सीमाप्रश्नाचा तिढा नेमका सुटणार तरी कधी?
१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न भारत-पाक किंवा भारत-चीन सीमावादापेक्षा जटील बनलाय का़? सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातली ४० गावं खरोखरच कर्नाटकात जाऊ इच्छितात का? बेळगाव सीमाभागातल्या लोकांना खरोखरच कर्नाटकातच रहायचंय का? महाराष्ट्रातले नेते सीमावादाला खतपाणी घालतायत का? या सार्‍या प्रश्नांचं एकच उत्तर आहे, नाही! हे उत्तर ’नाही’ असण्याला दोन कारणे आहेत.
हेही वाचाः आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद
मराठी भाषिकांविषयी सावत्रपणा
पहिलं कारण म्हणजे कर्नाटकानं सीमाभागातल्या मराठी भाषिकांना दिलेली सावत्रपणाची वागणूक आणि दुसरं म्हणजे मराठी संस्कृतीचं दमन. गलवान खोर्‍यात भारत-चीन लष्करी संघर्षात दोन्हीकडचे काही सैनिक जखमी झाले होते. अशा जखमी भारतीय सैनिकांना उपचारस्थळी पोचवून एका भारतीय जवानानं आठ जखमी चिनी सैनिकांवरही उपचार केले आणि त्यामुळे त्या आठ चिनी जवानांचे प्राण वाचलेही.
दुसर्‍या शब्दांत सांगायचं तर वैद्यकीय मदत करताना आप-पर भाव ठेवायचा नसतो, ही शिकवणच तो भारतीय जवान अंमलात आणत होता. पण बेळगाव जिल्हा रुग्णालयात फलक लागतो की, ‘कन्नड बोला, तुमच्यावर लगेच उपचार होतील’! जिथं वैद्यकीय उपचार करतानाही भाषिक भेद केला जातो, तिथल्या लोकांना रोज काय भोगावं लागत असेल, हा फक्त विचारच हादरवून टाकणारा आहे.
सकाळच्या पहिल्या बसनं शाळेला निघालेली विद्यार्थिनी बसपास विसरुन येते. तिकीट तपासणीसानं विचारल्यानंतर सांगते, ‘मै पास घर पे भूल के आयी’. अधिकारी म्हणतो, ‘हिंदी बरल्ला, कन्नडदल्ली माताडी’ म्हणजेच ‘हिंदी येत नाही, कन्नड बोल’. विद्यार्थिनीने आपल्याला कन्नड येत नाही म्हणल्यावर ‘कन्नड येत नाही, तर कर्नाटकात कशाला राहता’ असं उत्तर मिळतं. सावत्रपणाच्या वागणुकीची ही अशी रोज घडणारी उदाहरणं.
मराठी संस्कृतीची मुस्कटदाबी
साहित्यिक श्रीपाल सबनीस हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते. त्यांना त्याच वर्षी सीमाभागात दरवर्षी भरणार्‍या १३ मराठी ग्रामीण साहित्य संमेलनांपैकी एका संमेलनाला निमंत्रित करण्यात आलं होतं. ते त्यानिमित्तानं बेळगावात दाखल होताच त्यांना कर्नाटकी पोलिसांनी दिवसभर स्थानबद्ध केलं आणि सायंकाळी महाराष्ट्रात परतण्यास भाग पाडलं.
‘बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बीदर, भालकी, संतपूरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही सीमाभागात १९५६पासून घुमणारी आरोळी. ती जर सीमाभागातल्या युवकानं आपला ‘स्टेटस’ म्हणून सोशल मीडियावर ठेवली तर राजद्रोहाचा गुन्हा घालून त्यालाअटक केली जाते. ही इथल्या मराठी संस्कृतीची मुस्कटदाबी.
बोम्मईंचं बालिश विधान
आता या वादानं नव्यानं उचल खाल्लीय ते चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांच्या होऊ घातलेल्या आणि कर्नाटकातून वाढत्या विरोधामुळे रद्द झालेल्या बेळगाव दौर्‍याने. त्याआधी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातल्या ४० गावांवर हक्क सांगण्याची भाषा करून वादाला फोडणी दिली होती.
अशी भाषा बोम्मईंनी करण्यामागचं कारण म्हणजे काही गावांनी २०१२मधे तर काही गावांनी २०१६मधे ठराव करून कर्नाटकात जाऊ देण्याची मागणी केली होती. तोच धागा पकडून ‘तुम्ही सीमाभाग मागता, तर आम्हीही ही गावं मागू’ असं बोम्मई म्हणाले होते. पण बोम्मईंचा हा युक्तिवाद गैरलागू आहे.
