना बेदखल करावं लागेल, कंत्राटी शेतीचा प्रसार करण्यामागे कंपन्या आणि सरकारचा नेमका हाच डाव आहे, असा आरोप राजेंद्र सिंह यांनी केला. कोविडच्या महामारीमुळे टाळेबंदीच्या काळात मागच्या दाराने आणलेली तिन्ही शेती विधेयकं संसदेचं खास अधिवेशन बोलावून रद्द करावीत आणि किमान आधारभूत किमतीने शेतमालाची खरेदी कायद्याने बंधनकारक करावी, या मागणीवर सर्व शेतकरी संघटना आग्रही आहेत.

आम्ही केवळ पंजाबचे शेतकरी नाही, संपूर्ण भारतातील शेतकर्‍यांचा हा लढा आहे. आमच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू नका, असा इशारा प्रा. दर्शनपाल सिंह या शेतकरी नेत्याने दिलाय. शेतकरी आंदोलनाची हाताळणी करण्यात पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार पूर्ण अपयशी ठरलं. दुसर्‍या टप्प्यात सरकारला नमतं घ्यावं लागतंय. मात्र तिसर्‍या टप्प्यात सरकार पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. मित्रपक्ष दुरावत आहेत, रा. स्व. संघाचा भ्रमनिरास करता येत नाही आणि शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेण्यात यश मिळत नाही, अशी मोदी सरकारची गोची झाली आहे.

हेही वाचा: 

शेतीला आकाश मोकळं करून देणारे कायदे

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

कांगारुंच्या धूर्त खेळीनं भारताला वन डे सिरीजमधे चितपट केलं

कोरोनाची लस बनवणाऱ्या भारतातल्या तीन संस्था जग गाजवतात

या आजींनी आत्ता कोरोनाला आणि १०० वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूलाही हरवलंय

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं