महाराष्ट्र-तेलंगणा मुख्यमंत्री भेटीचा अर्थ काय?

२८ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


राजकारण हे हवामानासारखं असतं. ते सतत बदलत असतं. या हवा बदलात विरोधक सत्ताप्राप्तीची संधी शोधतात; तर सत्ताधारी पक्ष सत्तापुनर्प्राप्तीची संधी शोधत असतो. के. चंद्रशेखर राव आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट ही शासकीय होती. पण त्यात बरेचसे राजकीय अर्थही दडलेत.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेलंगणा हे छोटं राज्य आहे. महाराष्ट्रात ४८ लोकसभा मतदारसंघ आहेत; तर तेलंगणात १७. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ६१ वर्षां पूर्वी झालीय; तर तेलंगणाची निर्मिती अलीकडची-जून २०१४मधे आंध्रप्रदेशचं विभाजन करून.

फक्त तेलुगू भाषिकांचं स्वतंत्र राज्य हवं या भाषिक वादातून ‘स्वतंत्र तेलंगणा’ राज्याची मागणी पुढे आली. त्यासाठी ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ने तब्बल २० वर्ष सनदशीर मार्गाने संघर्ष केला. या संघर्षाची बरोबरी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ या १९५६ ते ६०च्या काळात झालेल्या ‘संयुक्त महाराष्ट्र लढ्या’शी होऊ शकते. या लढ्याच्या ‘सेनानीं’पैकी एक असलेले प्रबोधनकार के.सी. ठाकरे यांचे नातू उद्धव ठाकरे सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत.

हेही वाचा: उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय खेळी

संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर कट्टर मराठी भाषिकवाद्यांचा जो अपेक्षाभंग झाला; त्याच्या चिडीतूनच बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोठ्या जिद्दीने आणि कष्टाने शिवसेनेची स्थापना आणि उभारणी केली. शिवसेनेला सत्ताधारी पक्ष होण्यासाठी ३० वर्षे लागली. याउलट, टीआरएस अशी ओळख असणाऱ्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने तेलंगणा राज्य निर्मिती होण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस आघाडी सरकारमधे केंद्रीय मंत्रिपद मिळवलं.

टीआरएसचे प्रमुख असलेले के. चंद्रशेखर राव २००७-०८ काळात केंद्रीय नियोजन मंत्री होते. त्याआधी १९९८-९९ या काळात राव वाजपेयी सरकारमधेही होते. तेव्हा ते ‘तेलगू देसम्’चे खासदार होते. वाजपेयी सरकार स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीबाबत दिलेला निर्णय पाळत नाही, म्हणून त्यांनी मंत्री पदाप्रमाणे ‘तेलगू देसम्’चाही राजीनामा दिला आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीकडून निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेत त्याचं राजकीय पक्षात रुपांतर केलं. 

परिणामी, तेलंगणा राज्याची निर्मिती होताच टीआरएसने सत्ताही मिळवली. त्यासाठीचा स्वतंत्र भाषिक राज्याचा लढा के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली लढण्यात आला. तेच गेली आठ वर्षं तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. प्रादेशिक अस्मितेबाबत आग्रही असूनही त्यांनी ‘राष्ट्रीय’ राजकारणाकडे दुर्लक्ष केलं नाही. म्हणून त्यांची आणि उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत झालेली भेट देशाच्या राजकारणात बदल घडवून आणण्याच्या चर्चेला हवा देणारी ठरलीय.

सरकारी कामकाजाच्या भेटीत राजकीय चर्चा

राजकारण हे हवामानासारखं असतं. ते सतत बदलत असतं. या हवा बदलात विरोधक सत्ताप्राप्तीची संधी शोधतात; तर सत्ताधारी पक्ष सत्तापुनर्प्राप्तीची संधी शोधत असतो. के. चंद्रशेखर राव आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट ही शासकीय होती. म्हणूनच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आपल्या सोबतच्या शिष्टमंडळात आमदार-खासदारांसह शासकीय अधिकार्‍यांनाही घेऊन आले होते. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली आणि जलसिंचन प्रकल्प, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातल्या सहकार्यात कशा प्रकारे वाढ करता येईल, यावर चर्चा केली.

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत आणि मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह आणि इतर सरकारी अधिकारी सहभागी केले होते. ही भेट दोन राज्यांतल्या सरकारी कामकाजासाठी होती. तथापि, हे दोन्ही मुख्यमंत्री आपापल्या पक्षाचे प्रमुख असल्याने दोघांमधे राजकीय चर्चा होणं अटळ होतं.

