इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याला झळाळी देतंय जपानचं अर्बन मायनिंग मॉडेल

२० सप्टेंबर २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमुळे तयार होणारा कचरा धोकादायक आहे. जपाननं या कचऱ्याला रंगरूप देणारी 'अर्बन मायनिंग' नावाची एक भन्नाट योजना आणलीय. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधे मौल्यवान धातू असतात. त्यामुळे वस्तू टाकाऊ बनल्या तरी त्यातून धातू वेगळे करून पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणं शक्य आहे. त्यामुळे कच्च्या मालावरचं इतर देशांवरचं अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत एक पर्यायही उपलब्ध होईल.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच नाही अशी फार कमी घरं असतील. तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपलं रोजचं आयुष्य या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंनी व्यापून टाकलंय. अगदी मोबाईलपासून घरातल्या टीवी, फ्रिजपर्यंत आणि ऑफिसच्या पीसी, लॅपटॉपपर्यंत. रोज कसंका होईना या वस्तू आपण हाताळत असतो. त्याची सवयच झालेली असते म्हणा ना! खरंतर या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपल्या एकंदर आयुष्याचाच अविभाज्य भाग बनून गेल्यात असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.

पण समजा आपल्या घरातली एखादी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बिघडली तर आपण काय करतो? एकतर दुरुस्त किंवा मग अडगळीत टाकतो. किंवा फारफार तर अडचण नको म्हणून भंगारात विकून टाकतो. पण या वस्तूंचं पुढे काय होतं? हा प्रश्न आपल्याला फार कमी वेळा पडतो किंवा पडतही नाही. खरंतर आपण अडगळीत किंवा भंगारात टाकलेल्या या वस्तूंमधून मोठ्या प्रमाणात कचरा तयार होतोय. त्याची नीट विल्हेवाट लावणं अशक्यकोटीतली गोष्ट असते. पण जपानच्या एका भन्नाट योजनेमुळे त्यावर उपाय सापडलाय.

हेही वाचा: इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

असंय अर्बन मायनिंग मॉडेल

आजच्या काळात तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या उलथापालथींना आंतरराष्ट्रीय बाजारात वेगळं महत्व आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचाच विचार केला तर दररोज लाखो महागड्या वस्तू, गॅझेट बनत असतात. या वस्तू आपल्यासाठी स्टेटस सिम्बॉल बनत चालल्यात. आपल्या रोजच्या जीवनशैलीचाही त्या भाग बनतायत. या वस्तू एकदा टाकाऊ  झाल्या की, आपण त्यांना थेट कचऱ्याची टोपली दाखवतो. पण या वस्तू बनवणं ही खूप खर्चिक गोष्ट असते.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवण्यासाठी कच्चा माल लागतो. आंतरराष्ट्रीय बाजार खालीवर होत असतो. प्रत्येकवेळी कंपन्यांची कच्च्या मालाची मागणी पूर्ण होईलच असं नाही. त्यामुळे जुन्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून हा पर्याय शोधता यावा म्हणून जपानच्या पर्यावरण खात्याने 'अर्बन मायनिंग' नावाची योजना आणली. ही योजना एक मॉडेल म्हणून जगात चर्चेचा विषय ठरतेय.

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जपानच्या पर्यावरण खात्याने या योजनेची घोषणा केली होती. २०३०पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून काढल्या जाणाऱ्या धातूंचं प्रमाण दुप्पट करणं हे या योजनेचं महत्वाचं उद्दिष्ट आहे.  त्यामुळे अगदी इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांपासून ते कम्प्युटर, मोबाईलच्या पुनर्निर्मितीचा ध्यासच जपान सरकारनं घेतलाय. सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या नोंदीनुसार, याआधी २०२०ला देशातल्या मोठ्या कंपन्यांनी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन इतका धातू जुन्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून काढलाय. या कंपन्यांना 'अर्बन मायनर्स' म्हणजेच शहरी खाण कामगार म्हणून संबोधलं जातंय.

इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याला झळाळी

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधे मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान धातू असतात. घरातल्याच वापरातल्या वस्तूंचा विचार केला तरी तर टीवी, फ्रीज, मायक्रोवेवमधे मोठ्या प्रमाणात तांबे, कोबाल्ट, लिथियम ते अगदी सोनं, चांदी असे धातू असतात. या धातूंमुळेच वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणं शक्य आहे. त्यावर नीट प्रक्रिया झाली तर त्यांचा पुनश्च वापर करणंही शक्य होतं.

जपानच्या सरकारच्या मते, त्यांनी २०२०ला या कचऱ्यातून जवळपास ६,८०० टन सोनं फेकून दिलं. त्यामुळे एकेकाळी या कचऱ्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणं आपल्या किती तोट्याचं ठरलंय याची प्रचिती सरकारला आली. आजही जगभरातले असंख्य देश या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातल्या सोन्यापासून अनभिज्ञ आहेत. अर्थात त्यावेळी या धातूंच्या किंमती कमी असणं हेसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण असू शकतं. तसंच आताच्या इतकं तंत्रज्ञानही झपाट्याने आपल्यापर्यंत पोचलेलं नव्हतं.

जपानमधली 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल सायन्स' ही एक महत्वाची संस्था आहे. कोहमाई हरडा हे या संस्थेचे माजी संचालक असून त्यांची स्वतःची 'सस्टेनेबल डिझाईन इन्स्टिट्यूट' नावाची संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क असलेल्या डीडब्ल्यू न्यूज या वेबसाईटला त्यांनी एक प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांच्या मते, 'जपानमधल्या मोठ्या आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांची भूक दिवसेंदिवस वाढतेय. त्यांना पूर्णपणे परदेशी आयातीवर अवलंबून रहावं लागतंय. त्यामुळेच अर्बन मायनिंग योजना पुढे आलीय.'

