इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी काही दिवसांपूर्वी संयुक्त अरब अमिराती अर्थात यूएईचा दौरा करून अरब - इस्रायल संबंधात सौहार्द आणण्यासाठी पुढचं पाऊल टाकलं. इस्रायली पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

अरब राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत म्हणून इस्रायलने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांपलीकडे इतर अरब राष्ट्रांशी इस्रायलचे संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते. पण आता बहारीन आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याशी इस्रायलने मैत्री संबंध स्थापन केले आहेत.

गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबरला इस्रायलने अब्राहम कराराअंतर्गत संयुक्त अरब अमिरातीशी मैत्रीसंबंध प्रस्थापित केले. आता इस्रायली पंतप्रधानांनी अमिरातीचा दौरा करून या मैत्रीसंबंधांवर शिक्कामोर्तब केलंय. इस्रायल सौदी अरबशीही संपर्क ठेवून आहे आणि मैत्रीसंबंध स्थापण्याच्या प्रयत्नांत दोन्ही देश आहेत.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

यूएईचं सर्वसमावेशक धोरण

इस्रायलला जशी अरब जगतात मैत्रीसंबंध निर्माण करण्याची इच्छा आहे, तशीच इच्छा इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याची अरब जगताचीही आहे आणि अशा प्रयत्नांना अमेरिकेचा आशीर्वाद आहे. अरब देशांत संयुक्त अरब अमिरात हा एक प्रगत देश आहे. बहुतेक सर्वच इस्लामी देशांत इस्लामी कट्टरवाद फोफावत असताना अमिरातीचे राष्ट्रप्रमुख महंमद बिन झायेद यांनी सर्वसमावेशक धोरण अवलंबलंय.

अमिरात हे सात इस्लामिक देशांचं मिळून बनलेलं संयुक्त राष्ट्र असलं, तरी तिथं इतर सर्व धर्मीयांचं स्वागत होतं. कारण या देशाची अर्थव्यवस्था बाहेरून इथं कामासाठी येणार्‍या लोकांवर अवलंबून आहे. अरब जगतात अमिरात हा एक अत्यंत संपन्न असा राष्ट्रसमूह आहे. त्यामुळे अमिरातीचा अरब जगतात दबदबा आहे.

या देशाची आर्थिक प्रगती अशीच कायम राखायची असेल तर देशात आणि इतर भागात शांतता नांदणं आवश्यक आहे, असं अमिरातीच्या प्रमुखांना वाटतं. त्यामुळे प्रिन्स झायेद यांनी सीरिया, इराण आणि तुर्कस्तानबरोबरच्या संबंधातला तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

इस्रायलसोबत व्यापारी संबंध

खरं तर इराणविषयी सर्व अरब जगतात संशयाचं वातावरण आहे. इराण अरब जगतावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं अरब जगतात मानलं जातं. तरीही अमिरातीच्या प्रमुखांनी इराणबरोबरचे संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. इस्रायल आणि अरब अमिरातीने एकमेकांच्या देशात यापूर्वीच दूतावास सुरू केले आहेत.

अमिरातीने बहारीन आणि इस्रायल यांच्या नौदलाबरोबर लालसागरात संयुक्त कवायतीही केल्या आहेत. इस्रायल आणि अमिरातीत व्यापारी संबंधही सुरू झाले आहेत. आता अमिरात जॉर्डनमधे एक मोठं सौरऊर्जा केंद्र उभं करत असून, इथून निर्माण होणारी वीज जॉर्डन इस्रायलला देणार आहे. त्याबदल्यात इस्रायल जॉर्डनला २० हजार टन पाण्याचा पुरवठा करणार आहे.

इस्रायल आणि अमिरात यांच्यात चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेऊन मध्यस्थी केली. डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष असताना त्यांनीच दोन्ही देशांत अब्राहम करार घडवून आणला. यामागे अमेरिकेचा हेतू हा होता की, अरब जगतातल्या शांततेची आपली जबाबदारी कमी करून हे काम अरब जगतातल्या देशांवरच टाकणं.

हेही वाचा: जेसिंडा अर्डेन, यू आर माय लीडर

अमिरातीकडे आर्थिक सत्ता

अमिरात आणि सौदी अरब हे दोन्ही देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असल्यामुळे ते ही जबाबदारी घेऊ शकतात. अमिरातीने ही जबाबदारी घेतल्यानंतर हे ताडलंय की, या भागातल्या देशात संघर्षाचं वातावरण राहिलं तर कुणाचाच फायदा होणार नाही, त्यामुळे सर्व देशांचे परस्परांशी चांगले संबंध असणं आवश्यक आहे.

प्रिन्स झायेद यांनी तुर्कस्तानचा दौरा केला आणि त्या देशात एक हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या तुर्कस्तानला ही मदत दिलासादायक वाटली. याचा परिणाम दोन्ही देशातला ताण कमी होण्यात झाला.

अमिरातीकडे आर्थिक सत्ता आहे, त्यामुळे त्याचा अरब जगतात दबदबा आहे. आर्थिक बळाबरोबरच आवश्यक ते लष्करी बळ प्राप्त करणं आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन अमिरातीने आपली लष्करी शक्तीही वाढवायला सुरवात केली आहे. त्यासाठी अमिरात फ्रान्सकडून ८० राफेल विमानं आणि १२ हेलिकॉप्टर्स घेणार आहे. याशिवाय अमेरिकेकडून एफ-३५ जातीची विमानं घेण्याचा करार अमिरातीने केला आहेच.

अमिरातीच्या स्थापनेला यावर्षी ५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. या काळात अमिरातीत कोणताही धार्मिक संघर्ष झाला नाही किंवा धार्मिक कट्टरतावादाला थारा मिळाला नाही. अमिरातीने इतर इस्लामी देशांशी केवळ धर्माच्या आधारावर संबंध स्थापण्यापेक्षा आर्थिक निकषावर संबंध स्थापन करायला प्राधान्य दिलं.

प्रिन्स झायेद प्रयत्नशील

पाकिस्तान हा समधर्मी देश असूनही अमिरातीचे पाकिस्तानपेक्षा भारताशी अधिक चांगले संबंध आहेत. अमिरातीत मोठ्या प्रमाणावर भारतीय लोक काम करतात, त्यामुळे अमिरातीत मंदिर बांधायलाही अमिरातीच्या प्रशासनाने अनुमती दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही अमिरातीचा दौरा केला आहे.

अरब प्रदेशात आपली ओळख एक लष्करी सत्ता अशी असण्याऐवजी एक शांतताप्रिय देश अशी असावी, यासाठी प्रिन्स झायेद प्रयत्नशील आहेत. अमिरातीने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करायला कोणत्याही अरब देशाने विरोध केलेला नाही. उलट, अमिरातीच्या माध्यमांतून इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न इतर अरब देश करण्याची शक्यता अधिक आहे.

हेही वाचा: 

फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

सैन्य मागे घेऊन भारत आणि चीनने काय कमावलं, काय गमावलं?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?