कारण या गावांनी मागणी केली होती ती विकास होत नसल्याच्या नैराश्यातून आणि महाराष्ट्र सरकारनं त्यांच्या समस्यांची दखल घ्यावी या अपेक्षेतून. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं त्यांच्या समस्यांकडे काही प्रमाणात लक्ष पुरवलंय. त्यामुळे बोम्मईंसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं कारण समजून न घेता असं विधान करणं बालिशपणाचं आहे.
हेही वाचाः मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित
तर्क नाकारणारे कर्नाटकी नेते
हा बालिशपणा मान्य केला तरीही त्यांचं विधान त्यांच्यावर उलटणारं आहे. १ नोव्हेंबर १९५६पासूनच म्हणजे, ज्या दिवशी त्यावेळचा २५ लाख मराठी भाषिकांचा सीमाभाग कर्नाटक समाविष्ट झाला, त्या दिवसापासूनच कर्नाटकातील मराठी गावांनी ‘आम्हाला महाराष्ट्राशी जोडा’ असं ठराव केलेत.
बेळगाव महापालिकेवर स्थापनेपासूनच दीर्घकाळ मराठी भाषिकांची सत्ता राहिलीय. या महापालिकेनेही बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केलीय. मग जत तालुक्यातली ४० गावं मागताना आधी या ठरावांवर अंमल करा, असं शरद पवारांसह महाराष्ट्रातले नेते म्हणणारच. तेच तर्काला धरून आहे. पण तर्क मानतील तर ते कर्नाटकी नेते कसले!
१९८६चं रक्तरंजित आंदोलन
मराठी भाषिकांवर १ जून १९८६ला कन्नडची सक्ती झाली. तोपर्यंत कन्नड विषय शाळेत ऐच्छिक होता. या सक्तीविरुद्ध सीमाभागात मोर्चे निघाले असताना कर्नाटकी पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळ्या चालवल्या. काही जणांना जिवंतही पकडलं. पण दुसर्‍या दिवशी त्यांची पार्थिवंच त्यांच्या घरी पाठवून दिली.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वराज्य मिळेल आणि सुराज्य लाभेल, अशी आशा स्वातंत्र्ययोद्ध्यांना होती. सीमाभागाला सुराज्य मिळालं नाहीच, स्वराज्यही नाही. उलट ब्रिटिशांपेक्षा वाईट वागणूक मिळाली, स्वतःच्या देशातल्या पोलिसांनीच सीमावासीयांचे बळी घेतले. केवढं हे क्रौर्य!
महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना विरोध
अशा वातावरणात जगणार्‍या मराठी भाषिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी मंत्रीद्वयांनी बेळगावचा दौरा आखला होता. पण दोन्ही राज्यांत एकाच पक्षाचं म्हणजेच भाजपचं सरकार असूनही कर्नाटकी नेत्यांनी महाराष्ट्रीय मंत्र्यांच्या दौर्‍याला अधिकृत विरोध केला. मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, असं चक्क पत्र बोम्मई सरकारनं शिंदे सरकारला पाठवलं. एकाच देशातल्या दोन शेजारी राज्यांमधले संबंध किती ताणलेेले असू शकतात, याचं हे उदाहरण.
खरंतर शिंदे सरकारनं उलटटपाली पत्र पाठवून बोम्मईंना आठवण करुन देण्याची गरज होती ती त्यांच्या कोल्हापूर दौर्‍याची. दोन महिन्यांपूर्वीच खुद्द बोम्मई आणि कर्नाटकातले तीन मंत्री कोल्हापूरजवळच्या कणेरीमठाच्या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. भाषणेही केली होती. कोल्हापूरजवळ कर्नाटकातल्या भक्तांसाठी भक्त निवास म्हणजेच कर्नाटक भवन बांधण्याची घोषणाही बोम्मईंनीच केली होती.
त्यावेळी महाराष्ट्रानं या दौर्‍याला कसलीच आडकाठी आणली नव्हती. मग महाराष्ट्राचे मंत्री बेळगावात येऊन काही लोकांना भेटले, तर कर्नाटक काय गमावणार होतं? मंत्रीद्वयी तर बेळगावात सभाही घेणार नसताना त्यांना विरोध का करावा?
हेही वाचाः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या पंचविशीत प्रत्येकाने वाचावा असा लेख
महाराष्ट्र सरकार नमलं
बोम्मईंच्या दौराविरोधी भूमिकेचा कर्नाटकात आगामी सहा महिन्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीशीही संबंध जोडला जातोय. चंद्रकांत पाटील, देसाई यांना बेळगावला येऊ देणं, हे बोम्मईंच्या नेभळटपणाचं लक्षण मानलं जाईल, अशी भीती कर्नाटकातल्या नेत्यांना होती. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीवर होईल, अशीही धाकधूक काही भाजप नेत्यांना वाटत होती.