जपानमधे अत्याधुनिक कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत इथं कचऱ्यातून धातू काढणं फार खर्चिक नसल्याचं हरडा यांना वाटतंय. पुढच्या काळात त्यातून एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहील. आतापर्यंत जपानला इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांमधल्या धातूंसाठी चीनवर अवलंबून रहावं लागत होतं. दशकरापूर्वी दोन्ही देशांमधल्या वादामुळे चीननं निर्यातीवर बंदी आणली होती. त्यामुळे पुढचं संकट हेरून जपान त्यादिशेनं पावलं टाकतंय. महत्वाचं म्हणजे २०२०ला टोकिया इथं झालेल्या ऑलिम्पिकमधली मेडल पुनर्नवीकरण केलेल्या धातूंपासून बनवली गेली होती हे विशेष!

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

योजनेमागचे महत्वाचे उद्देश

विकसित औद्योगिक देशांमधे तांब्याला मोठी मागणी असते. कारण पवनचक्की, नूतरणीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांमधे तांबे हा धातू महत्वाचा ठरतो. आऊरुबिस ही युरोपमधली सगळ्यात मोठी तांबे उत्पादक कंपनी आहे. दरवर्षी ही कंपनी आपल्या कारखान्यातून ४२ हजार टन इतक्या तांब्याचं उत्पादन घेत असते. या कंपनीनं थेट कम्प्युटरच्या वेगवेगळ्या पार्टमधून तांबे धातू वेगळा करायची मोहीम हाती घेतलीय. ही प्रक्रिया अवघड आहे पण इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातून किंमती धातू वेगळे करणं हे आऊरुबिसचं सध्याचं एकमेव उद्दिष्ट आहे.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादन करण्यासाठी मोठी तजवीज करावी लागते. यात कच्च्या मालासोबत मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकताही असते. जग ज्या वेगाने पुढे जातंय त्याचा विचार करता आपल्या मागण्या झपाट्याने पूर्ण होतीलच असं नाही. त्यामुळेच वापरलेल्या वस्तूंचा पुन्हा पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टीने जगभर विचार होतोय. एखादी वस्तू पुन्हा वापरात येत असेल तर ती बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणि वीज ही आधीच्या तुलनेत तितकीशी खर्चिक नसेल. संसाधनांच्या कमतरतांची पूर्तीही त्यातून होऊ शकेल.

इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यामुळे पर्यावरणासमोरही नवं संकट उभं राहिलंय. आपल्या घरातली गॅझेट किंवा इतर मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खराब झाल्या तर त्या आपण कुठंतरी भंगारात टाकतो. त्यांची किंमत आपल्याला कळत नाही. त्या तशाच राहिल्या तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही गोष्ट धोक्याची आहे. सध्याच्या घडीला जगभरातल्या कंपन्यांचं परदेशी कच्च्या मालावरचं अवलंबित्व वाढतंय. ते कमी व्हावं आणि देशांतर्गतच त्यावर उपाय शोधता यावा यादृष्टीनेही कंपन्या विचार करतायत.

मॉडेल म्हणून जगभर पोचावं

जगभरातल्या ई-कचऱ्याची आकडेवारी गोळा करणाऱ्या 'ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर'नुसार, भारतात दरवर्षी २ मिलियन टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार होतो. कचरा तयार करणाऱ्यांमधे अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनीनंतर भारताचा जगात पाचवा नंबर लागतो. या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळेच त्याचं योग्य व्यवस्थापन व्हावं आणि यासंदर्भात काहीएक नियमावली असावी म्हणून २०१६ला पहिल्यांदा ई-कचरा व्यवस्थापन नियमावली बनवण्यात आली. २०१८ला त्यामधे सुधारणा करण्यात आल्या. पण त्यात अनेक त्रुटी राहिलेल्या होत्या.

मागच्या सगळ्या त्रुटी लक्षात घेऊन भारताच्या पर्यावरण खात्याने नीट अभ्यासाअंती मे २०२२ला नव्या ई-कचरा व्यवस्थापन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केलाय. या वर्ष अखेरीस हा मसुदा देशभरात लागू होण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमावलीनुसार, कंपन्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्या संदर्भात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, २०२३पर्यंत कंपन्यांना ६० टक्के इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करावा लागेल. तर पुढं टप्याटप्याने म्हणजे २०२४पर्यंत ७० टक्के आणि २०२५पर्यंत ८० टक्के कचऱ्याचा पुनर्वापर करणं बंधनकारक केलं जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमधून तयार झालेल्या कचऱ्याचा पुनर्वापर कसा करायचा असा भविष्यात आपल्यासमोर प्रश्न उभा राहू शकतो. त्याला जपानच्या 'अर्बन मायनिंग' योजनेनं उत्तर दिलंय. आपल्याकडे जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार होईल त्याचं योग्य नियोजन करून त्यातून धातू बाजूला काढत भविष्यात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही बनवता येतील. त्यासाठी जपानची योजना एका मार्गदर्शकाच्या रूपात आपल्याला नक्कीच मदत करू शकते. त्यामुळे वर्तमानातली आणि पुढच्या काळात येऊ घातलेली पर्यावरणीय संकटं लक्षात घेऊन जगही या 'अर्बन मायनिंग'च्या दिशेनं पाऊल टाकेल हे नक्की.

हेही वाचा: 

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!