ही भेट 'सरकारी कामकाजापुरती मर्यादित होती,' असं चित्र दोघांनाही रंगवता आलं असतं. पण ते दोन्ही बाजूने ठरवून टाळण्यात आलं. त्यासाठीच के. चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या आमदार-खासदारांच्या शिष्टमंडळासोबत तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे महासचिव श्रवण रेड्डी आणि ज्येष्ठ अभिनेते प्रकाश राज यांनाही आणलं होतं. प्रकाश राज यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात मोदी सरकार विरोधात ठाम भूमिका घेतली होती.

उद्धव ठाकरे यांनीही बैठकीत आपल्या बरोबर शिवसेनेचे मंत्री-खासदारच कसे राहतील ते पाहिलं होतं. के. चंद्रशेखर राव यांनी शिष्टमंडळासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांचीही निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. पत्रकार परिषदेत के. चंद्रशेखर राव यांनी ’तेलंगणा’च्या निर्मितीसाठी शरद पवार यांनी कसं सहकार्य केलं आणि देशात राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांचं मार्गदर्शन कसं घेतलं जाईल, याची माहिती दिली. यासाठी आपण बारामतीला भेट देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा: महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

तयारी आगामी लोकसभेची

कुणाला ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी चाललेली प्रादेशिक पक्षांच्या तिसऱ्या आघाडीची तयारी वाटेल. तशी ती आहेच. पण ते पुढचं पाऊल आहे. त्याआधीची पावलं दोन्ही मुख्यमंत्री-प्लस-पक्षप्रमुखांसाठी महत्त्वाची आहेत. २०१३च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसने तेलंगणात आपली ताकद दाखवून दिल्यामुळे तेव्हा केंद्रात असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने तेलंगणा राज्य निर्मितीचा निर्णय घेतला.

राज्य स्थापनेच्या वेळी विधानसभा निवडणूक न होताच मतदारसंघनिहाय आमदारांचा आंध्र आणि तेलंगणा विधानसभेत समावेश झाला. त्यानंतर २०१८ला तेलंगणा राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली. त्यात १२१ पैकी ८८ जागा टीआरएसने जिंकल्या आणि के. चंद्रशेखर राव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. या निवडणुकीत काँग्रेसने २१ जागा जिंकल्या, तर भाजपला फक्त एक जागा मिळाली.

वर्षभरात झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत, तेलंगणात एक आमदार असलेल्या भाजपचे चार खासदार विजयी झाले आणि २०१४ च्या निवडणुकीत ११ खासदार असलेला टीआरएस पक्ष ९ खासदारांवर घसरला. काँग्रेसचीही घसरण ३ खासदारांवर आली.

एमआयएमच्या असदुद्दिन ओवेसी यांनी आपली खासदारकी हुकमतीने राखली. ‘२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणात ‘टीआरएस’ दुसऱ्या क्रमांकावर असेल,’ असं भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आतापासून बोलतायत. कारण चार खासदारांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने तेलंगणातल्या भाजपच्या वाढ-विस्तारासाठी मोठी रसद पुरवली आहे.

अतिरेकीपणा रोखणारं दक्षिणी शहाणपण

तेलंगणा राज्याची निर्मिती मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झाल्यामुळे आणि या निर्णयाला नरेंद्र मोदी यांनी बंद दाराआडच्या चर्चेतून घेतलेला निर्णय ठरवल्याने टीआरएसचा कल कायम भाजपविरोधी राहिलाय. टीआरएसचं कधीही काँग्रेसमधे विसर्जन होऊ शकतं, अशीही भाषा के. चंद्रशेखर राव यांनी केली होती. राज्यापुढे आर्थिक अडचण राहू नये, यासाठी मोदी सरकारला पूरक ठरेल, असं धोरण टीआरएसच्या खासदारांनी संसदेत ठेवलं होतं.

तरीही, भाजपच्या वाढ-विस्तारासाठी मोदी सरकार तेलंगणा राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी करू लागलं, तसं के. चंद्रशेखर राव आणि टीआरएसच्या खासदारांनी नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यावर थेट टीका करायला सुरवात केली. ही टीकाच राव-ठाकरे यांची भेट होण्याचा मार्ग ठरली. अर्थात, राजकारणात बिनकामाची भेटगाठ किंवा दोस्ती होत नाही. त्यासाठी दोन्ही बाजू गरजू असाव्या लागतात.