त्यामुळेच तर थेट आणि कन्नड संघटनांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही आघाड्यांवर विरोध झाला. पण त्या विरोधापेक्षाही सीमावासीयांसाठी दुःखाची गोष्ट म्हणजे विरोधापुढे महाराष्ट्र सरकार नमलं. ही अशी लेचीपेची भूमिका महाराष्ट्र सरकारनं पहिल्यांदाच घेतल्याचं पहायला मिळालं. त्यामागे केंद्रीय नेत्यांच्या सूचना असल्याचा सूर उमटतोय. तो खराही असू शकतो.
केंद्रातल्या नेत्यांचा भेदभाव
केंद्रातल्या नेत्यांना महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक अधिक प्यारं आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झालंय. बोम्मईंनी गेल्याच आठवड्यात दिल्लीला जाणं, केंद्रातल्या नेत्यांना भेटणं, केंद्रातल्या प्रल्हाद जोशींसारख्या मूळ कर्नाटकी नेत्यांनी लॉबिंग करणं हे सगळं कर्नाटकाचे दिल्ली दरबारी प्रयत्न आणि महाराष्ट्रीय नेत्यांची उदासीनता दाखवतं.
पण दौरा रद्द करावा लागताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही गोष्ट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या कानावर घातली, लगेच राष्ट्रवादी-ठाकरे गट शिवसेना खासदारांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला आणि त्याचं फलित म्हणजे दुसर्‍याच दिवशी शहांनी महाराष्ट्रातल्या सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीचं नियोजन केलं. गृहमंत्र्यांनी आसाम आणि मेघालय या दोन राज्यांचा सीमावाद दिल्लीतच सोडवला होता. गेल्या वर्षभरातला हा इतिहास.
त्यामुळे या बैठकीतून आशा होती. सीमावाद सोडवण्याला पूरक अशा या घडामोडी होत्या. पण हा वाद सोडवण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडत असताना पुन्हा एक-दोन पावलं मागेच घेतली जातात. वेळ देऊनही गृहमंत्री शहा महाराष्ट्राच्या खासदारांना भेटू शकले नाहीत, बैठक झालीच नाही. सगळं मुसळ केरात.
महाराष्ट्राने खबरदारी घ्यावी
१९५६पासून कर्नाटकच्या सहा जिल्ह्यांतल्या ८६५ गावांमधे राहणार्‍या ४० लाख मराठी भाषिकांचा हा सांस्कृतिक प्रश्न केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर तेव्हाच सोडवला असता. १९६०ला महाराष्ट्राची स्थापना होताना, १९६१ला त्यावेळच्या म्हैसूर आणि आत्ताच्या कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी राज्य पुनर्रचनेतील त्रुटी मान्य केल्या असताना किंवा १९६९ला रक्तरंजित आंदोलन झालं, तेव्हाही केंद्रापुढे हा प्रश्न सोडवायची संधी होती.
पण केंद्रीय नेतृत्त्व नेहमीच कमी पडत आलंय. म्हणून या प्रश्नी महाराष्ट्रानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारही प्रतिवादी आहे. त्या खटल्याचं कामकाज सुरळीत सुरु व्हावं आणि तिथं तरी केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रविरोधी भूमिका घेऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
केंद्रात कुठल्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी १९७१नंतर या प्रश्नाची जबाबदारी ते झटकत आलंय, हा इतिहास आहे. न्या. मेहेरचंद महाजन यांचा आयोग इंदिरा गांधींनी १९७१मधे नेमला खरा; पण त्यांचा अहवालच संसदेत चर्चेला आलेला नाही. तरीही कर्नाटक तोच अहवाल प्रमाण मानत असतं आणि काही प्रमाणात केंद्र सरकारही तीच भूमिका घेतं.
अगदी २०१०मधे ’सीमाप्रश्न अस्तित्त्वात नाही’ असं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं होतं. पुढे सीमाभागातून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर ते प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन, दोन्ही राज्ये राजी असतील तर केंद्र सरकार मध्यस्थी करण्यास तयार आहे, असं सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं होतं, हेही खरं. पण पुढच्या सुनावणीवेळी अशी विरोधी भूमिका केंद्रानं घेऊ नये, इतकी खबरदारी महाराष्ट्रानं घेण्याची गरज आहे.
हेही वाचाः
म्हणून आता आपण पारशी वाचवा मोहिम राबवायला हवी!
कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?
(साभार - पुढारी)