हेही वाचा: राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचं भाषिक गणित

के. चंद्रशेखर राव यांच्या टीआरएसला येत्या वर्षभरात-२०२३मधे विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जायचंय. पण त्याआधी शिवसेनाला येत्या महिना-दीड महिन्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इथल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांना सामोर जायचंय. ६ खासदारांच्या मुंबई मनपाची आर्थिक सत्ता २ खासदारांच्या गोवा राज्याच्या चौपट ताकदीची आहे. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र सरकार आल्यावर भाजपला मुंबई मनपाची सत्ता शत-प्रतिशत हवी होती.

२०१७ च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत फडणवीस सरकारमधे एकत्र असूनही भाजप-शिवसेना स्वतंत्र लढले. त्यात शिवसेनेने ८६ आणि भाजपने ८४ जागा जिंकल्या. भाजपचं महापौरपद गेलं आणि शिवसेनेने सत्तेची ताकद इतर पक्ष-अपक्षांची साथ घेत आपल्या कब्जात आणली. पण त्याच वेळी भाजपच्या माध्यमातून मिळणारी अमराठींची मतं शिवसेनाला गमवावी लागली. ती भाजपच्या कब्जात गेली. ती महाराष्ट्रातल्या सत्ताबळावर महाविकास आघाडीकडे वळवण्याच्या प्रयत्नात शिवसेना असावी.

मुंबईतल्या अमराठी मतदारांत गुजराती, मारवाडी, बिहारी, उत्तर प्रदेशी बिहारींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ती मतं भाजपकडे वळवण्यास मोदी-शहा यांच्यासह भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री समर्थ आहेत. मुस्लिमांची मतं कुजवण्यासाठी ओवेसींचं 'वोट कटिंग मशीन’ वापरण्यात येईल. असो. मुंबईत बंगाली आणि दक्षिण भारतीय तुळू-तेलुगु, कन्नड, मल्याळी, तमिळी, पंजाबी भाषिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या मोठ्या वस्त्या आहेत. त्या मुंबई महानगरपलिकेच्या ५०-६० वार्डातल्या मतदानात आपला प्रभाव पाडतात.

ही भाषिक गणितं लक्षात घेऊनच तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री भेटीकडे पाहिलं पाहिजे. येत्या काही दिवसांत प्रादेशिक पक्षांची सरकारं असलेल्या आंध्र, केरळ आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि कर्नाटकाचे विरोधी पक्षनेते हे उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला आल्याचं चित्र दिसेल. पश्चिम बंगालच्या ममतादीदी या आधीच येऊन भेटून गेल्यात. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब विधानसभेचा निकाल लागल्यावर तिथलेही काँग्रेस नेतेही मुंबईत येतील. हेच उद्योग करत भाजपने देशाची सत्ता मिळवलीय. 

नेत्यांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया

भाषा आणि प्रादेशिकता भारताच्या राजकारणात प्रभावीपणे काम करते. त्या बळावर हुकमत गाजवणारा अतिरेकीपणा काँग्रेसचा असो किंवा भाजपचा; तो रोखण्याचा, मोडून काढण्याचा शहाणपणा दक्षिण भारतातल्या राज्यांनी वेळोवेळी दाखवला आहे. ‘देशातल्या राजकीय बदलाचे वारे महाराष्ट्रातूनच देशभरात जातात,’ असं के. चंद्रशेखर राव म्हणालेत. 'या बदलासाठी देशातल्या आणखी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्यात पुढाकार घेऊ,’ असंही ते म्हणालेत.

यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी नाटककार राम गणेश गडकरी यांचा दाखला दिला. गडकरी नाटक कंपनीच्या उद्‌घाटनाला जात, तेव्हा उद्‌घाटनाचा नारळ फोडल्यावर यजमानांना विचारत, ‘नारळ फुटला, आता कंपनी कधी फुटणार,’ असा प्रश्न विचारत. तसंच, या महाविकास आघाडी आणि त्यांच्या नव्या मित्र पक्षांबाबत म्हणावंसं वाटत असल्याचं चंद्रकांतदादा म्हणाले. जोवर शिवसेना पुन्हा भाजपच्या दावणीला बांधली जात नाही, तोवर असंच अशुभ ऐकावं लागणार.

हेही वाचा: राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

प्रादेशिक पक्षांची ताकद

काँग्रेसने आपलं राष्ट्रीयपण टिकवण्यासाठी अनेक वर्ष प्रादेशिक पक्षांना वापरलं. त्यांना त्यांच्या राज्याची सत्ता दिली. पण त्यांना केंद्राच्या सत्ताकारणात येऊ दिलं नाही. याउलट, भाजपने केंद्रसत्ता प्राप्तीसाठी प्रादेशिक पक्षांशी त्यांच्या सोयीने युती-आघाडी केली आणि त्यांना केंद्रसत्तेतही सहभागी करून घेतलं. पण सत्ताप्राप्तीनंतर ते भाजपचा आपल्या राज्यात वाढ-विस्तार करण्यासाठी आधी आपला वापर आणि नंतर गळाघोट करत आहेत, असा अनुभव भाजप आघाडीतल्या प्रादेशिक पक्षांना आला.

शिवसेना आणि पंजाबातलं अकाली दल हे भाजपचे सुरवातीच्या काळापासूनचे मित्रपक्ष. त्यांना भाजप बरोबरच्या युतीत आपण सडतोय आणि भाजप वाढतोय, हे समजण्यासाठी २५ वर्ष जावी लागली. मोदी सरकार सत्तेत यावं लागलं. याउलट, इतर प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार कधी भाजपशी तर कधी काँग्रेसशी युती-आघाडी करत, केंद्र सरकारात प्रवेश करत आपली ताकद वाढवली आणि राष्ट्रीय राजकारणातही आपलं महत्त्व दाखवलं.

या करामतीत काँग्रेसला सापनाथ आणि भाजपला नागनाथ म्हणणाऱ्या कांशीराम-मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचाही समावेश आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या या करामतीत भाजपने राष्ट्रव्यापी होण्याची संधी साधली आणि प्रादेशिक पक्षांशी युती-आघाडी करताना काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचं धोरण काटेकोरपणे राबवलं. अशी हिशेबी भूमिका काँग्रेस घेत नसल्याने भाजपविरोधी भूमिका घेताना प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसची फरफट करत असल्याचं वारंवार दिसतं.

त्यासाठीच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना भेटले, पण या महाविकास आघाडीतल्या कुणाही काँग्रेस नेत्या-मंत्र्याला भेटले नाहीत; किंवा त्यांना भेटायला उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार यांनी के. चंद्रशेखर राव यांना भाग पाडलं नाही. कारण तेलंगणात राव यांचा टीआरएस पक्ष सध्या भाजप आणि काँग्रेस यांच्याशी सारखंच अंतर राखून आहे. 

भाजपविरोधी तिसरी आघाडी

आपल्या मुंबई भेटीतून तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपण प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीची जुळणी करतोय, हे दाखवून दिलंय. पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांची चंदिगड ही एकच राजधानी आहे. तामिळनाडूमधे द्रमुकचे एम. के. स्टालिन मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या विरोधात अण्णा द्रमुक-भाजप युती कार्यरत असल्याने ते आणि पंजाबातला अकाली दलही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राव-ठाकरे यांच्या प्रयत्नात सामील होतील.

हैद्राबाद ही सध्या तेलंगणा प्रमाणेच आंध्रप्रदेशचीही राजधानी आहे. २५ लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या आंध्र प्रदेशात वायएसआर-काँग्रेसच्या जगन मोहन रेड्डी यांचं सरकार आहे. त्यांनी मोदी सरकारशी जुळवून घेतलेलं असलं तरी, २०२३ मधे होणाऱ्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या ‘तेलुगू देसम्’ची युती होण्याची शक्यता असल्यामुळे या युतीला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तेही राव-ठाकरे यांच्या केंद्रीय सत्तापालट करण्याच्या राजकारणात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

या सार्‍या प्रादेशिक पक्षांनी उघड किंवा छुप्या रीतीने भाजप युतीचा मित्रपक्ष म्हणून अनुभव घेतलाय. ‘ज्या गावच्या बाभळी, त्या गावच्या बोरी’ असल्याने ते भाजपच्या केंद्रीय हुकूमशाहीला जशास तसं उत्तर देऊ शकतात. त्याचे धडे पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे शिवसेनाही देशातल्या इतर पक्षांना देत आहे. २५ वर्षांच्या युतीत शिवसेनाला भाजप वगळता इतर मित्रपक्ष नव्हता. युतीभंग झाल्यापासून शिवसेनाच्या मित्रपक्षांत वाढ होत आहे.

हेही वाचा: 

पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले

पालघरबद्दल मी गप्प नव्हतो, हिंदू-मुस्लिमवाली टोळी जास्त सक्रिय होती

संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही

(साप्ताहिक चित्रलेखातून साभार)